6 Tips for Buying Prescription Glasses Online

In recent years, many people have been opting to buy their prescription eyeglasses on the internet. This is because the services of the companies that supply eyeglasses are really convenient, affordable and timely. More so, customers can choose from different styles, frames, coating, sizes, shapes, colors and brands. The fact is that all the eyewear sold on reputable websites are usually of high quality. After fitting new lenses in old frames or using replacement lenses for some time, you may decide to purchase a pair of brand new eyeglasses. Here are some tips for getting the best deals online.

1.   Request for an updated eyewear prescription

As a matter of fact, the validity of prescription eyeglasses is around a year for children and two years for adults. It is essential to get in touch with an optician as soon as your prescription expires for an up to date and accurate one. A prescription card will be issued to you once the eyesight examination is over. It normally contains information that include pupillary distance (PD). During the process of placing an order on the internet, endeavor to input the correct information.

2.   Know the numbers on your latest glasses

If you check the interior part of the arms of your eyeglasses frames carefully, some numbers are printed there. These numbers indicate the lens size, bridge and temple length of your eyeglasses. Having a fore knowledge of the three numbers assist in making the right decision. Perhaps this is the first time that you will be getting prescription eyeglasses, ask your optician to include these details on your prescription card.

3.   Check the return and refund policies

One important factor to consider before settling for any online store is the return and refund policies. Make sure that you read and understand all the policies so that it’s easier to exchange or return eyeglasses if they are not the best fit. A great number of trusted companies allow customers to return their eyeglasses within a specific period of time. In addition, make enquires about the shipping policy.

4.   Research extensively about different companies

Without mincing words, tons of eyeglasses suppliers exist on the internet and discovering the best can be a daunting task. You can ask from people who have purchased their prescription glasses online about how satisfied they are about the products. Another solution is to examine the customer reviews section. As you compare the quality of eyeglasses and prices of various websites, keep your needs in mind.

5.   Select a supplier that supports in-house try-ons

The majority of reputable companies often ship around 4-6 frames to their customers. This gives them the opportunity to try the frames on and choose the most suitable one.Later on, they are sent back and an order will be placed. In most cases, no extra charges will be incurred for this service. Other online stores usually encourage customers to upload pictures on their websites in order to determine the right frames for each face type and size.

6.   Take note of add-ons

Add-ons like eyeglasses coatings automatically attract a higher price. Ask yourself whether any of the coatings are necessary and go for the important ones. It’s advisable to check the final price of the eyeglasses and not rely on the advertised price alone. The truth is that the advertised price is a smart move to attract customers and making them to believe that the eyeglasses are actually very cheap.

Youthful male model with incredible body defies the ageing process…but how old is he?

A male model with perfectly chiselled abs and a perfect complexion seems to have found a way to halt the ageing process as he wows fans with his youthful looks.

Without a wrinkle in sight or any extra pounds around the waist, Chuando Tan, from Singapore, could easily pass for a man in his late 20s.

But in fact, Chuando is actually 50 years old.

The Asian model-turned photographer has gathered thousands of fans online, all stunned by his baby-faced snaps.

On Instagram, Chuando has a staggering 227,000 fans, many of whom are desperate to discover the secret to his boyish looks.

Chuabdo has incredible abs for his age (Image: chuando_chuandoandfrey/Instagram)
The model has gathered 227,000 followers on Instagram (Image: chuando_chuandoandfrey/Instagram)


While Chuando regularly works out, he also claims his bathing habits help him stay looking young.

He claims not bathing late at night or early in the morning help him retain the features of a man half his age.

Chuando also says his love of spicy Hainanese chicken helps too.

(Image: chuando_chuandoandfrey/Instagram)
Chuando reinvented himself as a photographer after years of working as a male model (Image: chuando_chuandoandfrey/Instagram)

Now working as a photographer, he dabbles in the occasional modelling work.

Newsreader swears while falling off chair live on air spilling her drink but just about keeps composure to continue

A newsreader who fell off her chair live on air and swore during a sports bulletin has been hailed as “true pro” for the way she recovered.

Channel Nine sports presenter Erin Molan was off camera when the accident happened while a news segment ran about the Tour de France .

A few moments silence followed before she said: “I’ve just fallen off my chair, no, I am good,” before heroically continuing her report.

When she returned to Australia’s television screens she had a damp patch on her top which hinted at what must have happened.

Channel Nine sports presenter Erin Molan was off camera when the accident happened

Before continuing the bulletin she explained: “I did just fall off my chair but I’m okay I promise.”

Her fall has only seemed to add to army of fans.

Two of her colleagues – Airlie Walsh and Jayne Azzopardi – have applauded her recovery.

Erin Molan very professionally carried on her report despite having a stain on her top

One viewer tweeted: “You’re a true pro! Stacked off the chair and clearly wore your drink but barely missed a beat in your report. Champion effort.”

On Instagram Erin later apologised “if any beautiful children heard my terrified reaction”.

She added: “So… tonight was different. I fell off my chair mid @9newssydney bulletin and in the shock of hitting the ground from 1.5m high I unfortunately used a word that isn’t appropriate.

“I didn’t want to get dressed”: Woman walks unashamedly naked through streets of Bolonga prompting debate

WARNING: NUDITY – The unidentified woman walked brimming with pride and confidence through the city centre of the tourist hotspot as onlookers took photos

A young woman shocked shoppers when she walked through a city centre tourist hotspot completely naked – simply because she claimed she “didn’t want to get dressed”.

The tattooed woman walked proudly through the streets of Bologna, the bustling capital of northern Italy’s Emilia-Romagna region, with a big smile on her face.

When one man asked the brunette whether she had lost her clothes or a bet, she replied: “I didn’t want to get dressed.”

The woman, whose name is not known, walked through the city centre without stopping as amazed onlookers took photos and videos of her on their phones.

She carried a white bag over her shoulder and appeared to be listening to music on her headphones.

The young woman wasn’t phased by people taking her photo (Image: CEN)

The young woman, who had a large tattoo on her chest and another on her right hip, turned and smiled to people staring at her as she continued her walk.

She was seen crossing a busy road in front of the city’s railway station, and in the popular area around Porta Mascarella, a gate in the city’s former medieval walls.

It is not clear whether the woman’s naked walk was a joke or a promotion of some kind – but videos and photographs of her have gone viral on social media.

She was naked except for her bag and shoes (Image: CEN)
The woman smiled as passersby took her photo and filmed her (Image: CEN)

But the ‘stunt’ divided opinions on social media.

Netizen ‘Claudia’ said: “Nice excuse, ‘I didn’t want to get dressed!’, what nonsense people do for a little bit of popularity!!”

Another wrote: “Better a beautiful naked woman than an ugly naked man on the street.”

Someone else posted: “Brave girl! And very beautiful.”

But one user, named Delia, said: “So this is how far we’ve come! And we criticise our ‘guests’… we’re worse than them because we don’t have any excuse.”

यूपी के आगरा में सिपाही को सड़क पर दो बाइक सवारों ने गोली मारी

आगरा: यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कानून व्यवस्था पर सवाल उठते रहे लेकिन अब यूपी में बीजेपी की सरकार है. इसके बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. यानी यूपी में क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा है. आगरा में एक सिपाही को बदमाशों ने सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने बाइक को रोकने के लिए हाथ दिया. बताया जा रहा है कि जैसे ही सिपाही ने बाइक से जा रहे दो युवकों को बाइक रोकने का इशारा किया उन्होंने गोली दाग दी.

बता दें कि जब से राज्य में बीजेपी की सरकार आई है और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बने है तब से यह दावा किया जा रहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति  में सुधार हो रहा है. लेकिन राज्य में आए दिन अपराध को बेखौफ अंजाम दिया जा रहा है.

वहीं, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बालोनी थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह खेत में काम कर रही मां-बेटी की बदमाशों ने गोलीमार कर हत्या कर दी. पुलिस तीन नामजद सहित छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है. पुलिस के मुताबिक, बालेनी थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम पूरा महादेव निवासी बबिता (45) अपनी मां कृष्णा (65) के साथ शुक्रवार सबुह करीब सवा सात बजे गांव के बाहर स्थित ट्यूबवेल पर चारा काट रही थी. तभी वहां अज्ञात बदमाशों ने हमला बोल दिया और दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी.

जंगल का ‘राजा’ बनने की वैकेंसी, इतने ऑफिसरों की होगी भर्ती

नई दिल्ली: राजस्थान सरकार करीब 20 साल बाद रेंजर के 70 और पांच साल बाद असिस्टेंट कंजर्वेटर आफ फारेस्ट (एसीएफ) के 70 पदों पर भर्ती करने जा रही है. सरकार की ओर से तीन दिन पहले 26 जुलाई को ही प्रस्ताव बनाकर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन (आरपीएससी) को भेजा गया है. वन विभाग के इन दोनों सेवाओं में लंबे समय से काफी पद खाली चल रहे हैं, जिसके कारण राज्य में वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा दांव पर लगी हुई है. खास यह है कि वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के लिहाज से रेंजर एवं एसीएफ को रीढ़ का हड्डी माना जाता है.

राजस्थान में रेंजर ग्रेड प्रथम के 200 पद खाली हैं. हालांकि 258 पद  स्वीकृत हैं. राज्य में फिलहाल 58 रेंजर ग्रेड प्रथम हैं. इनमें से भी आधे से अधिक को प्रमोट कर एसीएफ बनाने की तैयारी हैं.

ये भी पढ़ें: UPPCL में निकली 2600 से ज्यादा वैकेंसी

राजस्थान में एसीएफ के 156 पद खाली पड़े हैं. इनमें से 268 पद  स्वीकृत हुए हैं. फिलहाल 112 पद भरे हुए हैं. इनमें से भी आधे का जल्द उच्च पदों पर प्रमोशन होने की संभावना है.

बीसीसीआई ने विराट कोहली को दिया फरमान-नौकरी छोड़ो, वरना भुगतना होगा अंजाम

भारतीय कप्तान विराट कोहली को बीसीसीआई ने एक फरमान जारी किया है। एचटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ने दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी विराट कोहली से अॉयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) में मैनेजर की नौकरी छोड़ने को कहा है। विराट ने कई स्थानीय टूर्नामेंट्स में ओएनजीसी का प्रतिनिधित्व किया है।  भारतीय टीम फिलहाल श्रीलंका में है और पहला टेस्ट मैच खेल रही है। भारतीय क्रिकेट में कॉन्फ्लिक्ट अॉफ इंट्रस्ट का मुद्दा बहुत पुराना है और सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ इसका शिकार बन चुके हैं। दिल्ली के खिलाड़ियों को ओएनजीसी में मानद पद दिए गए थे। गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, इशांत शर्मा भी इसमें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासक समिति (सीओए) ने बोर्ड को यह साफ कर दिया है कि कोई भी क्रिकेटर किसी भी सरकारी या सार्वजनिक कंपनी में किसी पद पर नहीं हो सकता। सीओए का कहना है कि वह कॉन्फ्लिक्ट अॉफ इंट्रस्ट से बचना चाहती है। बीसीसीआई ने भारतीय कप्तान के अलावा अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा और करीब 100 क्रिकेटर्स को सख्त चेतावनी दी है, जो अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में किसी पद पर शुमार हैं। बताया जा रहा है कि नई दिल्ली में होने वाली अगली एसजीएम में यही बैठक का सबसे विवादित मुद्दा होगा।

लालू यादव का दावा- शरद यादव ने फोन कर मुझे कहा- मैं आपके साथ हूं

जनता दल युनाइटेड (जदयू) के सीनियर नेता शरद यादव की चुप्पी सबको खटक रही है। नीतीश कुमार द्वारा गठबंधन को तोड़कर भाजपा के साथ मिल जाने के बाद शरद यादव ने मीडिया से कोई बात नहीं की है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू यादव ने शरद के बारे में चौंकाने वाला बयान दिया। एनडीटीवी से बात करते हुए लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार द्वारा विश्वास मत ( एनडीए 131-108 से जीत गई) हासिल करने के बाद शरद ने उनको फोन किया और कहा कि वह लालू के साथ हैं। पिछले कुछ वक्त से नीतीश कुमार विपक्ष की 18 पार्टियों से बातचीत नहीं कर रहे थे। ऐसे में जदयू की तरफ से शरद यह काम देख रहे थे। उन पार्टियों के साथ मीटिंग्स में शरद यादव लगातार कहते रहे कि जदयू की भी पहली लड़ाई बीजेपी और नरेंद्र मोदी से ही है।

बिहार का महागठबंधन (नीतीश और लालू की पार्टी के बीच) टूटने के बाद शरद यादव की चुप्पी के लोग अपने-अपने मायने लगा रहे हैं। शरद यादव पिछले कुछ महीनों से संसद में भी चुपचाप दिखे। मीटिंग और किसी कार्यक्रम में नेताओं और लोगों से मिलते वक्त वह ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे। जिस जिन नीतीश कुमार एनडीए में वापस आए उस दिन शरद यादव एक कार्यक्रम में थे। लेकिन वह वहां ज्यादा देर रुके नहीं।

…तो कश्मीर में तिरंगा पकड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा: महबूबा मुफ्ती

जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार (28 जुलाई) को चेतावनी दी कि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले विशेषाधिकारों में किसी तरह का बदलाव किया गया तो राज्य में तिरंगा को थामने वाला कोई नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ ””हम संविधान के दायरे में कश्मीर मुद्दे का समाधान करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम इसपर हमला करते हैं।” महबूबा ने एक कार्यक्रम में कहा, ””कौन यह कर रहा है। क्यों वे ऐसा कर रहे हैं (अनुच्छेद 35 ए को चुनौती) मुझे आपको बताने दें कि मेरी पार्टी और अन्य पार्टियां जो तमाम जोखिमों के बावजूद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज हाथों में रखती हैं, मुझे यह कहने में तनिक भी संदेह नहीं है कि अगर इसमें कोई बदलाव किया गया तो कोई भी इसे (राष्ट्रीय ध्वज) को थामने वाला नहीं होगा।”

उन्होंने कहा, ””मुझे साफ तौर पर कहने दें। यह सब करके (अनुच्छेद 35 ए) को चुनौती देकर, आप अलगाववादियों को निशाना नहीं बना रहे हैं। उनका (अलगाववादियों का) एजेंडा अलग है और यह बिल्कुल अलगाववादी है।” उन्होंने कहा, ”बल्कि, आप उन शक्तियों को कमजोर कर रहे हैं जो भारतीय हैं और भारत पर विश्वास करते हैं और चुनावों में हिस्सा लेते हैं और जो जम्मू कश्मीर में सम्मान के साथ जीने के लिये लड़ते हैं। यह समस्याओं में से एक है।””

वर्ष 2014 में एक एनजीओ ने रिट याचिका दायर करके अनुच्छेद 35 ए को निरस्त करने की मांग की थी। मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। महबूबा ने कहा कि कश्मीर भारत की परिकल्पना है। उन्होंने कहा,””बुनियादी सवाल है कि भारत का विचार कश्मीर के विचार को कितना समायोजित करने को तैयार है। यह बुनियादी निचोड़ है।””

उन्होंने याद किया कि कैसे विभाजन के दौरान मुस्लिम बहुल राज्य होने के बावजूद कश्मीर ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत और धर्म के आधार पर विभाजनकारी बंटवारे का उल्लंघन किया और भारत के साथ रहा। उन्होंने कहा, ”भारत के संविधान में जम्मू कश्मीर के लिये विशेष प्रावधान हैं। दुर्भाग्य से समय बीतने के साथ कहीं कुछ हुआ कि दोनों पक्षों ने बेईमानी शुरू कर दी।” उन्होंने केंद्र और राज्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि दोनों पक्ष हो सकता है अधिक लालची हो गये हों और पिछले 70 वर्षों में राज्य को भुगतना पड़ा।

उन्होंने कहा, ”समस्या का निवारण करने की बजाय हमने सरकार को बर्खास्त करने या साजिश, राजद्रोह के आरोप लगाने जैसे प्रशासनिक कदम उठाए।” उन्होंने कहा, ”इन प्रशासनिक कदमों ने कश्मीर के विचार का समाधान करने में हमारी मदद नहीं की है।”

नीतीश, सुशील और तेजस्वी: ‘दाग’ सब पर हैं

बिहार में चल रही राजनीतिक उठा-पटक के बीच आरोप-प्रत्यारोपों की झड़ी लगी हुई है.

नीतीश के इस्तीफ़े के बाद आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने नीतीश कुमार पर हत्या के मामले में अभियुक्त होने का आरोप लगाया.

जेडीयू खेमे और भाजपा ने तेजस्वी यादव पर आर्थिक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए.

पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर बिहार विधानसभा में लंबे समय तक नेता प्रतिपक्ष रहे और मौजूदा उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सबसे ज़्यादा मुखर दिखे.

आइए देखते हैं कि नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी और तेजस्वी यादव के चुनावी हलफ़नामे खुद उन पर चल रहे मामलों के बारे में क्या कहते हैं.

बिहार: नीतीश कुमार ने जीता विश्वास मत

बिहार में किसके पास कितना समर्थन

नीतीश कुमारइमेज कॉपीरइटCEOBIHAR.NIC.IN

नीतीश कुमार

2012 के बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नीतीश ने जो हलफ़नामा दायर किया था, उसमें बाढ़ के पंडारक पुलिस थान में दर्ज एक मामले का ज़िक्र खुद उन्होंने किया है.

1991 के एक मर्डर केस के सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 147, 148, 149 (बलवा), 302 (हत्या) और 307 (हत्या की कोशिश) के तहत मामला दर्ज है.

साल 2009 में बाढ़ की एक अदालत ने इस मामले में संज्ञान लेने का आदेश दिया था. निचली अदालत के इस आदेश के ख़िलाफ़ नीतीश कुमार ने पटना हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी है.

मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने 8 सितंबर, 2009 के फैसले में बाढ़ कोर्ट में आगे की सुनवाई पर रोक लगा दी थी. मामला पटना हाई कोर्ट में अभी लंबित है.


सुशील कुमार मोदी

सुशील कुमार मोदी

नीतीश कैबिनेट में उपमुख्यमंत्री पद पर तेजस्वी यादव की जगह लेने वाले सुशील कुमार मोदी पर भी कुछ मामले दर्ज हैं.

साल 2012 के बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए सुशील कुमार मोदी की तरफ से दायर किए गए हलफ़नामे में भी उन पर दर्ज मामलों का ज़िक्र है.

हलफ़नामे के मुताबिक भागलपुर ज़िले के नौगछिया कोर्ट में उन पर आईपीसी की 500, 501, 502 (मानहानि), 504 (शांति भंग) और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत केस दर्ज है.

सुशील कुमार मोदी के ख़िलाफ़ ये मामला आरजेडी नेता डॉक्टर आरके राणा ने दर्ज कराया था. राणा को बाद में चारा घोटाले के एक मामले में दोषी करार दिया गया था.

1999 के इस मामले को ख़त्म कराने के लिए पटना हाई कोर्ट में दायर की गई अपील पर सुशील कुमार मोदी को स्टे ऑर्डर मिला हुआ है. मामाला पटना हाई कोर्ट में अभी भी लंबित है.


तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव 2015 में पहली बार विधायक बने.

चुनाव आयोग के समक्ष दायर किए गए उनके ही हलफ़नामे के मुताबिक उन पर पटना के कोतलावी थाने में आईपीसी की धारा 147, 149 (दंगा), 341 (गलत तरीके से किसी को रोकना), 323 (मार-पीट करने), 332 (सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी में बाधा डालना), 431 (सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना), 504 (शांति भंग), 506 (धमकाने), 353 (सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी में बलपूर्वक बाधा डालना) और 114 (अपराध के लिए उकसाना) के तहत मामले दर्ज हैं.

7 जुलाई को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बताया कि आईआरसीटी के एक मामले में तेजस्वी यादव के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 120B (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से प्रॉपर्टी हड़पना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

लिंगायतों को हिन्दू धर्म से अलग कौन करना चाहता है?

कर्नाटक के सीमावर्ती ज़िले बीदर में पिछले हफ़्ते बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जुटी थी. बीदर एक तरफ़ महाराष्ट्र से लगा हुआ है तो दूसरी तरफ तेलंगाना से.

कहा जा रहा है कि इस जनसभा में 75,000 लोग आए थे और वे अपने समुदाय के लिए अलग धार्मिक पहचान की मांग लेकर आए थे.

लिंगायत समाज को कर्नाटक की अगड़ी जातियों में गिना जाता है. कर्नाटक की आबादी का 18 फीसदी लिंगायत हैं. पास के राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लिंगायतों की अच्छी ख़ासी आबादी है.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी लिंगायतों की मांग का खुलकर समर्थन किया है.


लिंगायतों की बीदर रैली

अलग धर्म की मान्यता

इतना ही नहीं सिद्धारमैया सरकार के पांच मंत्री अब इस मसले पर स्वामी जी (लिंगायतों का पुरोहित वर्ग) की सलाह लेने जा रहे हैं और इसके बाद वे मुख्यमंत्री को एक रिपोर्ट भी पेश करेंगे.

इसके पीछे विचार ये है कि लिंगायतों को अलग धर्म की मान्यता देने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार को लिखेगी.

10 महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाला है. ये साफ़ है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री पद के बीजेपी उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा के जनाधार को कमज़ोर करने के मक़सद ये सब कर रही है

लिंगायतों की बीदर रैली

जाति व्यवस्था के ख़िलाफ़

सवाल ये उठता है कि लिंगायत कौन होते हैं और ऐसी क्या बात है जो जिसकी वजह से इस समुदाय की राजनीतिक तौर पर इतनी अहमियत है.

  • बारहवीं सदी में समाज सुधारक बासवन्ना (उन्हें भगवान बासवेश्वरा भी कहा जाता है) ने हिंदू जाति व्यवस्था में दमन के ख़िलाफ़ आंदोलन छेड़ा. उन्होंने वेदों को ख़ारिज किया और वे मूर्तिपूजा के ख़िलाफ़ थे.
  • लिंगायत हिंदुओं के भगवान शिव की पूजा नहीं करते लेकिन अपने शरीर पर इष्टलिंग धारण करते हैं. ये अंडे के आकार की गेंदनुमा आकृति होती है जिसे वे धागे से अपने शरीर पर बांधते हैं. लिंगायत इस इष्टलिंग को आंतरिक चेतना का प्रतीक मानते हैं.
सिद्धारमैया, राहुल गांधीKIRAN/AFP/GETTY IMAGES
Image captionराज्य में येदियुरप्पा के जनाधार को तोड़ने के लिए कांग्रेस को एक मौका मिल गया है
  • आम मान्यता ये है कि वीरशैव और लिंगायत एक ही लोग होते हैं. लेकिन लिंगायत लोग ऐसा नहीं मानते. उनका मानना है कि वीरशैव लोगों का अस्तित्व समाज सुधारक बासवन्ना के उदय से भी पहले से था. वीरशैव भगवान शिव की पूजा करते हैं.
  • कुछ लोगों का कहना है कि लिंगायत भगवान शिव की पूजा नहीं करते लेकिन भीमन्ना खांद्रे जैसे लोग ज़ोर देकर कहते हैं, “ये कुछ ऐसा ही जैसे इंडिया भारत है और भारत इंडिया है. वीरशैव और लिंगायतों में कोई अंतर नहीं है.” भीमन्ना ऑल इंडिया वीरशैव महासभा के अध्यक्ष पद पर 10 साल से भी ज़्यादा अर्से तक रहे हैं.
डॉक्टर एमएम कलबुर्गी
Image captionडॉक्टर एमएम कलबुर्गी को 30 अगस्त, 2015 को उनके घर के बाहर गोली मार दी गई
  • इस विरोधाभास की वजहें भी हैं. बासवन्ना ने जो अपने प्रवचनों के सहारे जो समाजिक मूल्य दिए, अब वे बदल गए हैं. हिंदू धर्म की जिस जाति व्यवस्था का विरोध किया गया था, वो लिंगायत समाज में पैदा हो गया. मरहूम डॉक्टर एमएम कलबुर्गी लिंगायत थे और उन्होंने समाज में जाति व्यवस्था का विरोध करने के लिए पुरजोर अभियान चलाया था.
  • बासवन्ना का अनुयायी बनने के लिए जिन लोगों ने कन्वर्जन किया, वे बनजिगा लिंगायत कहे गए. वे पहले बनजिगा कहे जाते थे और ज़्यादातर कारोबार करते थे. लिंगायत समाज अंतरर्जातीय विवाहों को मान्यता नहीं देता, हालांकि बासवन्ना ने ठीक इसके उलट बात कही थी. लिंगायत समाज में स्वामी जी (पुरोहित वर्ग) की स्थिति वैसी ही हो गई जैसी बासवन्ना के समय ब्राह्मणों की थी.
Image captionयेदियुरप्पा को बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है
  • सामाजिक रूप से लिंगायत उत्तरी कर्नाटक की प्रभावशाली जातियों में गिनी जाती है. राज्य के दक्षिणी हिस्से में भी लिंगायत लोग रहते हैं. सत्तर के दशक तक लिंगायत दूसरी खेतीहर जाति वोक्कालिगा लोगों के साथ सत्ता में बंटवारा करते रहे थे. वोक्कालिगा दक्षिणी कर्नाटक की एक प्रभावशाली जाति है.
  • देवराज उर्स ने लिंगायत और वोक्कालिगा लोगों के राजनीतिक वर्चस्व को तोड़ दिया. अन्य पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों और दलितों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर देवराज उर्स 1972 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने.
इंदिरा गांधी, देवराज उर्स
Image captionइंदिरा गांधी के साथ देवराज उर्स
  • अस्सी के दशक की शुरुआत में लिंगायतों ने रामकृष्ण हेगड़े पर भरोसा जताया. जब लोगों को लगा कि जनता दल राज्य को स्थायी सरकार देने में नाकाम हो रही है तो लिंगायतों ने अपनी राजनीतिक वफादारी वीरेंद्र पाटिल की तरफ़ कर ली. पाटिल 1989 में कांग्रेस को सत्ता में लेकर आए. लेकिन वीरेंद्र पाटिल को राजीव गांधी ने एयरपोर्ट पर ही मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और इसके बाद लिंगायतों ने कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया. रामकृष्ण हेगड़े लिंगायतों के एक बार फिर से चेहते नेता बन गए.
  • हेगड़े से लिंगायतों का लगाव तब भी बना रहा जब वे जनता दल से अलग होकर जनता दल यूनाइटेड में आ गए. हेगड़े की वजह से ही लोकसभा चुनावों में लिंगायतों के वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी.
रामकृष्ण हेगड़े
Image captionरामकृष्ण हेगड़े वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे थे
  • रामकृष्ण हेगड़े के निधन के बाद लिंगायतों ने बीएस येदियुरप्पा को अपना नेता चुना और 2008 में वे सत्ता में आए. जब येदियुरप्पा को कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो लिंगायतों ने 2013 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार से अपना बदला लिया.
  • आगामी विधानसभा चुनावों में येदियुरप्पा को एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करने की यही वजह है कि लिंगायत समाज में उनका मजबूत जनाधार है. लेकिन लिंगायतों के लिए अलग धार्मिक पहचान की मांग उठने से राज्य में येदियुरप्पा के जनाधार को तोड़ने के लिए कांग्रेस को एक मौक़ा मिल गया है.

अजीत डोभाल के दौरे को क्यों अहमियत नहीं दे रहा है चीन?

ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक इस हफ्ते चीन में होने जा रही है.

इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भारत की नुमाइंदगी करने वाले हैं.

माना जा रहा है कि 27 और 28 जुलाई को होनी जा रही इस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोभाल अपने चीनी समकक्ष से भी मिल सकते हैं.

27 जून को भूटान सीमा पर डोकलाम में चीन ने भारतीय सेना पर सड़क निर्माण में बाधा का आरोप लगाया था.

चीन ने दावा किया था कि सड़क निर्माण का काम उसके अपने इलाके में हो रहा था. भारत ने डोकलाम क्षेत्र में सड़क निर्माण के बहाने चीन के दखल का विरोध किया था.

इस बीच, चीन के सरकारी अख़बार ‘ग्लोबल टाइम्स’ ने डोभाल की प्रस्तावित चीन यात्रा पर संपादकीय लिखा है.

‘चीनी सेना को हिलाना पहाड़ हिलाने से भी कठिन’

भारत-चीन विवाद: अब तक क्या-क्या हुआ?

सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे चोग्याल

‘भ्रम छोड़े भारत’

संपादकीय में लिखा गया है, “भारत को अपना भ्रम छोड़ देना चाहिए. अजीत डोभाल की चीन यात्रा दोनों देशों के बीच जारी विवाद को भारत की मर्जी से हल करने के लिए सही मौका नहीं है. ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक नियमित तौर पर होनी वाले एक कॉन्फ्रेंस है जिसका मकसद ब्रिक्स समिट की तैयारी करना है. यह प्लेटफॉर्म चीन-भारत सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नहीं है.”

यहां तक कि ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि मौजूदा सीमा-विवाद के पीछे ‘सबसे बड़ा दिमाग़’ डोभाल का ही है.

अख़बार का कहना है कि भारतीय मीडिया ये आस लगाए बैठा है कि डोभाल के दौरे से मौजूदा विवाद का हल निकल जाएगा.

चीन को समझने में भूल कर रहे हैं भारतीय?

चीन को चुनौती क्या सोची समझी रणनीति है?

नए सिल्क रूट पर दुनिया की चिंता

‘सौदेबाज़ी न करें तो बेहतर’

सीमा विवाद पर चीन के रुख को दोहराते हुए संपादकीय में कहा गया है, चीन इस बात पर अडिग है कि उसके इलाके से भारतीय सैनिकों को हटाने के बाद ही दोनों देशों के बीच कोई सार्थक बातचीत हो सकेगी.

अख़बार आगे कहता है, “सीमा विवाद पर डोभाल अगर सौदेबाज़ी की कोशिश करते हैं तो उन्हें निराशा हाथ लगेगी. इस मुद्दे पर चीन की सरकार के रुख को सभी चीनी लोगों का समर्थन हासिल है. चीन के लोग इस बात पर अडिग हैं कि हम अपनी ज़मीन का एक इंच भी नहीं छोड़ेंगे.”

‘इतनी भी बुरी हालत नहीं है भारतीय सेना की’

क्या अपने बुने जाल में ही फंस गया है चीन?

‘गर्व है भारतीय होने में’

ग्लोबल टाइम्स ने इस लेख में दोनों देशों की ‘आर्थिक हैसियत’ का भी हवाला दिया है.

अख़बार के मुताबिक, “चीन की जीडीपी भारत से पांच गुना और रक्षा बजट चार गुना है, लेकिन हमारी ताकत का केवल यही एक पैमाना नहीं है. इंसाफ़ चीन के साथ है. भारतीय सैनिकों की सीमा से बिना शर्त वापसी की चीन की मांग पूरी तरह से वाजिब है.”

’28 साल के लड़के से डर गए नीतीश कुमार’

बिहार में महागठबंधन के टूटने के बाद बहुत तेज़ी से राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल उलट गया.

बुधवार तक विपक्ष में बैठी बीजेपी ने नीतीश कुमार का हाथ थाम लिया और नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन के साथ जदयू और बीजेपी विधायकों को लेकर राजभवन पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया.

पटना में राजभवन से बाहर आकर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को सुबह दस बजे शपथ ग्रहण के लिए राज्यपाल ने आमंत्रित किया है.

वहीं महागठबंधन में नीतीश के साथी रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार बनाने का न्योता नीतीश को देने और शपथ ग्रहण का समय सुबह दस बजे ही कर देने के विरोध में आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों ने राजभवन तक मार्च किया.



आरजेडी नेताओं के साथ राज्यपाल से मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के राज्यपाल के पास संविधान बचाने का ऐतिहासिक मौका है.

तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी ने राज्यपाल से मिलकर नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण को लेकर समीक्षा करने की अपील की.

उन्होंने कहा कि बोम्मई केस में आए आदेश के मुताबिक सबसे बड़े राजनीतिक दल को सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए बुलाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आख‍िर किस मुंह से बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं. वे 28 साल के एक लड़के से डर गए हैं. उनमें हिम्मत है तो फिर से चुनाव का सामना करेंगे.

तेजस्वी यादव ने भाकपा माले, निर्दलीय, कांग्रेस और धर्मनिर्पेक्षता को मानने वाले जदयू के विधायकों के समर्थन का दावा किया.

तेजस्वी औऱ लालू

राष्ट्रीय जनता दल के पास बिहार में 80 विधायक हैं.

उन्होंने नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ने और बीजेपी के साथ जाने के लिए बहाना ढूंढ रहे थे.

तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ़ बेनामी संपत्ति को लेकर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसा तब से बिहार में महागठबंधन में खलबली मची थी.

तेजस्वी यादव ने कहा कि उन पर एक साज़िश के तहत आरोप लगाए गए. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दिया है.

आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार की जनता नेता ने बीजेपी के खिलाफ़ जनादेश दिया था लेकिन नीतीश कुमार बिहार के साथ नाइंसाफ़ी करने वालों के साथ गले मिल रहे हैं.

Overseas direct investment falls to USD 1.1 billion in June 2017

Symbolic photo

Guarantees issue decline by 48.1%

Overseas direct investments from India declined by 11.4 per cent to USD 1.1 billion in June 2017. Outward FDI from India touched a nine-year low. This fall in outward FDI was on the back of a sharp 48.1 per cent decline in guarantees issued. On the other hand, equity held increased by 47.3 per cent to USD 568.3 million, while loans disbursed during the month rose by 10.6 per cent to USD 161 million.



रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उच्च न्यायालय से कहा – AAP सरकार के पास FIR दर्ज कराने का अधिकार नहीं

कंपनी ने कहा कि एसीबी के पास इस तरह के मामलों की जांच का अधिकार नहीं है.

नई दिल्ली: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि उसके खिलाफ केजी 6 बेसिन की गैस के दाम बढ़ाने को कथित अनियमितता के लिए दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि आप सरकार उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की पात्रता नहीं रखती.

कंपनी ने न्यायमूर्ति एके चावला को बताया कि दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार रोधक शाखा (एसीबी) द्वारा उसके खिलाफ 2014 में दर्ज कराई गई एफआईआर के खिलाफ अपील को मंजूर किया जाना चाहिये. कंपनी ने कहा कि एसीबी के पास इस तरह के मामलों की जांच का अधिकार नहीं है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बारे में उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 4 अगस्त, 2106 के फैसले का भी जिक्र किया. इसमें कहा गया है कि एसीबी के पास सिर्फ उपराज्यपाल के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच का अधिकार है और उसके पास केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जांच का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि खंडपीठ का फैसला कंपनी के पक्ष में है और यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने भी दिल्ली उच्च न्यायालय के 4 अगस्त, 2016 के फैसले पर रोक नहीं लगाई है

दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता गौतम नारायण ने अदालत को बताया कि 4 अगस्त, 2016 के फैसले को पहले ही उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है. अदालत ने तमाम दलीलों पर गौर करते हुये मामले की अगली सुनवाई की तारीख 22 नवंबर तय की है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पहले कार्यकाल में एसीबी को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने को कहा था.

IBPS ने ग्रामीण बैंकों के 15332 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, जल्‍द करें आवेदन

आईबीपीएस के इन पदों पर भर्ती के लिए उम्‍मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्‍यू के आधार पर किया जाएगा.

इंस्‍टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्‍शन (IBPS) ने ग्रामीण बैंकों में विभिन्‍न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन आमंत्रित किया है. इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 14 अगस्‍त, 2017 तक आवेदन कर सकते हैं. इंस्‍टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्‍शन ने आईबीपीएस ऑफिसर स्केल I,II,III और ऑफिस असिस्टेंट पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आवेदन मंगाया है और इसमें 15332 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. इन पदों पर भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आवेदक आईबीपीएस की ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं.

पदों का विवरण :
आईबीपीएस की इस भर्ती में ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए 8298 पद, ऑफिसर स्केल-1 पद के लिए 51118 पद, ऑफिसर स्केल-2 के लिए 1747 पद और ऑफिसर स्केल-3 के लिए 169 पद आरक्षित किए गए हैं.

शैक्षणिक योग्यता :
आईबीपीएस के इन पदों पर भर्ती के लिए अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग योग्यताएं तय की गई हैं. पदों से संबंधित योग्‍यताओं की अधिक जानकारी के लिए आईबीपीएस द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं.

आयु सीमा :
इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदक की उम्र अलग-अलग निर्धारित की गई है. ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28, ऑफिसर्स स्केल-1 के लिए 18 से 30 साल, स्केल-2 के लिए 21 से 32 साल और स्केल-3 के लिए 21 से 40 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसमें एससी-एसटी पद के लिए 5 साल, ओबीसी पद के लिए 3 साल और दिव्यांग उम्मीदवार के लिए उम्र सीमा में छूट दी जाएगी.

पे-स्‍केल :
ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए 7200-19300 रुपये, ऑफिसर स्केल-1 पद के लिए 14500- 25700 रुपये, ऑफिसर स्केल-2 के लिए 19400- 28100 रुपये और ऑफिसर स्केल-3 के लिए 25700- 25700 रुपये पे-स्केल तय की गई है.

आवेदन शुल्‍क :
सेलेक्‍शन ने प्रोबेशनरी ऑफसर और मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर भर्ती करने के इच्‍छुक आवेदक को 600 रुपये ऑनलाइन माध्‍यम से जमा करना होगा. वहीं एससी/एसटी/पीडब्‍ल्‍यूडी वर्ग के आवेदकों को 100 रुपये शुल्‍क जमा करना होगा. यह फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग आदि के माध्यम से जमा की जा सकती है.

चयन प्रक्रिया :
आईबीपीएस के इन पदों पर भर्ती के लिए उम्‍मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्‍यू के आधार पर किया जाएगा. ऑनलाइन परीक्षा दो प्रारंभिक और मुख्‍य चरणों (प्री और मेंस परीक्षा) में होगी.

ऐसे करें आवेदन :
आईबीपीएस के इन पदों पर भर्ती के लिए इच्‍छुक और योग्‍य उम्मीदवार 14 अगस्‍त, 2017 तक आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट (http://www.ibps.in) पर जाकर दिए गए निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर CLICK HERE TO APPLY ONLINE FOR CRP-RRBs-OFFICERS (Scale-I, II and III)” या “CLICK HERE TO APPLY ONLINE FOR CRP-RRBs-OFFICE ASSISTANT (Multipurpose) लिंक पर क्‍लिक कर आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक आगे की चयन प्रक्रिया के लिए फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल कर रख लें.

मायावती की राह रोकने के लिए केशव प्रसाद मौर्य मोदी सरकार में बन सकते हैं मंत्री!

नई दिल्‍ली: उत्‍तर प्रदेश के सियासी हलकों में इस बात की चर्चाएं तेज हो रही हैं कि उपमुख्‍यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य केंद्र की सत्‍ता में जा सकते हैं. दरअसल सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे मुख्‍य रूप से सियासी वजहों को जिम्‍मेदार माना जा रहा है. दरअसल मायावती के राज्‍यसभा इस्‍तीफे के बाद इन अटकलों का बाजार गर्म हो गया है. उपमुख्‍यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को अपने पद पर बने रहने के लिए विधानसभा या विधान परिषद का सदस्‍य बनना जरूरी है. फिलहाल वह फूलपुर से सांसद हैं. यदि वह विधानभवन में पहुंचते हैं तो उनको अपनी संसदीय सीट छोड़नी पड़ सकती है.

सूत्रों के मुताबिक मायावती फूलपुर उपचुनाव में उतर सकती हैं. मायावती ने हालांकि इस तरह का कोई ऐलान तो नहीं किया है लेकिन यह सीट बीएसपी के लिए मुफीद मानी जा रही है क्‍योंकि 1996 में यहां से पार्टी के संस्‍थापक कांशीराम चुनाव लड़ चुके हैं. उस दौरान सपा के जंग बहादुर पटेल ने उनको हरा जरूर दिया था लेकिन इस सीट पर अन्‍य पिछड़े वर्ग, अल्‍सपसंख्‍यक और दलित तबके की बड़ी आबादी है. यह भी सुगबुगाहट है कि मायावती के चुनाव लड़ने की स्थिति में सपा और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल एकजुटता दिखाते हुए उनकी उम्‍मीदवारी का समर्थन कर सकते हैं. इस सूरतेहाल में सपा, कांग्रेस और बसपा के गठजोड़ वाले संयुक्‍त वोट से बीजेपी के प्रत्‍याशी को मुकाबला करना होगा.

महागठबंधन का टेस्‍ट
2019 के लोकसभा चुनावों की पृष्‍ठभूमि में इस विपक्षी गठजोड़ को सियासी टेस्‍ट के रूप में भी देखा जा रहा है. इस लिहाज से बीजेपी सतर्क हो गई है और वह किसी भी सूरत में विपक्षी महागठबंधन को फिलहाल कोई मौका देने के मूड में नहीं है. इस‍ लिहाज से सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के रणनीतिकार मान रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की सीट फिलहाल उनके पास ही बरकरार बनी रहनी चाहिए.

मंत्रिमंडल विस्‍तार की संभावना
सूत्रों के मुताबिक इस बात की भी संभावना है कि 15 अगस्‍त के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्‍तार कर सकते हैं. लिहाजा केशव प्रसाद मौर्य को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है. हालांकि इस दशा में यूपी में प्रचंड बहुमत से सत्‍ता में आई बीजेपी को सीएम योगी के मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण साधने के लिए किसी अन्‍य ओबीसी चेहरे को केशव प्रसाद मौर्य की जगह लाना होगा.

बांग्लादेश में सड़क पर कत्ल के इस वीडियो को कश्मीर का बता कर रहे हैं वायरल

तस्वीर वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट है।

सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है।  इससे पहले भी ये वीडियो दो बार वायरल हो चुका है। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि हर बार इस वीडियो के बारे में अलग-अलग बातें लिख कर शेयर की गईं। एक बार इस वीडियो पर लिखा गया कि बिहार के नवादा में मुसलमानों ने एक हिंदू को उतारा मौत के घाट। दूसरी बार इस वीडियो के बारे में लिखा गया कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों द्वारा एक हिंदू शख्स का कत्ल। तीसरी बार भी इसी वीडियो को वायरल किया गया और इसके बारे में लिखा गया कि कश्मीरी छात्रों द्वारा सीआरपीएफ जवान का कत्ल। आपको बता दें कि जिस वीडियो को भारत का बता कर बार-बार वायरल किया जा रहा है ये वीडियो भारत का है ही नहीं। दरअसल सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया – ‘अभी अभी मरे एक मित्र ने वीडियो सेंड की है जो श्रीनगर में पड़ता है। ये आज की वीडियो है ।कृपया इसे किसी न्यूज़ चैनल तक पहुंचआ दे। कश्मीरी स्टूडेंट CRPF जवान को मार रहे है। दोस्तों ईनसानीयत के नाते आपसे हाथ जोड़कर विनती है की यह विड़ीयो ज्यादा से ज्यादा गृपो में भेजना है। कल शाम तक हर एक नयुज चैनल पे आना चाहीऐ।’

श‍िवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का नरेंद्र मोदी पर हमला- झूठे वादों से चुनाव जीते जा सकते हैं, जंग नहीं

ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में कहा, “पाकिस्तान और चीन की ओर से मिलने वाली धमकियों में हाल के दिनों में वृद्धि हुई है और हमारे पास उनसे लड़ने के लिए पर्याप्त गोला-बारूद नहीं है।”

एनडीए में बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि चीन को उकसाने से पहले देश को अपनी रक्षा तैयारियों को ध्यान में रखना चाहिए। सहयोगी बीजेपी पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि चुनाव तो झूठे वादों की दम पर जीते जा सकते हैं, लेकिन जंग खुद की प्रशंसा करके नहीं जीती जा सकती। ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में कहा, “पाकिस्तान और चीन की ओर से मिलने वाली धमकियों में हाल के दिनों में वृद्धि हुई है और हमारे पास उनसे लड़ने के लिए पर्याप्त गोला-बारूद नहीं है।” उद्धव ने बीजेपी से सवाल पूछते हुए कहा कि तीन साल में इस ताकतवर सरकार ने क्या किया?

भारत की ओर से चीन को यह बताने पर कि अब वह 1962 वाला भारत नहीं है, पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि जब हम चीन को बताते हैं कि आज का भारत, 1962 के भारत से अलग है, तो हमें अपना मुंह खोलने से पहले अपने पास मौजूद गोला-बारूद को याद रखना चाहिए। केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार की सहयोगी शिवसेना ने कहा, “कोई भी झूठे वादों और आत्म-प्रशंसा पर चुनाव जीत सकता है लेकिन युद्ध नहीं।” साथ ही ठाकरे ने कहा कि सरकार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के अपने वादे में असमर्थ साबित हुई है। उन्होंने कहा कि नोटबंद के बाद के 4 महीनों में 15 से 16 लाख लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई और भविष्य में स्थितियां और खराब होने वाली है।

No end to VIP culture in UP: Yogi govt. wants special toll lane for MPs, MLAs

VIP culture in Uttar Pradesh doesn’t seem to end. Yogi government writes letter to DMs to create special lane for MPs, MLAs during traffic jams.New Delhi: Narendra Modi’s government had decided to do away with VIP culture across the country from May 1, a move that was widely appreciated and followed across all states in the country. But here comes a move by Yogi Government that indicates that the VIP culture hasn’t ended in totally in the state of Uttar Pradesh

A letter from the UP government has been sent to all DMs who have asked to ensure that toll plazas under their jurisdiction will provide a separate lane to MPs and MLAs in the event of traffic jams

It also states that no road toll would be charged from any MLA or MLC of the UP assembly, or MPs from the state directed by the Centre. (Read the letter below in Hindi)


Notoriety by MLAs and MLCs at toll plazas have often been witnessed and paying the brunt for it are toll collectors who are usually abused or beaten up for seeking toll.

As decided by the Centre, only vehicles on emergency and disaster management duties are exempt from the beacon ban and will be allowed to use multi-coloured (red, blue and white) flashers, while ambulances will be allowed to use purple beacons.

According to the Centre’s directive, fire fighters, police, paramilitary forces or defence forces on law and order duty, and those on duty related to management of natural disasters can use the multi-coloured flashers.

Vehicles plying within airports, ports, mines and project sites can use amber beacons for operational purposes on the condition they don’t leave the premises on to public roads.

17-yr-old junior kabaddi player raped by man posing as stadium official

A 17-year-old national level junior kabaddi player has alleged that she was raped by a man in his thirties in northwest Delhi’s Model Town area on Saturday.

The teenager told police in her statement that on July 9 she was outside a stadium when the man, who runs a wrestling training centre, befriended her posing as a stadium official. She alleged that the man took her to a flat in Rohini on the pretext of introducing her to a few of his friends and then raped her.

The girl alleged that he served her drinks laced with sedatives after which she fell unconscious and realised later that she was sexually abused.

The girl approached police on Monday morning and said that she was traumatised because of which she could not approach police earlier. She alleged the man dropped her on a road outside the stadium and threatened to kill her if she reported the matter.

Police took the girl to a hospital for medical examination, which confirmed rape. Police are yet to make any arrests. Following her complaint, police have registered a case of rape and other sections of POCSO (Protection of children from sexual offences act) and have also detained the man.

“He was identified and has been detained. He is being questioned and will soon be put under arrest,” a police officer said.

According to the Delhi Police crime statistics, a rape case is reported every four hours in the city. In 2016, 2,155 cases of rape were reported. This year the number has already touched 930. The Delhi Police have released a tender inviting experts to conduct a sociological and psychological study on the causes of rape in Delhi.

‘8 murders and notes promising revolution’: Delhi gang claims to be vigilantes

“Long live the revolution”

“We want to correct injustices. We are against crimes in society. We want peace against oppression. If war is the solution then so be it.”

This is the note left by a group whose members claim to be “the saviours of society” and promise to make it crime free. The note was found at a spot where a 32-year- old businessman, identified as Vikas, was gunned down on Monday night in Dwarka’s sector 22.

According to reports, the string of events that led to Vikas’ murder began on July 14 when a 23-year-old youth named Hemant Kumar was shot at by the gang. Hemant allegedly was in a relationship with the sister of one of the gang members and they did not approve of it. It is suspected that Vikas was targeted because he supported the couple.

In the note left after Vikas’ murder, the group claimed that Hemant had been taught a lesson for molesting a girl and said they will not spare rapists.

The group have been allegedly involved in seven to eight murder cases and the car they use for committing crimes is also said to be a stolen one.

The group struck again on Tuesday afternoon. They are suspected to have murdered a 21-year-old man, Pradeep, who had brushed his bike against their car in Kanjhawala, a day after the Dwarka incident.

Pradeep was on his bike with his brother Pawan when it accidentally brushed against a Verna car. After an argument the men in the car allegedly whipped out a pistol and shot Pradeep dead. Pawan, his brother later identified the accused, who is also a suspect in the Dwarka murder case.

The group claim to be fighting against corrupt doctors, molesters,rapists, gamblers, anti-nationals and those with black money. The note signs off with “Jai Hind, Jai Bharat”, however, the police suspect that this may be a way of misleading the investigators.

Dismissing the gang’s claims of wiping out ‘criminals’, the police said the two murders were a result of gang rivalry that took place in Gurgaon, Jhajjar and Chhawla in May. They claimed the killers may have been hired to eliminate rivals.

The one-page note also mentions the names of the group members. The group members claim that the idea behind the killings was to “bring peace to the nation” and that they would gun down all offenders across Delhi using “high tech weapons”.

दान में मिले हाथों से बेसबॉल खेलने वाला लड़का

एक अमरीकी लड़का दुनिया का पहला बच्चा बन गया है जिसके दोनों हाथ प्रत्यारोपित किए गए हैं.

प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि अब वह बच्चा बेसबॉल बैट आसानी से घूमा रहा है. 10 बरस के ज़ायन हार्वे को नए हाथ मिले हैं और उसके हौंसले को नई उड़ान.

हाथ प्रत्यारोपित करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि यह विस्मित करने वाला है.

ज़ायन अब लिख सकता है, खा सकता है, ख़ुद से कपड़े बदल सकता है और बैट भी पकड़ सकता है. ज़ायन को हाथ एक डोनर से मिला है.

मेडिकल जांच से साबित हुआ है कि ज़ायन के मस्तिष्क ने उस हाथ को अपने हाथ की तरह स्वीकार किया है.

‘जिनसे खून का रिश्ता, वही कर सकता है अंगदान’

चीन में बंद होगा क़ैदियों से अंगदान कराना


अभूतपूर्व कामयाबी

फिलाडेल्फिया के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ज़ायन का इलाज चला था. डॉक्टर सांद्रा अमराल ज़ायन का इलाज करने वाले डॉक्टरों की टीम में शामिल थे.

उन्होंने बीबीसी से कहा कि ज़ायन की स्थिति में लगातार तेज़ी से सुधार हो रहा है.

उन्होंने कहा, “वह अब बैट घुमा सकता है और अपना नाम भी लिख पा रहा है. उसकी अनुभूति में लगातार सुधार हो रहा है और यह हमारे लिए विस्मित करने वाला है. अब वह अपने मां के गाल पर हाथ से थपकी दे सकता है.”

डॉक्टर अमराल ने कहा, “यह सबूत है कि उसके मस्तिष्क ने नए हाथों को स्वीकार कर लिया है.”

डॉक्टरों की टीम ने इस अभूतपूर्व कामयाब कहानी का ‘मेडिकल नोट्स द लैन्सेंट चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ जर्नल’ में छापा है.

अंगदानः पादरी ने दे दिया अजनबी को अपना गुर्दा

दान में मिले दिल के सहारे पूरे किए 25 साल


ज़ायन का नया हाथ

ज़ायन का जन्म दोनों हाथों के साथ हुआ था, लेकिन जब वह दो साल का था तो दोनों हाथ काटने पड़े थे.

ज़ायन के ही शब्दों में, “जब मैं दो साल का था तो दोनों हाथ काटने पड़े थे क्योंकि मैं बीमार था.”

ज़ायन को जानलेवा इन्फ़ेक्शन हो गया था. डॉक्टरों को ज़ायन के दोनों हाथ काटने पड़े थे. ज़ायन की किडनी ने भी काम करना बंद कर दिया था.

दो साल डायलिसिस पर रहने के बाद चार साल की उम्र में ज़ायन की किडनी का प्रत्यारोपण हुआ. किडनी ज़ायन की मां से ली गई थी. इसके चार साल बाद ज़ायन को नया हाथ मिला.

…तो फिर बेरोज़गार हो जाएंगे किडनी चोर

अब तो लैब में ही बन गई किडनी



ज़ायन के हाथ की सर्जरी जून 2015 में की गई थी. यह अपने आप में एक बड़ा जोखिम था. हालांकि दोनों हाथों का प्रत्यारोपण की ये पहली घटना नहीं थी.

इससे पहले 1998 में भी हुआ था. यह सबसे कम उम्र में किया गया प्रत्यारोपण है. डॉक्टरों का कहना है ज़ायन उनके लिए मिसाल की तरह है.

जिनमें नए अंगों का प्रत्यारोपण किया जाता है उन्हें जीवन भर एंटी-रिजेक्शन दवाई खानी पड़ती है और इन दवाइयों का बुरा साइड इफेक्ट होता है.

इसका मतलब यह हुआ कि सर्जरी पर जोखिम का साया हमेशा बना रहता है. ज़ायन किडनी के लिए दवाई पहले से ही खा रहा है.

18 महीने बाद इसका मूल्यांकन किया जाएगा. हालांकि ज़ायन के मामले में मेडिकल टीम आश्वस्त है कि उसे इसका फ़ायदा होगा.

हमारी जेलें आपकी जेलों की तरह अच्‍छी हैं, विजय माल्‍या यहां ठीक रहेंगे : भारत ने ब्रिटेन से कहा

नई दिल्‍ली: भारत सरकार ने ब्रिटेन सरकार को यह यक़ीन दिला दिया है कि अगर शराब व्यापारी विजय माल्या को वो वापस भारत भेज देते हैं तो उसे भारत की जेल में ठीक से रखा जाएगा और भारत की जेलों में सुविधा यूरोप की जेलों से कम नहीं हैं.

भारत ने ये पक्ष केन्द्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि के द्वारा ब्रिटेन में उनकी काउंटर पार्ट पैटसी विल्किनसन, जोकि ब्रिटेन के होम डिपार्टमेंट की परमानेंट सचिव हैं, को बताया. गृह सचिव पिछले हफ़्ते लंदन के दौरे में थे.

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटेन को ये साफ़ तौर पर कहा कि अगर विजय माल्या का प्रत्‍यर्पण किया जाता है तो न सिर्फ़ उसे उचित जेल में रखा जाएगा, बल्कि मेडिकल सुविधाएं भी दी जाएंगी.

एक सीनियर अफ़सर ने एनडीटीवी इंडिया से कहा, “ब्रिटेन को बताया गया कि भारत की जेलों के सेल यूरोप की जेलों के सेल से बड़े हैं”.

यह भी पढ़ें… 
विजय माल्‍या मामला : पीएम मोदी ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों के मामले में ब्रिटेन से मांगी मदद
विजय माल्या, अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने दायर की चार्जशीट, बढ़ेंगी मुश्किलें
विजय माल्या ने भारतीय अधिकारियों पर कसा तंज, कहा- ‘आप अरबों पाउंड के सपने देखते रहें’

हालांकि ये भी साफ़ कर दिया गया कि माल्या को कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा. प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटिश अधिकारियों से भारत के इस रुख से लंदन स्थित अदालत को भी अवगत करा देने को कहा है।

अधिकारी का कहना है कि “हर जेल में अस्पताल भी है, इसीलिए उन्हें ये भी बताया गया कि जैसा फ़िल्मों में जेल की हालत के बारे में दिखाया जाता है, भारत में वैसा नहीं है”.

ये इसीलिए अहम है, क्‍योंकि विजय माल्या ने भारत की खस्ता जेलों का हवाला देकर ब्रिटेन की कोर्ट से प्रत्यर्पण नहीं करने की गुहार लगाई है.

इस संबंध में केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने 23 जून को महाराष्ट्र के गृह सचिव सुमित मुलिक को एक पत्र लिखकर राज्य में जेलों की स्थिति का जायजा लिया था.  सूत्रों की मानें तो विजय माल्या को भारत लाए जाने के बाद मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में रखा जा सकता है.

गौरतलब है कि माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस को लोने देने वाले देश के 17 बैंकों ने जब उन्हें देश से बाहर जाने से रोकने की अपील के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो माल्या मार्च 2016 में इंग्लैंड भाग गए थे. इन बैंकों का माल्या पर 9,000 करोड़ रुपये बकाया है. भारत में बैंकों से 9,000 करोड़ रुपये के कर्ज की अदायगी नहीं करने के आरोप में माल्या को भारतीय अदालत से भगोड़ा घोषित किया जा चुका है. वह भारत से मार्च 2016 में चोरी छुपे भागकर ब्रिटेन में जा छुपा है.

तो क्या शिक्षा पर ख़र्च ही सबसे बड़ी फ़िज़ूलख़र्ची?

उत्तर प्रदेश सरकार ने मौजूदा बजट में किसानों की कर्ज़माफ़ी के लिए 36 हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान किया और बताया कि इस धनराशि का इंतज़ाम सरकारी ख़र्चों में कटौती और अपव्यय को कम करके किया जाएगा.

वहीं शिक्षा के मद में पिछले बजट की तुलना में नब्बे फ़ीसद तक कटौती करके ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या शिक्षा पर ख़र्च करना ही सबसे बड़ी फ़िज़ूलख़र्ची है?

योगी सरकार ने 2017-18 के बजट में माध्यमिक शिक्षा के लिए 576 करोड़ रुपये और उच्च शिक्षा के लिए 272 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं जबकि प्राथमिक शिक्षा के लिए क़रीब 22 हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

नज़रिया: योगी को ताजमहल से नफ़रत क्यों?

पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2016-17 के बजट को देखा जाए तो उसमें माध्यमिक शिक्षा के लिए साढ़े नौ हज़ार करोड़ रुपये और उच्च शिक्षा के लिए 2742 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे.

यानी दोनों ही क्षेत्रों के लिए बजट में नब्बे फ़ीसद तक की कमी कर दी गई है. ये अलग बात है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए पिछले साल की तुलना में बजट में 5,867 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है.

नहीं मानते कि बजट में कटौती हुई

उत्तर प्रदेश विधानसभाइमेज कॉपीरइटSAMEERATMAJ MISHRA

हालांकि यदि कुल बजट की बात की जाए तो ये पिछले साल के मुक़ाबले दस फ़ीसद ज़्यादा है लेकिन शिक्षा के मद में इतनी बड़ी कटौती क्यों है, ये समझ से परे है.

राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा शिक्षा मंत्री भी हैं और उनके पास उच्च, माध्यमिक और प्राथमिक तीनों ही विभाग हैं. डॉक्टर दिनेश शर्मा ये नहीं मानते कि बजट में कटौती की गई है.

बीबीसी से ख़ास बातचीत में वो कहते हैं, “कोई कटौती नहीं की गई है, सिर्फ़ अपव्यय को रोका गया है. अभी तक बजट का एक बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी ऐसी जगहों पर ख़र्च होता था जिनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों पर ख़र्च होगा. बड़ी बड़ी इमारतें बना देने से क्या होगा यदि वहां शिक्षक ही नहीं होंगे?”

शिक्षा को निजी हाथों में देने की मंशा

जानकारों का कहना है कि शिक्षा के लिए जितने रुपये इस बजट में निर्धारित किए गए हैं, उतने से तो शायद अध्यापकों के वेतन भी पूरे नहीं होंगे.

लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति और शिक्षाविद प्रोफ़ेसर रूपरेखा वर्मा सीधे तौर पर कहती हैं कि इसके ज़रिए सरकार माध्यमिक और उच्च शिक्षा को निजी हाथों में पूरी तरह सौंप देना चाहती है.

प्राथमिक विद्यालयइमेज कॉपीरइटJITENDRA TRIPATHI

प्रोफ़ेसर रूपरेखा वर्मा कहती हैं, “पांच सौ करोड़ और दो सौ-तीन सौ करोड़ रुपये शिक्षा पर ख़र्च करना तो किसी भी तरह से समझ में ही नहीं आता. इससे कई गुना ज़्यादा तो तीर्थ स्थलों के विकास के लिए आवंटित कर दिया गया है. साफ़ है कि प्राथमिक स्कूलों के निजीकरण के बाद अब सरकार माध्यमिक और उच्च शिक्षा का भी पूर्णतया निजीकरण कर देना चाहती है. जिनके पास पैसा होगा वो पढ़ेंगे, जिनके पास नहीं होगा, नहीं पढ़ेंगे.”

जानकारों का कहना है कि इतनी कम धनराशि में तो इन विभागों का सामान्य ख़र्च चल जाए, वही बड़ी बात है, शोध और सेमिनारों की बात तो दूर की कौड़ी है.

अपव्यय रोकने की बात

हालांकि डॉक्टर दिनेश शर्मा कहते हैं कि शोध के लिए, गुणवत्ता के लिए कोई कटौती नहीं की गई है, सिर्फ़ अपव्यय रोका गया है. लेकिन 272 करोड़ और 576 करोड़ रुपये में कितना शोध हो सकेगा और कितनी गुणवत्ता बनी रहेगी, समझ से परे है.

योगी की प्रेस वार्ताइमेज कॉपीरइटSAMEERATMAJ MISHRA

लेकिन सवाल उठता है कि इतनी बड़ी कटौती कैसे की गई है, वो भी तब जबकि माध्यमिक और उच्च शिक्षा में कर्मचारियों की ही एक बड़ी संख्या है. क्या सरकार सच में शिक्षा पर व्यय को फ़िज़ूलख़र्ची मानती है?

पैसा कहां से आए

वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र कहते हैं, “बीजेपी सरकार के एजेंडे में वैसे तो शिक्षा का मुद्दा सबसे ऊपर रहता है लेकिन किसानों की कर्ज़माफ़ी का इतना बड़ा ‘हाथी पालने’ जैसा उसने जो वादा कर लिया और दबाव में घोषणा भी करनी पड़ी, उसके लिए पैसा कहां से आए, ये बड़ी समस्या है. उन्हें लगता है कि सबसे ज़्यादा फ़िज़ूलख़र्ची शिक्षा पर ही हो रही है, सो सारी कटौती यहीं कर दी. उन्हें पता नहीं है कि इसकी प्रतिक्रिया कितनी बड़ी होगी और ये क़दम कितना आत्मघाती होगा?”

बहरहाल, सरकार आश्वस्त है कि बजट में जितनी धनराशि का निर्धारण किया गया है, वो शिक्षा विभाग के लिए पर्याप्त है और वो फ़िज़ूलख़र्ची रोककर सब ठीक कर लेगी. लेकिन सवाल उठता है कि क्या अब तक इतनी बड़ी धनराशि सिर्फ़ अपव्यय के लिए निर्धारित की जाती थी या फिर नई सरकार शिक्षा पर ख़र्च को अपव्यय समझती है?

नज़रिया: क्या मोदी के लिए चुनौती हैं योगी?

योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में सत्ता की शीर्ष कुर्सी तक पहुंचना हर किसी को चौंका गया था. उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आख़िरी वक़्त पर सामने आया था.

इससे पहले केंद्रीय राज्य रेल मंत्री मनोज सिन्हा का नाम लगभग तय माना जा रहा था और वो नरेंद्र मोदी की पसंद बताए जा रहे थे.

योगी को ताजमहल से नफ़रत क्यों?

मुसलमानों पर आदित्यनाथ के बयान पर विवाद

शपथ ग्रहण समारोह में मोदी शांत नज़र आए और इससे बहुतों को यह अटकल लगाने का मौका लग गया कि क्या आख़िरी वक़्त में यह फ़ैसला थोपा गया है.

लेकिन कोई इसकी कल्पना कैसे कर सकता है कि कोई मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर प्रधानमंत्री से आगे निकल जाए?

मोदी के नक्शे कदम पर

मोदी और योगी

करीब चार महीने गुज़रने के बाद योगी एक ऐसे सिस्टम में ख़ुद को फिट करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, जो उनके लिए बिल्कुल अजनबी है.

गोरखपुर में एक मंदिर के महंत की भूमिका से लेकर देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के मुख्यमंत्री बनने का उनका सफ़र अद्भुत था और इसीलिए कुछ लोगों को यह आसानी से हजम नहीं हुआ.

शायद योगी ने वही रास्ता अख्तियार किया जो मोदी ने सत्ता में आने के लिए अपनाया था. जैसे मोदी लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे कद्दावर पार्टी नेताओं को दरकिनार कर आगे निकल गए, वैसे ही योगी ने भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल दूसरे प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ सत्ता हासिल करने में कामयाबी हासिल की.

जिस तरह से उन्होंने कट्टरपंथी हिंदू होने की अपनी छवि का इस्तेमाल किया है वो तरीका काफी हद तक नरेंद्र मोदी से मिलता-जुलता है.

नरेंद्र मोदी ने भी गोधरा के बाद बनी अपनी छवि का इस्तेमाल आख़िरकार राजनीतिक फ़ायदे के लिए किया.



इसमें कोई राज़ की बात नहीं है कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाले योगी आदित्यनाथ लखनऊ की कुर्सी पाने के लिए महत्वकांक्षी थे.

उनके कट्टर समर्थकों ने इस बात को सार्वजनिक तौर पर ज़ाहिर करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी. उनके समर्थकों ने नारा दिया, “देश का नेता कैसा हो, योगी आदित्यनाथ जैसा हो.”

अभी ज़्यादा वक़्त नहीं गुजरा जब योगी के समर्थक यह कहते सुने गए कि, “उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी-योगी कहना होगा.”

योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन शपथ ली, उसी दिन से उनके हिंदू युवा वाहिनी के समर्थक यह कहने लगे कि, “योगी भविष्य के प्रधानमंत्री हैं.”

दिल्ली और लखनऊ दोनों ही जगहों के राजनीतिक हलकों में 2024 में उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं पर चर्चा शुरू हो गई थी.

उनके समर्थक यह भी कहने लगे कि 44 साल के योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे युवा चेहरे होंगे 2024 में जबकि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस वक्त तक 70 से ऊपर के हो जाएंगे.

यह अलग बात है कि इतनी सारी बातें होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ ख़ुद को लखनऊ की गद्दी पर स्थापित करने के लिए अभी भी संघर्ष करते दिख रहे हैं.

दिखावटी चेतावनी?

मोदी और योगी

उनकी साफ-सुथरी छवि और प्रतिष्ठा के बावजूद योगी अब तक राज्य की लचर कानून व्यवस्था पर लगाम नहीं कस पाए हैं.

बलात्कार, हत्या, डकैती और लूट-खसोट जैसे जघन्य अपराध पूरे राज्य में चरम पर है. इसी बीच गोरक्षकों और नैतिकता के स्वंयभू ठेकेदारों की वजह से बढ़ रहा सांप्रदायिक तनाव इसमें घी का काम कर रहा है.

मोदी और योगी दोनों ही इन कथित गोरक्षकों को मौखिक रूप से चेतावनी दे रहे हैं जबकि ये उन्हीं की पार्टी से जुड़े लोग हैं.

लेकिन सच्चाई तो यह है कि इन चेतावनियों का कोई ख़ास असर होता नहीं दिख रहा.

कोई यकीन करेगा कि पार्टी के अंदर के ये उपद्रवी तत्व इतने निडर हो गए हैं कि उन्हें मोदी और योगी की कोई परवाह नहीं है?

ऐसे हालात में यह मानना क्या सही नहीं होगा कि ये चेतावनियां सिर्फ दिखावटी हैं ताकि लोगों के बीच छवि सुधार का फायदा उठाया जा सके?

उम्मीदवारी को धक्का

योगी समर्थक

जो कुछ भी हो लेकिन आख़िरकार ये योगी आदित्यनाथ के लिए ज़रूर नुकसानदायक हो सकता हैं.

सरकारी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होने से योगी की छवि एक ऐसे मुख्यमंत्री की बनेगी जो प्रभावी नहीं हैं.

इससे 2024 में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की उनकी संभावनाओं को धक्का पहुंचेगा.

इसके उलट अगर मोदी अगले 12 महीनों में अपने आप को एक ‘सफल’ मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने में कामयाब होते हैं तो वो 2019 में भी आश्चर्यचकित कर सकते हैं.

आखिरकार 2019 में उत्तर प्रदेश में पार्टी का प्रदर्शन कैसा होता है इसकी ज़िम्मेदारी भी योगी के ऊपर ही है.

क़तर की न्यूज़ एजेंसी को किसने हैक किया?

संयुक्त अरब अमीरात ने मई में क़तर की सरकारी न्यूज़ एजेंसी को हैक किए जाने के आरोपों को ख़ारिज़ किया है.

वाशिंगटन पोस्ट ने अमरीकी ख़ुफिया अधिकारियों के हवाले से कहा कि यूएई ने गुप्त रूप से क़तर के शासकों के ख़िलाफ अपशब्द पोस्ट किए. हालांकि यूएई ने इसे मनगढ़ंत बताया.

इस घटना की वजह से क़तर और उसके पड़ोसी मुल्क़ों के बीच तक़रार शुरू हो गई.

यूएई के विदेश मामलों के मंत्री अनवर गार्गश ने सोमवार को बीबीसी को बताया कि पोस्ट को लेकर आई रिपोर्ट सही नहीं थी.


उन्होंने यह भी कहा कि यूएई और पांच अन्य अरब देशों ने फीफा को ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा जिसमें क़तर को 2022 वर्ल्ड कप की मेज़बानी से बाहर करने की बात हो.

स्विस न्यूज़ नेटवर्क ‘द लोकल’ के मुताबिक़, शनिवार को एक वेबसाइट पर फीफा के प्रेसिडेंट गियान्नी इन्फैंटिनो के हवाले से एक फ़र्जी ख़बर लिखी गई थी.

क़तर संकट: सरकारी न्यूज़ एजेंसी हैक करने से UAE का इनकारइमेज कॉपीरइटQNA/INSTAGRAM
Image captionइंस्टाग्राम पर शेयर की गई फ़ेक न्यूज़

रूस के हैकर?

वॉशिंगटन पोस्ट ने अमरीकी खुफिया अधिकारी के नाम का ज़िक्र किए बगैर कहा कि हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट से पता चला कि 23 मई को यूएई सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक मीटिंग में क़तर की सरकारी मीडिया वेबसाइट को हैक करने की योजना पर चर्चा हुई थी.

इस मामले में क़तर के एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी को किसी अज्ञात ने हैक किया था.

यूएई, सऊदी अरब, बहराइन और मिस्र ने क़तर की मीडिया पर रोक लगा दी थी. दो सप्ताह बाद चारों देशों ने क़तर पर आतंकवाद का समर्थन करने और ईरान से संबंध रखने के आरोप में अपने संबंध तोड़ लिए.

अमरीकी खुफिया अधिकारियों ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यूएई ने क़तर की न्य़ूज एजेंसी खुद हैक की है या किसी अन्य को पैसे देकर ये काम करवाया है.

बीते महीने द गार्डियन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमरीकी केंद्रीय जांच एजेंसी (एफ़बीआई) ने पता लगाया है कि इस हैकिंग के पीछे रूस के फ्रीलांस हैकर्स का हाथ है.

लंदन: ट्रेन का इंतजार कर रही मुस्लिम महिला का हिजाब उतारने की कोशिश

ब्रितानी पुलिस ने बेकर स्ट्रीट रेलवे स्टेशन पर मुस्लिम महिला का हिजाब उतारने की कोशिश को नफ़रत से जुड़ी घटना बताया है.

एक शख़्स ने लंदन के बेकर स्ट्रीट स्टेशन पर अपनी दोस्तों के साथ ट्रेन का इंतज़ार कर रही अनिसो अब्दुलकदीर का हिजाब उतारने की कोशिश की थी.

बाद में पीड़िता ने कथित हमलावर की तस्वीर ट्वीट की और लोगों से अपील की कि तस्वीर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें.

ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस ने पुष्टि की है कि घटना की जांच की जा रही है.

अनिसो अब्दुलकदीर ने ट्वीट किया, “बेकर स्ट्रीट स्टेशन पर इस आदमी ने जबरन मेरा हिजाब खींचने की कोशिश की तो मैंने हिजाब कसकर पकड़ लिया. उसने मुझे चोट पहुंचाई.”

‘हिजाब वाली बेचारी मुसलमान महिला’

कैटवॉक में हिजाब से नाराज़ मुस्लिम महिलाएं

लंदन: ट्रेन का इंतजार कर रही मुस्लिम महिला का हिजाब उतारने की कोशिश

उन्होंने आगे लिखा, “उसने मुझे और मेरी दोस्तों को अपशब्द कहे. उसने मेरी एक दोस्त का सिर दीवार से भिड़ाया और उसके चेहरे पर थूक दिया.”

उनके पोस्ट को 24,000 से भी ज्यादा लोगों ने रीट्वीट किया है.

हिजाब पहनने वालों को बैन कर सकेंगी कंपनी

ट्रंप के अमरीका में हिजाब पहन दिखाई ताकत

ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि मामले की जांच नफ़रत फैलाने वाले अपराध के तौर पर की जा रही है.

उन्होंने कहा, ”ऐसा व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हमें घटना की शिकायत मिली है. जांच की जा रही है.”

क़ब्रिस्तान पर कब्ज़े की अफ़वाह से वाराणसी में सांप्रदायिक संघर्ष

क़ब्रिस्तान पर क़ब्ज़े की कथित अफ़वाह के चलते वाराणसी में रविवार रात दो समुदायों में जमकर संघर्ष हुआ. हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा.

वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आरके भारद्वाज ने बीबीसी को बताया कि अफ़वाह फैलाने के आरोप में मुस्लिम समुदाय के कई अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया गया है और गिरफ़्तारी की कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक हिंसा की शुरुआत इस अफ़वाह के चलते हुए कि सिगरा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले क़ब्रिस्तान के बाहर की ज़मीन पर कोई अवैध कब्ज़ा कर रहा है.

इस अफ़वाह के चलते मुस्लिम समुदाय के कई लोग इकट्ठा हो गए और नारेबाज़ी करने लगे. कुछ ही देर में हिन्दू समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और फिर दोनों पक्षों में टकराव शुरू हो गया.

इस दौरान न सिर्फ़ पत्थरबाज़ी और आगज़नी हुई बल्कि कई वाहनों में भी तोड़-फोड़ की गई.

क़ब्रिस्तान के कब्ज़े की अफ़वाह से वाराणसी में सांप्रदायिक संघर्ष

गाय बांधने के बाद अफ़वाह

वाराणसी के ज़िलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्र ने बीबीसी को बताया कि फ़िलहाल स्थिति नियंत्रण में है और लोगों से अफ़वाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है.

बताया जा रहा है कि विवादित ज़मीन पर पास में ही रहने वाले एक वकील महेंद्र सिंह बारिश के चलते टूट गए घर के एक हिस्से की मरम्मत करा रहे थे और इसीलिए उन्होंने क़ब्रिस्तान के पास अपनी गायें बांध दी.

पुलिस के मुताबिक इसी घटना को क़ब्रिस्तान पर कब्ज़े की अफ़वाह के तौर पर प्रचारित किया गया और देखते-देखते इतना बड़ा विवाद हो गया.

इलाक़े में तनाव को देखते हुए कई थानों की पुलिस और पीएसी तैनात की गई है.

मोदी राज में नौकरियों का क्यों है इतना बुरा हाल

भारत के आईटी सेक्टर ने साल 2016-2017 में 8. 6 प्रतिशत की विकास दर हासिल की मगर इस दौरान नौकरियों की दर सिर्फ़ 5 प्रतिशत ही रही. ये सरकारी आंकड़े हैं.

अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अगले तीन सालों के दौरान इस क्षेत्र में नौकरियों में 20 से 25 प्रतिशत तक की गिरावट देखी जा सकती है.

हाल के दिनों में आईटी क्षेत्र की जिन बड़ी कंपनियों में छंटनी देखी गई, उनमें इन्फ़ोसिस, कॉग्निजेंट और विप्रो जैसे नाम हैं.

भारत सरकार द्वारा किए गए रोज़गार और बेरोज़गारी संबंधी सर्वेक्षण के अनुसार केवल पचास प्रतिशत कामगारों की ही रोज़गार में भागेदारी है.

जबकि हर वर्ष 1.20 करोड़ युवक और युवतियां डिग्रियां लेकर रोज़गार के बाज़ार में आते हैं, मगर नौकरियां नहीं हैं.

भारतीय मज़दूर

वित्त मंत्रालय

निजी क्षेत्र हो या फिर सरकारी. रिक्त पद तो हैं मगर उनपर बहाली रुकी हुई है.

इस बीच इसी साल अप्रैल माह में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक अध्यादेश जारी कर कहा है कि पिछले दो तीन सालों के विभिन्न मंत्रालयों के विभागों में जो पद रिक्त पड़े हुए हैं उन्हें निरस्त किया जाता है.

ऐसी कई लड़कियां हैं जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की और अब दूसरों के लिए उदाहरण बन रही हैं.

कई विभाग ऐसे हैं जहां पिछले कई सालों से रिक्तियां भरी नहीं जा रही थीं. हालांकि उनके भरने के लिए हर साल विज्ञापन जारी किए जाते रहे हैं. अब वित्त मंत्रालय के नए अध्यादेश के बाद ये पद ही समाप्त किए जा रहे हैं.

सिर्फ़ मंत्रालयों के विभागों की ही बात नहीं है. न्यायपालिका में भी जजों की रिक्तियों को कई सालों से भरा नहीं जा रहा है.

भारतीय मज़दूर

सरकारी आदेश

मज़दूर संगठनों ने बढ़ती बेरोज़गारी के बीच खाली पड़े पदों पर सरकार को आड़े हाथों लिया है.

संघ परिवार से सम्बद्ध भारतीय मज़दूर संघ यानी बीएमएस का कहना है कि मौजूदा रिक्तियों को ख़त्म कर सरकार उन्ही पदों पर ठेके पर बहालियां कर रही है.

बीएमएस के महासचिव बृजेश उपाध्याय कहते हैं, ”खाली पदों को ख़त्म करने का फ़ैसला बहुत पहले से चला आ रहा है. चाहे वो यूपीए का दौर हो या एनडीए का. हर साल खाली पड़े पदों को सरकारें ख़त्म करती चली आ रही हैं.”

उपाध्याय कहते हैं, “जो थोड़ी बहुत रिक्तियां कहीं कहीं बची हुई भी थीं वो भी हाल के सरकारी आदेश के बाद निरस्त हो गई हैं. थोक के भाव पर सब रिक्तियां ख़त्म. वास्तव में नियमित बहालियों के स्वरूप को बदलकर सरकार ने ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी है.”

भारतीय मज़दूर

रेलवे में खाली पद

बीएमएस का कहना है कि सरकारी और ग़ैर सरकारी प्रतिष्ठानों में लगभग 67 प्रतिशत नौकरियां पूरी तरह से ठेकेदारी पर आधारित हो गई हैं.

उपाध्याय कहते हैं, “क़ानून बनाने वाली एजेंसी भी सरकार है और क़ानून तोड़ने वाली सबसे बड़ी एजेंसी भी सरकार ही है. क़ानून कहता है कि नियमित स्वरूप के कामों को नियमित कर्मचारियों द्वारा ही किया जाना चाहिए. अगर कोई इस क़ानून को तोड़ता है तो सरकार उसको दंडित करती है. अब सरकार खुद ऐसा ही कर रही है.”

नियमित प्रारूप के कामों में भारतीय रेल का भी नाम है जहां भी बड़े पैमाने पर मौजूद रिक्तियों को ख़त्म किया जा रहा है. मज़दूर यूनियन भी इस मुद्दे को लेकर पिछले कई सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं.

‘ऑल इण्डिया रेलवेमेन्स फ़ेडरेशन’ यानी एआईआरएफ़ के शिव गोपाल मिश्रा का कहना है भारतीय रेल के विभिन्न विभागों में 2.5 लाख रिक्तियां हैं जिन्हें भरा नहीं जा रहा है.

भारतीय मज़दूर

लोकसभा में उठा सवाल

मिश्रा केंद्रीय मज़दूर संगठनों के संयोजक भी हैं. वो कहते हैं कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधीन विभागों में 46 लाख कर्मचारी होने चाहिए जबकि उनकी संख्या 32 से 33 लाख के बीच रह गई है. यानी लगभग 13 से 14 लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं.

कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि लोक सेवा में भी काफी रिक्तियां हैं जिसमे आईएएस, आईपीएस और वन सेवा के पद शामिल हैं.

उन्होंने बताया कि जहां देश भर में 1470 पद रिक्त हैं वहीं आईपीएस अफसरों के 908 पद खाली पड़े हुए हैं. प्रश्न का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह का कहना था कि सबसे ज़्यादा आईएएस के 128 रिक्त पद बिहार में हैं, उत्तर प्रदेश में 117 और पश्चिम बंगाल में 101.

उसी तरह आईपीएस के पदों में सबसे ज़्यादा 114 पद उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं जबकि 88 पद पश्चिम बंगाल, 79 ओडिशा में और 72 कर्नाटक में. बिहार में भी आईपीएस के 43 पद रिक्त पड़े हुए हैं.

भारतीय मज़दूर

सरकारी नौकरियां

इससे पहले संसद की एक स्थायी समिति ने संघीय लोक सेवा के अधिकारियों के रिक्त पदों पर अपनी गहरी चिंता जताई है.

इस कमेटी की सिफ़ारिशों के बाद सरकार का कहना है कि पिछले चार सालों से सरकार ने आईएएस, आईपीएस और आईएफ़एस अफ़सरों की रिक्तियों में बढ़ोतरी की है.

सरकार के कार्मिक मंत्रालय का कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष में दो लाख नई सरकारी नौकरियां सृजित की जाएंगी.

मगर अप्रैल में वित्त मंत्रालय के अध्यादेश के बाद यह पता नहीं चल पा रहा है कि यह कैसे संभव हो पाएगा.

नहीं झुका क़तर, जारी रहेंगे खाड़ी देशों के प्रतिबंध

अरब देशों के बीच अलग-थलग पड़े क़तर पर खाड़ी देशों के प्रतिबंध जारी रहेंगे, सऊदी अरब ने ये जानकारी दी है.

क़तर पर ‘आतंकवाद का पोषण’ करने का आरोप लगाते हुए खाड़ी देशों ने पिछले महीन उससे राजनयिक संबंध ख़त्म कर लिए थे और फिर उस पर प्रतिबंध भी लगाए थे.

क़तर को इन देशों की कुछ मांगों की सूची सौंपी गई थी जिन्हें मानने से क़तर ने इनकार कर दिया है.

इन मांगों का जवाब देने के लिए क़तर की समयसीमा बुधवार को ख़त्म हो रही थी.

सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों की काहिरा में बैठक हुई जिसमें कहा गया कि उन्हें अफ़सोस है कि क़तर ने उनकी मांगों को ठुकरा दिया है.

क़तर का भविष्य तय करने के लिए अहम बैठक

क़तर को 48 घंटे का अल्टीमेटम

सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों की काहिरा में बैठक हुई जिसमें कहा गया कि उन्हें अफ़सोस है कि क़तर ने उनकी मांगों को ठुकरा दिया है.

खाड़ी देशों के विदेश मंत्रीइमेज कॉपीरइटREUTERS

इन देशों के अधिकारियों का कहना है कि क़तर स्थिति क गंभीरता को नहीं समझ रहा है.

सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने क़तर पर जिहादी गुटों की मदद करने के आरोप लगाए हैं.

क़तर: पड़ोसियों की मांगें मानने का मतलब

इन देशों ने क़तर की नीतियों में बदलाव की मांग की थी. क़तर से अल जज़ीरा न्यूज़ चैनल बंद करने और ईरान से संबंध ख़त्म करने समेत कई मांगें रखीं गईं थीं.

खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले क़तर के विदेश मंत्री शेख़ मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा कि क़तर के साथ संबंध ख़त्म करने का अर्थ है क़तर की घेराबदीं जो साफ़ तौर पर अपमान और आक्रामकता का सबूत है.

उन्होंने कहा, “असहमति का जवाब प्रतबिंध और अल्टीमेटम नहीं हो सकता, बल्कि बातचीत और तर्क हो सकता है. ”

कब क्या हुआ?

  • 5 जून:सऊदी अरब, मिस्र समेत कई अरब देशों ने क्षेत्र को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए राजनयिक संबंध ख़त्म कर लिए थे. क़तर एयरवेज़ के लिए वायु क्षेत्र भी बंद कर दिया गया था.
  • 8 जून: क़तर ने कहा था कि वो अपनी विदेश नीति की स्वतंत्रता का समर्पण नहीं करेगा, अमरीका ने खाड़ी देशों की एकता की अपील की थी.
  • 23 जून: क़तर को 13 मांगों की सूची थमाई गई थी और इन्हें मानने के लिए 10 दिन का समय दिया गया था. इसमें अल जज़ीरा न्यूज़ चैनल बंद करने, तुर्की का सैन्य अड्डा बंद करने, मुस्लिम ब्रदहुड से संबंध ख़त्म करने और ईरान से राजनयिक रिश्ते तोड़ने की मांग की गई थी.
  • 1 जुलाई: क़तर के विदेश मंत्री ने कहा कि खाड़ी देशों को नहीं मानेंगे लेकिन सही परिस्थितियों में बातचीत के लिए तैयार है.
  • 3 जुलाई : सऊदी अरब और उसके सहयोगियों ने मांगे मानने के लिए क़तर को दिया अल्टीमेटम 48 घंटे बढ़ा दिया था.