Indian researchers develop 3D bioprinted cartilage

It is the first time that permanent cartilage similar to natural ones has been developed

Millions of people around the world suffer from degenerative joint diseases such as arthritis. Despite attempting for the last 30 years, scientists across the world have not been able to produce in the lab cartilage-like tissues that are functionally and structurally similar to cartilages seen in human knees and have load-bearing capacity. For the first time, Indian researchers have been able to achieve a measure of success in developing cartilages that are molecularly similar to the ones seen in human knees.

While scientists attempting to tissue-engineer cartilage have focussed on growing cells on porous scaffolds, in a paradigm shift, a team led by Prof. Sourabh Ghosh from the Department of Textile Technology at the Indian Institute of Technology (IIT) Delhi has been successful in 3D bioprinting of cartilage using a bioink.

The bioink has high concentration of bone-marrow derived cartilage stem cells, silk proteins and a few factors. The chemical composition of the bioink supports cell growth and long-term survival of the cells. The cartilage developed in the lab has remained physically stable for up to six weeks. The results of the study were published in the journal Bioprinting.

“This is the first study from India where any 3D bioprinted tissue has been developed in a lab,” says Shikha Chawla from the Department of Textile Technology at IIT Delhi and the first author of the paper.

“The silk protein has different amino acids that closely resemble the amino acids present in human tissues. Just like cells are surrounded by proteins inside our body, the cells in the engineered cartilage are also surrounded by bioink that has a similar composition,” says Prof. Ghosh, who is one of the corresponding authors of the paper.

Transient cartilage

While the cartilage found in the knee is an articular cartilage that is typically sponge-like and has a huge load-bearing capacity, the ones produced in the lab so far are of a different kind — transient cartilage. Unlike articular cartilage, transient cartilage becomes bone cells and, therefore, brittle within a short time. As a result, the engineered cartilage loses its capacity to bear huge load that is typically encountered in the knee.

But the 3D bioprinting approach adopted by the team allows the high concentration of bone-marrow derived cartilage stem cells present in the bioink to gradually convert to chondrocyte-like cells (specialised cells which produce and maintain the extracellular matrix of cartilage).

“We have succeeded in stopping this conversion of chondrocyte-like cells or stem cells into bone cells so that they remain as stable articular cartilage,” says Prof. Ghosh. This was done by optimising the bioink composition, 3D bioprinting process, and by using a combination of growth factors. The optimisation of the silk-gelatin bioink was done in such a manner that it activated two important signalling pathways that are responsible for minimising or inhibiting the conversion of the cartilage into bone-like tissue.

“All earlier work never evaluated for the production of articular or permanent cartilage, while we assessed and found that our strategy leads to the production of permanent cartilage in the lab,” says Prof. Amitabha Bandyopadhyay of Department of Biological Sciences and Bioengineering, Indian Institute of Technology (IIT) Kanpur, and a corresponding author.

Stem-cell like nature

The team was able to achieve this by combining the tissue engineering and 3D bioprinting expertise at IIT Delhi with developmental biology expertise at IIT Kanpur. Prof. Bandyopadhyay’s laboratory developed a well characterised, novel cell line from bone-marrow stem cells. The cell line retained its stem cell-like nature even after months of culturing under laboratory conditions.

“As a next step, we would implant this 3D bioprinted cartilage into the knee joints of animals to see if it remains stable in the knee joint and is able to integrate with the surrounding cartilage tissue,” says Prof. Ghosh. This study also opens up platforms to use 3D bioprinted cartilage on in vitro model system for assessing drug delivery and pharmaceutical studies.

The 10 facts you need to know about ISRO’s GSLV-Mk III

The GSLV-Mk III-D1 launcher would carry GSAT-19 satellite which has a mass of 3,200 kg.

The Geosynchronous Satellite Launch Vehicle-Mark III (GSLV-Mk III), the heaviest rocket ever made by India and capable of carrying large payloads, is set for launch from the Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota on June 5, 2017.

Here are a few facts you need to know about the rocket.

1. GSKV-Mk III  is capable of launching four-tonne satellites in the Geosynchronous Transfer Orbit (GTO).

2. The rocket is also capable of placing up to eight tonnes in a Low Earth Orbit (LEO), enough to carry a manned module.

3. GSLV-Mk III’s first developmental flight, D1, will carry on June 5  the GSAT-19 satellite — developed to help improve telecommunication and broadcasting areas.

4. This is India’s first fully functional rocket to be tested with a cryogenic engine that uses liquid propellants — liquid oxygen and liquid hydrogen.

5. It took about 25 years, 11 flights and over 200 tests on different components of the rocket for it to be fully realised.

6. The 640-tonne rocket, equal to the weight of 200 fully-grown Asian elephants, is the country’s heaviest but shortest rocket with a height of 43 metre.

7. GSLV-Mk III is a three-stage vehicle with two solid motor strap-ons (S200), a liquid propellant core stage (L110) and a cryogenic stage (C-25).

8. ISRO successfully conducted the static test of its largest solid booster S200 at the Satish Dhawan Space Centre (SDSC), Sriharikota on January 24, 2010. The successful test of S200, which forms the strap-on stage for the GSLV, makes it the third largest solid booster in the world. The static test of liquid core stage (L110) of GSLV-Mk III launch vehicle was done at ISRO’s Liquid Propulsion Systems Centre test facility as early as March 2010.

9. C-25, the large cryogenic upper stage of the GSLV, is the most difficult component of the launch vehicle to be developed. ISRO successfully ground-tested the indigenously developed C-25 on February 18, 2017.

10. If successful, the GSLV-Mk III — earlier named as Launch Vehicle Mark-3 or LVM-3 — could be India’s vehicle of choice to launch people into space.

Kohli, Kumble at loggerheads?

Kumble had replaced Ravi Shastri as Head Coach before last year’s overseas series against the West Indies.

Has India captain Virat Kohli taken cudgels against Head Coach Anil Kumble?

The answer, seems to be an emphatic yes.

Kohli, India captain across all formats, is believed to have told those running day-to-day cricketing affairs in India that all is not well with the team and the former India captain.

Kumble had replaced Ravi Shastri as Head Coach before last year’s overseas series against the West Indies.

Observers following the fortunes of the Indian team since last July believe that Kohli and Kumble are strong cricket personalities and that a clash between them was waiting to happen any time.

The BCCI, kept abreast of the personality clash, even asked Virender Sehwag to apply for the coach’s job during the IPL match between Mumbai Indians and Kings XI Punjab in Mumbai.

The ‘Prince of Najafgarh’ seems to have expressed no interest in the proposal. “It was virtually offering the Head Coach position to him,’’ said an official.

BCCI officials tracking the long home international season are not sure whether the fissure in the team harmony began to widen when left-arm chinaman Kuldeep Yadav played the last Test against Australia at Dharamshala (India was led by Ajinkya Rahane for the injured Kohli). It is understood that Kumble’s proposal to field Yadav in the third Test at Ranchi was shot down by Kohli.

An official said: “This may or may not be the reason. But we believe the people in the corridors of power have been told that Kumble is overbearing and doesn’t give freedom to the players. It’s sad that aspersions are cast on a legend of Indian cricket.”

The Indian team members were invited for the premiere of ‘Sachin: A Billion Dreams’ on May 24 and observers believe that Kohli may have even spoken to Sachin Tendulkar about the declining relationship between the team and Kumble.

And, the BCCI invited applications for the post of Head Coach on May 25.

Advani to face court today

Murli Manohar Joshi, Uma Bharti, Vinay Katiyar too summoned in Babri case

Veteran Bharatiya Janata Party (BJP) leaders L.K. Advani and Murli Manohar Joshi, and Union Minister Uma Bharti, are expected to appear before a special Central Bureau of Investigation (CBI) court here on Tuesday in the Babri Masjid demolition case.

On May 25, the court summoned the leaders to appear before it in person on May 30 for the framing of charges against them.

No relaxation

The BJP leaders had moved court seeking exemption from appearance but the court said they would be allowed no such relaxation.

This is the first time that the leaders would appear before a court in connection with the Babri Masjid demolition case after the Supreme Court in April restored the criminal conspiracy charges framed against them, overruling the Allahabad High Court judgment that dropped the charges.

Along with the trio, BJP leader Vinay Katiyar, Vishwa Hindu Parishad’s Vishnu Hari Dalmia, Ram Vilas Vedanti, Sadhvi Ritambara, Mahant Nritya Gopaldas, Mahant Dharamdas, Champat Rai and Satish Pradhan are also scheduled to appear before the court.

The Special CBI court is conducting a daily hearing of the December 6, 1992 Babri Masjid demolition case, in which Mr. Advani, Mr. Joshi and Ms. Bharti, among others, are accused of criminal conspiracy.

The apex court had in April used its extraordinary constitutional powers under Article 142 to revive the criminal charges against the BJP leaders. The court also transferred the Rae Bareli case in the demolition and clubbed it with the Lucknow case pending before a CBI Special Court.

Provocative speeches

While the case in Rae Bareli accuses Mr. Advani, Mr. Joshi, Ms. Bharti and other BJP and Sangh Parivar leaders of giving provocative speeches, the case in Lucknow is against “lakhs of unknown kar sevaks” and deals with the actual act of demolition of the mosque, and violence.

The SC, however, exempted Rajasthan Governor Kalyan Singh, who was the Uttar Pradesh Chief Minister at the time of the incident, from facing trial as of now.

The trial, on a day-to-day basis, is to be completed in two years, the apex court ordered.

Cyclone Mora hits Bangladesh coast: weather office

The storm made landfall on the coast between Cox’s Bazar and the main port city of Chittagong at 6:00 a.m.

Severe Cyclone Mora hit Bangladesh on Tuesday packing winds of up to 117 kilometres per hour after authorities evacuated hundreds of thousands of people from low-lying coastal villages.

The storm made landfall on the coast between Cox’s Bazar and the main port city of Chittagong at 6:00 a.m. (local time), the Bangladesh Meteorological Department said in a special weather bulletin.

मांस के लिए मवेशियों के कारोबार पर पाबंदी के दायरे से बाहर हो सकती है भैंस

नई दिल्ली: मांस के लिए मवेशियों के कारोबार पर पाबंदी के फैसले को लेकर सरकार बहुत सारे समूहों के निशाने पर है. अब माना जा रहा है कि इस पाबंदी से भैसों को बाहर किया जा सकता है. सोमवार को एनडीए सरकार के फैसले के खिलाफ मद्रास आईआईटी में कम से कम 80 छात्रों ने बीफ समारोह मनाया. जबकि राष्ट्रीय चमड़ा परिषद ने सरकार से फैसले पर फिर से विचार करने को कहा. अब माना जा रहा है कि सरकार मवेशियों पर आया नया नियम बदल सकती है. मवेशियों के दायरे से भैंस को बाहर किया जा सकता है.

वैसे इस फैसले को लेकर सरकार पर राजनीतिक दबाव लगातार पड़ता रहा. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले को असंवैधानिक और गैर-कानूनी करार दिया. इस विरोध में कुछ अप्रिय तस्वीरें भी देखने को मिलीं. केरल के कन्नूर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक बछड़ा काट दिया, जिसके बाद कांग्रेस को बचाव की मुद्रा में आना पड़ा. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि दोषी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया गया है.

जल्द ही दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता ताजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दोषी कार्यकर्ता के साथ राहुल का फोटो भी जारी कर दिया.  कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वे इस घटना की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं.

लेकिन बीफ बैन और गौरक्षा के नाम पर तमाशे और हिंसा जारी है. महाराष्ट्र के वाशिम में 26 मई को मालेगांव के शिरपुर गांव के तीन कारोबारी महज अफवाह पर पीट दिए गए. वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने सात लोगों को पकड़ा. उघर मेघालय में बीजेपी सांसद बर्नार्ड मराक ने सस्ता बीफ बेचने का वादा कर बताया कि पार्टी के गौवंश प्रेम की भी अपनी राजनीति है.

दरअसल गौरक्षा और मवेशियों का कारोबार बेहद संजीदा राजनीतिक मसला हो चुका है. सरकार को एक-एक कदम फूंक-फूंक कर उठाना होगा. मवेशियों के कारोबार पर नए नियमों को लेकर पैदा बेचैनी यही बता रही है.

सहारनपुर में दलित-ठाकुर हिंसा का असल कारण क्या है?

“मुसलमान हमें हिंदू समझ कर काटते हैं, हिंदू चमार समझ कर. हम कटते ही रहते हैं.”

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शब्बीरपुर गांव के शिव राज के इन शब्दों ने हमें हिला कर रख दिया.

उन्होंने ऐसे ही ये बात नहीं कही थी. उनके शब्दों में मायूसी भी थी और नाउम्मीदी का एहसास भी.

शिव राज दलित का जीवन जीते-जीते अब थक चुके हैं. पांच मई को गांव में हुई हिंसा में उनके घर को आग लगा दी गई थी.

उन्हें पीटा गया था. उनके जैसे 50 से अधिक दलित पड़ोसियों के घर भी जला दिए गए थे.

दलित-ठाकुर हिंसा
Image captionशिव राज गांव से पलायन करना चाहते हैं

विवाद की शुरुआत

हुआ ये था कि 5 मई को पास के शिमलाना गांव में महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन था.

इस आयोजन में शामिल होने के लिए शब्बीरपुर गांव से कुछ ठाकुर शोभा यात्रा निकाल रहे थे. ठाकुरों का आरोप है कि दलितों ने इसे रोक दिया और पुलिस बुलाई गई.

विवाद की शुरुआत इसी घटना से हुई.

शिव राज हों या उनके पड़ोसी दल सिंह या फिर शिमला देवी, ये सभी लोग 60 से ऊपर के हैं लेकिन उनके अनुसार उन्होंने अब तक शब्बीरपुर में खुद को इतना असुरक्षित कभी महसूस नहीं किया.

सहारनपुर से 25 किलोमीटर दूर इस गांव के दलितों के घरों के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस वाले तैनात हैं. जले-गिरे घरों के आस-पास स्पेशल फोर्सेज की पूरी ड्यूटी है.

दलित-ठाकुर हिंसा
Image captionशिमला देवी का आरोप है कि ठाकुरों ने उनके घर को आग लगाई

डर के कारण

कई घरों की छतें गिरी हुई हैं. जो बची हैं उस पर चढ़कर नीचे देखें तो पुलिस की वर्दी हर तरफ नज़र आती है.

इसके बावजूद शिव राज डरे हुए भी हैं और बेहद नाराज़ भी.

क्यों भड़की सहारनपुर में हिंसा

वो कहते हैं कि सवाल आज की हिंसा का नहीं है. मुद्दा है दलितों के खिलाफ अत्याचार और भेद भाव के बढ़ने का.

शिव राज कहते हैं, “हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे और अपना धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं.”

कई युवा दलित मर्द गांव से बाहर रह रहे हैं. ये कहना कठिन था कि वो डर के कारण गांव छोड़ कर गए थे या गिरफ़्तारी से बचने के कारण.

दलित-ठाकुर हिंसा
Image captionशब्बीरपुर का एक दलित घर

स्पेशल टास्क फ़ोर्स

शब्बीरपुर में जहाँ दलितों का मोहल्ला ख़त्म होता है वहीं से राजपूतों के घर शुरू होते हैं.

बाहर वाले लोगों को दोनों मोहल्लों के दिखावे में या आकार में कोई फ़र्क़ नहीं महसूस होगा.

आर्थिक रूप से दलितों और ठाकुरों की बस्तियां और घर ग़रीब लोगों के लगते हैं. उनकी शक्लें और पोषक भी एक जैसी है.

ठाकुरों वाले मोहल्ले में केवल इक्का-दुक्का पुलिस वाले ही पहरे पर थे. लेकिन यह एक ज़ाहरी फ़र्क़ था.

मैंने लखनऊ से आए उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के उच्च अधिकारी अमिताभ यश से पूछा कि इसका क्या मतलब निकाला जाए?

दलित-ठाकुर हिंसा
Image captionठाकुरों के घर भी जलाये गए. मधु के अनुसार उनका काफी नुक्सान हुआ है

दलित युवक की हत्या

अमिताभ यश ने कहा कि दलितों की सुरक्षा के लिए उनके घरों के आगे भारी संख्या में फ़ोर्स लगाई गई है.

मैंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि दलित समुदाय पीड़ित है, इसीलिए उन्हें सुरक्षा की अधिक ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा मेरा ये निष्कर्ष ग़लत है.

सच तो ये है कि अंदर जाने पर नज़र आया कि ठाकुरों के भी कई घर जले हुए थे.

अगर एक दलित युवक की हत्या हुई थी तो हिंसा में रसूलपुर गांव के एक ठाकुर युवक को भी पीट-पीट कर मार डाला गया था. ठाकुरों के घरों में भी आग लगाई गई थी.

ऐसे ही एक ठाकुर परिवार की महिला मधु ने कहा, “उनसे मैंने कहा, बच्चे सीधे अपने घरों को लौट जाओ लेकिन तीन लड़के आए और घर के अंदर आग लगा दी.”

दलित-ठाकुर हिंसा
Image captionशब्बीरपुर के दलित आबादी को प्रशासन ने मुनासिब सुरक्षा दे रखी है

भीम आर्मी

ठाकुरों के कई युवाओं ने कहा कि भीम आर्मी ने मोहल्ले में काफी दहशत मचाई थी.

एक युवती रेखा कहती हैं, “वो मायावती के आने के समय सड़कों पर अपने झंडे लहराते हुए भीम आर्मी ज़िंदाबाद के नारे लगा रहे थे.”

भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद समेत संगठन के कई युवाओं की पुलिस को तलाश है.

भीम आर्मी के 30 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया. पुलिस अधिकारी अमिताभ यश इस बात की पुष्टि करते हैं कि भीम आर्मी का हिंसा में हाथ था.

लेकिन भीम आर्मी के जितने लोगों से हमने बातें कीं वो इस बात से इंकार करते हैं कि हिंसा में उनका हाथ था.

वो तो ये कहते हैं कि भीम आर्मी दलित लोगों की एकता और दलित युवाओं की शिक्षा के लिए काम करते हैं.

दलित-ठाकुर हिंसा
Image captionशब्बीरपुर के दलित इलाक़ों में पुलिस का पहरा

भाजपा सरकार

गांव के दलित बुज़ुर्ग दल सिंह और दूसरे पीड़ित दलित कहते हैं कि आदित्यनाथ सरकार के बनने के बाद ठाकुर “इतराने लगे हैं, खुद को ताक़तवर मानने लगे हैं.”

भीम आर्मी के लोग जो खुद को प्रधानमंत्री मोदी का कुछ दिन पहले तक समर्थक कहते थे, अब भाजपा सरकार से मायूस हैं.

सहारनपुर से भाजपा के युवा सांसद राघव लखनपाल शर्मा कहते हैं ये हिंसा राज्य सरकार के खिलाफ एक साज़िश है और इशारों में वो इसकी साज़िश का आरोप मायावती पर लगाते हैं.

उन्होंने कहा, “एक षड्‍यंत्र के तहत इसे जातिगत हिंसा का रूप देने का प्रयास किया गया. जिन संगठनों के नाम आ रहे थे उन में एक राजनीतिक संगठन भी है. जिनको ये लग रहा था कि उनकी खोई हुई ज़मीन वापस लेनी है. मुझे लगता है राज्य सरकार को बदनाम करने की एक साज़िश है और इस साज़िश का पर्दा जल्द ही फाश होगा.”

दलित-ठाकुर हिंसा
Image captionदलित-ठाकुर हिंसा में ठाकुर भी पीड़ित। सुनीता के पति की हत्या कर दी गयी

लेकिन दलितों और ठाकुरों के बीच हिंसा के ये सब तात्कालिक कारण हैं, असल मुद्दा क्या है?

अमिताभ यश कहते हैं, “जो पुराने संबंध थे वो अब बदल रहे हैं. हर समुदाय बदल रहा है, हर समुदाय प्रगति कर रहा है. अब सभी की इच्छा है कि वो दूसरों के बराबर देखे जाएँ.”

शब्बीरपुर के दलित हों या दलितों की भीम आर्मी, भीम सेना और दलित सेना जैसे संगठन, ये अपने अधिकारों को मनवाने के लिए अब आवाज़ उठाने के लिए आगे आ रहे हैं.

‘कभी भारतीय कश्मीरी से शादी मत करना’

“मैं पाकिस्तानी साइड (पाकिस्तान प्रशासित) के कश्मीर से हूं लेकिन भारत के कश्मीर से आए हिज़्बुल मुजाहिदीन के एक मिलिटेंट से मेरी शादी हुई .

फिर उमर अब्दुल्लाह सरकार के वक़्त 2011 में ‘सरेंडर स्कीम’ के चक्कर में मेरे पति ने भारत लौटने की ज़िद की और इनके साथ मैं और हमारे बच्चे भी भारत वाले कश्मीर आ गए.

पर अब यहां फंस गए हैं, चाहकर भी वापस उस तरफ़ वाले कश्मीर में नहीं जा पा रहे हैं.

मैं पाकितान की तरफ़ वाले कश्मीर की सभी औरतों को कहूंगी कि कभी अपना रिश्ता इधर न करें, और अगर अभी है तो उसे फ़ौरन तोड़ दें.

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सरकार मेरे पति को आतंकवादी मानती है पर हमारा क्या कसूर है. हमने तो इन्हें आतंकवादी नहीं बनाया.

हमने तो सिर्फ़ शादी की और फिर यहां चले आए. हमें बांधकर क्यों रखा है?

शहनाज़ भट्ट का परिवार

मौक़ा नहीं मिला

इन साढ़े पांच सालों में एक बार भी वापस अपने वतन, अपने परिवार के पास जाने का मौका नहीं मिला.

इस दौरान मेरे वालिद चल बसे और मुझे एक साल बाद ख़बर मिली.

मेरे जैसी हज़ारों लड़कियां हैं मुज़फ़्फ़राबाद में, जिन्होंने भारतीय कश्मीरियों से शादी की है.

आख़िर दोनों हिस्से हैं तो एक ही कश्मीर के.

कश्मीर में फंसी पाकिस्तानी दुल्हन

सरेंडर स्कीम

भारत से ये सब कश्मीरी कम उम्र में मिलिटेंट बनने पाकिस्तान आते हैं और फिर कुछ साल में वो सब छोड़कर आम ज़िंदगी बिताने लगते हैं.

मेरे पति भी सब्ज़ी-फल की दुकान लगाने लगे थे. मां-बाप की रज़ामंदी से हमारी शादी हो गई.

फिर साल 2011 में ‘सरेंडर स्कीम’ आई और इन्होंने ज़िद की कि वे अपने मां-बाप, भाई-बहन से मिलना चाहते हैं.

मेरे मां-बाप ने बहुत मना किया और कहा कि उन्हें डर है कि वापस आने का रास्ता नहीं मिलेगा.

मुझे यक़ीन नहीं हुआ. मुझे भारत का कश्मीर देखने का बड़ा शौक भी था. तो इनकी बात मान ली.

यूसुफ़ भट्ट

मुक़दमा

ये चाहते थे कि इनके घरवाले भी मुझसे मिलें, एक शादीशुदा औरत के पास और क्या चारा था. ना कहने से घर टूट सकता था जिससे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती.

हम 10 दिसंबर 2011 को नेपाल के रास्ते से कश्मीर आए.

‘सरेंडर स्कीम’ में बताए गए चार आधिकारिक रास्तों में ये नहीं था पर उन रास्तों से हमें पाकिस्तानी प्रशासन जाने ही नहीं दे रहा था.

यहां भारत के कश्मीर में आने के बाद हमें गिरफ़्तार कर लिया गया और ग़ैर-क़ानूनी तरीके से सीमा पार करने का मुकदमा दायर कर दिया. वो आज भी चल रहा है.

शहनाज़ भट्ट का घर

मैं जब यहां आई थी तो सोचा था एक महीने बाद लौट जाउंगी, पर थाने और अदालत के ही चक्कर काट रही हूं.

अब तक पहचान का कोई कार्ड नहीं मिला है.

जब भी कोई बात उठाते हैं आने-जाने की, पासपोर्ट बनवाने की, तो कह दिया जाता है कि आप ग़ैरक़ानूनी हैं.

अगर हम इतने ही ग़ैरक़ानूनी हैं तो हमें वापस क्यों नहीं भेज देते? और सारे मुल्कों में भी तो यही किया जाता है.

एक तरफ़ तो भारत-पाकिस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, और फिर हम आम जनता को मुकदमों में उलझाया जाता है.

भारत प्रशासित कश्मीर

भरोसा नहीं

यहां के लोगों पर भरोसा नहीं होता. यहां सहेलियां हैं पर दिल की बात किसी से नहीं कर पाती हूं. लोगों के चेहरे कुछ और हैं और लगता है कि अंदर से वो कुछ और हैं.

साढ़े पांच सालों से हमें लग रहा है कि हमें किसी जेल में बंद कर दिया है. इस बीच छोटे भाई की शादी हो गई और मुझे पता ही नहीं चला.

अभी क़रीब आठ महीने से इंटरनेट और व्हाट्सऐप के ज़रिए उस तरफ़ बात हो जाती है.

पर यहां सरकार बार-बार इंटरनेट बंद कर देती है तो उसका भी आसरा नहीं रहता.

हर व़क्त यहां हिंसा होती रहती है, हर व़क्त ख़तरे का अहसास रहता है. टेंशन रहती है.

शहनाज़ भट्ट का परिवार

परिजनों की कमी

खेत में काम करना पड़ता है जो पहले कभी नहीं किया था.

भाषा और तौर-तरीके भी अलग हैं. पाकिस्तान में छूट गए परिवार की कमी उन्हें बहुत खलती है.

कई और लड़कियां भी हैं जो आज़ाद कश्मीर से बाहर के देशों में शादी कर जाती हैं पर उन्हें वापस आने में कोई दिक्कत नहीं होती.

हम यही सोचते हैं कि भारत क्यों आए? इन लोगों पर गुस्सा आता है कि क्यों लाए थे? हमें झूठ बोलकर वहां से क्यों ले आए?

मन करता है कि इनके साथ (अपने पति के साथ) कुछ ऐसा करूं, ऐसा इलाज करूं कि याद रखें. फिर सोचती हूं कि उससे क्या होगा? सब कुछ बस झूठ ही लगता है.

मोदी की ही दलील से उन्हें मात देना चाहते हैं विजयन

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन बीफ़ मामले पर केंद्र के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई को और एक क़दम आगे ले गए हैं.

उन्होंने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है जिनमें भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं.

1980 के दशक की शुरुआत के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा क़दम उठाया है.

उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है कि केंद्र सरकार ने मवेशियों के व्यापार पर क़ानून बनाकर राज्यों के अधिकारों का हनन किया है.

ये राज्यों के अधिकारों में दख़ल की शुरुआत हो सकती हैः विजयन

‘रमज़ान पर जानवर की ख़रीद-फरोख़्त पर रोक सही नहीं’

उन्होंने इसमें लिखा है कि मवेशी बाज़ारों के लिए केंद्र के बनाए नए नियम किसी भी तरह का व्यापार या पेशा करने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं.

उन्होंने कहा कि इसलिए “ये संवैधानिकता के मापदंड पर खरा नहीं उतरेगा. इनसे किसी व्यक्ति के अपनी पसंद के भोजन करने के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन होता है.”

पिनाराई विजयनFACEBOOK

लंबे समय बाद ऐसा क़दम

भारत में 80 के दशक के आरंभिक वर्षों के बाद से, जब कई राज्यों में ग़ैर-कांग्रेसी सरकारें हुआ करती थीं, पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह किसी मुद्दे पर देश के सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखने का क़दम उठाया है.

उन दिनों में कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े, पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु, आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव और तमिलनाडु में एमजी रामचंद्रन और एम करूणानिधि जैसे मुख्यमंत्री राज्यों के अधिकारों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठाया करते थे.

दरअसल, बेंगलुरू और चेन्नई में अक्सर मुख्यमंत्रियों की बैठकें आयोजित होती रही हैं, जिनमें दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ ग़ैर-कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेते रहे हैं.

और ये बैठकें तब हुईं जब दिल्ली में इंदिरा गांधी बहुमत के साथ सत्ता में थीं, और उनपर राज्यों के अधिकारों का हनन करने के आरोप लगते थे.

अब तीन दशकों बाद, जब दिल्ली में मोदी बहुमत में हैं, विजयन ने इसी तरह का मुद्दा उठाया है.

नरेंद्र मोदी

मोदी की ही दलील को दोहरा रहे हैं विजयन

विजयन ने लिखा है, “जब तक हम एक नहीं होते और इस संघ-विरोधी, लोकतंत्र-विरोधी और धर्मनिरपेक्षता-विरोधी क़दम का विरोध नहीं करते, इससे ऐसी शृंखला की शुरूआत होगी जब इसी तरह के क़दमों से देश के संघीय लोकतांत्रिक ढांचे और धर्मनिरपेक्ष संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की जाएगी. “

सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने बीबीसी हिंदी से कहा, “उनकी दलील में दम है. ये वही दलील है जो नरेंद्र मोदी ने रखी थी, जब उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद विरोधी इकाई बनाने के कांग्रेस की अगुआई वाली यूपीए सरकार के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी. विजयन ठीक वही कर रहे हैं.”

विजयन ने दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी मुद्दे पर एक सख़्त चिट्ठी लिखी थी.

उनका ये क़दम ऐसे समय आया है जब दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मवेशियों के व्यापार के बारे में केंद्र सरकार के नए नियमों के बारे में अपनी कैबिनेट में चर्चा भी नहीं की है.

जब मक्का पहुँचे दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर!

दुनिया के सबसे महंगे फ़ुटबॉल खिलाड़ी रमज़ान शुरू होने के मौक़े पर इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल की यात्रा पर हैं.

फ़्रांस के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पॉल पोग्बा ने शनिवार को मक्का में ली गई अपनी एक तस्वीर साझा की.

इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, “ये सबसे ख़ूबसूरत है जो मैंने अब तक देखा है.”

पोग्बा ने सभी को रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए एक ट्वीट भी किया.

वीडियो मक्का में हैं कई पवित्र स्थान

ओबामा की दादी मक्का की यात्रा पर

पॉल पूग्बा
Image captionस्टॉकहोम में हुए यूरोपा लीग के फ़ाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड की जीत के बाद जश्न मनाते पॉल पोग्बा.

24 वर्षीय पॉल पोग्बा को बीते साल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 8.9 करोड़ पाउंड में ख़रीदा था.

इस क़रार के साथ वो इतिहास के सबसे महंगे फ़ुटबॉलर बन गए थे.

पॉल पोग्बा

बीते बुधवार को जब यूरोपा लीग कप फ़ाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एजैक्स को हराया तो उन्होंने ही कप उठाया था.

पॉल पोग्बा
पॉल पोग्बा

इस्लाम धर्म में हज सभी स्वस्थ और यात्रा का ख़र्च उठाने में सक्षम मुसलमानों के लिए जीवन में कम से कम एक बार करना अनिवार्य है.

मक्का पैगंबर मोहम्मद का जन्मस्थान है और यहां ग़ैर मुसलमानों को आने की अनुमति नहीं है.