Indian researchers develop 3D bioprinted cartilage

It is the first time that permanent cartilage similar to natural ones has been developed

Millions of people around the world suffer from degenerative joint diseases such as arthritis. Despite attempting for the last 30 years, scientists across the world have not been able to produce in the lab cartilage-like tissues that are functionally and structurally similar to cartilages seen in human knees and have load-bearing capacity. For the first time, Indian researchers have been able to achieve a measure of success in developing cartilages that are molecularly similar to the ones seen in human knees.

While scientists attempting to tissue-engineer cartilage have focussed on growing cells on porous scaffolds, in a paradigm shift, a team led by Prof. Sourabh Ghosh from the Department of Textile Technology at the Indian Institute of Technology (IIT) Delhi has been successful in 3D bioprinting of cartilage using a bioink.

The bioink has high concentration of bone-marrow derived cartilage stem cells, silk proteins and a few factors. The chemical composition of the bioink supports cell growth and long-term survival of the cells. The cartilage developed in the lab has remained physically stable for up to six weeks. The results of the study were published in the journal Bioprinting.

“This is the first study from India where any 3D bioprinted tissue has been developed in a lab,” says Shikha Chawla from the Department of Textile Technology at IIT Delhi and the first author of the paper.

“The silk protein has different amino acids that closely resemble the amino acids present in human tissues. Just like cells are surrounded by proteins inside our body, the cells in the engineered cartilage are also surrounded by bioink that has a similar composition,” says Prof. Ghosh, who is one of the corresponding authors of the paper.

Transient cartilage

While the cartilage found in the knee is an articular cartilage that is typically sponge-like and has a huge load-bearing capacity, the ones produced in the lab so far are of a different kind — transient cartilage. Unlike articular cartilage, transient cartilage becomes bone cells and, therefore, brittle within a short time. As a result, the engineered cartilage loses its capacity to bear huge load that is typically encountered in the knee.

But the 3D bioprinting approach adopted by the team allows the high concentration of bone-marrow derived cartilage stem cells present in the bioink to gradually convert to chondrocyte-like cells (specialised cells which produce and maintain the extracellular matrix of cartilage).

“We have succeeded in stopping this conversion of chondrocyte-like cells or stem cells into bone cells so that they remain as stable articular cartilage,” says Prof. Ghosh. This was done by optimising the bioink composition, 3D bioprinting process, and by using a combination of growth factors. The optimisation of the silk-gelatin bioink was done in such a manner that it activated two important signalling pathways that are responsible for minimising or inhibiting the conversion of the cartilage into bone-like tissue.

“All earlier work never evaluated for the production of articular or permanent cartilage, while we assessed and found that our strategy leads to the production of permanent cartilage in the lab,” says Prof. Amitabha Bandyopadhyay of Department of Biological Sciences and Bioengineering, Indian Institute of Technology (IIT) Kanpur, and a corresponding author.

Stem-cell like nature

The team was able to achieve this by combining the tissue engineering and 3D bioprinting expertise at IIT Delhi with developmental biology expertise at IIT Kanpur. Prof. Bandyopadhyay’s laboratory developed a well characterised, novel cell line from bone-marrow stem cells. The cell line retained its stem cell-like nature even after months of culturing under laboratory conditions.

“As a next step, we would implant this 3D bioprinted cartilage into the knee joints of animals to see if it remains stable in the knee joint and is able to integrate with the surrounding cartilage tissue,” says Prof. Ghosh. This study also opens up platforms to use 3D bioprinted cartilage on in vitro model system for assessing drug delivery and pharmaceutical studies.

The 10 facts you need to know about ISRO’s GSLV-Mk III

The GSLV-Mk III-D1 launcher would carry GSAT-19 satellite which has a mass of 3,200 kg.

The Geosynchronous Satellite Launch Vehicle-Mark III (GSLV-Mk III), the heaviest rocket ever made by India and capable of carrying large payloads, is set for launch from the Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota on June 5, 2017.

Here are a few facts you need to know about the rocket.

1. GSKV-Mk III  is capable of launching four-tonne satellites in the Geosynchronous Transfer Orbit (GTO).

2. The rocket is also capable of placing up to eight tonnes in a Low Earth Orbit (LEO), enough to carry a manned module.

3. GSLV-Mk III’s first developmental flight, D1, will carry on June 5  the GSAT-19 satellite — developed to help improve telecommunication and broadcasting areas.

4. This is India’s first fully functional rocket to be tested with a cryogenic engine that uses liquid propellants — liquid oxygen and liquid hydrogen.

5. It took about 25 years, 11 flights and over 200 tests on different components of the rocket for it to be fully realised.

6. The 640-tonne rocket, equal to the weight of 200 fully-grown Asian elephants, is the country’s heaviest but shortest rocket with a height of 43 metre.

7. GSLV-Mk III is a three-stage vehicle with two solid motor strap-ons (S200), a liquid propellant core stage (L110) and a cryogenic stage (C-25).

8. ISRO successfully conducted the static test of its largest solid booster S200 at the Satish Dhawan Space Centre (SDSC), Sriharikota on January 24, 2010. The successful test of S200, which forms the strap-on stage for the GSLV, makes it the third largest solid booster in the world. The static test of liquid core stage (L110) of GSLV-Mk III launch vehicle was done at ISRO’s Liquid Propulsion Systems Centre test facility as early as March 2010.

9. C-25, the large cryogenic upper stage of the GSLV, is the most difficult component of the launch vehicle to be developed. ISRO successfully ground-tested the indigenously developed C-25 on February 18, 2017.

10. If successful, the GSLV-Mk III — earlier named as Launch Vehicle Mark-3 or LVM-3 — could be India’s vehicle of choice to launch people into space.

Kohli, Kumble at loggerheads?

Kumble had replaced Ravi Shastri as Head Coach before last year’s overseas series against the West Indies.

Has India captain Virat Kohli taken cudgels against Head Coach Anil Kumble?

The answer, seems to be an emphatic yes.

Kohli, India captain across all formats, is believed to have told those running day-to-day cricketing affairs in India that all is not well with the team and the former India captain.

Kumble had replaced Ravi Shastri as Head Coach before last year’s overseas series against the West Indies.

Observers following the fortunes of the Indian team since last July believe that Kohli and Kumble are strong cricket personalities and that a clash between them was waiting to happen any time.

The BCCI, kept abreast of the personality clash, even asked Virender Sehwag to apply for the coach’s job during the IPL match between Mumbai Indians and Kings XI Punjab in Mumbai.

The ‘Prince of Najafgarh’ seems to have expressed no interest in the proposal. “It was virtually offering the Head Coach position to him,’’ said an official.

BCCI officials tracking the long home international season are not sure whether the fissure in the team harmony began to widen when left-arm chinaman Kuldeep Yadav played the last Test against Australia at Dharamshala (India was led by Ajinkya Rahane for the injured Kohli). It is understood that Kumble’s proposal to field Yadav in the third Test at Ranchi was shot down by Kohli.

An official said: “This may or may not be the reason. But we believe the people in the corridors of power have been told that Kumble is overbearing and doesn’t give freedom to the players. It’s sad that aspersions are cast on a legend of Indian cricket.”

The Indian team members were invited for the premiere of ‘Sachin: A Billion Dreams’ on May 24 and observers believe that Kohli may have even spoken to Sachin Tendulkar about the declining relationship between the team and Kumble.

And, the BCCI invited applications for the post of Head Coach on May 25.

Advani to face court today

Murli Manohar Joshi, Uma Bharti, Vinay Katiyar too summoned in Babri case

Veteran Bharatiya Janata Party (BJP) leaders L.K. Advani and Murli Manohar Joshi, and Union Minister Uma Bharti, are expected to appear before a special Central Bureau of Investigation (CBI) court here on Tuesday in the Babri Masjid demolition case.

On May 25, the court summoned the leaders to appear before it in person on May 30 for the framing of charges against them.

No relaxation

The BJP leaders had moved court seeking exemption from appearance but the court said they would be allowed no such relaxation.

This is the first time that the leaders would appear before a court in connection with the Babri Masjid demolition case after the Supreme Court in April restored the criminal conspiracy charges framed against them, overruling the Allahabad High Court judgment that dropped the charges.

Along with the trio, BJP leader Vinay Katiyar, Vishwa Hindu Parishad’s Vishnu Hari Dalmia, Ram Vilas Vedanti, Sadhvi Ritambara, Mahant Nritya Gopaldas, Mahant Dharamdas, Champat Rai and Satish Pradhan are also scheduled to appear before the court.

The Special CBI court is conducting a daily hearing of the December 6, 1992 Babri Masjid demolition case, in which Mr. Advani, Mr. Joshi and Ms. Bharti, among others, are accused of criminal conspiracy.

The apex court had in April used its extraordinary constitutional powers under Article 142 to revive the criminal charges against the BJP leaders. The court also transferred the Rae Bareli case in the demolition and clubbed it with the Lucknow case pending before a CBI Special Court.

Provocative speeches

While the case in Rae Bareli accuses Mr. Advani, Mr. Joshi, Ms. Bharti and other BJP and Sangh Parivar leaders of giving provocative speeches, the case in Lucknow is against “lakhs of unknown kar sevaks” and deals with the actual act of demolition of the mosque, and violence.

The SC, however, exempted Rajasthan Governor Kalyan Singh, who was the Uttar Pradesh Chief Minister at the time of the incident, from facing trial as of now.

The trial, on a day-to-day basis, is to be completed in two years, the apex court ordered.

Cyclone Mora hits Bangladesh coast: weather office

The storm made landfall on the coast between Cox’s Bazar and the main port city of Chittagong at 6:00 a.m.

Severe Cyclone Mora hit Bangladesh on Tuesday packing winds of up to 117 kilometres per hour after authorities evacuated hundreds of thousands of people from low-lying coastal villages.

The storm made landfall on the coast between Cox’s Bazar and the main port city of Chittagong at 6:00 a.m. (local time), the Bangladesh Meteorological Department said in a special weather bulletin.

मांस के लिए मवेशियों के कारोबार पर पाबंदी के दायरे से बाहर हो सकती है भैंस

नई दिल्ली: मांस के लिए मवेशियों के कारोबार पर पाबंदी के फैसले को लेकर सरकार बहुत सारे समूहों के निशाने पर है. अब माना जा रहा है कि इस पाबंदी से भैसों को बाहर किया जा सकता है. सोमवार को एनडीए सरकार के फैसले के खिलाफ मद्रास आईआईटी में कम से कम 80 छात्रों ने बीफ समारोह मनाया. जबकि राष्ट्रीय चमड़ा परिषद ने सरकार से फैसले पर फिर से विचार करने को कहा. अब माना जा रहा है कि सरकार मवेशियों पर आया नया नियम बदल सकती है. मवेशियों के दायरे से भैंस को बाहर किया जा सकता है.

वैसे इस फैसले को लेकर सरकार पर राजनीतिक दबाव लगातार पड़ता रहा. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले को असंवैधानिक और गैर-कानूनी करार दिया. इस विरोध में कुछ अप्रिय तस्वीरें भी देखने को मिलीं. केरल के कन्नूर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक बछड़ा काट दिया, जिसके बाद कांग्रेस को बचाव की मुद्रा में आना पड़ा. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि दोषी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया गया है.

जल्द ही दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता ताजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दोषी कार्यकर्ता के साथ राहुल का फोटो भी जारी कर दिया.  कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वे इस घटना की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं.

लेकिन बीफ बैन और गौरक्षा के नाम पर तमाशे और हिंसा जारी है. महाराष्ट्र के वाशिम में 26 मई को मालेगांव के शिरपुर गांव के तीन कारोबारी महज अफवाह पर पीट दिए गए. वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने सात लोगों को पकड़ा. उघर मेघालय में बीजेपी सांसद बर्नार्ड मराक ने सस्ता बीफ बेचने का वादा कर बताया कि पार्टी के गौवंश प्रेम की भी अपनी राजनीति है.

दरअसल गौरक्षा और मवेशियों का कारोबार बेहद संजीदा राजनीतिक मसला हो चुका है. सरकार को एक-एक कदम फूंक-फूंक कर उठाना होगा. मवेशियों के कारोबार पर नए नियमों को लेकर पैदा बेचैनी यही बता रही है.

सहारनपुर में दलित-ठाकुर हिंसा का असल कारण क्या है?

“मुसलमान हमें हिंदू समझ कर काटते हैं, हिंदू चमार समझ कर. हम कटते ही रहते हैं.”

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शब्बीरपुर गांव के शिव राज के इन शब्दों ने हमें हिला कर रख दिया.

उन्होंने ऐसे ही ये बात नहीं कही थी. उनके शब्दों में मायूसी भी थी और नाउम्मीदी का एहसास भी.

शिव राज दलित का जीवन जीते-जीते अब थक चुके हैं. पांच मई को गांव में हुई हिंसा में उनके घर को आग लगा दी गई थी.

उन्हें पीटा गया था. उनके जैसे 50 से अधिक दलित पड़ोसियों के घर भी जला दिए गए थे.

दलित-ठाकुर हिंसा
Image captionशिव राज गांव से पलायन करना चाहते हैं

विवाद की शुरुआत

हुआ ये था कि 5 मई को पास के शिमलाना गांव में महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन था.

इस आयोजन में शामिल होने के लिए शब्बीरपुर गांव से कुछ ठाकुर शोभा यात्रा निकाल रहे थे. ठाकुरों का आरोप है कि दलितों ने इसे रोक दिया और पुलिस बुलाई गई.

विवाद की शुरुआत इसी घटना से हुई.

शिव राज हों या उनके पड़ोसी दल सिंह या फिर शिमला देवी, ये सभी लोग 60 से ऊपर के हैं लेकिन उनके अनुसार उन्होंने अब तक शब्बीरपुर में खुद को इतना असुरक्षित कभी महसूस नहीं किया.

सहारनपुर से 25 किलोमीटर दूर इस गांव के दलितों के घरों के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस वाले तैनात हैं. जले-गिरे घरों के आस-पास स्पेशल फोर्सेज की पूरी ड्यूटी है.

दलित-ठाकुर हिंसा
Image captionशिमला देवी का आरोप है कि ठाकुरों ने उनके घर को आग लगाई

डर के कारण

कई घरों की छतें गिरी हुई हैं. जो बची हैं उस पर चढ़कर नीचे देखें तो पुलिस की वर्दी हर तरफ नज़र आती है.

इसके बावजूद शिव राज डरे हुए भी हैं और बेहद नाराज़ भी.

क्यों भड़की सहारनपुर में हिंसा

वो कहते हैं कि सवाल आज की हिंसा का नहीं है. मुद्दा है दलितों के खिलाफ अत्याचार और भेद भाव के बढ़ने का.

शिव राज कहते हैं, “हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे और अपना धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं.”

कई युवा दलित मर्द गांव से बाहर रह रहे हैं. ये कहना कठिन था कि वो डर के कारण गांव छोड़ कर गए थे या गिरफ़्तारी से बचने के कारण.

दलित-ठाकुर हिंसा
Image captionशब्बीरपुर का एक दलित घर

स्पेशल टास्क फ़ोर्स

शब्बीरपुर में जहाँ दलितों का मोहल्ला ख़त्म होता है वहीं से राजपूतों के घर शुरू होते हैं.

बाहर वाले लोगों को दोनों मोहल्लों के दिखावे में या आकार में कोई फ़र्क़ नहीं महसूस होगा.

आर्थिक रूप से दलितों और ठाकुरों की बस्तियां और घर ग़रीब लोगों के लगते हैं. उनकी शक्लें और पोषक भी एक जैसी है.

ठाकुरों वाले मोहल्ले में केवल इक्का-दुक्का पुलिस वाले ही पहरे पर थे. लेकिन यह एक ज़ाहरी फ़र्क़ था.

मैंने लखनऊ से आए उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के उच्च अधिकारी अमिताभ यश से पूछा कि इसका क्या मतलब निकाला जाए?

दलित-ठाकुर हिंसा
Image captionठाकुरों के घर भी जलाये गए. मधु के अनुसार उनका काफी नुक्सान हुआ है

दलित युवक की हत्या

अमिताभ यश ने कहा कि दलितों की सुरक्षा के लिए उनके घरों के आगे भारी संख्या में फ़ोर्स लगाई गई है.

मैंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि दलित समुदाय पीड़ित है, इसीलिए उन्हें सुरक्षा की अधिक ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा मेरा ये निष्कर्ष ग़लत है.

सच तो ये है कि अंदर जाने पर नज़र आया कि ठाकुरों के भी कई घर जले हुए थे.

अगर एक दलित युवक की हत्या हुई थी तो हिंसा में रसूलपुर गांव के एक ठाकुर युवक को भी पीट-पीट कर मार डाला गया था. ठाकुरों के घरों में भी आग लगाई गई थी.

ऐसे ही एक ठाकुर परिवार की महिला मधु ने कहा, “उनसे मैंने कहा, बच्चे सीधे अपने घरों को लौट जाओ लेकिन तीन लड़के आए और घर के अंदर आग लगा दी.”

दलित-ठाकुर हिंसा
Image captionशब्बीरपुर के दलित आबादी को प्रशासन ने मुनासिब सुरक्षा दे रखी है

भीम आर्मी

ठाकुरों के कई युवाओं ने कहा कि भीम आर्मी ने मोहल्ले में काफी दहशत मचाई थी.

एक युवती रेखा कहती हैं, “वो मायावती के आने के समय सड़कों पर अपने झंडे लहराते हुए भीम आर्मी ज़िंदाबाद के नारे लगा रहे थे.”

भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद समेत संगठन के कई युवाओं की पुलिस को तलाश है.

भीम आर्मी के 30 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया. पुलिस अधिकारी अमिताभ यश इस बात की पुष्टि करते हैं कि भीम आर्मी का हिंसा में हाथ था.

लेकिन भीम आर्मी के जितने लोगों से हमने बातें कीं वो इस बात से इंकार करते हैं कि हिंसा में उनका हाथ था.

वो तो ये कहते हैं कि भीम आर्मी दलित लोगों की एकता और दलित युवाओं की शिक्षा के लिए काम करते हैं.

दलित-ठाकुर हिंसा
Image captionशब्बीरपुर के दलित इलाक़ों में पुलिस का पहरा

भाजपा सरकार

गांव के दलित बुज़ुर्ग दल सिंह और दूसरे पीड़ित दलित कहते हैं कि आदित्यनाथ सरकार के बनने के बाद ठाकुर “इतराने लगे हैं, खुद को ताक़तवर मानने लगे हैं.”

भीम आर्मी के लोग जो खुद को प्रधानमंत्री मोदी का कुछ दिन पहले तक समर्थक कहते थे, अब भाजपा सरकार से मायूस हैं.

सहारनपुर से भाजपा के युवा सांसद राघव लखनपाल शर्मा कहते हैं ये हिंसा राज्य सरकार के खिलाफ एक साज़िश है और इशारों में वो इसकी साज़िश का आरोप मायावती पर लगाते हैं.

उन्होंने कहा, “एक षड्‍यंत्र के तहत इसे जातिगत हिंसा का रूप देने का प्रयास किया गया. जिन संगठनों के नाम आ रहे थे उन में एक राजनीतिक संगठन भी है. जिनको ये लग रहा था कि उनकी खोई हुई ज़मीन वापस लेनी है. मुझे लगता है राज्य सरकार को बदनाम करने की एक साज़िश है और इस साज़िश का पर्दा जल्द ही फाश होगा.”

दलित-ठाकुर हिंसा
Image captionदलित-ठाकुर हिंसा में ठाकुर भी पीड़ित। सुनीता के पति की हत्या कर दी गयी

लेकिन दलितों और ठाकुरों के बीच हिंसा के ये सब तात्कालिक कारण हैं, असल मुद्दा क्या है?

अमिताभ यश कहते हैं, “जो पुराने संबंध थे वो अब बदल रहे हैं. हर समुदाय बदल रहा है, हर समुदाय प्रगति कर रहा है. अब सभी की इच्छा है कि वो दूसरों के बराबर देखे जाएँ.”

शब्बीरपुर के दलित हों या दलितों की भीम आर्मी, भीम सेना और दलित सेना जैसे संगठन, ये अपने अधिकारों को मनवाने के लिए अब आवाज़ उठाने के लिए आगे आ रहे हैं.

‘कभी भारतीय कश्मीरी से शादी मत करना’

“मैं पाकिस्तानी साइड (पाकिस्तान प्रशासित) के कश्मीर से हूं लेकिन भारत के कश्मीर से आए हिज़्बुल मुजाहिदीन के एक मिलिटेंट से मेरी शादी हुई .

फिर उमर अब्दुल्लाह सरकार के वक़्त 2011 में ‘सरेंडर स्कीम’ के चक्कर में मेरे पति ने भारत लौटने की ज़िद की और इनके साथ मैं और हमारे बच्चे भी भारत वाले कश्मीर आ गए.

पर अब यहां फंस गए हैं, चाहकर भी वापस उस तरफ़ वाले कश्मीर में नहीं जा पा रहे हैं.

मैं पाकितान की तरफ़ वाले कश्मीर की सभी औरतों को कहूंगी कि कभी अपना रिश्ता इधर न करें, और अगर अभी है तो उसे फ़ौरन तोड़ दें.

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सरकार मेरे पति को आतंकवादी मानती है पर हमारा क्या कसूर है. हमने तो इन्हें आतंकवादी नहीं बनाया.

हमने तो सिर्फ़ शादी की और फिर यहां चले आए. हमें बांधकर क्यों रखा है?

शहनाज़ भट्ट का परिवार

मौक़ा नहीं मिला

इन साढ़े पांच सालों में एक बार भी वापस अपने वतन, अपने परिवार के पास जाने का मौका नहीं मिला.

इस दौरान मेरे वालिद चल बसे और मुझे एक साल बाद ख़बर मिली.

मेरे जैसी हज़ारों लड़कियां हैं मुज़फ़्फ़राबाद में, जिन्होंने भारतीय कश्मीरियों से शादी की है.

आख़िर दोनों हिस्से हैं तो एक ही कश्मीर के.

कश्मीर में फंसी पाकिस्तानी दुल्हन

सरेंडर स्कीम

भारत से ये सब कश्मीरी कम उम्र में मिलिटेंट बनने पाकिस्तान आते हैं और फिर कुछ साल में वो सब छोड़कर आम ज़िंदगी बिताने लगते हैं.

मेरे पति भी सब्ज़ी-फल की दुकान लगाने लगे थे. मां-बाप की रज़ामंदी से हमारी शादी हो गई.

फिर साल 2011 में ‘सरेंडर स्कीम’ आई और इन्होंने ज़िद की कि वे अपने मां-बाप, भाई-बहन से मिलना चाहते हैं.

मेरे मां-बाप ने बहुत मना किया और कहा कि उन्हें डर है कि वापस आने का रास्ता नहीं मिलेगा.

मुझे यक़ीन नहीं हुआ. मुझे भारत का कश्मीर देखने का बड़ा शौक भी था. तो इनकी बात मान ली.

यूसुफ़ भट्ट


ये चाहते थे कि इनके घरवाले भी मुझसे मिलें, एक शादीशुदा औरत के पास और क्या चारा था. ना कहने से घर टूट सकता था जिससे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती.

हम 10 दिसंबर 2011 को नेपाल के रास्ते से कश्मीर आए.

‘सरेंडर स्कीम’ में बताए गए चार आधिकारिक रास्तों में ये नहीं था पर उन रास्तों से हमें पाकिस्तानी प्रशासन जाने ही नहीं दे रहा था.

यहां भारत के कश्मीर में आने के बाद हमें गिरफ़्तार कर लिया गया और ग़ैर-क़ानूनी तरीके से सीमा पार करने का मुकदमा दायर कर दिया. वो आज भी चल रहा है.

शहनाज़ भट्ट का घर

मैं जब यहां आई थी तो सोचा था एक महीने बाद लौट जाउंगी, पर थाने और अदालत के ही चक्कर काट रही हूं.

अब तक पहचान का कोई कार्ड नहीं मिला है.

जब भी कोई बात उठाते हैं आने-जाने की, पासपोर्ट बनवाने की, तो कह दिया जाता है कि आप ग़ैरक़ानूनी हैं.

अगर हम इतने ही ग़ैरक़ानूनी हैं तो हमें वापस क्यों नहीं भेज देते? और सारे मुल्कों में भी तो यही किया जाता है.

एक तरफ़ तो भारत-पाकिस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, और फिर हम आम जनता को मुकदमों में उलझाया जाता है.

भारत प्रशासित कश्मीर

भरोसा नहीं

यहां के लोगों पर भरोसा नहीं होता. यहां सहेलियां हैं पर दिल की बात किसी से नहीं कर पाती हूं. लोगों के चेहरे कुछ और हैं और लगता है कि अंदर से वो कुछ और हैं.

साढ़े पांच सालों से हमें लग रहा है कि हमें किसी जेल में बंद कर दिया है. इस बीच छोटे भाई की शादी हो गई और मुझे पता ही नहीं चला.

अभी क़रीब आठ महीने से इंटरनेट और व्हाट्सऐप के ज़रिए उस तरफ़ बात हो जाती है.

पर यहां सरकार बार-बार इंटरनेट बंद कर देती है तो उसका भी आसरा नहीं रहता.

हर व़क्त यहां हिंसा होती रहती है, हर व़क्त ख़तरे का अहसास रहता है. टेंशन रहती है.

शहनाज़ भट्ट का परिवार

परिजनों की कमी

खेत में काम करना पड़ता है जो पहले कभी नहीं किया था.

भाषा और तौर-तरीके भी अलग हैं. पाकिस्तान में छूट गए परिवार की कमी उन्हें बहुत खलती है.

कई और लड़कियां भी हैं जो आज़ाद कश्मीर से बाहर के देशों में शादी कर जाती हैं पर उन्हें वापस आने में कोई दिक्कत नहीं होती.

हम यही सोचते हैं कि भारत क्यों आए? इन लोगों पर गुस्सा आता है कि क्यों लाए थे? हमें झूठ बोलकर वहां से क्यों ले आए?

मन करता है कि इनके साथ (अपने पति के साथ) कुछ ऐसा करूं, ऐसा इलाज करूं कि याद रखें. फिर सोचती हूं कि उससे क्या होगा? सब कुछ बस झूठ ही लगता है.

मोदी की ही दलील से उन्हें मात देना चाहते हैं विजयन

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन बीफ़ मामले पर केंद्र के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई को और एक क़दम आगे ले गए हैं.

उन्होंने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है जिनमें भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं.

1980 के दशक की शुरुआत के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा क़दम उठाया है.

उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है कि केंद्र सरकार ने मवेशियों के व्यापार पर क़ानून बनाकर राज्यों के अधिकारों का हनन किया है.

ये राज्यों के अधिकारों में दख़ल की शुरुआत हो सकती हैः विजयन

‘रमज़ान पर जानवर की ख़रीद-फरोख़्त पर रोक सही नहीं’

उन्होंने इसमें लिखा है कि मवेशी बाज़ारों के लिए केंद्र के बनाए नए नियम किसी भी तरह का व्यापार या पेशा करने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं.

उन्होंने कहा कि इसलिए “ये संवैधानिकता के मापदंड पर खरा नहीं उतरेगा. इनसे किसी व्यक्ति के अपनी पसंद के भोजन करने के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन होता है.”

पिनाराई विजयनFACEBOOK

लंबे समय बाद ऐसा क़दम

भारत में 80 के दशक के आरंभिक वर्षों के बाद से, जब कई राज्यों में ग़ैर-कांग्रेसी सरकारें हुआ करती थीं, पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह किसी मुद्दे पर देश के सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखने का क़दम उठाया है.

उन दिनों में कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े, पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु, आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव और तमिलनाडु में एमजी रामचंद्रन और एम करूणानिधि जैसे मुख्यमंत्री राज्यों के अधिकारों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठाया करते थे.

दरअसल, बेंगलुरू और चेन्नई में अक्सर मुख्यमंत्रियों की बैठकें आयोजित होती रही हैं, जिनमें दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ ग़ैर-कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेते रहे हैं.

और ये बैठकें तब हुईं जब दिल्ली में इंदिरा गांधी बहुमत के साथ सत्ता में थीं, और उनपर राज्यों के अधिकारों का हनन करने के आरोप लगते थे.

अब तीन दशकों बाद, जब दिल्ली में मोदी बहुमत में हैं, विजयन ने इसी तरह का मुद्दा उठाया है.

नरेंद्र मोदी

मोदी की ही दलील को दोहरा रहे हैं विजयन

विजयन ने लिखा है, “जब तक हम एक नहीं होते और इस संघ-विरोधी, लोकतंत्र-विरोधी और धर्मनिरपेक्षता-विरोधी क़दम का विरोध नहीं करते, इससे ऐसी शृंखला की शुरूआत होगी जब इसी तरह के क़दमों से देश के संघीय लोकतांत्रिक ढांचे और धर्मनिरपेक्ष संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की जाएगी. “

सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने बीबीसी हिंदी से कहा, “उनकी दलील में दम है. ये वही दलील है जो नरेंद्र मोदी ने रखी थी, जब उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद विरोधी इकाई बनाने के कांग्रेस की अगुआई वाली यूपीए सरकार के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी. विजयन ठीक वही कर रहे हैं.”

विजयन ने दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी मुद्दे पर एक सख़्त चिट्ठी लिखी थी.

उनका ये क़दम ऐसे समय आया है जब दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मवेशियों के व्यापार के बारे में केंद्र सरकार के नए नियमों के बारे में अपनी कैबिनेट में चर्चा भी नहीं की है.

जब मक्का पहुँचे दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर!

दुनिया के सबसे महंगे फ़ुटबॉल खिलाड़ी रमज़ान शुरू होने के मौक़े पर इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल की यात्रा पर हैं.

फ़्रांस के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पॉल पोग्बा ने शनिवार को मक्का में ली गई अपनी एक तस्वीर साझा की.

इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, “ये सबसे ख़ूबसूरत है जो मैंने अब तक देखा है.”

पोग्बा ने सभी को रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए एक ट्वीट भी किया.

वीडियो मक्का में हैं कई पवित्र स्थान

ओबामा की दादी मक्का की यात्रा पर

पॉल पूग्बा
Image captionस्टॉकहोम में हुए यूरोपा लीग के फ़ाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड की जीत के बाद जश्न मनाते पॉल पोग्बा.

24 वर्षीय पॉल पोग्बा को बीते साल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 8.9 करोड़ पाउंड में ख़रीदा था.

इस क़रार के साथ वो इतिहास के सबसे महंगे फ़ुटबॉलर बन गए थे.

पॉल पोग्बा

बीते बुधवार को जब यूरोपा लीग कप फ़ाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एजैक्स को हराया तो उन्होंने ही कप उठाया था.

पॉल पोग्बा
पॉल पोग्बा

इस्लाम धर्म में हज सभी स्वस्थ और यात्रा का ख़र्च उठाने में सक्षम मुसलमानों के लिए जीवन में कम से कम एक बार करना अनिवार्य है.

मक्का पैगंबर मोहम्मद का जन्मस्थान है और यहां ग़ैर मुसलमानों को आने की अनुमति नहीं है.

Why Hashim Amla is the most dangerous batsman at ICC Champions Trophy

South Africa cricket team batsman Hashim Amla flicks and scores a boundary during the first ODI vs England cricket team at last week. England sealed the series, winning the first two matches of the three-ODI competition which acts as a warm-up for both sides for the ICC Champions Trophy 2017(Getty Images)
Hashim Amla always carries himself with a certain amount of calm. The bespectacled South Africa cricket team opener exudes a studious aura. His composed demeanour at the crease gives the impression that his job is to remain glued to the crease for hours. And, because he is so technically correct and always stereotyped as a Test specialist, he is not spoken of in the same breath as players such AB de Villiers or Virat Kohli in the shorter formats.

Despite the fact that Hashim Amla averages in the fifties and has 24 centuries in ODIs, he still goes unnoticed, perhaps due to the ease at which he scores.

Aleem Dar credits Hashim Amla for his new look during ICC Champions Trophy
But his recent exploits in the Indian Premier League (IPL), where Amla not only smashed two centuries but also kept his strike rate over 145, aggregating 420 runs in 10 innings for Kings XI Punjab, busted notions regarding his limited-over abilities.

Amla seems to have used the IPL and the ongoing series against England cricket team (where he scored 73 & 24 in the first two matches) to get himself into peak form for the ICC Champions Trophy 2017.

Amla’s transformation into a limited-overs force can be attributed to a few tweaks in his batting technique and change in approach — looking to unleash his attacking instinct. Now, Amla has emerged as a tricky equation to crack for the bowlers.

A year or so back, Amla struggled in the T20s. The absence of fancy strokes and over reliance on copy-book technique seemed to be the hindrance. Amla’s talent and potential was unquestionable — he just had to make that transformation — and with the kind of technique he possessed, it was just a matter of making a mental switch.

Throughout the IPL, Amla scored big and scored fast but never forsake his technique. He stood true to his technique and style, just like how Virat Kohli and Kane Williamson did, and still found huge success in T20.

“Kane Williamson and Virat have the quality to clear the ropes when needed but by and large through good cricketing shots,” Amla told HT during the IPL.

Deep in the Crease

Amla stuck to his “good shots” too, while making a slight tweak in the technique — a matter of using the 1.22m popping crease.

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In the IPL matches against Mumbai Indians and Gujarat Lions — where he scored centuries — Amla’s shots troubled the bowlers and looked pleasing to the eye as well. While Amla does go really back and across before the ball is delivered, he extended his trigger movement to a few inches deep into the crease. The front foot made sure it stayed on the leg side. And Amla kept a slightly open stance and for a reason too.

The wickets were so flat that swing was out of the equation. So, he didn’t have to worry about getting squared up. The second reason was that he knew he would have to tackle serious pace and only standing deep in the crease would give him the extra time to play his shots. Against Lasith Malinga, Amla hit him for a huge six over long on as Malinga’s perfect length gave him time to free his arms. Cementing his front foot on leg gave Amla the room and the time to swing.

Even if any ball was bowled in the corridor, Amla would further clear his leg and play the ball on the up on the off side. Similarly, if the bowler drifted onto the legs, Amla already used to be in a semi-open position and would only open his hip further following the line of the ball.

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Against spinners, his approach was equally effective. Planting his foot on leg meant that he could play an inside-out drive anytime the bowler pitched on middle. Anything outside off was a free hit. While Amla said that it was his skipper Glenn Maxwell’s backing that helped him express freely in the middle, he added that he also wanted to stick to the tried and tested.

“I think batting in the top 3 does allow the opportunity to play normal cricket shots and still get value as the field is up,” elaborated Amla. “Some of the grounds in India are small and field is quick. It allows you to set it up for the guys at the end who may not be as technically correct.”

Setting it right

Setting a foundation for the big hitters to go for it at the end is what Amla has been doing over the years for South Africa.

In ODIs, 22 of his 24 centuries have come in a winning cause. He averages over 65 in the 95 games in which SA have won. In the remaining 51 games, he averages under 29.

A few years ago, Amla had an average of 53 and at one point it was better than that of Virat Kohli. The India skipper too averages over 65 in winning causes and has scored 24 tons. From the numbers, it is evident that Amla’s contribution at the top has played a vital role in SA’s success.

Kohli’s role over the years has been of an anchor. He is usually busy setting up the game for India. Amla also plays a similar role. He averages 56 when batting first and 41 during chases.

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Come Champions Trophy, Amla would still be busy doing the anchoring role but this time things would be a tad different. He is armed with a a deadly ability to hit boundaries at will.

And Amla’s last two knocks against England show how it took him no time to adapt to the English conditions. As opposed to IPL, he made sure that he played close to the body, waited for the slightly spongy bounce and stayed side-on to tackle swing. In the later part of his innings, he used the long handle against Chris Woakes and Mark Wood during the matches.

Amla seems primed to make that kill and play a big role in helping South Africa win an ICC tournament and remove that chokers tag.

While AB de Villiers is the face of SA’s famous wins, going by recent form Amla’s would be the most sought after wicket for the opposition bowlers during the Champions Trophy. If Amla gives a solid start to South Africa, it sets up things for the power hitters in the squad — the likes of De Villiers, Faf du Plesis and David Miller.

So when India play South Africa in their group match at the ICC Champions Trophy, Kohli & Co would be ready with plans on how to crack the Amla code.

Aleem Dar credits Hashim Amla for his new look during ICC Champions Trophy

Experienced umpire Aleem Dar surprised a lot of spectators during the ICC Champions Trophy warm-up match between India and New Zealand with his new look. The 48-year old, who is usually always clean shaven, is now sporting a full-grown beard and he revealed that it was South Africa cricketer Hashim Amla who asked him to grow his beard in the Islamic way.


Talking to PTV after the match, Dar said that he was thinking about growing a beard and Hashim Amla’s advice helped him to make up his mind. Amla himself sports a long beard and is well known for his composure both on and off the cricket field.

Aleem Dar is one of the most consistent and experienced umpires in the world right now. He has officiated in 111 Tests, 183 ODIs and 41 T20Is. He has won the Umpire of the Year Award in 2009, 2010 and 2011 and in January this year, Dar surpassed South African Rudi Koertzen’s record of officiating in the highest number of international games to become cricket’s most experienced umpire.


The match between India and New Zealand was interrupted by rain and the men in blue clinched the game by 45 runs (D/L method). They will play their second warm-up match against Bangladesh on May 30.

‘Isn’t this our country?’ Why Muslims in Uttar Pradesh feel shaken, ‘harassed’

Anam Nisha is a first-year student in the department of chemical engineering at the Rohilkhand University in Bareilly. The daughter of a mechanic, her parents battled hostile relatives, uncomfortable with sending a girl to college, and decided to educate her— she will become the first engineer in her family.

Nisha has made friends with her classmates, a majority of Hindus. But something changed during the 2017 elections in UP.

“I did not feel this earlier. But in this election, among our friends, this feeling of being Hindu and Muslim sharpened. In discussions, our friends made us feel we were different.” She says the BJP had created this ‘division’.

Mohammed Tanweer, a final year student from Gorakhpur, nods. “When the PM came and said kabristan and shamshanghat, we felt uncomfortable. Look at issues being raised everyday. It makes us sometimes ask — do we have the wrong name?”

No generalisation about a community as large and diverse as Indian Muslims can be entirely accurate. Yet, in the course of meeting dozens of young Muslims, from west UP to the eastern most edge of Bihar, it became clear that Nisha and Tanweer are not exceptions. Muslims are shaken, disturbed, and worried.

Living as ‘anti-nationals’

Firoze Ahmad is an assistant professor in the Aligarh Muslim University’s campus in Kishanganj, in Bihar’s Seemanchal. “Muslims have begun avoiding public gatherings because anything you say can be misconstrued. On social media, as soon as you say something, you are immediately branded anti-national, terrorist, and of course Pakistani,” he says.

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A survey conducted by the well-regarded Centre for the Study of Developing Societies in four states — Gujarat, Haryana, Odisha and Karnataka — gives a clue into the mindset that leads to these labels. Only 13% of Hindus saw Muslims as ‘highly patriotic’, even though 77% Muslims saw themselves as ‘highly patriotic’.

When asked what, specifically, was bothering him, Firoze Ahmad says, “Look at the hate campaigns. When they say love jehad, raise triple talaq, talk of gau raksha, want ghar wapsi, who are they targeting? There is a common pattern. They want to ignite new debates with Muslims as the target group.”

He then clarifies. “It is not the PM. He is for Sabka saath, sabka vikaas. It is those acting in his name. They need to be punished.”

Shadab Khan is pursuing an MBA in the campus.

“This nationalism discourse has created a gulf. If I say I love Barcelona, I am a nationalist. But if I say I love Pakistani player Shahid Afridi, I become an anti-national. This has percolated down to every college, every street, every social media conversation.”

Across age groups and regions, most Muslims blamed BJP and the Sangh parivar, but they were as critical of the media.

Back in Bareilly, Heeba Roshan, a second year student of chemical engineering, noted, with a laugh, “There would have been far more peace, and so much less insecurity, if we all stopped TV news.”

Muslim women vote in Varanasi in the final phase of UP election 2017. (PTI File Photo)
Media penetration had increased, every household was watching news, this was shaping mindsets, and the content usually reinforced the views that Hindus held of the community, and alienated Muslims, pointed Ahmad.

Sense of discrimination

All of this points to a degree of psychological alienation. But is this merely perceptional or is it rooted in facts?

In Kishanganj, Raashid Nehaal is the director of the AMU campus — which operates out of two temporary buildings, one of which also doubles up as both the academic block and the girls hostel. There are only two courses being offered; he has not been able to appoint faculty, expand courses, or even build boundary walls. Work on a new campus building is halted.

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“Since the BJP government has come to power, they have not released a single paisa to us. The approved funds for this campus — meant to serve the backward region — is ₹136 crore; all we have got so far is ₹10 crore, which was released before the BJP won.”

Nehaal does not mince words. “What should we understand from this? They have become prejudiced.” He pins it on politics, and the difference in nature of regimes is palpable here. The ‘secular government’ of Nitish Kumar — which relied on Muslim votes — has extended all support to the campus, but the Union government, Nehaal claims, has been hostile.

At the other end of the Hindi heartland lies the small town of Deoband, famous for its influential Islamic seminary.

At a cloth shop in the bazaar, a group of young men look back at 2017 polls. Shah Alam tells his friends, “We were unnecessarily living with a myth that at 18%, Muslims can decide elections. The majority decides elections. And BJP has shown they don’t need us at all.”

What has been the impact of this?

“Secular parties treated us as just a vote-bank, but we at least had leaders to go to. There is no one here to listen to us. Sunwai khatam ho gayi,” replies Alam.

Adnan owns the cloth shop, and says, “Under the Mudra scheme, I applied for a loan of ₹5 lakh. I have gone to the bank repeatedly. But my application got rejected.”

But maybe his loan got rejected because it did not meet the criteria? Would it be correct to pin it to religion? He replies, “It is the mindset. The bank official told me — you will not get it. Don’t waste your time.”

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Whether it is indeed, factually, their religious identity which is leading to Adnan’s loan being rejected, Alam’s voice not being heard, Ahmad or Khan being called anti-national, Nisha and Tanweer feeling a sense of distance from their friends, Roshan getting uncomfortable watching television, or Nehaal struggling to get funds for his campus is one part of the story, open to debate. The more important part is that all of them feel that this is discrimination that stems from their religious identity.

And all of this is leading to a question that Khan — the Kishanganj student — asks bluntly, “I have always felt Indian. But today, I am being forced to ask myself — is this my country?”

Gandhi’s death: Plea in SC hints at second assassin

Outfit inspired by Savarkar questions his conviction.

Was there a second assassin involved in the death of Mahatma Gandhi?

Though the police went by the theory that three bullets were fired upon him, was there a fourth bullet also which was fired by someone apart from Nathuram Godse?

These questions are among several which have been raised in a petition before the Supreme Court with a plea that there is a compelling need to uncover the larger conspiracy behind the murder of the Mahatma by constituting a new Commission of Inquiry.

The petition also raises questions about the investigation into Gandhi’s murder, suggesting it was one of the biggest cover-ups in history and also questioning whether there was any basis to blame Vinayak Damodar Savarkar for it.

The petition by Dr Pankaj Phadnis, a researcher and a trustee of Abhinav Bharat, Mumbai, has claimed that the Justice J.L. Kapur Commission of Inquiry set up in 1966 had not been able to unearth the entire conspiracy that culminated in the killing of the Father of the Nation. Phadnis has also questioned the three bullet theory relied upon by various courts of law to uphold the conviction of accused, including Nathuram Godse and Narayan Apte, who were hanged to death on November 15, 1949, while Savarkar was given the benefit of doubt due to lack of evidence.

Inspired by Savarkar, Abinav Bharat, Mumbai, was set up in 2001 and it claims to work for the socially and economically weaker sections with a focus on bridging the digital divide.

Mr. Phadnis said his research and media reports of those days suggested that four bullets were pumped into Gandhi and the difference between three and four shots was material as the pistol by which Godse shot Mahatma on January 30, 1948 had a seven-bullet chamber.

Modi in Berlin today, says ‘new chapter’ in ties

PM’s six-day tour to Germany, Spain, Russia and France assumes added significance as all are members of the Nuclear Suppliers Group

Prime Minister Narendra Modi will arrive in Berlin on Monday beginning a six-day, four-nation tour of Europe.

He will meet German Chancellor Angela Merkel for talks to tackle issues such as the impasse in the India-EU free trade agreement, as well as developing a common strategy to counter China’s moves on connectivity and preserving the international “rules-based” system.

“Our strategic partnership is based on democratic values and commitment to an open, inclusive and rules-based global order,” Mr. Modi said in a series of messages on his website, describing the visit to Germany as a “new chapter” in the bilateral strategic partnership.

From Germany, the Prime Minister will travel to Spain (May 29-30), Russia (May 31-June 1) and France (June 2-3). His meetings at each of these countries will also be significant given that all four are members of the Nuclear Suppliers Group that will meet in June to once again consider India’s membership application.

Mr. Modi is to meet all the leaders once again in July at the G-20 summit in Hamburg (Spain is not a G-20 country, but is a permanent invitee).

Free trade pact

Mr. Modi will land in the German capital and leave directly for Schloss Meseberg, a castle outside Berlin that serves as the official retreat for Chancellor Merkel and has been the backdrop for several high level summits. The Prime Minister he is expected to dine alone with the Chancellor.

On Tuesday morning, the leaders will meet for the fourth bi-annual Inter-Governmental Consultations (IGC) in Berlin, and are expected to sign a number of MoUs on trade and investment, security and counter-terrorism, innovation and science & technology, skill development, urban infrastructure, railways, civil aviation, clean energy, development cooperation, health and alternative medicine, according to officials.

Germany is India’s largest trading partner in the EU, and Ms. Merkel will make a push for a resumption of the EU-India Bilateral Trade and Investment Agreement (BTIA), that has been suspended for four years.

Germany wants a commitment from India on either resuming talks with the EU or at least renewing the bilateral investment treaty that lapsed in March 2017.

Officials have warned that in the absence of any mechanism to protect German companies considering investments in India, their plans may be shelved.

Tackling Beijing

In a candid statement last week, German Ambassador Martin Ney had also said the “common questions” both countries share about China’s Belt and Road Initiative will be discussed, even as Germany and India explore joint projects for connectivity and development in Africa and the Indian Ocean Region (IOR).

Mr. Modi will travel next to Spain for talks with Prime Minister Mariano Rajoy, expected to yield an agreement on counter-terrorism cooperation, which Mr. Modi referred to as a “common concern”.

“We seek [the] active participation of [the] Spanish industry in various Indian projects including infrastructure, smart cities, digital economy, renewable energy, defence and tourism,” he added in his statement on Sunday.

Mr Modi’s visit to St. Petersburg will mark the first time the Annual India-Russia summit is held outside of Moscow.

The Prime Minister will meet President Vladimir Putin for a “one-on-one” dinner on the sidelines of the St. Petersburg International Economic Forum.

India and Austria are the guest countries this year at the SPIEF, an investor’s conference called the “Russian Davos”. Mr. Modi and Mr. Putin are expected to announce a “series of agreements”, officials said, while an MoU to construct the Kudankulam Nuclear Power Project’s (KKNPP) reactors 5 & 6 is in its “final stages” before being signed.

Meet with Macron

The Prime Minister’s final stop in France will see his first meeting with newly elected President Emmanuel Macron. The two leaders are expected to review bilateral relations including cooperation on nuclear and renewable energy, and defence cooperation.

No report yet on Kanpur derailment

Six months after accident that killed over 150, agencies yet to ascertain the cause

Six months after the derailment of the Indore-Rajendranagar Express near Kanpur claimed over 150 lives, investigating agencies are yet to ascertain the cause of the accident. The Commission of Railway Safety (CRS) hasn’t submitted its preliminary report.

“It is informed that the preliminary report of the said accident is not available in the office,” Rajiv Kumar, Deputy Commissioner of Railway Safety, said in response to a query under the Right to Information (RTI) Act posed by The Hindu, on May 15. On November 20 last year, 14 coaches of the Patna-bound train derailed between Pokhrayan and Malasa stations in Uttar Pradesh, killing at least 152 passengers and injuring 183.

According to the rules, the CRS has to submit its preliminary report to the Chief Commissioner of Railway Safety and the Indian Railway Board Secretary within one month of the inquiry, and it has to make the report public as well. The CRS, under the Civil Aviation Ministry, then submits a detailed report within six months of the inquiry to the Chief Commissioner. Commissioner of Railway Safety (Eastern Circle) P.K. Acharya, who is inquiring into the matter, declined to comment.

Civil Aviation Secretary R.N. Choubey didn’t respond to an e-mail questionnaire.

The accident became a high-profile case after Railway Minister Suresh Prabhu, suspecting sabotage, had written to Home Minister Rajnath Singh demanding a high-level investigation.

The Home Ministry then forwarded the case to the National Investigation Agency (NIA) to probe the sabotage angle.

“This matter is being monitored at the Prime Minister’s Office (PMO) level. We are awaiting an inquiry report from the NIA which had taken up the investigation soon after the accident,” said a senior CRS official, on condition of anonymity. However, NIA officials said they were yet to get a report from the Commission and a team of Indian Institute of Technology (IIT) experts to finalise their investigations.

Even Prime Minister Narendra Modi in a speech during one of his election rallies had termed the accident a cross-border “conspiracy.”

The initial inquiry of the CRS which was held up for submission to authorities after the National Investigation Agency started a probe into the case had identified ‘carriage and wagon defects’ as the prime reason for the accident.

N.Korea fires short-range ballistic missile off western Japan

The North’s nuclear and missile programs are perhaps the biggest foreign policy challenges to the new leaders in Washington and Seoul.

North Korea fired a short-range ballistic missile that landed in Japan’s maritime economic zone on Monday, officials said, in the latest in a string of test launches as the North seeks to build nuclear-tipped ICBMs that can reach the U.S. mainland.

The suspected Scud-type missile launched from the coastal town of Wonsan flew about 450 km, the South’s Joint Chiefs of Staff said in a statement. It landed in Japan’s exclusive maritime economic zone, which is set about 200 nautical miles off the Japanese coast, Japanese Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga said. He said there was no report of damage to planes or vessels in the area.

North Korea is still thought to be several years from its goal of being able to target U.S. mainland cities with a nuclear intercontinental ballistic missile. It has a strong arsenal of short-and medium-range missiles that could hit Japan and South Korea as well as U.S. forces in the region, and it is working to perfect its longer-range missiles.

North Korea’s state-controlled media had no immediate comment. But a day earlier, the North said leader Kim Jong Un had watched a successful test of a new type of anti-aircraft guided weapon system. It wasn’t clear from the state media report when the test happened.

Mr. Kim found that the weapon system’s ability to detect and track targets had “remarkably” improved and was more accurate, according to the official Korean Central News Agency. KCNA cited Mr. Kim as ordering officials to mass-produce and deploy the system all over the country so as to “completely spoil the enemy’s wild dream to command the air.”

The North’s nuclear and missile programs are perhaps the biggest foreign policy challenges to the new leaders in Washington and Seoul.

President Donald Trump has alternated between bellicosity and flattery in his public statements about North Korea, but his administration is still working to solidify a policy to handle its nuclear ambitions.

Monday’s launch was the third ballistic missile launch by North Korea since South Korea’s President Moon Jae-in was inaugurated on May 10. He has signaled an interest in expanding civilian exchange with North Korea, but many analysts say he won’t likely push for any major rapprochement because North Korea has gone too far in developing its nuclear program.

Mr. Moon called a National Security Council meeting Monday morning to discuss the North’s launch. In a separate statement, South Korea’s Joint Chiefs of Staff warned North Korea’s repeated provocation would further deepen its international isolation.

Japanese Prime Minister Shinzo Abe, who just returned from a G7 meeting in Italy, told reporters that “North Korea’s provocation by ignoring repeated warnings from the international society is absolutely unacceptable.”

The U.S. Pacific Command said in a statement that it tracked a short-range missile for six minutes until it landed in the Sea of Japan.

Mr. Suga, the Japanese Cabinet Secretary, told reporters that the missile fell about 300 km north of the Oki islands in southwestern Japan and 500 km west of Sado island in central Japan.

Mr. Suga said Japanese officials will discuss North Korea with a senior foreign policy adviser to Chinese President Xi Jinping, Yang Jiechi, who is scheduled to visit Japan later Monday. He said China has been increasingly stepping up and using its influence over North Korea and that the two sides will thoroughly discuss the situation.

Besides its regular ballistic missile test-launches, the North carried out two nuclear tests last year — in January and September. Outside analysts believe North Korea may be able to arm some of its shorter—range missiles with nuclear warheads, though the exact state of the North’s secretive weapons program is unknown.

Despite the missile launches, South Korea under Moon has made tentative steps toward engaging the North by restarting stalled civilian aid and exchange programs. It said last week it would allow a civic group to contact North Korea about potentially offering help in treating malaria, the first government approval on cross-border civilian exchanges since January 2016.

तेजस्वी यादव ने साधा सुशील मोदी पर निशाना, अब क्यों नहीं PM नरेंद्र मोदी को खत लिखते, पूछे 7 सवाल

नई दिल्ली: बिहार की राजनीति में इन दिनों आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है. बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव पर कई घोटालों का आरोप लगाया. उन्होंने इससे जुड़े दस्तावेज भी मीडिया में जारी किए थे. अब सुशील मोदी भी तेजस्वी यादव के निशाने पर आ गए हैं. फेसबुक पर तेजस्वी ने लिखा है सुशील मोदी पर राजद ने जितने भी आरोप लगाए हैं उस वह कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं. खुद साधु होने का ढोंग रचकर नैतिकता और ईमानदारी का ढोल पीटते हैं, पर अपने घर में ही व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक शब्द नहीं बोलते हैं और ना ही कोई स्पष्टीकरण देते है. तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी से 7 सवाल पूछे हैं.

1- सुशील मोदी यह बताएं कि आर.के.मोदी उनके सगे भाई हैं कि नहीं? सुशील मोदी ज़रा बिहार की जनता को यह तो स्पष्ट करें कि कैसे इतने कम समय में सुशील मोदी परिवार ने हज़ारों-हज़ार करोड़ की सम्पत्ति अर्जित कर ली?

2- ललित छाछवरिया जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के बेताज बादशाहों का उनके भाई की कम्पनी से क्या लेना देना है? आरके मोदी के ललित छाछवरिया से व्यावसायिक सम्बन्ध हैं कि नहीं?

3.इनके भाई की कम्पनी में जिस तरह 400-400 करोड़ की बेनामी एंट्री घुमाई गईं हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, मनी लेयरिंग की गईं हैं. क्यों नहीं सुशील मोदी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहते हैं कि मैं तो ईमानदारी का देवता हूं, पर मेरे ही परिवार की अनेकों रियल इस्टेट कंपनियों और तो और मेरे ही सगे भाई की कम्पनियां मसलन आशियाना होम्स प्रा० लि०, आशियाना लैंड्सक्राफ़्ट प्रा० लि० समेत अनेकों कंपनियों में की गई अब तक की कारगुज़ारियों के ख़िलाफ़ हूं. मेरे भाई की कंपनियों के बेमानी लेनदेन की भी जांच हो, भले ही मैं आपकी ही पार्टी का ही क्यों ना होऊं?

4.क्यों नहीं सुशील मोदी ED और अन्य एजेंसियों को लिखते कि उनके भाई की सभी कम्पनियों में धन के अर्जन, आवाजाही और स्रोतों तथा आर्थिक अनियमितताओं की पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से जांच की जाए?

5- जिस प्रकार राजद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वीडियो में साफ-साफ दिखाया कि सुशील मोदी के भाई आरके मोदी की कम्पनी के प्रोजेक्ट आशियाना मलबेरी, गुड़गांव के सेल्स मैनेजर अंकित मोदी ने स्पष्ट रूप से उक्त कंपनी को सुशील मोदी से जुड़ा बताया. क्यों नहीं सुशील मोदी अपने भाई पर मानहानि का केस दर्ज कराते?

6- जिस प्रकार उनके भाई की कंपनी का सेल्स मैनेजर अंकित मोदी साफ साफ ग्राहक को विश्वास दिलाने के लिए सुशील मोदी का नाम लेकर सत्ता का दंभ भर रहा है. क्या यह सच नहीं है कि गुडगांव और बाकि जगह के सारे फ्लैट सुशील मोदी के नाम पर ही बेचे जा रहे हैं? क्या सुशील मोदी ने अब तक इस बात का खंडन किया? क्या खंडन नहीं करने का स्पष्ट मतलब नहीं है कि इनके भाई की कंपनी में बेमानी निवेश किया गया है?

7- दूसरों के पंजीकरण किए हुए, कानूनी, वैध, हर प्रक्रिया की कसौटी पर कसे, जन सामान्य के लिए उपलब्ध सम्पत्ति की जानकारी को घोटाला बनाकर पेश करने वाले सनसनी के स्वामी सुशील मोदी हमारे आरोपों पर स्पष्टीकरण देने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाते? अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देने के वक़्त उनकी ज़ुबान बंद क्यों हो जाती है?

मेट्रो स्टेशन के बाहर पेशाब करने से रोका, ई-रिक्शा ड्राइवर को बेरहमी से पीटकर मार डाला

नई दिल्ली: सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने से रोकना एक ई-रिक्शा ड्राइवर को भारी पड़ गया और जिंदगी गंवानी पड़ी.  उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मेट्रो स्टेशन जीटीबी नगर के बाहर कुछ बदमाशों ने एक रिक्शा ड्राइवर को सिर्फ इस बात पर पीट-पीटकर मार डाला कि उसने वहां खुले में पेशाब करने से रोका था. घटना शनिवार रात की बताई जा रही है. ड्राइवर का नाम रविंद्र कुमार बताया गया है. रविंद्र के भाई विजेंदर कुमार का कहना है कि उसने कुछ लड़कों को स्टेशन की दीवार पर कथित तौर पर पेशाब करने से रोका था.

पुलिस ने बताया कि कल शाम मृतक रवींद्र ने दो लोगों को मेट्रो स्टेशन के बाहर पेशाब करते हुए देखा और इस पर आपत्ति जताई. तब वे वहां से रविंद्र को बाद में सबक सिखाने की धमकी देकर चले गए. दोनों रात करीब आठ बजे दस और लोगों के साथ वापस आए और उसे बुरी तरह से पीटा. एक दूसरे ई-रिक्शा चालक ने बीचबचाव करने की कोशिश की लेकिन आरोपियों ने उसे भी पीटा. रवींद्र को अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया. पुलिस सूत्रों ने कहा कि दोनों व्यक्तियों की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हैं.

ऐसा संदेह है कि आरोपी एक प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आए थे और हरियाणा के रहने वाले हैं.  रवींद्र मेट्रो स्टेशन के पास एक झुग्गी बस्ती में रहता था. उसकी पिछले साल शादी हुई थी और उसकी पत्नी सात महीने की गर्भवती है.  उधर, स्थानीय पुलिस अधिकारी सुरिंदर कुमार का कहना है कि जांच जारी है. आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है.

रामपुर में लड़कियों से छेड़छाड़ की घटना के बाद आजम खान ने महिलाओं को दे डाली सलाह

आजम खान ने कहा कि रेप और छेड़छाड़ से बचने के लिए महिलाओं को घरों में ही रहना चाहिए. लड़कियों को ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए, जहां बेशर्मी का नंगा नाच हो रहा हो.

रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में दो लड़कियों के साथ 14 लोगों द्वारा सरेआम छेड़छाड़ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने महिलाओं के लिए एक अजीबोगरीब सलाह दी है. उन्होंने कहा कि रेप और छेड़छाड़ से बचने के लिए महिलाओं को घरों में ही रहना चाहिए. लड़कियों को ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए, जहां बेशर्मी का नंगा नाच हो रहा हो.

आजम खान ने कहा, ‘पिछले दिनों लगातार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ एवं अभद्रता, लूट, डकैती और हत्या की घटना हुई है. विधानसभा चुनावों से पहले मैंने लोगों से आग्रह किया था कि सपा की कानून-व्यवस्था की स्थिति को दिमाग में रखें। मैंने कहा था कि यदि भाजपा को मौका दिया गया तो कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी.’ उन्होंने आरोप लगाया कि जबसे भाजपा सत्ता में आई है तबसे उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं रह गई हैं.

गौरतलब है कि रामपुर जिले में वहशीपन का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां दो लड़कियों के साथ सरेआम 14 लोगों ने छेड़खानी की. ये लड़के काफ़ी देर तक इन लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करते रहे, उनके कपड़े खींचते रहे. यहां तक कि एक आरोपी ने तो एक लड़की को उठाकर ले जाने की भी कोशिश की. लड़कियां इन दरिंदों के सामने हाथ जोड़ती रही लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा. लड़के छेड़छाड़ करते समय हंस रहे थे. इन लड़कों में से ही कुछ ने फोन पर घटना का वीडियो बना लिया और व्हाट्स ऐप पर भी शेयर कर दिया. छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

इस घटना से साफ है कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से बनाए गए एंटी रोमियो स्क्वॉड का असर सूबे के मनचलों पर नहीं दिख रहा है. हालांकि पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर इनमें से कुछ को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.

इस घटना को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल किया कि क्या यह वही कानून और व्यवस्था है, जिसका वायदा भाजपा ने सत्ता में आने से पहले किया था.

‘अमरीका की नज़र में सऊदी अरब है दुधारू गाय’

ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई ने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ कड़ा बयान दिया है और कहा है कि सऊदी अरब सरकार कुरान का पालन नहीं कर रही.

शनिवार को इस्लामी महीने रमज़ान की शुरुआत के मौके पर एक समारोह में ख़ामेनेई ने कहा “सऊदी सरकार अयोग्य है और कुरान की शिक्षाओं के ख़िलाफ़ काम कर रही है”.

उन्होंने कहा कि अमरीका सऊदी अरब का इस्तेमाल “दूध देने वाली गाय” की तरह कर रहा है.

सऊदी अरब पर बोले आयतुल्लाह

हज यात्रा पर ख़मेनेई ने सऊदी को आड़े हाथों लिया

अमरीका की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, “ये बेवकूफ़ समझते हैं कि पैसा खर्च कर के वो इस्लाम के दुश्मनों से दोस्ती कर लेंगे- लेकिन इनके बीच ऐसी कोई दोस्ती नहीं है. सऊदी अरब दुधारू गाय की तरह हैं. जब उनसे सारा दूध दुह लिया जाएगा तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा. आज की इस्लामी दुनिया की यही स्थिति है.”

उन्होंने कहा, “देखिए उन्होंने यमन और बहरीन के लोगों के साथ कैसा अधर्मी व्यवहार किया. वो ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे.”

डोनल्ड ट्रंप का सऊदी अरब दौरा

हाल ही में अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब का दौरा किया था. इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच हथियारों का सौदा हुआ, जिसके तहत सऊदी अरब अमरीका से 350 अरब डॉलर के हथियार खरीदेगा.

बीते साल ख़ामेनेई ने अमरीका पर आरोप लगाया था कि “वह पश्चिम में ईरान के साथ परमाणु समझौते पर वादा ख़िलाफ़ी कर रहा है और अमरीका पर भरोसा करना उसकी ग़लती थी.”

मध्यपूर्व में ईरान की बढ़ता प्रभाव रोकने के लिए अमरीका सऊदी अरब को अपने ख़ास सहयोगी के रूप में देखता है.

ईरान और सऊदी अरब के बीच गंभीर तनाव है और क्षेत्रीय स्तर पर दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ कई मोर्चों पर शामिल हैं जिनमें सीरिया और यमन शामिल हैं.

कश्मीर की अनदेखी, अनसुनी कहानियां

साल 2016 की गर्मियों में हुए हिंसक प्रदर्शनों और कई लोगों की मौत के बाद अब एक और गर्मी आई है.

आशंका है कि भावनाएं फिर ना भड़कें, भारत से ‘आज़ादी’ के नारे फिर ना बुलंद हों.

12 साल का मृत बच्चा बना कश्मीर समस्या का चेहरा …

कश्मीर की ये ‘पत्थरबाज़ लड़कियां’

ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच बंटी हुई कश्मीर वादी में लोगों को आखिर क्या जोड़ता है?

बच्चे और युवा अपने आने वाले कल के लिए क्या ख़्वाब देख रहे हैं?

वहां की बच्चियों का जीवन, वादी के बाहर रह रही बच्चियों की ज़िंदगी से कितना अलग है?

कश्मीर की लड़कियां

ऐसे ही सवालों के जवाब जानने बीबीसी संवाददाताओं की टीमें भारत प्रशासित और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर गईं.

आने वाले दिनों में हम आप तक लाएंगे वादी में रह रही एक बच्ची की दिल्ली में रह रही एक लड़की से चिट्ठियों के ज़रिए बातचीत.

कश्मीर का इलाका जहां कोई वोट देने नहीं आया

16 साल के ज़ेयान का फ़ेसबुक की तर्ज़ पर काशबुक!

दो हिस्सों में बँटे कश्मीर से जब लड़कियाँ शादी करके ‘दूसरी तरफ़’ यानी भारत और पाकिस्तान गईं तो उन पर क्या गुज़री, ये भी हम आप तक पहुँचाएँगे.

साल 2012 में हिंसक प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे पत्थरबाज़ों के बदलते जीवन का ब्योरा भी होगा.

कश्मीर में सुरक्षा बल

तस्वीर का दूसरा पहलू भी होगा, वादी में तैनात सुरक्षा बलों की चुनौतियां और नज़रिया भी होगा. परिवार से दूर और पत्थरबाज़ों के सामने खड़े सिपाही की बात होगी.

वादी छोड़ भारत में नौकरी और काम के लिए बस गए कश्मीरी लोगों से मुलाकात होगी.

कश्मीर पर अब सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा जाएगा

अपने ही समाज में आज कहां खड़ी हैं कश्मीरी औरतें?

साथ ही वादी में गूंजते संगीत की भी झलक होगी.

जिसमें वानवुन की धुनों से लेकर हिंसा के ख़िलाफ़ आवाज़ के तौर पर उभरे संगीत की गूंज होगी.

तीन गोलियाँ जिन्होंने भारत को हिला कर रख दिया

27 अप्रैल, 1959 का दिन था. बंबई पुलिस के उप कमिश्नर जॉन लोबो मुंबई की चिपचिपाती गर्मी से बचने के लिए नीलगिरि के पहाड़ों में जाने की योजना बना रहे थे.

लेकिन तभी शाम पांच बजे उनके फ़ोन की घंटी बजी. नौसेना के कमांडर सैमुअल लाइन पर थे. ‘कमांडर नानावती आप से मिलने आ रहे हैं. अभी वो मेरे पास ही थे.’

लोबो ने पूछा, ‘हुआ क्या है?’ सैमुअल का जवाब आया, ‘उनका एक आदमी से झगड़ा हुआ था, जिसे उन्होंने गोली मार दी है.’

कुछ देर बाद लोबो को अपने कमरे के बाहर एक आवाज़ सुनाई दी, ‘लोबो साहब का कमरा कहाँ है?’

नौसेना की सफ़ेद वर्दी पहने हुए एक लंबा शख़्स उनके कमरे में दाखिल हुआ. उसने अपना परिचय कमांडर नानावती कह कर कराया.

नानावती ने बिना कोई वक्त ज़ाया करते हुए कहा, ‘मैंने एक शख़्स को गोली मार दी है.’

नानावटी केस पर आधारित पत्रकार बची करकरिया की किताब ‘इन हॉट ब्लड’ पर रेहान फ़ज़ल की विवेचना

नानावटी को झटका

लोबो ने जवाब दिया, ‘वो मर चुका है. अभी-अभी गामदेवी पुलिस स्टेशन से मेरे पास एक संदेश आया है.’

ये सुनते ही नानावती का मुंह पीला पड़ गया. कुछ सेकेंड तक कोई कुछ नहीं बोला.

लोबो ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ‘आप एक प्याला चाय पीना पसंद करेंगे?’ ‘नहीं मुझे सिर्फ़ एक ग्लास पानी चाहिए,’ पसीने से तर नानावती ने जवाब दिया.

किस्सा कुछ यूँ था कि उस दिन आईएनएस मैसूर के सेकेंड-इन-कमान लेफ़्टिनेंट कमांडर नानावती कुछ दिन बाहर रहने के बाद जब वापस अपने घर लौटे तो उन्होंने अपनी अंग्रेज़ पत्नी सिल्विया का हाथ अपने हाथों में लेना चाहा, तो उन्होंने उसे झटक दिया.

आहत नानावती ने जब सिल्विया से पूछा, ‘क्या अब तुम मुझे प्यार नहीं करतीं?’, सिल्विया ने कोई जवाब नहीं दिया.

नानावती ने फिर ज़ोर दे कर पूछा, ‘क्या हमारे बीच कोई दूसरा शख़्स आ गया है?’ इसका जो जवाब सिल्विया ने दिया, उसको न सुनने के लिए नानावती पूरी दुनिया क़ुर्बान कर सकते थे.

बची करकरिया की किताबइमेज कॉपीरइटJUGGERNAUT
Image captionबची करकरिया की किताब ‘इन हॉट ब्लड द नानवती केस दैट शुक इंडिया’

बची करकरिया की किताब

लेकिन कवास नानावती ने अपनी पत्नी से एक शब्द भी नहीं कहा. इसके बाद वो दोनों अपने कुत्ते को दिखाने डॉक्टर के पास ले कर गए.

लौट कर उन्होंने शोरबेदार कटलेट्स और प्रॉन करी और चावल का भोजन किया और पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार नानावती ने सिल्विया और बच्चों को अंग्रेज़ी फ़िल्म ‘टॉम थंब’ का मैटिनी शो दिखाने के लिए मेट्रो सिनेमा पर छोड़ दिया.

इसके बाद नानावती अपने पोत पर गए जहाँ से उन्होंने .38 स्मिथ एंड बेसन रिवॉल्वर निकाली और अपनी पत्नी के प्रेमी प्रेम आहूजा को उनके घर जा कर गोली से उड़ा दिया.

उस समय आहूजा, नहाने के बाद कमर पर तौलिया लपेटे, आईने के सामने अपने बालों में कंधी कर रहे थे.

‘इन हॉट ब्लड द नानवती केस दैट शुक इंडिया’ की लेखिका बची करकरिया बताती हैं, ”मुझे इस केस में सबसे ख़ास बात ये लगी कि ये मामूली हत्या का केस इतनी ऊँचाई तक पहुंच गया कि प्रधानमंत्री नेहरू तक को इसके बारे में प्रेस को जवाब देना पड़ा. जब हाईकोर्ट ने नानावती को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई तो चार घंटे के भीतर बंबई के राज्यपाल ने आदेश दे दिया कि इस फ़ैसले को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक नानावती की अपील पर फ़ैसला नहीं आ जाता. इसकी समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को बैठना पड़ा. एक अडल्ट्री के केस में ऐसा पहली बार हुआ था. इस केस में रक्षा मंत्री से ले कर प्रधानमंत्री तक को बीच में पड़ना पड़ा. ये एक अजीब-सा केस था जिसमें प्रेम था, दग़ाबाज़ी थी, ऊँचे समाज का अपराध था. यही वजह है कि इस घटना को हुए 58 साल बीत चुके हैं, लेकिन लोगों की दिलचस्पी अभी तक इस केस में बनी हुई है.”

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Image captionराम जेठमलानी को नानावती केस ने राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दिया

नामचीन वकील

उस समय भारत के चोटी के वकीलों ने दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें रखीं. नानावती ने मशहूर क्रिमिनल वकील कार्ल खंडालवाला की सेवाएं लीं.

खंडालवाला ने ये कहते हुए अपने तर्कों का अंत किया कि वो अपने मुवक्किल के लिए सहानुभूति या दया की मांग नहीं करेंगे क्योंकि उनकी नज़रों में उन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं है.

बाद में रजनी पटेल, वाई वी चंद्रचूड़, ननी पालखीवाला, एम सी सीतलवाड, सी के दफ़्तरी और गोपाल स्वरूप पाठक ने एक न एक पक्ष की ओर से बहस में हिस्सा लिया.

उस ज़माने में अपना करियर शुरू कर रहे राम जेठमलानी को तो इस केस ने राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दिया.

करकरिया बताती हैं, ”उस समय राम जेठमलानी काफ़ी जूनियर वकील थे और पब्लिक प्रॉसीक्यूटर नहीं थे. प्रेम आहूजा की बहन मैमी ने एक पर्यवेक्षक की तरह उनकी सेवाएं ली थीं. जेठमलानी उस समय भी बहुत होशियार वकील थे. उनका तर्क था कि अगर खंडालवाला की इस दलील को सही माना जाए कि गोलियाँ हाथापाई के बाद चलीं, तो प्रेम भाटिया का तौलिया गोलियाँ लगने के बाद भी उनकी कमर से चिपका क्यों रह गया? उनकी दलीलों की वजह से ही डिफ़ेस की इतनी बड़ी कहानी धराशाई हो गई.”

नानावती, सिल्वियाइमेज कॉपीरइटJUGGERNAUT
Image captionनानावती और सिल्विया

नौसेना के बड़े अधिकारी

प्रेम आहूजा की तरफ़ से बहस कर रहे सी एम त्रिवेदी ने कार्ल खंडालवाला की उस दलील की काट पेश की कि ये गोलियाँ दुर्घटनावश चली थीं और नानावती का इरादा प्रेम अहूजा को मौत के घाट उतारने का नहीं था.

अदालत में बोलते हुए त्रिवेदी ने कहा, ”मेरे प्रतिद्वंदी की बातें ठोस तथ्यों और दलीलों की जगह नहीं ले सकतीं. मुझे तो बहुत शक है कि वो अदालत में बोल रहे हैं या किसी नाटक के मंच पर. मैं जूरी को आगाह करना चाहता हूँ कि इस शख़्स के दिखावे और बड़े तमग़ों की कतारों से प्रभावित न हों. वो इस बात से भी प्रभावित न हों कि नौसेना के बड़े से बड़े अधिकारी इस शख़्स के चरित्र को सही ठहराने के लिए इस अदालत में आ कर गवाही दे रहे हैं. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरी नौसेना, नागरिक प्रशासन से लड़ाई पर उतर गई है. सच मानिए, ये पूरा मामला एक प्रेम त्रिकोण का है और ये आदम और हव्वा के ज़माने से होता आ रहा है.”

ललिता रामदास पूर्व नौसेनाध्यक्ष ऐडमिरल रामदास की पत्नी हैं. जिस समय ये घटना हुई थी, वो कॉलेज में पढ़ रही थीं. उस समय के नौसेनाध्यक्ष ऐडमिरल रामदास कटारी उनके पिता थे. चूंकि नानावती उनके पिता के प्रिय अफ़सर थे, ललिता उन्हें अंकल कह कर बुलाती थी.

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आर्थर रोड जेल

ललिता रामदास याद करती हैं, ‘जब मैं पहली बार नानावती से मिली तो वो लेफ़्टिनेंट हुआ करते थे. ये सब हमारे घर पर आते थे, खाना खाते थे और गप्पें लगाते थे. मेरे पिता ऐडमिरल रामदास आज़ादी के बाद पहले भारतीय नौसेनाध्यक्ष बनाए गए थे. मेरी नज़र में नानावती बहुत ही पेशेवर नौसैनिक अधिकारी थे. मुझे याद है जब इन दोनों की शादी हुई थी. सिल्विया बहुत सुंदर थीं. नानावती बहुत डैशिंग थे और लोग हम उनको हीरो वरशिप किया करते थे. गज़ब के कपल थे वो दोनों.’

दिलचस्प बात ये थी कि कमांडर नानावती को उनकी गिरफ़्तारी के बाद आर्थर रोड जेल में न रख कर नौसेना की जेल में रखा गया था.

कहा तो यहाँ तक जाता था कि उनके कुत्ते तक को उनसे मिलवाने नौसेना की उस जेल में ले जाया जाता था.

जब भी नानावती अदालत में सुनवाई के लिए आते, वो नौसेना की सफ़ेद बुर्राक वर्दी पहने हुए होते और उनको मिले तमग़े उन पर चमक रहे होते. मैंने बची करकरिया से पूछा, ”क्या उन्होंने ऐसा अपने वकीलों की सलाह पर किया था?”

ब्लिट्ज़ अख़बार की सुर्खीइमेज कॉपीरइटJUGGERNAUT

‘ब्लिट्ज़’ का समर्थन

बची का जवाब था, ”ऐसा लगता है कि ऐसा उन्होंने जानबूझ कर किया था. एक तो वो लंबे-चौड़े थे… छह फ़ीट से ऊँचा उनका कद था. अदालत में ये चीज़ बारबार कही गई कि नानावती की गिनती भारतीय नौसेना के सबसे काबिल अफ़सरों में होती है. ऐसा लग रहा था कि प्रेम ने उनकी बीबी को अपने प्रेम जाल में फंसा कर ग़ैर देशभक्तिपूर्ण काम किया था.”

इस पूरे मामले में बंबई से छपने वाला अंग्रेज़ी टैबलॉएड ‘ब्लिट्ज़’ खुल कर नानावती के समर्थन में उतर आया.

आजकल आमतौर से अपराधी का मीडिया ट्रायल किया जाता है, लेकिन तब ‘ब्लिट्ज़’ ने पीड़ित का मीडिया ट्रायल कर एक नई मिसाल कायम की थी.

सबीना गडियोक जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के एके किदवई मीडिया रिसर्च सेंटर में प्रोफ़ेसर हैं जिन्होंने इस हत्याकांड के उस समय के मीडिया कवरेज पर एक लेख लिखा है.

सबीना बताती हैं, ”टेलीविज़न युग से पहले नानावती केस एक तरह का मीडिया इवेंट था. प्रेम आहूजा के नाम पर तौलिए बिकने लगे और हॉकर आवाज़ें लगाने लगे, आहूजा का तौलिया… मारेगा तो भी नहीं गिरेगा.”

सबीना गडियोक, रेहान फ़ज़ल

राष्ट्रीय महत्व

जब नानावती कोर्ट में जाते थे तो लड़कियाँ खड़े हो कर उन पर फूल फेंकती थीं. ब्लिट्ज़ ने सुनिश्चित किया कि हर क़ानूनी लड़ाई हारने के बावजूद नानावती दिमाग़ और दिल की लड़ाई जीतें.

शायद इसी वजह से उन्हें माफ़ी भी मिली, लेकिन उन्हें अपने ऊँचे उठते करियर से हाथ धोना पड़ा. इस तरह से एक स्कैंडल को राष्ट्रीय महत्व मिल गया.

ये एक ऐसा समय नहीं था जिसे राजनीतिक रूप से ठंडा कहा जा सके. पाकिस्तान के साथ भारत का तनाव बढ़ रहा था. चीन के साथ भी भारत के मतभेद शुरू हो चुके थे.

नए राज्यों का गठन हो रहा था. केरल में पहली कम्युनिस्ट सरकार का गठन हो चुका था. लेकिन इसके बावजूद हर जगह नानावती केस की चर्चा हो रही थी. दिल्ली के अख़बारों में भी इसका काफ़ी ज़िक्र था.’

मीडिया कवरेज का ही असर था कि अपराध करने के बावजूद पूरे देश की सहानुभूति नानावती के साथ थी. यहाँ तक कि कुछ हलकों में इस मुक़दमे की तुलना महात्मा गांधी की हत्या के मुक़दमे से की गई थी.

नेहरू और कृष्ण मेनन

गांडी हत्याकांड से तुलना

सबीना बताती हैं, ‘इंडियन एक्सप्रेस ने न सिर्फ़ इसकी गांधी हत्याकांड बल्कि बंगाल के भुवाल संन्यासी मुकदमे, मेरठ कॉन्सपिरेसी केस और यहाँ तक कि भगत सिंह के मुकदमे से भी इसकी तुलना की.’

ब्लिट्ज़ इस हद तक गया कि उसने ये तर्क भी दे डाला कि कमांडर नानावती को सिर्फ़ इसलिए छोड़ दिया जाए कि चीन के साथ युद्ध में उनके विशाल अनुभव का फ़ायदा उठाया जा सके.

ये पहला मौका था जब नौसेनाध्यक्ष ऐडमिरल कटारी ख़ुद अपने कैनबरा विमान से उड़ कर नानावती के पक्ष में गवाही देने बंबई पहुंचे थे. पूरी नौसेना और यहाँ तक कि रक्षा मंत्री वी के कृष्ण मेनन भी खुल कर नानावती के समर्थन में आ गए थे.

बची करकरिया बताती हैं, ”रक्षा मंत्री ने कई कदम आगे बढ़ कर नानावती का समर्थन किया. नानावती लंदन में भारतीय उच्चायोग में नैवेल अटाशी के पद पर काम कर चुके थे. शायद उस समय से मेनन उनको जानते थे. नेहरू तक ने सफाई दी कि नानावती के किसी परिवार वाले ने उनकी सिफ़ारिश उनसे नहीं की थी. लेकिन नौसेनाध्यक्ष ने ज़रूर कहा था कि नानावती बहुत काबिल अफ़सर हैं, इसलिए उनके साथ इतनी सख़्ती से पेश नहीं आया जाए.’

ये रास्ते हैं प्यार के

नानावती पर फ़िल्में

लेकिन तमाम जन समर्थन के बावजूद कवास नानावती सारी कानूनी लड़ाइयाँ हार गए और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई.

पर नानावती को बहुत अधिक समय तक जेल में नहीं रहना पड़ा. महाराष्ट्र की तत्कालीन राज्यपाल विजयलक्ष्मी पंडित ने उनकी सज़ा समाप्त करते हुए उन्हें क्षमादान दे दिया.

नानावती और सिल्विया की इस कहानी को भारत ही नहीं दूसरे देशों में भी काफ़ी कवरेज मिली. टाइम और न्यूयॉर्कर ने इस पर कहानियाँ की.

इस विषय पर कम से कम तीन हिंदी फ़िल्में बनाई गईं.

नानावती, सिल्विया

नानावती का निधन

प्रोफ़ेसर सबीना गडियोक बताती हैं, “एक फ़िल्म बनी ‘ये रास्ते हैं प्यार के’, फिर एक फ़िल्म बनी ‘अचानक’ और हाल में एक और फ़िल्म बनी ‘रुस्तम’ जिसमें इस कहानी को आधार बनाया गया. सलमान रुश्दी की ‘मिडनाइट चिल्ड्रेन’ में भी इसकी झलक दिखाई दी. साल 2002 में इंदिरा सिन्हा ने इस पर एक उपन्यास लिखा, ‘द डेथ ऑफ़ मिस्टर लव.’ रोहिंटन मिस्त्री की किताब ‘सच ए लॉन्ग जर्नी’ में भी इसका ज़िक्र किया गया. दो साल पहले आई फ़िल्म ‘बॉम्बे वेलवेट’ में भी इस प्रकरण को याद करते हुए एक गाना फ़िल्माया गया, ‘ये तूने क्या किया, सिल्विया.”

17 मार्च, 1964 को नानावती को लोनावला के एक बंगले, ‘सनडाउन’ से रिहा कर दिया गया. यहाँ वो एक-एक महीने के परोल पर पिछले छह महीनों से रह रहे थे.

नानावती ने तीन साल से भी कम समय जेल में बिताया. जेल से छूटते ही नानावती अपनी पत्नी सिल्विया के साथ कनाडा जा कर वहीं बस गए.

वहाँ सन 2003 में उनका देहांत हो गया. उनकी पत्नी सिल्विया अभी भी जीवित हैं, लेकिन इस मुदे पर किसी से बात नहीं करना चाहतीं.

मोदी के तीन सालः दौरे बढ़े, पर नीति वही

बीबीसी ने अपने पाठकों से पूछा था कि मोदी सरकार के तीन साल पर किन पहलुओं पर वो ज्यादा कवरेज चाहेंगे. कई लोगों ने इसमें विदेश नीति का ज़िक्र किया था. ये रिपोर्ट उन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हुए तैयार की गई है.

अगर विश्व के बड़े नेताओं के बीच विदेश यात्राओं का कोई मुक़ाबला हो तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे बड़ी आसानी से जीत लेंगे. उन्हें सत्ता में आए तीन साल हो रहे हैं. इस दौरान उन्होंने 45 देशों का 57 बार दौरा किया है.

इसमें शक नहीं कि वे जो जोशीले हैं और पूरी रफ़्तार से आगे बढ़ते हैं.

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारत-चीन रिश्तों के विशेषज्ञ स्वर्ण सिंह कहते हैं, “जो रफ़्तार है काम करने का प्रधानमंत्री मोदी का वो पहले के सभी प्रधानमंत्रियों से अलग है. उनकी विदेश यात्राओं का जो सिलसिला है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, लोगों से मिलने की कोशिश है और उनसे सीधे बात करने का जो तरीक़ा है वो रफ़्तार को बढ़ाता है.”

मोदी के तीन साल: विदेश दौरे तो बहुत किए, पर मिला क्या?

विदेश नीति

लेकिन क्या ये सोच को भी बदलता है? क्या रफ़्तार बढ़ने से भारत की विदेश नीति बदली है, शक्तिशाली हुई है? क्या इसने भारत के प्रोफाइल को दुनिया भर में बढ़ाया है? क्या देश की छवि बेहतर हुई है? क्या विदेशी निवेश बढ़ा है?

तीन साल बाद इन सवालों को मोदी सरकार के सामने रखना वाजिब है लेकिन अफ़सोस कि विदेश मंत्रालय ने हमें इन सवालों को, कई बार गुज़ारिश के बाद भी, पूछने का मौक़ा नहीं दिया.

कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर के अनुसार नरेंद्र मोदी की यात्राओं से कुछ हासिल नहीं हुआ है. “ये सब बस ड्रामेबाज़ी है. वो खुद को दिखाना चाहते हैं हर जगह. दुनिया भर में घूमते हैं, और क्या होता है? उन्हीं के समर्थक पहुँच जाते हैं और मोदी, मोदी कहते रहते हैं”. वो आगे पूछते हैं, “ये मोदी, मोदी कहलवाना ये कोई विदेश नीति है?”

प्रोफ़ेसर स्वर्ण सिंह के विचार में प्रधानमंत्री की इन विदेश यात्राओं का ठोस नतीजा ढूंढना मुनासिब नहीं.

वे कहते हैं, “इन दौरों के नतीजे मूर्त और अमूर्त दोनों हैं. कुछ फायदे आगे चल कर भी नज़र आ सकते हैं. अभी जो नज़र आता है वो ये कि विदेश में भारत का क़द ऊंचा हुआ है.”

विदेश नीति

प्रधानमंत्री के लगातार विदेशी दौरों पर एक नज़र डालें तो एक पैटर्न, एक सोच उभर कर आती है. नेपाल, भूटान, श्रीलंका और यहाँ तक कि पाकिस्तान के कुछ घंटों के दौरों के पीछे साफ़ मक़सद था पड़ोसियों के साथ सम्बन्ध मज़बूत करना.

इन तमाम देशों के साथ चीन क़रीब होता जा रहा है. लेकिन प्रधानमंत्री ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि चीन के इन देशों के सम्बन्ध केवल व्यापारिक हैं जबकि भारत के साथ सदियों से चला आ रहा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ता है जो अधिक महत्वपूर्ण है.

पड़ोसी देशों के अलावा प्रधानमंत्री ने अमरीका पर विशेष ध्यान दिया जहाँ वो अब तक चार बार जा चुके हैं और पांचवीं यात्रा तय है. स्वर्ण सिंह कहते हैं कि भारत पिछले 15 सालों में अमरीका के बहुत क़रीब आया है. इसे और आगे बढ़ाने और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए प्रधानमंत्री ने अमरीका से रिश्ते और भी मज़बूत किए हैं

विदेश नीति

प्रधानमंत्री की तीसरी अहम विदेश यात्रा सऊदी अरब और खाड़ी देशों की रही जिनसे भारत के व्यपारिक रिश्ते चीन और अमरीका की तरह बहुत मज़बूत हैं. इन देशों के पास निवेश के लिए अरबों डॉलर हैं. इनके पास कच्चा तेल भी है. प्रधानमंत्री की कोशिश है ये देश पैसे भारत में निवेश करें। इस तरफ कई समझौते भी हुए हैं

इसी तरह से यूरोप और अफ्रीका के देशों की यात्राएं भी व्यापारिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही हैं.

पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा कहते हैं कि प्रधानमंत्री की विदेश पॉलिसी में एक नया जोश और एक नया डायरेक्शन आया है. स्वर्ण सिंह कहते हैं प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से भारत की विजिबिलिटी बढ़ी है. कुछ लोग कहते हैं कि मोदी सरकार ने देश की साख को बेहतर किया है.

विदेश नीति

भारत-चीन व्यापार और रक्षा क्षेत्र में संबंधों के विशेषज्ञ अतुल भारद्वाज नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में स्थिरता लाने को एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं. हालांकि इसके बिलकुल विपरीत कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन के साथ नरेंद्र मोदी ने अब तक होश से अधिक जोश से काम लिया है जिससे उनकी नीति में अस्थिरता आयी है मगर अतुल भारद्वाज के अनुसार नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रायें रंग लाई हैं. कई देशों के साथ रिश्ते मज़बूत और स्थिर हुए हैं

राजीव डोगरा कहते हैं कि भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट का सपना पूरा होगा. “एक वक़्त आता है, एक ज़रुरत होती है तब बदलाव आता है और तब ऑटोमेटिकली भारत सुरक्षा परिषद् का मेंबर बनेगा, इसके लिए हमें चिंता करने की ज़रुरत नहीं है.”

विदेश नीति

भारत संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में सब से बड़ा योगदान देने वाले देशों में से एक है लेकिन सीरिया, लीबिया और इराक जैसे गंभीर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भारत न तो स्पष्ट रूप से अपनी राय देता है और न कोई इसकी राय जानना चाहता है. तो भारत एक वर्ल्ड पावर कैसे बने?

कुछ विशेषज्ञ अब इस बात पर ज़ोर देते हैं कि भारत को रक्षा के मैदान में विश्व शक्ति बनने के बजाये सॉफ्ट पावर के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर बनने की पूरी कोशिश करनी चाहिए.

राजीव डोगरा कहते हैं, ये संभव है. “भारत पारम्परिक रूप से योग और बॉलीवुड इत्यादि जैसे सॉफ्ट पावर के लिए जाना जाता है.”

ये एक नई सोच है. मोदी सरकार ने पिछले साल से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरू किया है.

विदेश नीति

अफ्रीका में चीन ने भारत से कहीं अधिक निवेश कर रखा है लेकिन भारत के प्रति गुडविल और अच्छी भावना चीन से कहीं अधिक है. विश्व भर में भारत की साख चीन से बहुत बेहतर है. उधर भारत के पास बॉलीवुड है, वर्ल्ड क्लास वैज्ञानिक हैं और इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में विशेषज्ञता है.

स्वर्ण सिंह कहते हैं इस क्षेत्र में भारत एक बड़ी शक्ति बन सकता है. कई विशेषज्ञ ये सोचते हैं कि सॉफ्ट पावर के हिसाब से भारत महानता के मुहाने पर खड़ा है. मोदी सरकार इस तरफ कुछ क़दम भी उठा रही है लेकिन इसे अच्छी तरह से कोरियोग्राफ करने की ज़रुरत है और यही भारत की एक बड़ी कमज़ोरी है.

विदेश नीति

मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि भारत एक महान देश है इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, उनके अनुसार मोदी सरकार आत्मविश्वास दिखाने से हिचकिचाती है जिसके कारण उसकी साख पर फ़र्क़ पड़ता है.

विदेश नीतियां आम तौर से सत्ता में पार्टियों और सरकारों के बदलने से प्रभावित नहीं होती हैं. स्वर्ण सिंह कहते हैं कि मोदी सरकार की विदेश नीति पिछली सरकारों से बहुत अलग नहीं है. हाँ नरेंद्र मोदी ने इसमें रफ़्तार और जोश डाल दिया है

‘कनपटी पर बंदूक तानी और औरतों से रेप किया’

दिल्ली से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर थाना क्षेत्र के साबौता गांव के पास हथियारबंद बदमाशों ने कार से जा रहे एक परिवार की चार महिला सदस्यों के साथ कथित रूप से गैंग रेप किया.

गौतमबुद्ध नगर के एसएसपी लव कुमार के मुताबिक, बुधवार की रात कार से जा रहे परिवार की गाड़ी को बदमाशों ने जबरन रोका और लूटपाट की.

पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने बीबीसी से बताया, ”हम झेवर से बुलंदशहर जा रहे थे. बुलंदशहर में फूफी का बच्चा होने वाला था और वे ऑपरेशन के लिए पैसे लेकर जा रहे थे. उसी रात क़रीब एक बजे पांच लोगों ने इस परिवार पर हमला किया. हमलावर बिल्कुल अनजान थे.”

नेश्नल हाइवे से उतरकर ये दो किलोमीटर दूर छोटी सड़क पर आ गए थे. यहां बिल्कुल अंधेरा था. चारों तरफ़ सन्नाटा पसरा था. कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी और न ही गश्त लगाती पुलिस.


हमलावरों के पास देसी कट्टे थे. उन्होंने सबको चुप कराने के लिए कनपटी पर तान रखे थे. जब सभी औरतों के साथ रेप किया जाने लगा और चाचा ने रोकने की कोशिश की, तभी हमवावरों ने उनके सीने में गोली मार दी.

आरोप है कि पुलिस ने आने में बहुत देर लगा दी वर्ना उनके चाचा की जान बच सकती थी. मारे गए व्यक्ति की उम्र करीब 40 साल है और उनके सात बच्चे हैं.

बुलंदशहर गैंगरेप: तीन अभियुक्त गिरफ़्तार

बुलंदशहर गैंगरेप: सीबीआई जांच का आदेश

लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने परिवार के मुखिया की गोली मार कर हत्या कर दी जबकि परिवार की चार महिला सदस्यों के साथ कथित रूप से बलात्कार किया.

घटना की सूचना पाकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे. पुलिस मामले की जांच कर रही है.


बुलंदशहर जा रहा था परिवार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लव कुमार ने बीबीसी को बताया कि मारा गया व्यक्ति जेवर का रहने वाला था.

उसका एक रिश्तेदार बुलंदशहर के एक अस्पताल में भर्ती था. तबीयत बिगड़ने पर ये लोग मंगलवार की रात करीब दो बजे कार में सवार होकर जेवर से बुलंदशहर के लिए रवाना हुए थे.

जब ये लोग साबौता गांव के पास पहुंचे तो आधा दर्जन बदमाशों ने टायर में गोली मार कर कार रोक ली.

लव कुमार ने बताया कि जैसे ही गाड़ी रुकी, बदमाशों ने पूरे परिवार को हथियारों के बल पर बंधक बना लिया.



बदमाशों ने उनके साथ लूटपाट शुरू कर दी. परिवार ने जब लूटपाट का विरोध किया तो बदमाशों ने परिवार के मुखिया को गोली मार दी जिससे उनकी मौत हो गई.

एसएसपी लव कुमार ने कहा, ”पुलिस ने गैंगरेप की शिकायत पर एफ़आईआर दर्ज कर ली है और महिलाओं की मेडिकल जांच की जा रही है.”

उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस इस मामले को काफ़ी गंभीरता से ले रही है और अभियुक्तों की तलाश की जा रही है.

पुलिस ने आश्वस्त किया कि अपराध को अंजाम देनेवालों को जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा.

चैंपियंस ट्रॉफी : जो कमाल क्रिस गेल,अफ़रीदी और महेंद्र सिंह धोनी नहीं कर पाए वह इस “दादा” ने कर दिया

चैंपियंस ट्रॉफी में कई रिकॉर्ड बने है लेकिन आज एक ऐसे  रिकॉर्ड की बात करते हैं जो क्रिस गेल,शाहिद अफ़रीदी और महेंद्र सिंह धोनी जैसे विस्फोटक बल्लेबाज नहीं बना पाए लेकिन दादा के नाम मशहूर सौरभ गांगुली ने बनाया था

नई दिल्ली: आईपीएल का बुखार ख़त्म हो गया है अब लोगों की नज़र मिनी वर्ल्ड कप यानि चैंपियंस ट्रॉफी पर है जो 1 जून से इंग्लैंड में शुरू होने वाली है. 18 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं. पहला मैच इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच होगा.भारत अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 4 जून को खेलेगा. 2013 में इंग्लैंड में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन भारत हुआ था. इस टूर्नामेंट में भारत अपना हर मैच जीता था. पहले मैच में साउथ अफ्रीका को 26 रन से हराया था, दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को आठ विकेट से , तीसरे मैच में पाकिस्तान को आठ विकेट से मात देकर सेमीफाइनल में पहुंचा था और सेमीफाइनल में श्रीलंका को आठ विकेट से हराकर फाइनल में जगह पक्का की थी. फाइनल मैच भारत और इंग्लैंड के बीच 23 जून को खेला गया था. बारिश से प्रभावित इस मैच को भारत पांच रन से जीतकर पहली बार चैंपियन ट्रॉफी जीतने का गौरव हासिल किया था.

सबसे ज्यादा छक्के मारने के मामले में यह खिलाड़ी है आगे : चैंपियंस ट्रॉफी में कई रिकॉर्ड बने है लेकिन आज एक ऐसे  रिकॉर्ड की बात करते हैं जो क्रिस गेल,शाहिद अफ़रीदी और महेंद्र सिंह धोनी जैसे विस्फोटक बल्लेबाज नहीं बना पाए लेकिन दादा के नाम मशहूर सौरभ गांगुली ने बनाया था. एक दिवसीय मैचों में जब सबसे ज्यादा छक्के मारने की बात होती है तो सबसे पहला नाम पाकिस्तान के शाहिद अफ़रीदी का आता है. अफ़रीदी 398 मैच खेलते हुए  कुल मिलाकर 351 छक्के लगाए हैं, दूसरे स्थान पर श्रीलंका के सनथ जयसूर्या है जो 445 मैच खेलते हुए 270 छक्के लगाए हैं. तीसरे स्थान पर वेस्टइंडीज के क्रिस गेल(269 मैचों में 238 छक्के) और चौथे स्थान पर भारत के महेंद्र सिंह धोनी है जो 286 मैच खेलते हुए 204 छक्के लगाए है. इस मामले में सौरभ गांगुली आठवें स्थान पर है।. एकदिवसीय मैचों में सौरभ गांगुली कुल मिलाकर 311 मैच खेले हैं और 190 छक्के लगाए हैं.
लेकिन चैंपियन ट्रॉफी में दादा ने दिखाई है अपनी दादागिरी : लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड न अफ़रीदी, न गेल न धोनी के नाम है. इस मामले में सौरभ गांगुली इन विस्फोटक बल्लेबाज़ों को पीछे छोड़ दिया है. सौरभ गांगुली चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं. गांगुली चैंपियंस ट्रॉफी में 13 मैच खेले हैं और 11 पारियों में 17 छक्के लगाए हैं. गांगुली के बाद दूसरे स्थान पर क्रिस गेल है जो 17 मैच खेलते हुए 15 छक्के लगाए है,तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन है जो 17 मैचों में 12 छक्के लगाए है. इस लिस्ट में गांगुली के सिवा दूसरे जो भारतीय बल्लेबाज सबसे ज्यादा छक्के लगाए है वे है सचिन तेंदुलकर जो 13वें  स्थान पर है जो 16 मैचों में सात छक्के लगाए है. शिखर धवन 28वें स्थान पर( पांच मैचों में चार छक्के) और विराट कोहली 30वें स्थान पर हैं.कोहली आठ मैचों में चार छक्के लगाए हैं. चैंपियंस ट्रॉफी में अगर एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के मारने की  बात की जाए तो सौरभ गांगुली तीसरे स्थान पर हैं.

गांगुली ने चैंपियंस ट्रॉफी में मारे है सबसे ज्यादा अर्धशतक : चैंपियंस ट्रॉफी में सौरभ गांगुली का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। सबसे ज्यादा अर्धशतक मारने के मामले में सौरभ गांगुली पहला स्थान पर है। गांगुली 11 पारियों में छह अर्धशतक लगाए है।  गांगुली के बाद भारत के राहुल द्रविड़ दूसरे स्थान पर है।  द्रविड़ 15 पारियों में छह अर्धशतक लगाए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में अगर सबसे ज्यादा शतक मारने की मामले में सौरभ दूसरे स्थान पर है. गांगुली तीन शतक लगाए है जब की साउथ अफ्रीका के हर्शेल गिब्ब्स ने दस मैच खेलते हुए तीन शतक के साथ पहला स्थान पर है। गांगुली के बाद भारत के तरफ से शिखर धवन सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं. धवन पांच मैचों में दो शतक लगाए हैं. भारत के लिए मोहम्मद कैफ,वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर एक-एक शतक लगाए हैं. चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सौरभ गांगुली चौथे स्थान पर है । गांगुली 11 पारियों में करीब 74 के औसत से 665 रन बनाये है,. इस मामले में क्रिस गेल पहला स्थान पर है जो 17 मैचों में 791 रन बनाये है।  श्रीलंका के महेला जयवर्धने दूसरे स्थान पर है जो 21 पारियों में 742 रन बनाये है.

भगोड़े दाऊद के रिश्तेदार की शादी में दिखे महाराष्ट्र के मंत्री और विधायक, सीएम फड़नवीस ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट

इस खबर के मीडिया में आने के बाद नाशिक पुलिस कमिश्नर रवींद्र सिंघव ने इन 10 पुलिस आधिकारियों को लेकर जांच के आदेश दिए हैं. इन सभी के बयान दर्ज कर लिए गए हैं. वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने भी सिंघल से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है.

मुंबई: महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और राज्य सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन और 10 पुलिस अधिकारी एक बड़े विवादत में फंस सकते हैं. ये लोग  भगोड़े दाऊद इब्राहिम के एक रिश्तेदार की शादी में हिस्सा लेने गए थे. मिली जानकारी के मुताबिक नाशिक में 19 मई को यह शादी हुई थी. इन पुलिस अधिकारियों में एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर हैं और बाकी नौ इंस्पेक्टर लेवल के हैं. जबकि गिरीश महाजन के साथ बीजेपी विधायक देवयानी फरांडे, बालासाहेब, सीमा हिरे, नाशिक के मेयर रंजना भंसई, और डिप्टी मेयर प्रथमेश गीते भी शादी में हिस्सा लेने पहुंचे थे.

इस खबर के मीडिया में आने के बाद नाशिक पुलिस कमिश्नर रवींद्र सिंघव ने इन 10 पुलिस आधिकारियों को लेकर जांच के आदेश दिए हैं. इन सभी के बयान दर्ज कर लिए गए हैं. वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने भी सिंघल से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है. रवींद्र सिंघल ने बताया है कि ये शादी दाऊद की भतीजी की थी. उनके मुताबिक लड़की की मां और दाऊद की पत्नी आपस में बहने हैं.

वहीं इस बारे में गिरीश महाजन ने माना है कि वह शादी में हिस्सा लेने गए थे लेकिन उनको यह जानकारी नहीं थी कि परिवार का दाऊद से भी को रिश्ता है. महाजन ने बताया कि स्थानीय मुस्लिम नेता शहर-ए-खतीब के बेटे के शादी में गए थे. खतीब ने ही शादी का निमंत्रण भेजा था. खतीब नाशिक और आसपास के इलाकों में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं. वह मेडिकल के क्षेत्र में चलाए जा रहे सामाजिक कामों में काफी मदद करते हैं.

महाजन ने सफाई दी कि वह मंत्री हैं और उनके पास शादी जैसे ढेरों निमंत्रण आते हैं, उनके लिए यह संभव नहीं है कि हर किसी के पिछली जिंदगी और रिश्तों के बारे में जानकारी ले सकें. इस मामले में भी वह सिर्फ इसलिए शादी में गए थे क्योंकि वह खतीब को व्यक्तिगत तौर से जानते हैं. वहीं पुलिस कमिश्नर रवींद्र सिंघल ने का कहना है कि दुल्हन के परिवार के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है और न ही पहले का भी कोई रिकॉर्ड है. पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कोई जांच शुरू नहीं की गई है बस के सामान्य छानबीन है.

सहारनपुर हिंसाः जो बातें अब तक पता हैं

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पांच मई को ठाकुरों और दलितों के बीच शुरू हुई जातीय हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. इस सप्ताह मंगलवार को बसपा प्रमुख मायावती के दौरे के बाद वहां फिर से हिंसा भड़क गई जिसमें एक दलित की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं.

सहारनपुर ग्राउंड रिपोर्ट: दलित-राजपूत टकराव

सहारनपुर में फिर भड़की हिंसा, हालात तनावपूर्ण

सहारनपुर से 25 किलोमीटर दूर शिमलाना गांव में पांच मई को महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन था, जिसमें शामिल होने के लिए पास के शब्बीरपुर गांव से कुछ लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे. विवाद की शुरुआत इसी घटना से हुई.

इसके बाद भड़की हिंसा में ठाकुर जाति के लोगों ने दलितों के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की. तब से इलाके में तनाव बरक़रार है. तब से लेकर अब तक सहारनपुर में क्या कुछ हुआ, आईए जानते हैं.

शब्बीरपुर के दलित घरों में तोड़फ़ोड़
Image captionशब्बीरपुर के दलित घरों में तोड़फ़ोड़

5 मई, शब्बीरपुर गांव

शिमलाना में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती में शामिल होने जा रहे युवकों की शोभा यात्रा पर दलितों ने आपत्ति जताई और पुलिस बुला लिया.

‘हमें तो ये हिंदू ही नहीं मानते वरना ऐसा बर्ताव करते’

विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से पथराव होने लगा, इस दौरान ठाकुर जाति के एक युवा की मौत हो गई, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना बताया गया.

इसके बाद शिमलाना गांव में जुटे हज़ारों लोग क़रीब तीन किलोमीटर दूर शब्बीरपुर गांव आ गए.

भीड़ ने दलितों के घरों पर हमला कर 25 घर जला दिए. इस हिंसा में 14 दलितों को गंभीर चोटें आईं. पुलिस ने दोनों पक्षों के 17 लोगों को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया.

‘दहशत ऐसी थी कि मैंने भूस के ढेर में छिपकर जान बचाई’

दलित समुदाय के लोगों का कहना है कि उनके मुहल्ले में स्थित रैदास मंदिर में अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर गांव के ठाकुर समुदाय ने विरोध जताया था और प्रशासन की इजाज़त न मिलने के कारण मूर्ति नहीं लग पाई थी.

सहारनपुर की सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षिका नीलम गोपाला के मुताबिक, दलितों में इस बात को लेकर रोष था और जब शोभा यात्रा उनके मुहल्ले से होकर निकली तो उन्होंने इसका विरोध किया.

9 मई, सहारनपुर

इस घटना से आक्रोषित दलित युवाओं के संगठन भीम आर्मी ने 9 मई को सहारनपुर के गांधी पार्क में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया.

इस प्रदर्शन में सहारनपुर ज़िले से क़रीब हज़ार प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए लेकिन प्रशासन की इजाज़त न होने के कारण पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की.

भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद ने बीबीसी को बताया कि प्रशासन की ओर से अनुमति न मिलने के कारण प्रदर्शनकारियों में आक्रोश बढ़ा और कई जगहों पर भीड़ और पुलिस में झड़पें हुईं.

इस दौरान एक पुलिस चौकी फूंक दी गई, एक बस को जला दिया गया और कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया.

पुलिस ने इस मामले में भीम आर्मी और उसके संस्थापक चंद्रशेखर पर मुकदमे दर्ज किए गए.

चंद्रशेखर आज़ाद
Image captionभीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद

‘द ग्रेट चमार’ का बोर्ड लगाने वाले भीम आर्मी के ‘रावण’

सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र दुबे के अनुसार, भीम आर्मी के सदस्यों पर कुल 16 मुकदमे दर्ज हैं जिनमें चंद्रशेखर का नाम भी शामिल है.

इनमें से 10 मुकदमे उन पत्रकारों ने दर्ज कराए जिनकी मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त की गईं.

21 मई, जंतर मंतर, दिल्ली

चंद्रशेखर के मुताबिक नौ मई के प्रदर्शन में क़रीब 37 दलित कार्यकर्ताओं पर मुकदमें दर्ज कर पुलिस ने जेल भेजा है, जबकि क़रीब 300 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

दलित कार्यकर्ताओं पर एफ़आईआर और गिरफ़्तारी के विरोध में प्रदर्शन

दलितों का प्रदर्शन, ‘संघ’वाद से आज़ादी के नारे

शब्बीरपुर और सहारनपुर की घटना के विरोध में भीम आर्मी ने 21 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन आयोजित किया था.

इससे एक दिन पहले बीबीसी को दिए साक्षात्कार में चंद्रशेखर ने कहा था कि वो इस प्रदर्शन में सरेंडर करेंगे, हालांकि उन्होंने ऐसा किया नहीं.

जंतर मंतर पर भीम आर्मी के हज़ारों प्रदर्शनकारी पहुंचे और यहां नौ मई के बाद पहली बार चंद्रशेखर सार्वजनिक रूप से सामने आए और भाषण दिया.

23 मई, शब्बीरपुर

शब्बीरपुर गांव में मायावती

इसके तीन दिन बाद बसपा प्रमुख मायावती शब्बीरपुर के पीड़ित दलित परिवारों को देखने गईं.

मायावती सड़क मार्ग से सहारनपुर पहुंचीं और दलित परिवारों से मुलाक़ात की.

जनाधार खिसकने के डर से सहारनपुर पहुंचीं मायावती

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मायावती की सभा से लौट रहे दलितों पर ठाकुर समुदाय के लोगों ने हमला किया, जिसमें एक 24 साल के दलित युवक की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए.

24 मई, सहारनपुर

उत्तर प्रदेश प्रशासन

तनाव और हिंसा पर काबू न पाने के कारण सहारनपुर के दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, एसएसपी और जिलाधिकारी को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निलंबित कर दिया और कमिश्नर को भी हटा दिया.

ताज़ा हिंसा भड़कने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मायावती के दौरे को ज़िम्मेदार बताया.

पीटीआई ने यूपी पुलिस प्रमुख सुलखान सिंह के हवाले से कहा है, “मैं राजनेताओं को सहारनपुर का दौरा करने की इजाज़त नहीं भी दे सकता हूं.”

इलाक़े में तनाव बरक़ार है और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गये हैं.

दुबई में ड्यूटी पर रोबोट पुलिस अफ़सर

दुबई पुलिस ने पहली बार रोबोट पुलिस अधिकारी को ड्यूटी पर लगाया है.

फिलहाल इस रोबोट पुलिस अधिकारी को शहर के मॉल्स और पर्यटन स्थलों की गश्त पर लगाया गया है.

लोग इसके जरिए अपराध की सूचना दे सकते हैं. इसका इस्तेमाल जुर्माना भरने में भी हो सकता है और इसकी छाती पर लगे टचस्क्रीन से सूचना हासिल भी की जा सकती है.

ये रोबोट आंकड़े भी जुटाएगा. इस डेटा को ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक विभाग के साथ शेयर भी किया जा सकेगा.

दुबई का प्रशासन चाहता है कि साल 2030 तक पुलिस बल में 25 फीसदी रोबोट शामिल किए जाएं.

लेकिन ये भी साफ किया गया है कि रोबोट पुलिस में इंसानों की जगह नहीं लेंगे.

दुबई पुलिस के स्मार्ट सर्विसेज विभाग के महानिदेशक ब्रिगेडियर खालिद अल रज़ूकी ने बताया, “हम अपने पुलिस अफसरों को इस मशीन के बदले हटाने नहीं जा रहे हैं. लेकिन जिस तादाद में दुबई में लोग बढ़ रहे हैं, हम पुलिस अधिकारियों को सही जगहों पर तैनात करना चाहते हैं ताकि वे शहर की सुरक्षा पर ध्यान दे सकें.”

मोदी सरकार के तीन साल: दस सालों में सबसे कम रोज़गार

विनोद कुमार यादव की उम्र 35 साल है और वो बेरोज़गार हैं. विनोद लेक्चरर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पीएचडी भी कर ली. मगर उनके पास कोई नौकरी नहीं है.

पीएचडी के बाद उन्हें किसी कॉलेज में दो या तीन महीनों तक बतौर गेस्ट लेक्चरर पढ़ाने का मौक़ा मिला.

इसके बावजूद उन्हें पक्की नौकरी कहीं नहीं मिली.

वो नौकरी के लिए अपनाई गई चयन की प्रक्रिया को ही दोषी मानते हैं जिसकी वजह से कॉलेजों में रिक्तियां भरी ही नहीं जा रही हैं.

कई सालों से विश्वविद्यालयों में ‘लेक्चरर’ के पद खाली पड़े हैं, जिन पर बहाली नहीं की जा रही.

विनोद कहते हैं कि उन्होंने 31 साल की उम्र में ही अपनी पीएचडी पूरी कर ली थी और तब से वो एक पक्की नौकरी के लिए चक्कर काटते-काटते थक गए हैं.

विनोद कुमार यादव ने थक हारकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी है, जो वो तब दे सकते थे जब उन्होंने अपना ‘ग्रेजुएशन’ किया था. यानी 22 साल की उम्र में.

यह कहानी सिर्फ विनोद की नहीं है, बल्कि हर साल डिग्रियां लेकर नौकरी के बाज़ार में आने वाले सवा करोड़ युवक-युवतियों की भी है, क्योंकि पिछले सात सालों में भारत में नौकरियां कम होती चली गई हैं. इस साल नई नौकरियों का औसत सबसे कम है.

स्थान- आगरा, तारीख़- 24 नवंबर, 2013 और मौक़ा- भारतीय जनता पार्टी की जनसभा

इस जनसभा में प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी ने मंच से घोषणा की थी कि अगर उनकी सरकार जीतकर आती है तो हर साल एक करोड़ नौकरियों का सृजन होगा.


5 मार्च, 2017– भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक ‘ट्विटर हैंडल’ से ट्वीट कर दावा किया कि देश में बेरोज़गारी घटी है.

स्टेट बैंक के ‘इको फ़्लैश’ के सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा गया है कि अगस्त 2016 में बेरोज़गारी की दर 9.5 प्रतिशत थी, जो फरवरी 2017 में घटकर 4.8 प्रतिशत हो गई है.

लेकिन भारत सरकार के ही श्रम मंत्रालय के ‘लेबर ब्यूरो’ के आंकड़ों के हिसाब से नए रोज़गार पैदा होने में 84 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.


आंकड़े बताते हैं कि जहां 2009-2010 में 8 लाख 70 हज़ार नए लोगों को रोज़गार मिला था, वहीं 2016 में सिर्फ़ 1 लाख 35 हज़ार नए रोज़गार पैदा हुए.

यानी 2010 में जितनी नई नौकरियां मिल रही थीं, आज उसका सातवां हिस्सा ही उपलब्ध है.

भारत में 60 प्रतिशत आबादी नौजवानों की है, जो किसी भी देश के नौजवानों की आबादी से कहीं ज़्यादा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते रहे हैं कि ये युवा आबादी भारत की सबसे बड़ी शक्ति है.

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इसी साल ‘ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ़ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट’ यानी ‘ओईसीडी’ के एक सर्वेक्षण के अनुसार 15 साल से 29 साल के युवकों में 30 प्रतिशत ऐसे हैं, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है और ना ही उनको किसी तरह की ट्रेनिंग ही दी गई है कि उन्हें रोज़गार मिल सके.

2016 में ‘इंडिया स्पेंड’ ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक़ पिछले 30 सालों में भारत में सिर्फ 70 लाख नए रोज़गार ही आए, जबकि ज़रूरत ढाई करोड़ नई नौकरियों की थी.

अर्थशास्त्री और श्रमिक संगठन जिस बात से चिंतित हैं वो है छंटनी, क्योंकि सिर्फ आईटी क्षेत्र की जो 5-6 कंपनियां हैं उन्होंने पिछले कुछ महीनों में 56 हज़ार कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है.

आईटी क्षेत्र के व्यापार समूह ‘नैसकॉम’ का कहना है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एक आईटी क्षेत्र ऐसा है, जहां सबसे ज़्यादा रोज़गार का सृजन हो रहा है.

‘नैसकॉम’ के अध्यक्ष आर चंद्रशेखर के अनुसार केवल वर्ष 2016-17 में इस क्षेत्र ने 1.7 लाख नई नौकरियां दी हैं.


चंद्रशेखर का कहना है कि जो नौकरियां गई हैं उसकी वजह ये है कि लोगों के पास उन कामों को करने के पूरे स्किल नहीं थे.

आर्थिक मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार एम के वेणु का मानना है कि भाजपा की सरकार के आने के बाद सकल घरेलु उत्पाद यानी जीडीपी में काफी गिरावट आई है.

वे कहते हैं, “यूपीए के दौर में विकास दर 8.5 थी. हालांकि यह विकास दर भी बहुत कम रोज़गार पैदा कर रही थी, अब मोदी राज में 7 प्रतिशत के विकास दर का दावा किया जा रहा है, मगर हालात बता रहे हैं कि वास्तविक दर छह प्रतिशत से नीचे ही होगी.”

वेणु कहते हैं कि जहां तक औद्योगिक उत्पादन का सवाल है, तो उसमें भी एक प्रतिशत की कमी देखी जा रही है.

ऊपर से नोटबंदी की मार भी बेरोज़गारी का बड़ा कारण है. चाहे सरकार इसे स्वीकार करे या ना करे. नोटबंदी की वजह से भी रोज़गार घटा है.

वेणु का कहना है कि यूपीए के कार्यकाल के दौरान औद्योगिक उत्पादन की दर 3 से 3.5 प्रतिशत के आसपास थी, जो अब 2 से 2.5 के आसपास है.

क्या कहते हैं श्रमिक संगठन

संघ परिवार से सम्बद्ध भारतीय मज़दूर संघ यानी बीएमएस के अध्यक्ष विरजेश उपाध्याय कहते हैं, “ये जो आर्थिक नीति का मॉडल तैयार किया गया है वो पूंजीवादी है. इस तरह की बेरोज़गारी के हालात मौजूदा आर्थिक ढाँचे का परिणाम है. पूंजीवाद और बाज़ारवाद पैर जमा रहा है. इसमें पूंजीवादियों को लाभ हो रहा है और बाजार को लाभ हो रहा है. बाक़ी किसी के हाथ कुछ नहीं आ रहा है.”

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वो आगे कहते हैं, “भारत में रोज़गार का पारम्परिक स्रोत तो कृषि ही रहा है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है. एक समय में आईटी क्षेत्र में उछाल आया था और अब भारी गिरावट आ रही है. इसके भरोसे बहुत सारे रोज़गार सृजित नहीं किए जा सकते हैं.”

tapen sen

मज़दूर नेता और सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस यानी सीटू के तपन सेन कहते हैं, “पिछले तीन सालों में जो भी विदेशी पूँजी निवेश हुआ है वो सिर्फ भारतीय कंपनियों के शेयरों को ख़रीदने के लिए हुआ है. पिछले तीन साल में एक भी ‘ग्रीनफ़ील्ड’ प्रोजेक्ट भारत में नहीं आया. बड़े पैमाने पर हो रहे निजीकरण की वजह से भी बेरोज़गारी बढ़ी है. मिसाल के तौर पर रक्षा क्षेत्र में उत्पादन होने वाले 273 वस्तुओं में से 148 के उत्पादन को ‘आउट सोर्स’ यानी निजी हाथों में सौंपा जा रहा है जबकि जिन्हें यह दिया जा रहा है उन्हें इनके उत्पादन का कोई अनुभव ही नहीं है. अब होगा कुछ ऐसा कि इनके उत्पादन के लिए आखिरकार विदेशी कंपनियों पर निर्भर होना पडेगा. तब तक अपने निजी उत्पादन की क्षमता ख़त्म हो चुकी होगी.”


बढ़ती बेरोज़गारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रालयों से जो प्रस्ताव मंत्रिमंडल को स्वीकृति के लिए भेजे जा रहे हैं. उनमे अब यह बताना अनिवार्य होगा कि उन योजनाओं से कितने रोज़गार सृजित होंगे.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा कि मंत्री मंडल की हर बैठक में प्रधानमंत्री यही सवाल पूछते हैं कि इस प्रस्ताव से कितने रोज़गार पैदा होने वाले हैं.

इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को भी निर्देश भेजे गए हैं कि नई नौकरियां सृजित करने के लिए वो क्या क़दम उठा रहे हैं.

22 killed, many injured in Manchester concert blast

“Broken. From the bottom of my heart, I am so so sorry. I don’t have the words,” tweeted singer Grande after the attack.

Twenty-two people were killed and around 60 injured in what police believe is a suicide attack by a person at a concert arena in the northern English city of Manchester overnight. It is the deadliest terrorist attack on Britain since 2005, when bombings on London’s transport system killed 52 people.

Live Lone suicide bomber behind Manchester Arena explosion that left 22 dead

It is the latest attack on a European city after last month’s in Paris, the Westminster incident, the Berlin Christmas Market onslaught and the attack in Nice, France. It comes less than three weeks before Britain’s national election on June 8, and all political parties have paused their campaigning till further notice.

The attack took place late on Monday evening at Manchester Arena, Britain’s largest indoor arena, at the end of a concert of 23-year-old U.S. singer Ariana Grande, when the audience, which included many young children, were streaming out of the venue.

“This was a barbaric attack, deliberately targeting some of the most vulnerable in our society – young people and children out at a pop concert,” said Home Secretary Amber Rudd, who will attend a meeting of COBRA, Britain’s emergency committee, later on Tuesday morning, chaired by the Prime Minister.

“Families and many young people were out to enjoy a concert at the Manchester Arena and have lost their lives,” said Manchester Chief Constable Ian Hopkins, and added that significant resources were being deployed into the “fast moving investigation.”

The police said they believed the attack itself was conducted by one man, who was carrying an “improvised explosive device, which he detonated.” They would be investigating whether he was acting alone or as part of a wider network. Over 400 police officers have been deployed after the attack. The police appealied to members of the public to stay away from the area around the attack as first responders dealt with the situation.

Leaders of all political parties swiftly condemned the attack and hailed the work of emergency services. “I am horrified by the horrendous events in Manchester last night. My thoughts are with the families and friends of those who have died or have been injured,” said Labour Leader Jeremy Corbyn. “A terrible night for our great city,” said Manchester Mayor Andy Burnham.

“Broken. From the bottom of my heart, I am so so sorry. I don’t have the words,” tweeted singer Grande after the attack.

Police are yet to confirm the names of any who had died but some parents took to social media in a desperate hunt for their children. Members of the public also offered accommodation to impacted people as #RoomForManchester was trending on Twitter.

हसन रूहानी की जीत के ऐतिहासिक मायने

ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में हसन रूहानी की जीत बड़ी ऐतिहासिक है जो वहां के कट्टरपंथियों के लिए एक बड़ा झटका है.

हसन रूहानी की जीत का मतलब है कि ईरान की जनता ने तय कर लिया है कि वो कट्टरपंथ नहीं बल्कि तुलनात्मक रूप से उदारवाद पर ही कायम रहेंगे.

ईरान ने पिछले साल अमरीका और दुनिया की बाक़ी ताकतों के साथ परमाणु समझौता किया था जिसका विरोध भी हुआ था.

विरोधियों की हार

हसन रूहानी के विरोधी

रूहानी की जीत उन लोगों की बड़ी हार है जो अमरीका और दुनिया की बाक़ी ताकतों के साथ परमाणु समझौते की आलोचना कर रहे थे.

ऐसा लगता है कि ईरान ने एक कूटनीतिक निर्णय लिया है कि वो अमरीका, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोप समेत तमाम देशों से अच्छे संबंध रखेगा. साथ ही राजनीतिक और क्षेत्रीय मतभेदों को भी ध्यान में रखेंगे.

हसन रूहानी अब अगले चार साल में ना केवल पश्चिम के देशों बल्कि सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों के साथ भी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे.

चबहार से होगी बहार

हसन रूहानी

ईरान अब मध्य एशिया में एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बनना चाहता है, और इसी सिलसिले में संपर्क बढ़ाने के इरादे से चाबहार बंदरगाह बनाया जा रहा है.

विकास के मुद्दे पर ईरान में आम सहमति बनी है जो नज़र आ रही है. ईरान अब तेल क़ारोबार पर अपनी निर्भरता ख़त्म करना चाहता है.

अब इस बात की आशंका कम है कि अमरीका ईरान पर और प्रतिबंध लगाएगा. रूहानी के दोबारा राष्ट्रपति बनने से भारत-ईरान के रिश्ते भी आगे बढ़ेंगे.

भारत का फ़ायदा

भारत को डर लगा रहता था कि अमरीका ईरान पर और प्रतिबंध ना लगा दे, लेकिन अब ईरान के संबंध पश्चिमी देशों से अच्छे होंगे.

मोदी के साथ रूहानी

भारत और भारतीय कंपनियों के लिए ये अच्छी बात होगी. चाबहार बंदरगाह के काम में अब तेज़ी आएगी. चबहार से अफ़ग़ानिस्तान की कनेक्टिविटी भी हो जाएगी.

जापान और दक्षिण कोरिया का निवेश भारत चाबहार में लाने की कोशिश कर रहा है. भारत को मध्य एशिया के लिए दरवाज़ा मिल जाएगा. अगले चार साल में ईरान के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ होंगे.

ऐतिहासिक रूप से, भारत के संबंध ईरान के उदार नेतृत्व से अधिक अच्छे रहे हैं. रूहानी की जीत से ईरान में लोकतंत्र और मज़बूत होगा.

सवाल सुप्रीम लीडर का

सुप्रीम लीडर

रूहानी के दूसरे कार्यकाल में जो एक ख़ास बात होने वाली है, वो ये है कि अगले 4 साल के भीतर ईरान के नए सुप्रीम लीडर का चुनाव होना है.

चुनाव में जीत के साथ ही तय हो गया है कि ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के चुनाव में रूहानी की बड़ी भूमिका होगी.

Of cows, compassion and communal comity

A cattle shelter run by a Jodhpur-based Muslim educational and welfare society earns goodwill

Even as cow vigilante groups in the northern States are targeting people on the mere suspicion of eating beef or smuggling cattle, an adarsh gaushala (model cow shelter) established by a Muslim institution in Jodhpur is taking care of old and sick cows. It is also assisting dairy farmers in a dozen surrounding villages in looking after their animals, and earning goodwill for promoting communal amity.

Launched in 2004 by Jodhpur-based Marwar Muslim Educational and Welfare Society (MMEWS), the initiative has won mass appreciation, with hundreds of people handing over cows and bulls to the shelter.

Old, weak, sick, abandoned, and neglected cows are given priority at the sprawling gaushala located in Bujhawad village off the Jodhpur-Barmer highway, 12km from Jodhpur. The shelter claims to be the first gaushala to be wholly owned and managed by the Muslim community.

Situated on a large piece of land without any boundary wall, the shelter is currently home to 217 bovines tagged by the State government’s Animal Husbandry Department.

The shelter’s full-time caretaker Hakim Khan and his wife Allahrakhi are in charge of the bovines’ welfare. Dogs and wild animals intruding into the shelter is a major concern, but Mr. Khan says the job is worth it. “We are glad to receive appreciation from the majority community, which sees the gaushala as an enterprise promoting communal harmony,” he said.

A trained team brings the cows, mostly from nearby villages, to the gaushala in a specially-designed vehicle. The MMEWS currently spends a little over ₹1 lakh a month on the animals. It is planning to double the shelter’s capacity by taking over a part of the 56 acres of land allotted for the construction of the Maulana Azad University, the society’s general secretary, Mohammed Atique, told The Hindu.

“When we started the gaushala, some fringe elements objected to Muslims operating the shelter,” Mr. Atique said. “But over the years, the shelter has won people’s admiration and generated immense goodwill as villagers appreciate the selfless work.”

Most of the bovines in the shelter have come from villages such as Doli, Gangana, Bhandu, Narnadi, Khudala, Jhanwar and Rohila Kalan. The shelter also employs a team of veterinarians who not only attend to the animals but also visit the nearby villages to assist dairy farmers in taking care of their cattle. Filling gaps in the government’s veterinary infrastructure, the team runs vaccination and treatment camps for stray cows in the villages. “A mobile van visits these villages to treat cows, goats and buffaloes free of cost,” Mr. Atique said.

After India, a son for Jonty in Mumbai

Mumbai Indians fielding coach’s wife gives birth to boy, the couple’s second child in the city

South African cricketing legend and Mumbai Indians fielding coach Jonty Rhodes was blessed with a baby boy on Sunday evening in Mumbai. His wife Melanie opted for a water birth at the Surya Child Care Hospital in Santacruz, where she had delivered their first baby, a girl they named India.

“The baby is healthy and weighs 3.7 kg. The mother is doing very well too,” Dr. Bhupendra Avasthi, paediatrician and founder of the hospital, said. The delivery was carried out by gynaecologist Dr. Ameet Dhurandhar. According to Dr. Avasthi, Melanie walked into the hospital around 5.30 p.m. and immediately went into labour. “The water birth was extremely comfortable for her. She was up and walking around within an hour after delivery,” he said adding the hospital has carried out nearly 40 water births so far.

The couples first baby was born during the Indian Premier League’s (IPL) eighth season. “This time, Mr. Rhodes is away for the final [against Rising Pune Supergiant in Hyderabad]. He is expected to arrived early on Monday,” added Dr. Avasthi. Mr. Rhodes took to Twitter to announce the arrival of his son. “The prize before the prize @mipaltan? Nathan John “plunged” into the world at 6:20 pm on IPL final #poolbirth #earthmother #incredibleindia” the former Proteas fielding genius tweeted.

100 रुपए में यहां खाएं अनलिमिटेड गोलगप्पे, सोशल मीडिया पर छाया JIO पानी पूरी वाला

रवि ने गोलगप्पे खाने वालों के लिए दैनिक और मासिक दोनों तरह के ऑफर शुरू किए हैं. दैनिक ऑफर के तहत 100 रुपए देकर मनचाहे गोलगप्पे खाए जा सकते हैं. यानी 100 रुपए दो और जितना मन करे उतने गोलगप्पे खाओ. मासिक ऑफर 1000 रुपए का है. इस ऑफर के तहत रवि को 1000 रुपए दीजिए और पूरे महीने जितना मन करे उतने गोलगप्पे का आनंद लीजिए.

नई दिल्ली: मुफ्त और सस्ते कॉलिंग के लिए JIO का नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन इन दिनों एक जियो गोलगप्पे वाला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. गुजरात के पोरबंदर में गोलगप्पे (पानी पूरी) बेचने वाले रवि जगदंबा ने दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी रिलायंस जियो के सस्ते प्लान से प्रभावित होकर ग्राहकों को लुभाने के लिए खास ऑफर शुरू किया है. कोई भी रवि की दुकान पर इस ऑफर के तहत गोलगप्पे खा सकता है. खास ऑफर के चलते रवि शहर भर में भी फेमस हो गया है. उसने बताया कि गोलगप्पे की बिक्री बढ़ाने के लिए उसने जियो से मिलता-जुलता हुआ गोलगप्पा खाओ ऑफर शुरू किया है.

ये है जियो पानी पूरी वाले का ऑफर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवि ने गोलगप्पे खाने वालों के लिए दैनिक और मासिक दोनों तरह के ऑफर शुरू किए हैं. दैनिक ऑफर के तहत 100 रुपए देकर मनचाहे गोलगप्पे खाए जा सकते हैं. यानी 100 रुपए दो और जितना मन करे उतने गोलगप्पे खाओ. मासिक ऑफर 1000 रुपए का है. इस ऑफर के तहत रवि को 1000 रुपए दीजिए और पूरे महीने जितना मन करे उतने गोलगप्पे का आनंद लीजिए.

मालूम हो कि गोलगप्पे लगभग पूरे भारत में खाए जाते हैं, हालांकि जगहों के हिसाब से इसके नाम अलग हैं. उड़ीसा, साउथ झारखंड, छत्तीसगढ़, हैदराबाद और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में गोलगप्पे को गुपचुप नाम से जाना जाता है. पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में गोल गप्पों को भी फुल्की कहा जाता है.

यूं तो पूरी दुनिया में आलू टिक्की को लोग टिक्की कहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को होशंगाबाद में गोल गप्पों को टिक्की कहा जाता है. गोल गप्पों को यूपी के अलीगढ़ में इस नाम से भी जाना जाता है. अंग्रेजी में शायद इसके लिए कोई सटीक शब्द नहीं मिला होगा, इसलिए लोगों ने पानी-पूरी को इस नाम से ट्रांसलेट कर लिया. बिहार और पश्चिम बंगाल में लोग इसे फोचका भी कहते हैं.

धर्म के नाम पर आतंकवाद का खेल अब बंद हो – ट्रंप

पहली विदेश यात्रा में सऊदी अरब पहुंचे अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने रियाद में 40 से ज़्यादा मुस्लिम देशों के नेताओं को संबोधित किया.

डोनल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में मुस्लिम देशों के नेताओं से आतंकवाद ख़त्म करने की अपील की. उन्होंने कहा कि अपनी पवित्र धरती पर आतंकवाद को प्रश्रय न दें.

अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा, ”आतंकवाद से दुनिया भर के देश पीड़ित हैं. कुछ देश आतंकवाद को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं. इससे मध्य-पूर्व से लेकर भारत और रूस जैसे देश भी प्रभावित हो रहे हैं. धर्म के नाम पर आतंकवाद का खेल अब बंद होना चाहिए.”

सऊदी अरब: तो अब मुसलमानों के लिए बदल जाएंगे ट्रंप के बोल

मुसलमानों को कोसने वाले ट्रंप सबसे पहले सऊदी अरब क्यों गए?

अमरीका-सऊदी अरब के बीच सबसे बड़ा हथियार सौदा

सऊदी अरब में इस्लाम पर बोलेंगे डोनल्ड ट्रंप

डोनल्ड ट्रंप

इस सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ भी मौजूद थे. ट्रंप ने कहा, ”अमरीका का लक्ष्य शांति, सुरक्षा और संपन्नता है. मैं दोस्ती, उम्मीद और प्यार का संदेश लेकर आया हूं. मैं किसी पर कुछ थोपने नहीं आया हूं बल्कि साझेदारी बढ़ाने आया हूं. बड़े मुस्लिम देशों को इस्लामिक अतिवाद से लड़ने के लिए आगे आना होगा.”

अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह न तो लेक्चर देने आए हैं और न ही कुछ थोपने आए हैं. उन्होंने कहा कि अमरीका शांति और सुरक्षा चाहता है. उन्होंने कहा, ”मैं चाहता हूं कि मुस्लिम युवा भी बिना डर के रहें और आगे बढ़ें.”

डोनल्ड ट्रंप

सम्मेलन को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह सऊदी अरब की मेहमानवाज़ी से ख़ुश हैं.

ट्रंप ने कहा कि किंग सलमान के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे हुए हैं. अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा, ”दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ है उससे रोज़गार पैदा होगा और अतिवाद से भी लड़ने में मदद मिलेगी.”

ट्रंप ने कहा, ”मध्य पूर्व सांस्क़तिक रूप से काफ़ी संपन्न है और प्राकृतिक संसाधनों से भी भरा है पर आतंकवाद के कारण सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं. जो आतंकवाद को वित्तीय मदद पहुंचा रहे हैं उन्हें बंद करना होगा. हम मध्य-पूर्व में आतंकवाद से लड़ने के लिए सहयोग चाहते हैं. मुस्लिम देश अतिवादियों को प्रश्रय देना बंद करें.”

डोनल्ड ट्रंप

किंग सलमान की तरह ट्रंप ने भी ईरान पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ईरान सामुदायिक हिंसा को बढ़ावा दे रहा है. अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान इस इलाक़े में अस्थिरता फैला रहा है. ट्रंप ने कहा कि इसराइल और फ़लस्तीनियों के बीच शांति समझौता संभव है.

ट्रंप ने कहा कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ जंग अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई है. उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व के देशों को बेहतर भविष्य की तरफ़ बढ़ना चाहिए.

डोनल्ड ट्रंप

इससे पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए सऊदी अरब के किंग सलमान ने कहा, ”इस्लाम शांति और सहिष्णुता का धर्म है. इस्लाम के नाम पर आतंकवाद बंद होना चाहिए. आतंकवाद के ख़िलाफ़ सभी देशों के एकजुट होने का वक़्त आ गया है.”

किंग सलमान ने इस दौरान ईरान की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि ईरान भरोसे के माहौल को ख़त्म कर रहा है. उन्होंने कहा कि ईरान आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है. किंग सलमान ने इस्लामिक स्टेट से लड़ने की भी प्रतिबद्धता जताई.

भीम आर्मी बेज़ुबान दलितों की आवाज़ है या लोकतंत्र के लिए चुनौती?

दलितों का प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में राजपूतों और दलितों के बीच हिंसक घटनाओं के बाद भीम आर्मी चर्चा में है.

भीम सेना के नाम से लोगों को कन्फ़्यूजन हो सकता है. सेना से आर्मी का मतलब निकाला जाता है.

लेकिन इससे जुड़े लोग संविधान के दायरे में रहकर काम करने की बात करते हैं. दलितों को संगठित करने की बात करते हैं.

मेरा मानना है कि ऐसी समानांतर सेनाएं खड़ी होने लगेंगी और ये ज्यादा उग्र तरीके से काम करेंगी तो लोकतंत्र के लिए अलग ढंग से चुनौती खड़ी हो सकती है.

दलितों की शिकायत की समस्या के जड़ में जाने की जरूरत है.

दलितों का प्रदर्शन, ‘संघवाद

‘द ग्रेट चमार’ का बोर्ड लगाने वाले ‘रावण’

दलित कार्यकर्ताओं पर एफ़आईआर और गिरफ़्तारी के विरोध में प्रदर्शन

दलितों की पार्टियों को फ़ुर्सत नहीं

ये सोचे जाने की जरूरत है कि किन वजहों से दलित ऐसे उग्र संगठनों का गठन कर रहे हैं. इसकी दो-तीन वजहें दिखाई देती हैं.

दलितों के हितों के लिए काम करने का दावा करने वाली बड़ी पार्टियां अपनी प्रासंगिकता खो रही हैं. वो सिर्फ सत्ता की राजनीति में उलझ कर रह गई हैं.

जिसकी वजह से दलित आबादी के साथ हो रही बदसलूकी और जिसे वो दोयम दर्जे का बर्ताव मानते हैं, उसे कोई जुबान नहीं मिल पा रही है.

दूसरी वजह ये है कि पूरे देश में एक तरह का वातावरण बन रहा है कि कुछ लोग खुद को डॉक्टर आंबेडकर का वारिस तो बता रहे हैं लेकिन दलितों के लिए कुछ करने से बच रहे हैं.

ये विरोधाभास दिख रहा है.

आँखों देखीः पत्रकारिता का राष्ट्रवादी हवन और कल्लूरी का ‘वॉर ऑफ परसेप्शन’

‘आरक्षण हटाओ लेकिन पहले ख़त्म हो जाति व्यवस्था’

भीम आर्मी

उग्र विरोध में भीम सेना बस एक हिस्सा

भीम सेना के प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सहारनपुर हिंसा के बाद अगड़ी जाति के लोगों को हथियारों के साथ प्रदर्शन की इजाजत दी गई जबकि दलितों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से भी रोका गया.

प्रशासन और सरकार के स्तर पर ये दोहरा बर्ताव दिख रहा है.

जनांदोलन और इन संगठनों के रूप में दलितों का जो उभार हो रहा है, उससे राजनीतिक दल अपने तौर तरीकों में बदलाव लाने पर विवश होंगे.

देश भर में दलितों के साथ जो कुछ हो रहा है, भीम सेना केवल उसका एक हिस्सा है.

गुजरात में गाय के नाम पर दलितों के साथ जो कथित ज़्यादतियां हुईं, उससे दलित उग्र विरोध करने पर विवश हो रहे हैं, फिर ये मामले चाहे गुजरात या फिर झारखंड के हों.

ये विरोध अलग-अलग स्तरों पर दिख रहा है और इसी के कारण मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियां अपने नीति बदलने पर मजबूर होंगी.

दुविधा में हैं हिंदू धर्म छोड़ने वाले वाल्मीकि लोग

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दक्षिणपंथी राजनीति

दलितों का प्रदर्शन

सेना या संगठन बनाने का शगल अगड़ी जातियों में भी देखा जा रहा है. कोई ये पूछ सकता है कि उन्हें आखिर किस तरह की असुरक्षा है?

मेरा मानना है कि पूरी दुनिया में जिस तरह से दक्षिणपंथ का उभार हो रहा है, उससे एक अनुदारवादी माहौल हर जगह बन रहा है.

आप देख सकते हैं कि लोग चाहे गाय के नाम पर हो या बच्चा चोरी के नाम पर, कानून अपने हाथों में लेकर किसी को भी मार रहे हैं.

और पिछले तीन सालों, भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार देने की घटनाएं बढ़ी हैं.

संविधान में सबका विकास की बात कही गई है लेकिन ये भावना बढ़ रही है कि अलग-अलग विकास हो और सभी को अपनी-अपनी तरक्की चाहिए.

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‘जो ख़ुद को हिंदू न माने उसे नक्सली माना जाए?’

सरकार ख़ास लोगों के बारे में सोच रही हैं

दलितों का प्रदर्शन

देश में जिस तरह की दक्षिणपंथी राजनीति का चलन बढ़ा है, ये उसी का प्रतिबिंब है कि कथित अगड़ी जातियों या फिर किसी अन्य समुदाय के नाम पर कैसे तथाकथित सेनाएं खड़ी हो रही हैं.

इसके लिए कहीं न कहीं सरकारें भी जिम्मेदार हैं. वो दोनों पक्षों की चिंताएं दूर करने में नाकाम रही है.

भीम आर्मी जैसी सेनाएं खड़ी होने लगेंगी तो लोकतंत्र के लिए अलग चुनौती खड़ी हो सकती है.

दिल्ली में आयोजित विरोध प्रदर्शन में सहारनपुर से लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं.

सरकार की तरफ से जो समावेशी रुख होना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है और ये भावना बन रही है कि मौजूदा सरकार ख़ास लोगों के बारे में ज्यादा सोचती है.

ये सिल्क रूट है या चीन की बढ़ती ताक़त का नज़ारा

हज़ारों साल पहले धरती के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को आपस में मिलाने का एक ऐसा रास्ता बना था जिसने शुरुआत तो कारोबार से की लेकिन आगे चल संसार में कई देशों के बनने और मिटने का जरिया बना.

दुनिया आज भी उसे सिल्क रूट के नाम से जानती है. इतिहासकार पुष्पेश पंत बताते हैं कि वो केवल एक रास्ता नहीं था बल्कि उससे कई रास्ते निकले थे.

वन बेल्ट वन रोड

बीबीसी से बातचीत में पुष्पेश पंत ने कहा, “जब हम रेशम राजमार्ग की बात करते हैं जो ऐतिहासिक रूप से सिल्क रूट कहा जाता है, तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि वो एक मार्ग नहीं था वो एक ऐसी नदी के समान था जिसकी कई उपधाराएं होती हैं, सहायक नदियां होती हैं, संगम होता है तो चीन को तुर्की से जोड़ने वाला जो मार्ग था उसमें कई सिल्क रूट थे.”

‘शांति का मार्ग’

तीन दिन पहले बीजिंग में दुनिया के 28 बड़े नेताओं और 120 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक नए सिल्क रूट का एलान किया और उसे रोड ऑफ पीस यानी शांति का मार्ग बताया.

राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा, “हमें बेल्ट एंड रोड को शांति का मार्ग बनाना चाहिए. हमें ऐसे अंतरराष्ट्रीय रिश्तों को बढ़ावा देना चाहिए जो सबके लिए फायदेमंद सहयोग पर आधारित हो और जो बिना गठबंधन वाले सहयोगियों में टकराव के बगैर बातचीत के लिए साझेदारी बनाए.

देशों को एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ ही विकास के रास्तों और सामाजिक तंत्र का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के प्रमुख हितों और बड़ी चिंताओं का भी ध्यान रखना चाहिए.”

वन बेल्ट वन रोड

चीन ने सड़क, पानी और पाइपलाइन के रास्तों से एशिया को एक बार फिर यूरोप के थोड़ा और करीब लाने का सपना देखा है. इस परियोजना पर 124 अरब डॉलर खर्च होंगे.

पूर्वी एशिया मामलों के जानकार राहुल मिश्रा बताते हैं कि इसके लिए पैसा जुटाने से लेकर निर्माण की योजना तक सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं.

राहुल ने बीबीसी से बातचीत में कहा, “पिछले सिल्क रूट में बहुत से देशों की भागीदारी थी और उसे मुख्य रूप से व्यापारी चला रहे थे उसमें सरकारों का बहुत योगदान नहीं था.

नए सिल्क रूट को चीन की सरकार सुनियोजित तरीके से बना रही है. इसके लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चीन की प्रांतीय सरकारें और केंद्रीय सरकार ने पैसा जुटाया है.”

चीन ने दिया सिल्क रूट को ये नाम

पुराने सिल्क रूट को ये नाम चीन के कारोबारियों से मिला था. तब ख़ास तरीके से बनाए अपने रेशम को बाक़ी दुनिया तक पहुंचाने के लिए चीन ने बड़ी मेहनत की थी.

कहते हैं कि चीन की दीवार भी इन कारोबारियों की रक्षा के लिए ही बनी थी. समय के साथ इसका विस्तार कई दिशाओं में हुआ. ध्यान रखने की बात है कि इसे किसी एक देश या सरकार ने नहीं बनाया था.

पुष्पेश पंत कहते हैं, “पुराने सिल्क रूट में देशों की भौगोलिक सीमाएं बहुत निश्चित नहीं थीं, कबायली और घुमंतू इलाक़ों से होकर जो आज कजाक़िस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है उससे होकर निकलता था, ईरान की ऊपरी सतह को छूता और अफ़गानिस्तान के पांव पखारता यह गुजरता था. बहुत सा हिस्सा तो ऐसा था जिस पर कोई आबादी ही नहीं थी.”

चीन की दीवार

इस विस्तार ने दुनिया की तस्वीर बदलने में बड़ी भूमिका निभाई. रेशम राजमार्ग थोड़ी ही समय में सैन्य, सिद्धांत, संस्कृति, और संस्कार, मार्ग बन गया.

भारत की काली मिर्च जूलियस सीज़र के देश पहुंच गई और ईरान का समोसा भारत के गलीकूचों में बनने लगा.

पुष्पेश पंत बताते हैं कि तब इस रास्ते का सफर कई कई महीनों में पूरा होता था, “इसमें व्यापार के साथ विचारों का आदान प्रदान होता था, धार्मिक विचारों का आदान प्रदान होता, आज भी लद्दाख में जो रोटी मिलती है वो मध्य एशिया की रोटी जैसी है भारत जैसी नहीं, उसी तरह जो समोसा हम खाते हैं, उसका कजाकिस्तान या आसपास के इलाक़े में रूप बदल जाता है.”

भारत क्यों परेशान?

2013 में चीन ने जब वन बेल्ट वन रोड या फिर नए सिल्क रूट परियोजना की नींव रखी तभी इसे लेकर दुनिया के कुछ देशों के मन में आशंकाएं उठने लगीं.

अमरीका और जापान के साथ भारत भी उन देशों में शामिल है जिसे चीन की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से परेशानी है.

चीन ने परियोजना की शुरुआत में अपनी ओर से भारत के कुछ बंदरगाहों को भी इसमें शामिल किया था लेकिन पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से गुजरता चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भारत की आशंकाओं को बढ़ाने और उसे इससे दूर करने के लिए काफी था.

वन बेल्ट वन रोड

राहुल मिश्रा ने कहा, “चीन कहता आया है कि दो देशों के विवादित क्षेत्र में तीसरे देश को आर्थिक गतिविधी नहीं चलानी चाहीए लेकिन सीपीईसी के मामले में उसने अपने ही पैमाने को नहीं माना. चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के लिए ये जरूरी नहीं था कि वो पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से ही गुजरे.”

हालांकि भारत की चिंताएं और भी हैं. उसे परियोजना में शामिल हो रहे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान जैसे देशों की भी फिक्र है जिन्हें इस परियोजना में शामिल होने पर महंगी निर्माण योजानाओं का लाभ तो मिलेगा लेकिन अभी ये तय नहीं है कि अगर अनुमानित फ़ायदा नहीं मिला तो चीन का पैसा वापस कैसे होगा.

वन बेल्ट वन रोड

चीन प्रत्यक्ष रूप से बार बार यही कह रहा है कि उसका मकसद दुनिया के अलग-अलग हिस्से में कारोबार को सरल, सुगम और सब की पहुंच में आने वाला बनाना है.

राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तो इसे संरक्षणवाद से लड़ने का भी रास्ता माना है.

उन्होंने कहा, “ये बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर सहयोग की भावना हो, हम संयुक्त बातचीत के रास्ते पर चलें. संयुक्त निर्माण और साझेदारी, नीतियों में सहयोग, सुविधाओं को जोड़ना, बाधारहित कारोबार, आर्थिक एकीकरण और लोगों के बीच अनुबंध हमारी सामूहिक चिंता होनी चाहिए. निश्चित रूप से हमें सहयोग में फायदा हासिल करने के लिए खुलेपन में सहयोग करना चाहिए ना की दीवारें बनाने में और ऊंची सीमाएं रखने में. हमें ख़ास इंतजामों से बचना चाहिए और संरक्षणवाद का विरोध करना चाहिए.”

वन बेल्ट वन रोड

समस्या का समाधान या वर्चस्व की कोशिश

जानकार मानते हैं कि चीन ने अपने देश में निर्माण और उत्पादन का इतना बड़ा साम्राज्य ख़ड़ा कर लिया है कि उसके लिए तैयार माल को बेचना एक बड़ी समस्या है.

नए नए मार्गों की तलाश और दुनिया के हर छोटे बड़े बाज़ार तक पहुंचने की उसकी अभिलाषा इसी समस्या से निबटने का तरीका है.

राहुल मिश्रा कहते हैं, “जाहिर है कि संपर्क बढ़ेगा तो उनका व्यापार बढ़ेगा लेकिन इसके साथ चीन अपनी मुद्रा के प्रसार की भी कोशिश करेगा इससे उसका प्रभुत्व बढ़ेगा इतना ही नहीं चीन की लिबरेशन आर्मी यानी उसकी सेना भी इन रास्तों का इस्तेमाल करेगी जैसा की जिबूटी में हुआ. चीन अमरीका की तरह एशिया में अपने सैन्य ठिकाने बना कर अमरीका को चुनौती दे सकता है.”

वन बेल्ट वन रोड

भारत जैसे देशों की वन बेल्ट वन रेडियो परियोजना से दूरी इसकी सफलता पर प्रश्नचिन्ह तो उठाएगी ही दुनिया को अलग अलग खेमों में भी बांटेगी.

आने वाले वक्त में जब अमरीका, चीन और भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होंगे तब दुनिया को उनकी प्रतिस्पर्धा नहीं सहयोग की जरूरत होगी.

GST से क्या होगा सस्ता और क्या महंगा

भारत में नया गुड्स ऐंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) 1 जुलाई से लागू होना है. गुरुवार को कई वस्तुओं और सेवाओं के लिए टैक्स दरें तय कर दी गईं.

जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक के पहले दिन 1200 से ज़्यादा वस्तुओं-सेवाओं के लिए टैक्स दरें तय की गईं. अलग-अलग टैक्स श्रेणियां बनाई गई हैं जो 5 से 28 फ़ीसदी के बीच हैं.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने श्रीनगर में पत्रकारों को बताया, ‘1211 आइटम्स में 6 श्रेणियों को छोड़कर बाक़ी की जीएसटी दरें तय हो गई हैं.’

इस बीच कई प्रदेशों ने ज़रूरी चीज़ों को कम टैक्स वाली श्रेणी में रखने की मांग की.


राजस्व सचिव हसमुख अधिया का कहना है कि इनमें से 81 फ़ीसदी चीज़ें 18 फ़ीसदी टैक्स दर के नीचे आएंगी.

खाने की बुनियादी चीज़ें, मसलन दूध, नमक और अनाज वगैरह को ज़ीरो टैक्स कैटेगरी में रखा गया है. प्रोसेस्ड फूड आइटम्स पर टैक्स दरें अभी फ़ाइनल नहीं की गई हैं.

सोना समेत बाक़ी बची हुई चीज़ों की टैक्स दरें तय करने के लिए काउंसिल शुक्रवार को चर्चा करेगा और ज़रूरी हुआ तो एक बैठक और की जाएगी.

पढ़ें: जीएसटी के बाद क्या सस्ता और क्या महंगा

ज़ीरो फ़ीसदी (जिन पर नहीं लगेगा टैक्स)

  • ताज़ा दूध
  • अनाज
  • ताज़ा फल
  • नमक
  • चावल, पापड़, रोटी
  • जानवरों का चारा
  • कंडोम
  • गर्भनिरोधक दवाएं
  • किताबें
  • जलावन की लकड़ी
  • चूड़ियां (ग़ैर कीमती)

पढ़ें: आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार

इन पर लगेगा 5 फ़ीसदी टैक्स

  • चाय, कॉफ़ी
  • खाने का तेल
  • ब्रांडेड अनाज
  • सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज
  • ब्रांडेड पनीर
  • कोयला (400 रुपये प्रति टन लेवी के साथ)
  • केरोसीन
  • घरेलू उपभोग के लिए एलपीजी
  • ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट
  • ज्योमेट्री बॉक्स
  • कृत्रिम किडनी
  • हैंड पंप
  • लोहा, स्टील, लोहे की मिश्रधातुएं
  • तांबे के बर्तन
  • झाड़ू

इन पर लगेगा 12 फ़ीसदी टैक्स

ड्राई फ्रूट्स
  • ड्राई फ्रूट्स
  • घी, मक्खन
  • नमकीन
  • मांस-मछली
  • दूध से बने ड्रिंक्स
  • फ़्रोज़ेन मीट
  • बायो गैस
  • मोमबत्ती
  • एनेस्थेटिक्स
  • अगरबत्ती
  • दंत मंजन पाउडर
  • चश्मे के लेंस
  • बच्चों की ड्रॉइंग बुक
  • कैलेंडर्स
  • एलपीजी स्टोव
  • नट, बोल्ट, पेंच
  • ट्रैक्टर
  • साइकल
  • एलईडी लाइट
  • खेल का सामान
  • आर्ट वर्क

पढ़ें: जीएसटी बिल की 7 अहम बातें

इन पर लगेगा 18 फ़ीसदी टैक्स

मिनरल वॉटर
  • रिफाइंड शुगर
  • कंडेंस्ड मिल्क
  • प्रिजर्व्ड सब्ज़ियां
  • बालों का तेल
  • साबुन
  • हेलमेट
  • नोटबुक
  • जैम, जेली
  • सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टैंट फूड मिक्सेस
  • मिनरल वॉटर
  • पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम कोक
  • टॉयलेट पेपर

इन पर लगेगा 28 फ़ीसदी टैक्स

कार मार्केट
  • मोटर कार
  • मोटर साइकल
  • चॉकलेट, कोकोआ बटर, फैट्स, ऑयल
  • पान मसाला
  • फ़्रिज़
  • परफ़्यूम, डियोड्रेंट
  • मेकअप का सामान
  • वॉल पुट्टी
  • दीवार के पेंट
  • टूथपेस्ट
  • शेविंग क्रीम
  • आफ़्टर शेव
  • लिक्विड सोप
  • प्लास्टिक प्रोडक्ट
  • रबर टायर
  • चमड़े के बैग
  • मार्बल, ग्रेनाइट, प्लास्टर, माइका
  • टेम्पर्ड ग्लास
  • रेज़र
  • डिश वॉशिंग मशीन
  • मैनिक्योर, पैडिक्योर सेट
  • पियानो
  • रिवॉल्वर

हरीश साल्वे- वो वकील जिसने कुलभूषण का मृत्युदंड रुकवाया

वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे की ख़ूब चर्चा हो रही है. इन्होंने एक रुपये की फ़ीस लेकर कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भारत का पक्ष रखा.

अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तान की जेल में क़ैद भारतीय कुलभूषण जाधव के मामले में अंतिम सुनवाई तक उन्हें दिए गए मृत्युदंड पर रोक लगा दी है.

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर हरीश साल्वे के प्रति आभार व्यक्त किया है.

ग़ौरतलब है हरीश साल्वे लंबे समय तक केंद्र में कांग्रेस की सरकारों में मंत्री रहे एनकेपी साल्वे के बेटे हैं.

42 साल के अपने करियर में वह कई कॉरपोरेट घरानों का पक्ष कोर्ट में रख चुके हैं. उनकी गिनती भारत के सबसे महंगे वकीलों में होती है.

‘लीगली इंडिया डॉट कॉम’ के मुताबिक, 2015 में साल्वे कोर्ट में एक सुनवाई के लिए 6 से 15 लाख रुपये लेते थे.

पढ़िए, साल्वे की ज़िंदग़ी और करियर की ख़ास बातें, जो किताब ‘लीगल ईगल्स’ से ली गई हैं:

1. सीए की परीक्षा में दो बार फ़ेल हुए

हरीश बचपन से इंजीनियर बनना चाहते थे. लेकिन कॉलेज तक आते-आते उनका रुझान चार्टर्ड अकाउंटेसी (सीए) की ओर हो गया. सीए की परीक्षा में वह दो बार फ़ेल हो गए. जाने माने वकील नानी अर्देशर पालखीवाला के कहने पर उन्होंने क़ानून की पढ़ाई शुरु की.

नागपुर में पले बढ़े साल्वे के मुताबिक- ‘मेरे दादा एक कामयाब क्रिमिनल लॉयर थे. पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट थे. मां अम्ब्रिती साल्वे डॉक्टर थीं. इसलिए कम उम्र में ही मुझ में प्रोफेशनल गुण आ गए थे.’

हरीश साल्वे
Image captionहरीश साल्वे

2. पिता पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर लाए

हरीश साल्वे के पिता एनकेपी साल्वे पेशे से सीए थे, लेकिन क्रिकेट प्रशासक और कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक पारी के लिए ज़्यादा जाने गए.

पहली बार इंग्लैंड से बाहर क्रिकेट वर्ल्ड कप कराने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है. उन्हीं के नाम पर बीसीसीआई ने 1995 में एनकेपी साल्वे ट्रॉफी शुरू की थी.

सौरव गांगुली
Image caption2006 में एनकेपी साल्वे टूर्नामेंट में सौरव गांगुली

वह इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकारों में मंत्री भी रहे. विदर्भ को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर भी वह काफ़ी मुखर रहे.

3. पहला केस दिलीप कुमार का

पिता के संपर्कों का हरीश साल्वे को फ़ायदा मिला और उन्हीं की बदौलत उनकी नानी पालखीवाला से मुलाक़ात हुई.

हरीश के मुताबिक, उनका करियर 1975 में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार के केस के साथ शुरू हुआ. हरीश इस केस में अपने पिता की मदद कर रहे थे.

दिलीप कुमार पर काला धन रखने के आरोप लगे थे. आयकर विभाग ने उन्हें नोटिस भेजा था और बकाया टैक्स के साथ भारी हर्जाना भी मांगा था.

मामला ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था.

दिलीप कुमार
Image captionदिलीप कुमार (बीच में)

अपने शर्मीले दिनों को याद करते हुए साल्वे कहते हैं, ‘मैं सुप्रीम कोर्ट में दिलीप कुमार का वकील था. आयकर विभाग की अपील ख़ारिज़ करने में जजों को कुल 45 सेकेंड लगे. दिलीप कुमार एक पारिवारिक मित्र थे. वह बहुत खुश हुए. मुझे कोर्ट में बहस करनी पड़ती तो मेरी आवाज़ नहीं फूटती. ख़ुशक़िस्मती से कोर्ट ने मुझसे जिरह के लिए नहीं कहा.’

4. पहली बड़ी प्रशंसा

सरकार जब बेयरर बॉन्ड्स लेकर आई थी तो साल्वे ने अपने सीनियर सोराबजी से इज़ाजत लेकर सरकारी फ़ैसले के ख़िलाफ़ अर्ज़ी दाख़िल कर दी.

इसी मामले पर वरिष्ठ वकील आरके गर्ग ने भी अर्ज़ी दाख़िल की थी. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी. गर्ग ने तीन घंटे तक अपनी दलीलें रखीं, फिर साल्वे का नंबर आया.

साल्वे ने लड़खड़ाते हुए शुरुआत की. दोपहर ठीक 1 बजे जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या वह अपनी बात रख चुके हैं. लेकिन साल्वे को हैरानी और राहत हुई जब जस्टिस भगवती ने कहा, ‘आपने गर्ग को तीन दिन तक सुना. ये नौजवान अच्छी दलीलें दे रहा है. ये जब तक चाहे, इसे अपनी बात रखने की इज़ाजत मिलनी चाहिए.’

शाम 4 बजे तक साल्वे ने अपनी बात रखी. साल्वे बताते हैं, ‘जब मैंने ख़त्म किया तो मुझे सबसे बड़ा इनाम अटॉर्नी जनरल एलएन सिन्हा से मिला, जिनके लिए इतना सम्मान था कि मैं उनकी पूजा करता था. वो खड़े हुए और बोले कि मैं गर्ग की बातों को 15 मिनट में काउंटर कर सकता हूं, लेकिन मैंने इस नौजवान को बड़े चाव से सुना है. मैं अपने दोस्त मिस्टर पाराशरन (उस वक़्त के सॉलिसिटर जनरल) से कहूंगा कि पहले वह इस नौजवान की दलीलों का जवाब देने की कोशिश करें.’

5. अंबानी, महिंद्रा और टाटा के वकील रहे

1992 में दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से साल्वे सीनियर एडवोकेट बना दिए गए. इसके बाद उन्होंने अंबानी, महिंद्रा और टाटा जैसे बड़े कॉरपोरेट घरानों की कोर्ट में नुमाइंदगी की.

मशहूर केजी बेसिन गैस केस में जब अंबानी बंधुओं के बीच विवाद हुआ तो बड़े भाई मुकेश अंबानी का पक्ष हरीश साल्वे ने ही रखा.

अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी
Image captionअनिल अंबानी (बाएं), मुकेश अंबानी

भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड केस की सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में उन्होंने केशब महिंद्रा का पक्ष रखा था. कोर्ट ने महिंद्रा समेत यूनियन कार्बाइड के सात अधिकारियों के ख़िलाफ़ ग़ैर-इरादतन हत्या के आरोपों को ख़ारिज़ कर दिया था.

इसके ख़िलाफ सरकार ने ‘क्यूरेटिव पेटिशन’ दाख़िल की थी, जिसमें महिंद्रा की पैरवी साल्वे ने की थी.

नीरा राडिया के टेप सामने आने के बाद रतन टाटा निजता के उल्लंघन का सवाल लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे. तब उनके वकील भी साल्वे ही थे.

5. वोडाफ़ोन केस के बाद बढ़ी ख्याति

लेकिन साल्वे को ‘लगभग अजेय’ तब माना गया, जब उन्होंने वोडाफ़ोन को 14,200 करोड़ की कथित टैक्स चोरी के केस में जीत दिलाई.

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया और कहा कि भारतीय टैक्स प्रशासन को कंपनी के विदेश में किए लेन-देन पर टैक्स लेने का अधिकार नहीं है.

साल्वे बताते हैं, ‘इस केस की तैयारी के दौरान मैं हमेशा अपने पास पालखीवाला की तस्वीर रखा करता था. वह मुझे प्रेरित करते थे.’

6. इतालवी नौसैनिकों का पक्ष रखा

बहुत सारे लोगों को शायद हैरत हो कि केरल में दो भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में वह इटली के दूतावास की तरफ से अभियुक्त इतालवी नौसैनिकों का पक्ष रख रहे थे.

लेकिन जब इटली की सरकार ने दोनों को सौंपने से मना कर दिया तो साल्वे ने ख़ुद को इस केस से अलग कर लिया.

आरोपी इतालवी नौसैनिक
Image captionआरोपी इतालवी नौसैनिक

बिलकीस बानो मामला भी उनकी बड़ी जीतों में माना जाता है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस केस की जांच के आदेश दिए थे.

7. गुजरात दंगा मामले में लगे थे भेदभाव के आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगा मामले में साल्वे को ‘एमीकस क्यूरी’ चुना था. इसका शाब्दिक अर्थ ‘अदालत का मित्र’ होता है.

जनहित के मामलों में वे न्याय सुनिश्चित करने में कोर्ट की मदद करते हैं.

लेकिन कुछ दंगा पीड़ितों ने साल्वे पर जनहित के ख़िलाफ़ काम करने का आरोप लगाया.

कामिनी जायसवाल और प्रशांत भूषण जैसे वकीलों ने भी आरोप लगाया कि दंगों के केस में- जिसमें गुजरात सरकार शक के दायरे में है- एमीकस क्यूरी होने के बावजूद साल्वे कुछ ‘दाग़ी’ पुलिस वालों को बचा रहे हैं.

प्रशांत भूषण

हालांकि कोर्ट ने इस आरोप को ख़ारिज़ करते हुए कहा, ‘आपका विश्वास मायने नहीं रखता. हमें साल्वे की निष्पक्षता पर पूरा भरोसा है.’

साल्वे ने मशहूर ‘हिट एंड रन’ मामले में सलमान ख़ान की पैरवी की. कोर्ट ने जब सलमान को आरोप से बरी कर दिया तो इसका पूरा श्रेय साल्वे को ही दिया गया.

8. पियानो बजाना पसंद है

1999 में एनडीए सरकार के समय उन्हें भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया. उस वक़्त उनकी उम्र 43 साल थी. वह 2002 तक इस पद पर रहे.

अपने कार्यकाल पर उन्होंने कहा था, ‘मैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, मेरे दोस्त अरुण जेटली, मुरली मनोहर जोशी, अनंत कुमार, सुरेश प्रभु और तमाम लोगों से मिले स्नेह और समर्थन को हमेशा याद रखूंगा.’

साल्वे जब वकालत नहीं करते हैं तो क़ानून से जुड़ी दिलचस्प चीज़ें पढ़ते हैं. उन्हें दूसरे विश्व युद्ध पर चर्चिल के लेख बेहद पसंद हैं. वह दिल्ली के वसंत विहार के घर में अपनी बेटियों- साक्षी और सानिया के साथ वक़्त बिताना भी पसंद करते हैं. ख़ुद पियानो बजाते हैं और क्यूबा के जैज़ पियानिस्ट गोंज़ालो रूबालकाबा के ज़बरदस्त फ़ैन हैं.

निजी संपत्ति पर उनके विचार दिलचस्प हैं. वह कहते हैं, ‘मैंने एक चीज़ सीखी है कि कभी अपनी कामयाबी पर शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहिए. मैंने ये मेहनत से कमाया है. मैं यहां तक पहुंचने के लिए किसी की क़ब्र पर खड़ा नहीं हुआ.’

– इस लेख में हरीश साल्वे के कथन और बाक़ी तथ्य किताब ‘लीगल ईगल्स’ से लिए गए हैं. ‘रैंडम हाउस इंडिया’ से छपी यह किताब इंदु भान ने लिखी है.

कश्मीर में किसकी सुरक्षा कर रहे हैं भारतीय सुरक्षा बल?

श्रीनगर में कर्फ़्यू के बीचोंबीच कई महीने बिताने के बाद जब मैंने अपना पहला लेख लिखा और उसे अपने एक ख़ास दोस्त को पढ़ाया, तो वो मुझसे नाराज़ हो गया.

उसकी आपत्ति इस बात को लेकर कतई नहीं थी कि हम दोनों के बीच वैचारिक मतभेद हैं. उसकी आपत्ति इस बात से थी कि मैंने अपने लेख में ‘सुरक्षा बल’ शब्द इस्तेमाल किया.

एक बार को तो मुझे लगा कि मेरे 12 साल के पत्रकारिता के करियर के सामने यह एक बड़ा और उचित सवाल है, जो मेरे दोस्त ने उठाया है. मुझे लगा, शायद मेरे प्रशिक्षण से इस किस्म से सवाल गायब हो चुके हैं.


सवाल था कि किसकी सुरक्षा? उनका आरोप था कि ये शब्द उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है जो स्थानीय कश्मीरियों को पीट रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं और उन्हें मार भी रहे हैं- उनकी सुरक्षा?

आप देखेंगे कि किसी भी संघर्ष क्षेत्र में जब सशस्त्र बलों को उतारा जाता है, तो इस बात पर भी विवाद रहता है कि उसका मकसद क्या स्थानीय लोगों की सुरक्षा है. हां, यह ज़रूर है कि बार बार हिंसा और लंबे समय तक वहां रहने के बाद ये बल स्थानीय लोगों को ही दुश्मन के तौर पर देखने लगते हैं.

इस तथ्य को ध्यान में रखकर जब आप पूरी स्थिति पर नज़र घुमाते हैं, तो देखते हैं कि ऐसे तमाम शब्द मीडिया इस्तेमाल करता है जो आम नागरिकों के लिए संवेदनशून्य हैं. उन्हें लिखते वक़्त समुदायों का ज़रा भी ख़्याल नहीं रखा गया है.

यही नहीं, कई बार ये शब्द कई समुदायों का तिरस्कार भी करते हैं.

शब्दों का इस्तेमाल और कंडीशनिंग

लेकिन जिन शब्दों का स्वभाविक इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वो काफ़ी हद तक हमारी कंडीशनिंग का परिणाम होते हैं.


मसलन, जब हिज़बुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की हत्या हुई, तो करीब 100 दिनों तक कश्मीर में हिंसा का एक दौर चला. इसके बाद पीपुल्स यूनियन ऑफ़ सिविल लिबर्टीज़ (पीयूसीएल) की एक टीम तथ्यों को तलाशने के लिए दक्षिण कश्मीर के दौरे पर गई थी. मैं उस दौरे पर टीम के साथ सफ़र कर रही थी. यह वो इलाका था, जहां हिंसा के दौरान उच्चतम मृत्यु दर दर्ज की गई थी.

पंपोर के पास जब एक छोटे से गांव में हम लोग पहुंचे, तो हमारी मुलाक़ात एक लड़के से हुई. स्नातक की पढ़ाई कर रहे उस लड़के ने हमसे सवाल किया, “राष्ट्रीय राइफ़ल्स (आरआर) के अधिकारियों और जवानों ने उनके 30 वर्षीय लेक्चरर को हिरासत में लिया, जिनकी बाद में मौत की ख़बर आई. तो आप अब भी मानेंगे कि ये सुरक्षा बल हैं? किसकी सुरक्षा? ये हमारी सुरक्षा के लिए तो नहीं हैं.”


मेरे लेख पर मेरे पत्रकार साथी ने जो सवाल उठाए थे, उनके पीछे से मुझे पंपोर में मिले उस नौजवान की आवाज़ सुनाई दे रही थी.

एक ओर मेरा वो दोस्त था, जिसने कश्मीरी संघर्ष पर तमाम लेख पढ़े थे और वो इस विवाद पर तमाम विचारकों से चर्चा करता रहा था.

और दूसरी ओर वो स्थानीय लड़का था. दिलचस्प बात यह है कि कश्मीर के मुद्दे, विवाद और सुरक्षा बलों की तैनाती पर दोनों की समझ और निष्कर्ष लगभग एक समान थे.


लेकिन इन दोनों की राय को आप दिल्ली के किसी सीनियर पत्रकार से मिला कर देखेंगे, जो संघर्ष को कवर करता रहा है, तो पाएंगे कि वो अपनी कॉपी में या अपने बयान में सैन्य तैनाती को और फ़ौज को ‘सुरक्षा बल’ का पर्याय मानने लगे हैं.

मतभेद एक शब्द तक नहीं

‘सुरक्षा बल’ एकमात्र शब्द नहीं है, जिसके दो पक्ष हैं. ऐसा भी नहीं है कि यह चर्चा सिर्फ़ कश्मीर तक सीमित है.

भारतीय पत्रकार स्वदेशी लोगों के लिए आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं. जबकि, इस शब्द के इस्तेमाल को आपत्तिजनक माना जाता है.

और तो और, जो लोग भारत के मूल निवासियों के अधिकारों पर और उनके बचाव में लिखते हैं, वो भी आदिवासी शब्द से पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं.


अब अगर आप लोकल में जाएं, तो आप पाएंगे कि समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाला स्थानीय मीडिया इस मामले में ज़्यादा ज़िम्मेदार और बेहतर है.

मसलन, जो नौजवान कश्मीर में सशस्त्र प्रतिरोध का हिस्सा हैं, उन्हें चरमपंथी या फिर विद्रोही कहने की बजाय दिल्ली का मीडिया ‘आतंकवादी’ कहता है. अब इसकी तुलना पंजाब से करें, तो पंजाब के विद्रोहियों को आतंकवादी नहीं, उग्रवादी कहा जाता था और अनेक लोग उनके विद्रोह को ‘पंजाब की मिलिटेंसी का दौर’ बताते हैं.

ऐसे में यह समझने की ज़रूरत है कि मीडिया जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कश्मीर के लिए करता है, उससे कश्मीर के स्थानीय लोग लगातार भारत के ख़िलाफ़ हो रहे हैं या ख़िलाफ़ होने के लिए उकसाए जा रहे हैं.

आंदोलन या विद्रोह?


पिछले साल जब कश्मीर जल रहा था और हर दिन मौतों की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो भारतीय मीडिया उसे ‘प्रदर्शन’ या ‘आंदोलन’ के रूप में संबोधित कर रहा था. जबकि स्थानीय लोगों की नज़र में यह एक ‘विद्रोह’ था.

स्थानीय लोगों की यह सोच स्थानीय मीडिया की कवरेज में दिखाई देती है.

लेकिन इस पर बात क्यों होनी चाहिए? यह बात महत्वपूर्ण क्यों है?

वो इसलिए कि जब कभी भी ‘डायलॉग’ होगा, कश्मीर मुद्दे को सुलझाने का संकल्प लिया जाएगा, तो उन मुद्दों को समझना होगा, जो कश्मीरी लोगों को प्रभावित करते हैं.

क्योंकि मसला यहां गरिमा का भी है. तो क्या हम दूसरों का सम्मान करने में सक्षम हैं? यह सोचने लायक है.

BREAKING: अंतरराष्ट्रीय अदालत ने जाधव की मौत की सज़ा पर रोक लगाई

हेग की अंतरराष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान की जेल में बंद भारत के कुलभूषण जाधव की मौत की सज़ा पर रोक लगा दी है.

अदालत ने कहा कि जब तक उनके मामले में अंतिम फैसला नहीं आ जाता उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती.

कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में फांसी की सज़ा सुनाई है.

जाधव की फ़ांसी टालने को लेकर भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस यानी आईसीजे का दरवाज़ा खटखटाया था.

अदालत ने पाकिस्तान की उस आपत्ति को खारिज कर दिया कि ये मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. हांलाकि अदालत ने ये भी कहा कि इस पर मतभेद हैं.

अदालत ने भारत और पाकिस्तान के बीच संधियों का हवाला दिया और कहा कि कहा कि 1977 से ही भारत और पाकिस्तान वियना संधि का हिस्सा हैं.

जाधव के मामले में अदालत ने कहा कि जाधव को काउंसलर मदद मिलनी चाहिए.

मदरसा परीक्षा के टॉप 10 में आई हिंदू लड़की

पश्चिम बंगाल के खलतपुर हाई मदरसा की प्रशामा साशमल ने मदरसा के माध्यमिक स्कूल की परीक्षा में आठवां स्थान हासिल कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है.

ये पहली बार है जब एक हिंदू लड़की ने राज्य से मान्यता प्राप्त मदरसा परीक्षाओं में टॉप 10 में जगह बनाई है.

परीक्षा के नतीजों की घोषणा मंगलवार को हुई थी.

कई बार मदरसा परीक्षाओं में हिंदू छात्रों की टॉप 10 में आने की ख़बरें आई हैं, लेकिन ये पहली बार है जब एक ग़ैर-मुस्लिम लड़की ने टॉप 10 में जगह बनाई है.


प्रशामा ने बीबीसी को बताया, “मैं ख़ुश हूं कि मुझे अच्छा रैंक मिला. मैंने सारी परीक्षाएं अच्छे से दी थीं और उम्मीद कर रही थी कि नतीजे और बेहतर होंगे. मेरे टीचर और माता-पिता भी मुझसे काफी ख़ुश हैं.”

राज्य से मान्यता प्राप्त मदरसों में छात्रों को अंग्रेज़ी, विज्ञान, गणित जैसे विषयों के साथ अरबी और ‘इस्लाम का परिचय’ भी पढ़ाया जाता है.

‘इस्लाम का परिचय’ विषय में प्रशामा को 100 में से 97 अंक मिले हैं. प्रशामा भौतिक शास्त्र में शोध करना चाहती हैं.

हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हुए अरबी और ‘इस्लाम का परिचय’ विषय पढ़ने के बारे में प्रशामा कहती हैं, “ये भी तो अन्य विषयों की ही तरह हैं. मुझे दूसरे सब्जेक्ट की तरह ये भी काफ़ी पसंद हैं. मैं कक्षा छह से इस मदरसे में पढ़ रही हूं और शुरू से ही टीचर्स ये सुनिश्चित करते थे कि हम सभी बच्चे इन दोनों विषयों को समझ पा रहे हैं या नहीं.”

प्रशामा के साथ पढ़ने वाले मलय माझी इस परीक्षा में 17वें स्थान पर रहे. वो भी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं.

प्रशामा कहती हैं, “स्कूल में हिंदू और मुसलमान टीचर हैं और वो हमारा ख़्याल रखते हैं. मेरी कक्षा में हिंदू-मुसलमान सभी मेरे दोस्त हैं. हम आपस में खाना बांटते हैं और दोस्तों की ही तरह बातें करते हैं. हमारे बीच में कभी धर्म नहीं आया.”

पश्चिम बंगाल में इन मान्यता प्राप्त मदरसों में कई ग़ैर मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं. कई मदरसों में मुस्लिम बच्चों की संख्या ज़्यादा है.

वामपंथी दलों के कार्यकाल के दौरान राज्य में मदरसों में बड़े बदलाव किए गए थे.

देश के बाहर से, यहां तक कि पाकिस्तान से भी मदरसा शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानने के लिए कई मेहमान आते हैं.

प्रशामा के मदरसे के हेडमास्टर नुरुल इस्लाम कहते हैं, “वो दिन चले गए जब लोग सोचते थे कि मदरसे केवल मुसलमानों के लिए ही हैं. स्कूल हो या मदरसा, जहां भी अच्छी शिक्षा मिलती है, अभिभावक अपने बच्चों को वहीं भेजते हैं.”

वो कहते हैं, “इस साल कुल 33 बच्चों ने मदरसा परीक्षा दी जिसमें ले नौ ग़ैर-मुसलमान हैं. उनमें से दो ने टॉप 20 में जगह बनाई.”

मदरसा शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि बीते सालों की तुलना में परीक्षा देने वालों में हिंदू छात्रों की संख्या में इस साल इज़ाफा हुआ है.


मोदी सरकार से जनता पूछ रही है ये 30 सवाल

नरेंद्र मोदी की भारी जीत के तीन साल पूरे होने के मौक़े पर बीबीसी हिंदी ने अपने पाठकों से पूछा कि उनके मन में क्या सवाल हैं, जिनके जवाब वो जानना चाहते हैं.

बीबीसी हिंदी को बड़ी तादाद में लोगों के सवाल मिले हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा सवाल रोज़गार के अवसरों को लेकर हैं.

तीन साल के कामकाज से जुड़े ये रहे वे 30 सवाल जिनके जवाब लोग चाहते हैं.

1. सरकार ने हर साल दो करोड़ नौकरियाँ देने का वादा किया था, इस वादे का क्या हुआ?

2. मोदी सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जो पिछले तीन साल में सफल रही है?

3. जम्मू कश्मीर में कब शांति स्थापित होगी? इसके लिए सरकार की क्या योजना है?

मोदी समर्थक, बीजेपी समर्थक

4. उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार की क्या नीति है, ख़ास तौर पर विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के मामले में.

5. विपक्ष में रहते हुए मोदी जी ने तब की सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए थे, उनमें किसी को सज़ा क्यों नहीं हुई?

6. प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने अब तक क्या किया है?

7. पाकिस्तान से निबटने की सरकार की क्या नीति है?

8. मोदी सरकार ने देश के युवाओं के लिए अब तक क्या किया है?

9. सरकार जिस तरह स्मार्ट सिटी की बात करती है, उस तरह स्मार्ट गाँवों की बात क्यों नहीं करती?

मोदी समर्थक, बीजेपी समर्थक

11. सरकार विदेशों से काला धन लाने में क्यों नाकाम रही? इस दिशा में उसने अब तक क्या काम किया?

12. गौरक्षकों के हाथों बेकसूर लोगों के मारे जाने के बाद सरकार इस तरह की घटनाओं की खुलकर निंदा क्यों नहीं करती?

13. मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के बारे में हमने इतनी बातें सुनीं, लेकिन उनका कोई असर क्यों दिखाई नहीं देता?

14. नोटबंदी करके सरकार ने आख़िर क्या हासिल किया?

15. मोदी सरकार ने विदेश से पूंजी लाने की बात कही थी, मोदी जी ने कई देशों का दौरा किया था, उसका आख़िर क्या परिणाम निकला, कितना विदेशी निवेश आया?

बीबीसी पाठकों के सवाल

16. सरकार राम मंदिर का निर्माण कब तक कराएगी?

17. बीफ़ के एक्सपोर्ट पर सरकार रोक क्यों नहीं लगाती?

18. सरकार ने बड़ी कंपनियों को बहुत सारी रियायतें दी हैं लेकिन देश के ग़रीबों के लिए उसने क्या किया है?

19. सैनिकों और सुरक्षा बलों की सीमा पर लगातार हो रही हत्याओं को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है?

20. नक्सलवाद की समस्या से निबटने के लिए सरकार ने अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं?

21. चीन के बढ़ते दबदबे से निबटने के लिए सरकार की क्या रणनीति है?

बीबीसी पाठकों के सवाल

22. सरकार बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रही है?

23. चारों ओर पहले जितनी ही गंदगी दिखाई देती है, स्वच्छ भारत में सिर्फ़ प्रचार हुआ या कुछ ठोस उपलब्धि भी है?

24. रेलवे का किराया और तरह-तरह के शुल्क बढ़ रहे हैं लेकिन रेलों की हालत क्यों नहीं सुधर रही है?

25. मोदी सरकार के कार्यकाल में नेपाल के साथ संबंध बिगड़ गए, नेपाल अब चीन की ओर झुक रहा है, सरकार इस दिशा में क्या कर रही है?

26. क्या मोदी सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार में कुछ कमी आई है?

मोदी समर्थक, बीजेपी समर्थक

27. दलितों के साथ लगातार हो रही हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या किया है?

28. मुसलमानों के लिए देश के वातावरण को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने अब तक कोई क़दम क्यों नहीं उठाया है?

29. सरकार स्किल्ड इंडिया की बात कर रही है, जो स्किल्ड हैं उन्हें ही नौकरी नहीं मिल रही तो स्किल्ड इंडिया के तहत नया हुनर सीखने वालों के लिए रोज़गार कहाँ से आएगा?

30. मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने की कोशिश कर रही सरकार ये बताए कि मुस्लिम महिलाओं के शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सरकार कितनी चिंतित है?

सोशल: मोदी सरकार से लोगों ने पूछा, अच्छे दिन, नौकरी बिन?

मोदी सरकार के तीन साल पूरे होने पर उनके वादों की जांच-पड़ताल जारी है. इस बीच सबसे ज़्यादा बात जिस वादे की हो रही है वह है नौकरी और रोज़गार.

आम चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने देश में हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन आज ज़मीनी सच्चाई इससे दूर नज़र आती है. ट्विटर पर ‘#अच्छे दिन नौकरी बिन’ ट्रेंड कर रहा है. लोग इस पर काफ़ी बातें कर रहे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो आईटी सेक्टर में 2 लाख लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं और महिलाओं के नौकरी छोड़ने की दर में भी इज़ाफ़ा हुआ है.

‘तीन साल में टूटी आस…और चलो मोदी के साथ’

तीन साल के जश्न में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करें मोदी

ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग खुलकर अपने ग़ुस्से का इज़हार कर रहे हैं.

काकावाणी नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया,”मोदी के तीन सालों में शिक्षा के नाम पर निकर हाफ़ से फ़ुल की गई, निंदा नाम की मिसाइल बनाई गई और गौरक्षा नामक रोजगार दिया गया.”

सेकुलर बाबा नाम के ट्विटर यूजऱ ने लिखा,”अगर एक लाइन में मोदी सरकार के बारे में बताना हो तो कहेंगे,”भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे.”

आशीष ने लिखा,”मैंने चाय बेची, अब सभी युवाओं से चाय बिचवाऊंगा और सबको प्रधानमंत्री बनवाऊंगा.”

नरेंद्र मोदी, बीजेपी, प्रधानमंत्री

हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जनता को सब्र करने की ज़रूरत है. देव राजपुरोहित ने ट्वीट किया,”आपने नेता चुना है, जादूगर नहीं. कृपया थोड़ी और प्रतीक्षा करें.”

द फोकट गाय नाम के ट्विटर यूज़र ने चुटकी ली,”अच्छे दिन नौकरी बिन, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं.”

नरेंद्र मोदी, बीजेपी, प्रधानमंत्री

अनिल कुमार यादव ने लिखा,”अच्छे दिन भी मिस्टर इंडिया के अनिल कपूर की तरह होते हैं. जब होते हैं तब दिखाई नहीं देते और जब नहीं होते हैं तब शोर ही शोर.”

नरेंद्र मोदी, बीजेपी, प्रधानमंत्री

संजय माने ने बीबीसी के फ़ेसबुक पेज पर कहा,”बीजेपी बोलने में विश्वास करती है, करने में नहीं. जो लोगों को कालाधन न दे सकी, वो नौकरियां क्या देगी. नौकरियां तो देंगे अभी तो तारीख़ तय नहीं कर सके.”

नरेंद्र मोदी, बीजेपी, प्रधानमंत्री

अंकिता सिंह ने कहा,”क्या बेवकूफ़ी है. दो करोड़ नौकरियां? जॉब पैदा करने से नहीं बल्कि जो जॉब हैं उन्हीं में सेलेक्शन पाने से होगा.” मोहम्मद उजैर ने लिखा,”हम सब बेवकूफ़ हैं. अमित शाह जी पहले ही कह चुके हैं कि अच्छे दिन एक जुमला था.”

लखनऊ : सड़क किनारे मिली IAS ऑफिसर की बॉडी, लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस

खास बातें

  1. मृतक आईएएस 2007 बैच के कर्नाटक कैडर के अधिकारी थे
  2. मूल रूप से यूपी के बहराइच के रहने वाले थे
  3. दो दिनों से लखनऊ के एक गेस्‍ट हाउस में ठहरे थे

लखनऊ: भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के एक अधिकारी की बुधवार सुबह राजधानी लखनऊ में एक सड़क किनारे बॉडी मिलने से प्रशासनिक अमला सकते में आ गया है. पुलिस ने इसको ‘रहस्‍यमय परिस्थितियों’ में मौत कहा है. मृतक आईएएस अधिकारी अनुराग तिवारी 2007 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस थे. वह यूपी के ही बहराइच के रहने वाले थे.

पुलिस के मुताबिक उनकी बॉडी हजरतगंज इलाके में मीरा बाई गेस्‍ट हाउस के पास मिली है. कहा जा रहा है कि वह पिछले दो दिनों से यहां ठ‍हरे थे. सबसे पहले सड़क से गुजरते कुछ राहगीरों ने बॉडी को सड़क किनारे देखा और पुलिस को सूचित किया. ऑफिसर की पहचान उसके आई-कार्ड से हुई है. बॉडी को पोस्‍टमार्टम के लिए अस्‍पताल ले जाया गया है. विस्‍तृत विवरण की प्रतीक्षा है.

हजरतगंज के पुलिस निरीक्षक एके शाही ने बताया कि शुरुआती जांच में तिवारी के जबड़े के पास चोट के निशान पाये गये हैं. इसके अलावा उनके शरीर पर कोई चोट नहीं दिखी है. शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया है. मामले की जांच जारी है.

उत्तर प्रदेश: योगीराज में क़ानून की व्यवस्था या अव्यवस्था?

भारतीय जनता पार्टी ने दो महीने पहले विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत पाने के बाद आदित्यनाथ योगी को एक मज़बूत और सख़्त प्रशासक के तौर पर पेश करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया.

दावा किया गया कि क़ानून को हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी और ऐसा करने वालों से सख़्ती से निपटा जाएगा.

हालांकि यही दावा तो विधानसभा में मुख्यमंत्री ने भी किया, लेकिन क़ानून व्यवस्था की स्थिति पिछले दो महीने से लगातार बिगड़ती ही दिख रही है.

पिछले दो दिनों से उत्तर प्रदेश में क़ानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है, लेकिन अपराध के मामले किसी दिन कम नहीं हो रहे हैं.

सोमवार रात मथुरा में आभूषण व्यवसायियों के यहां डकैती और दो लोगों की मौत ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को भी चिंतित कर दिया है.

विधानसभा में मुख्यमंत्री ने क़ानून व्यवस्था को ठीक रखने का आश्वासन दिया, लेकिन विपक्षी दल सरकार को इस मुद्दे पर घेरते रहे.

जानकारों का कहना है कि पिछले दो महीने में हत्या और बलात्कार के अलावा लूट और डकैती की घटनाएं भी बढ़ी हैं जो अब कम ही सुनने में आती थीं.

सोमवार को मथुरा में सर्राफ़ा व्यापारी के यहां डकैती और दो लोगों की मौत की घटना से पहले भी वाराणसी और लखनऊ में भी सर्राफ़ा व्यापारियों के यहां से दिन में ही करोड़ों रुपए लूट लिए गए थे.

मथुरा की घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए और राज्य के पुलिस महानिदेशक बुधवार को वहां का दौरा कर रहे हैं.

यही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच लगातार हो रही झड़पें भी सरकार के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं और अब तक दो पुलिसकर्मियों की हत्या भी हो चुकी है.

धर्मांतरण के नाम पर

पुलिस के पिटने की घटना तो जैसे आम हो गई है.

चाहे मेरठ में बीजेपी नेताओं के पुलिस को पीटने का मामला हो या फिर फ़तेहपुर सीकरी में हिंदू संगठन के लोगों का थाने पर हमला बोलना और पुलिस अधिकारियों तक पर हाथ उठाना.

गोरखपुर में चर्च में प्रार्थना को धर्मांतरण के नाम पर रुकवा देना या फिर कथित लव जिहाद के नाम पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का क़ानून हाथ में लेना योगी सरकार की क़ानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है.

सहारनपुर में एक महीने के भीतर हिंसा की तीन घटनाएं पुलिस अधिकारियों को हटाने के बावजूद कम नहीं हुईं.

स्थिति ये है कि शहर आज भी सुलग रहा है. पुलिस दावा कर रही है कि सब शांत है, लेकिन तनाव क़ायम है.

समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन

विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपराध को लेकर सपा सरकार पर जम कर हमला बोला था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी को मौक़ा मिल गया है.

पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं, “अभी सरकार बने हुए दो महीने भी नहीं हुए हैं और चारों तरफ़ अराजकता का माहौल है. हर व्यक्ति को यही चिंता है कि उसकी जान और संपत्ति अगले पल सुरक्षित है या नहीं. क़ानून व्यवस्था के मामले में ये सरकार बिल्कुल फ़ेल साबित हुई है.”

वहीं जानकारों का कहना है कि सबसे चिंताजनक बात पुलिस पर बढ़ रहे लगातार हमले हैं.

पिछले दो महीने में कई पुलिस वालों की भी मौत हो चुकी है और कई पुलिस अधिकारियों को बीजेपी नेताओं से अपमानित होना पड़ा है.

कार्यकर्ताओं पर लगाम भी समस्या

उत्तर प्रदेश में आईपीएस एसोसिएशन ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और पिछले दिनों मुख्य सचिव से इसकी शिकायत की गई थी.

एसोसिएशन के महासचिव प्रकाश डी ने बीबीसी को बताया, “हमने यही कहा कि फ़ील्ड में अधिकारियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उस पर सरकार ग़ौर करे ताकि पुलिस वालों का मनोबल न प्रभावित हो.”

फ़िलहाल विधानसभा का सत्र चल रहा है और क़ानून व्यवस्था को लेकर उम्मीद है कि आज भी विपक्ष हमलावर रहेगा.

वहीं मुख्यमंत्री योगी ने सरकार के 100 दिन पूरा होने पर रिपोर्ट कार्ड जारी करने की बात कही है, लेकिन जानकारों का कहना है कि क़ानून व्यव्यवस्था के मौजूदा हालात जैसे हैं, उसमें सरकार का पास होना मुश्किल है.

साइबर फ़िरौती वाला बिटकॉयन क्या है?

फ़िरौती वसूलने वाले रैनसमवेयर वायरस वानाक्राई ने दुनिया भर में दो लाख से ज़्यादा कम्प्यूटरों को अपना शिकार बनाया है.

ये वायरस किसी नेटवर्क में दाखिल होने के बाद कम्प्यूटरों की फ़ाइल को बिना आपकी मंज़ूरी के लॉक कर देता है और फिर इसे अनलॉक करने के लिए टारगेट से फ़िरौती मांगी जाती है.

फ़िरौती की रकम ई-वॉलेट्स में वर्चुअल करेंसी के रूप में मांगी जा रही है.

और मीडिया रिपोर्टों में इस वर्चुअल करेंसी के तौर पर बिटकॉयन का नाम लिया जा रहा है.

क्या है बिटकॉयन

  • बिटकॉयन एक वर्चुअल मुद्रा है जिस पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं हैं.
  • इस मुद्रा को किसी बैंक ने जारी नहीं किया है.
  • चूंकि ये किसी देश की मुद्रा नहीं है इसलिए इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है.
  • बिटकॉयन पूरी तरह से एक गुप्त करेंसी है और इसे सरकार से छुपाकर रखा जा सकता है.
  • साथ ही इसे दुनिया में कहीं भी सीधा ख़रीदा या बेचा जा सकता है.
  • शुरुआत में कंप्यूटर पर बेहद जटिल कार्यों के बदले ये क्रिप्टो करेंसी कमाई जाती थी.
  • चूंकि ये करेंसी सिर्फ़ कोड में होती है इसलिए न इसे ज़ब्त किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है.
  • एक अनुमान के मुताबिक इस समय क़रीब डेढ़ करोड़ बिटकॉयन प्रचलन में है.
  • बिटकॉयन ख़रीदने के लिए यूज़र को पता रजिस्टर करना होता है.
  • ये पता 27-34 अक्षरों या अंकों के कोड में होता है और वर्चुअल पते की तरह काम करता है. इसी पर बिटकॉयन भेजे जाते हैं.
  • इन वर्चुअल पतों का कोई रजिस्टर नहीं होता है ऐसे में बिटकॉयन रखने वाले लोग अपनी पहचान गुप्त रख सकते हैं.
  • ये पता बिटकॉयन वॉलेट में स्टोर किया जाता है जिनमें बिटकॉयन रखे जाते हैं.

वर्चुअल करेंसी बिटकॉयन की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसी साल मार्च में इसकी कीमत पहली बार एक आउंस सोने की कीमत से ज़्यादा हो गई थी.

दो मार्च को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में एक बिटक्वायन 1268 डॉलर पर बंद हुआ था, जबकि एक आउंस सोने की क़ीमत 1233 डॉलर पर थी.

हालांकि कई विशेषज्ञों ने इस वर्चुअल करेंसी के भविष्य पर भी सवाल उठाए हैं.

‘तीन साल में टूटी आस…और चलो मोदी के साथ’

16 मई, 2017 को केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के तीन साल पूरे हो गए. इस मौके पर मीडिया में बीजेपी के तीन सालों का लेखा-जोखा चलता रहा और लोग भी अपनी राय देते रहे.

तीन साल के जश्न में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करें मोदी

मोदी के तीन साल: विपक्ष ने कहा, फ़ेल है सरकार

बीजेपी समर्थकों ने ट्विटर पर #3SaalBemisal ट्रेंड चलाया और फ़ेसबुक पर भी मोदी सरकार के कामकाज की खूब चर्चा हुई.

कैलाश मेहरा ने लिखा,”तीन साल मेँ टूटी आस…और चलो मोदी के साथ, ना रोज़गार ना विकास, बस महँगाई और बकवास, सबके साथ समान विनाश…बस भाषण और मन की बात.”

नरेंद्र मोदी, बीजेपी

अग्रवाल गणेश ने लिखा,”मोदी सरकार का सबसे बड़ा काम आज़ादी के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. मानवता को बचाने में मोदी सरकार की पहल काबिलेतारीफ़ है.”

ज़ाकिर खान ने कहा,”इन तीन सालों में विश्व भ्रमण कर लिया है. बस अंटार्कटिक रह गया है. अब देखो वहां कब जाते हैं. ग्रेट जॉब सर, अपने पीएम को मेरा सलाम.”


रविकांत दुबे ने लिखा,”जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो सिर्फ़ ये जवाब दें कि मोदी जी नहीं तो कौन? मैं ना बीजेपी सपोर्टर हूं और ना मोदी सपोर्टर. बस इतना जानता हूं कि आज उपलब्ध विकल्पों में मोदी जी बेस्ट हैं. उन्होंने इन तीन सालों में देश की तरक्की के लिए दिन-रात मेहनत की.”

नरेंद्र मोदी, बीजेपी

मनोज कुमार ने कहा,”15 लाख में 5 लाख आपके…बाकी दे दो प्लीज़. हमको पता है कि गांव का प्रधान भी कोई काम करवाने के लिए कमीशन लेता है, लेकिन आप पांच लाख रुपयों को पार्टी फ़ंड में डाल देना. बाकी 10 लाख काफ़ी हैं…नोटबंदी के टाइम पर जो कुछ इधर-उधर करवाया, वो भी आपका ही…पर 10 लाख तो…?”


राहुल कुमार ने कहा,”मैं खुश हूं कि सिर्फ़ 2 साल बचे हैं. इससे ज़्यादा खुशी मैं बयान नहीं कर सकता.”

विनोद ने कहा,”हमारी उम्मीदें छोड़िए साहब. जो वायदे मेनिफ़ेस्टो में किए थे, उनका क्या हुआ? इसका विश्लेषण स्वयं करें. कुछ नहीं हुआ बल्कि विपरीत हुआ.”

विनेश के चौधरी ने कहा,”वादे बड़े थे, हमने समर्थन किया. सोचा कुछ नया होगा. दो साल और सही, हो सकता है कोई और वजह मिल जाए फिर से लाने की. भाजपा का समर्थक हूं, मोदी सरकार का नहीं.”

‘मोदी जी, मां को तो नहीं समझे, मुल्क की तो सोचें’

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लापता छात्र नजीब के केस की जांच अब दिल्ली पुलिस की जगह केंद्रीय जांच ब्यूरो करेगी.

मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने नजीब अहमद के ग़ायब होने के मामले की जांच सीबीआई को करने के लिए कहा.

नजीब अहमद बीते साल 15 अक्टूबर से लापता हैं. कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई की ओर से की जाने वाली जांच की निगरानी डीआईजी स्तर के अधिकारी करेंगे.

कोर्ट ने ये आदेश नजीब की मां फ़ातिमा नफ़ीस की याचिका पर सुनाया है. इस आदेश को लेकर फ़ातिमा का क्या कहना है, पढ़िए.

लापता नजीब: क्या हुआ था जेएनयू में उस रात!

‘नजीब को ढ़ूढ़ने में प्रशासन लापरवाह’

फ़ातिमा के मन की बात

हमने तो कोर्ट से इससे कुछ ज़्यादा की मांग की थी. कोर्ट की देखरेख में अच्छे अधिकारियों की एक टीम बनाई जाए जो किसी के दबाव में न हो.

लेकिन कोई बात नहीं, हमें कोर्ट पर भरोसा है. कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं वो बेहतर हैं. सीबीआई अच्छे से काम करे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. मुझे मेरा बेटा चाहिए.

अगर क्राइम ब्रांच ने सही से काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती. लेकिन मुझे ख़ुदा पर भरोसा है.

सच्चाई की जीत होती है. इंशा अल्लाह मेरा बच्चा जहां कहीं भी, जिसके पास भी है, उसने किस वजह से रखा है, मुझे नहीं मालूम.

सीबीआई से मांग

मेरा दिल कहता है कि मेरा बच्चा जहां भी है सुरक्षित है और सीबीआई अब ढूंढकर लाएगी.

अगर मेरे पास कोई जानकारी होती तो क्या मैं भटक रही होती? मैं सिसक रही होती?

मैं हर लम्हा अपने बच्चे के लिए यही दुआ करती रहती हूं कि मेरा बच्चा जहां भी हो अल्लाह की हिफ़ाज़त में हो.

जेएनयू के साथियों के साथ हम सीबीआई के प्रमुख से गुरुवार को मिलेंगे.

हालांकि अभी वक्त तय नहीं हुआ है. सीबीआई से यही मांग होगी कि जल्दी से जल्दी मेरे बच्चे को लाया जाए.

राजनाथ से गुहार

जो गुनहगार हैं, उनसे सवाल किए जाएं. उन्हें इस तरह कैसे छोड़ा जा सकता है?

लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आपने पुलिस से शिकायत नहीं की? मैं क्या जवाब दूं उन लोगों को?

मैं कैसे समझाऊं उन लोगों को कि मैं हर मुमकिन कोशिश कर चुकी हूं. जिस तरह से कर सकती थी, किया.

मैं यही उम्मीद करती हूं कि सीबीआई को दो महीने का वक्त मिला है. वो मेरे और मेरे बच्चे के हक में जानकारी लेकर आएंगे. हो सकता है वो मेरे बच्चे को ले ही आएं.

मैं राजनाथ सिंह से मिली थी. उन्होंने कहा था कि हमने एसआईटी बनाई है. वो काम कर रही है. वो एसआईटी फ़ेल हो गई. क्राइम ब्रांच फ़ेल हो गया.

सुषमा से अपील

जो चीज़ें सरकार के अधीन हैं, अगर वो फ़ेल हो रही हैं तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है.

अब यही साबित करना है कि क्या सरकार चाहती है कि मेरा बच्चा सामने लाया जाए? अगर चाहती है तो ज़रूर लाया जाएगा वो.

मैंने किसी से कोई मदद नहीं ली है. केजरीवाल बेचारे की कोई औकात नहीं जो मेरी मदद कर सके किसी भी तरह से.

मेरी मदद बंदायू के सांसद धर्मेंद यादव ने की जिन्होंने दिल्ली आकर प्रदर्शन किया. डीयू के बच्चे, अलीगढ़ के बच्चे, जेएनयू के बच्चे यही मेरे अपने हैं.

मदद चाहिए थी तो हुकूमत से चाहिए थी जिसने आज तक वक्त नहीं दिया मिलने का. सुषमा स्वराज को मैंने हज़ारों ट्वीट किए. वो विदेशों से लोगों को छुड़ाती हैं.

नंबर एक यूनिवर्सिटी

अपने देश में क्या हो रहा है, वो ये नहीं देख रही हैं. कितनी बार मैंने उनसे मिलने की कोशिश की. कितनी बार ट्वीट कराया अपने बच्चों से. मोदी जी से मिलने की कोशिश की.

मैंने योगी जी से मिलने के लिए नौ अप्रैल को मेल कराया. मेरी बात का जवाब कोई क्यों नहीं देना चाहता. नजीब के मामले में सब चुप क्यों हो जाते हैं?

नजीब एक हिंदुस्तानी है. देश की नंबर एक यूनिवर्सिटी से उसका ताल्लुक है. वो यहां का छात्र है. क्या इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है? विदेशों से यहां लोग पढ़ने आते हैं.

क्या ये हमारे देश की बदनामी नहीं है? एक मां को नहीं समझें. कम से कम अपने मुल्क के बारे में ही सोच लें. मेरा परिवार तितर-बितर हो गया है. मैं कभी दिल्ली होती हूं, कभी बदायूं होती हूं.

ऑपरेशन क्लीन मनी: केन्द्र सरकार ने लॉन्च की वेबसाइट, डिफॉल्टर्स की सारी जानकारी होगी ऑनलाइन

केन्द्र सरकार ने टैक्स चोरी और कालेधन के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत मंगलवार को एक वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट पर सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापेमारी की रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी। वेबसाइट में उस प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे टैक्स ना देने वाले लोगों की पहचान की गई थी।

वहीं नोटबंदी के बाद से देशभर में टैक्स देने वाले लोगों की संख्या में 91 लाख की वृद्धि हुई है। सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने बताया कि नोटबंदी के बाद से 19,398 करोड़ की अघोषित आय का पता लगा है। इतना ही नहीं 30 करोड़ नए पैन जारी किए गए हैं।

कसा शिकंजाः 22 ठिकानों पर आयकर का छापा, लालू बोले भाजपा को नया साथी मुबारक

इस वेबसाइट में जिन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उन्हें कैटगिरी में बांटा गया है। जिसमें हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क और वेरी लो रिस्क जैसी कैटेगिरी शामिल है। हाई जिन लोगों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई, जब्ती और सीधी पूछताछ की जाएगी ऐसे लोगों को हाई रिस्क लेवल में शामिल किया जाएगा। मीडियम रिस्क वाले लोगों को एमएमएस या ईमेल के जरिए जरूरी जानकारी देने को कहा जाएगा। वहीं वेरी लो रिस्क की कैटेगरी वाले डिफॉल्टर्स पर निगरानी रखी जाएगी।

तीन साल के जश्न में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करें मोदी

देश मौनमोहन सिंह की चुप्पी से परेशान था, मोदी ने सन्नाटे को झन्नाटे के साथ तोड़ा, ‘सिंह गर्जना’ करने वाले नेता को जनता ने प्रधानमंत्री चुना.

लोगों को विश्वास दिलाया गया कि अगर पाकिस्तान गुस्ताख़ी करेगा, देश पर भीतर से या बाहर से हमले होंगे तो शेर ऐसा दहाड़ेगा कि सबकी बोलती बंद हो जाएगी.

भारी बहुमत से चुनाव जीते उन्हें तीन साल हो गए हैं, इन तीन सालों में लोग कंफ्यूज़ हो गए हैं कि वे न जाने कब किसकी बोलती बंद करे दें और कब अपनी बोलती बंद कर लें?

पहले अख़लाक, नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दों पर लोग उनकी राय सुनने को तरस गए. अब सुकमा में हमला हुआ, कश्मीर सुलगता रहा, लेकिन पीएम नहीं बोले, दो भारतीय सैनिकों की अपमानजनक हत्या हुई, लेकिन पीएम के ज़ोरदार बयान का इंतज़ार ही रहा.

नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक के दौर में सरकार और उसके मुखिया की जगह बोलने वाली एक अदृश्य ताक़त उभरी जिसका नाम है ‘सूत्र’, आजकल प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों से ज़्यादा ‘सूत्र’ ही बोल रहा है, ख़ास तौर पर सरकार की ज़ोरदार कामयाबियों के बारे में.

अख़लाक की हत्या के बाद, लोग अनुभव से समझने लगे हैं कि गोरक्षकों के बढ़ते हमलों, पहलू ख़ान की हत्या और सहारनपुर की जातीय हिंसा को इतना गंभीर नहीं माना जाएगा कि पीएम उन पर बोलें.

ये आरोप ग़लत होगा कि पीएम जनता से संवाद नहीं करते. लगभग हर बार उनके ‘मन की बात’ वही होती है जो बाक़ी लोगों के मन में न हो. वे ‘मन की बात’ के ज़रिए लोगों को बताते हैं कि जनता का क्या सोचना राष्ट्रहित में होगा.

पीएम ने शायद पहला डेढ़ साल बोलने और विदेश यात्राओं के लिए तय किया था, अब वे शांति से काम कर रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि वे बोल क्यों नहीं रहे हैं? जब बोल रहे थे तो लोग कह रहे थे काम क्यों नहीं करते, इतना क्यों बोलते हैं?

बात केवल पीएम की ही नहीं है, बात-बेबात और पर्याप्त बोलने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद से मौन व्रत पर हैं.

माता और पुत्र की आवाज़ सुने तो न जाने कितना अरसा गुज़र गया, यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह भी नहीं बोल रहे हैं, लालू भी चारा घोटाले की साज़िश का केस खुलने के बाद से चुप ही हैं. और तो और योगी आदित्यनाथ भी सहारनपुर पर कुछ नहीं कह रहे.

कुल मिलाकर देश में सन्नाटा है. देश के नेता चुनाव के पहले और अभिनेता फ़िल्म रिलीज़ होने से पहले बोलते हैं यानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जनता की ज़रूरत के हिसाब से नहीं.

सिर्फ रिट्वीट कर रहे हैं केजरीवाल, ख़ुद क्यों ख़ामोश हैं?

जनता के हिसाब से सवाल उसके नुमाइंदे ही पूछ सकते हैं. सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता और पत्रकार अपने पाठकों-दर्शकों के नुमाइंदे के तौर पर सवाल पूछते हैं, उनके सवालों के जवाब देना लोकतांत्रिक नेताओं की ज़िम्मेदारी मानी जाती है.

पिछले तीन साल में पीएम ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, अलबत्ता एक बार कुछ पत्रकारों को ‘सेल्फ़ी विद पीएम’ के लिए ज़रूर बुलाया गया. अपनी पसंद के दो विदेशी चैनलों और इक्का-दुक्का देसी मीडिया संस्थानों को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, जो एकालाप की ही तरह थे.

सरकार अपनी तीन साल की कामयाबियों पर सैकड़ों करोड़ रुपए के विज्ञापन देगी, लेकिन वह पत्रकारों के सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है. प्रधानमंत्री ने अपनी विदेश यात्रों में पत्रकारों को ले जाना बंद कर दिया है जो एक स्वागत योग्य क़दम है, जिसे स्टोरी कवर करनी हो वह अपने ख़र्च पर जाए और अपना काम करे.

लेकिन पत्रकारों को सवाल पूछने का कोई मौक़ा नहीं देना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी किसी तरह नहीं माना जा सकता.

संसद में सवालों के जवाब देने के मामले में मोदी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, वे जवाब देने की जगह भाषण देने में ज़्यादा सहज महसूस करते हैं. उन्हें ‘मन की बात’ करने और राजनीतिक सभाओं में बोलने में आनंद आता है, जहाँ सवाल न पूछे जाएँ, जहाँ टोका-टाकी न हो.

दुनिया के हर सुचारु लोकतंत्र में पीएम या सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वह डेमोक्रेसी की अनिवार्य शर्त फ़्री-प्रेस और संसद की छानबीन के रास्ते बंद नहीं करेगा.

मसलन, ब्रिटेन में अगर सत्र चल रहा हो तो प्रधानमंत्री को हर बुधवार दोपहर सांसदों के सवालों के जवाब देने के लिए हाज़िर होना पड़ता है, यहाँ तक कि पीएम की विदेश यात्रा में इसका ध्यान रखा जाता है कि ‘पीएम क्वेश्चन टाइम’ को टाला न जाए.

इसी तरह व्हाइट हाउस में साप्ताहिक प्रेस ब्रीफ़िंग होती है, ज़रूरत पड़ने पर बीच में भी, जिसमें राष्ट्रपति के प्रेस सेक्रेटरी या दूसरे शीर्ष अधिकारी प्रेस के सवालों का जवाब देते हैं. अमरीकी राष्ट्रपति काफ़ी नियमित प्रेस कॉन्फ़्रेंस करते रहे हैं हालांकि ट्रंप के रवैए को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं.

सिर्फ़ मोदी ही नहीं, प्रचार अभियानों, टीवी, रेडियो और होर्डिंग्स पर छाए रहने वाले सभी नेताओं को समझना चाहिए कि लोकतंत्र के हित में उन्हें जनता से ईमानदार दोतरफ़ा संवाद करना होगा.

लड़के कभी चुन्नी खींच लेते हैं कभी कुछ और’

हरियाणा में रेवाड़ी के गोठड़ा टप्पा डहीना गांव में 13 स्कूली छात्राएं सात दिन से अनशन पर बैठी हैं.

वे इस बात से नाराज़ हैं कि उनके लिए दसवीं के आगे की पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है. इसके लिए उन्हें ढाई-तीन किलोमीटर दूर एक स्कूल में जाना पड़ता है. उनका आरोप है कि रास्ते में उनसे अक़्सर छेड़खानी की जाती है.

इन छात्राओं के साथ उनके परिजन, गांव के लोग और सरपंच भी धरने पर बैठ गए हैं. इन सबकी मांग है कि गांव के स्कूल को अपग्रेड करके बारहवीं तक कर दिया जाए.

‘वे नक़ाब पहनकर आते हैं, चुन्नी खींचते हैं’

बीबीसी हिंदी के फ़ेसबुक लाइव में ओमवती ने कहा, ‘मेरा अपनी बच्चियों को पढ़ाने का मन नहीं है क्योंकि रास्ते में इनके साथ छेड़खानी होती है. लड़के कभी चुन्नी खींच लेते हैं, कभी कुछ और. ये दुबकती हुई जाती हैं. इस बार मैंने इन्हें इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें पढ़ने नहीं भेजूंगी. पर ये पढ़ना चाहती हैं.’

सुजाता नाम की छात्रा ने बताया, ‘लड़के पीछे से बाइक पर नकाब पहनकर आते हैं, चुन्नी खींचते हैं. रास्ते में प्याऊ के मटके रखे होते हैं, हमें देखकर उन्हें फोड़ते हैं और हमारे ऊपर पानी गिराते हैं. दीवारों पर मोबाइल नंबर लिखकर चले जाते हैं. हम मीडिया के आगे हर चीज़ तो बता नहीं सकते. लिमिट होती है.’

ओमवती ने कहा, ‘हम मोदी जी से धन-दौलत नहीं मांगते. एक बारहवीं तक का स्कूल मांगते हैं बस.’

‘बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के नारे का क्या मतलब है?’

पूजा ने दो-तीन साल पहले बारहवीं की पढ़ाई पूरी की थी. उन्होंने कहा, ‘इतनी धूप में पैदल चलकर देखिए. सुनसान रास्ता है. फिर बीच में लड़के कमेंट पास करते हैं. फिर मोदी जी ने ये भी लगा रखा है- बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ. क्या मतलब है इस नारे का. बंद कर देना चाहिए. क्यों यह मुहिम छेड़ रखी है?’

हालांकि शिक्षा मंत्री ने गांव के स्कूल को बारहवीं तक अपग्रेड करवाने का वादा कर दिया है. लेकिन प्रदर्शनकारी इस पर लिखित में आश्वासन चाहते हैं. पूजा कहती हैं, ‘वादे हर साल होते हैं, एक भी पूरा नहीं हुआ. गारंटी दो.’

इन छात्राओं के साथ हाल ही में बीएसएफ़ से बर्ख़ास्त किए गए तेज़ बहादुर यादव भी बैठे हुए मिले. उन्होंने कहा, ‘मैं यहां से 40-45 किलोमीटर दूर रहता हूं. यहां के सरपंच और समाज के लोगों ने मुझे यहां की समस्याओं के बारे में बताया.’

तेज़ बहादुर ने कहा, ‘दो बच्चियों की हालत पीछे देखो कितनी ख़राब है. बड़े शर्म की बात है.’

छात्राओं के परिवार के पुरुष सदस्य भी उनके साथ हड़ताल पर बैठे हैं.

नरेंद्र मोदी के तीन साल के कार्यकाल में इन पांच फैसलों से बढ़ी जनता की मुश्किलें

नरेंद्र मोदी सरकार के तीन साल के कार्यकाल में महंगाई की मार सबसे ज्यादा रेल यात्रियों पर पड़ी।

भारतीय जनता पार्टी ने आज (16 मई) के ही दिन तीन साल पहले 2014 में लोक सभा में पूर्ण बहुमत हासिल किया था। तीन दशकों बाद देश में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था।  इस प्रचंड जीत के बाद नरेंद्र मोदी 26 मई को शपथ ग्रहण कर देश के प्रधानमंत्री बने। चुनाव से पहले भाजपा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जनता से जो वादे किए थे उनकी वजह से उनसे लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गयी थीं। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में जनता से 60 महीने मांगे थे। अब इन 60 में से 36 महीने पूरे होने वाले हैं। आइए देखते हैं इस दौरान मोदी सरकार ने ऐसे कौन से फैसले लिए जिनसे सीधे-सीधे जनता की जेब पर असर पड़ा।

1- रेल का किराया- भारतीय रेलवे को भारत की जीवनरेखा कहा जाता है। नरेंद्र मोदी सरकार के तीन साल के कार्यकाल में महंगाई की मार सबसे ज्यादा इसी पर पड़ी। चाहे वो फ्लेक्सी फेयर सिस्टिम हो (जिसे बाद में वापस लिया गया) या प्रीमियत तत्काल रेल या साधारण यात्रा  मोदी सरकार के दौरान महंगी हुई है।

2- कच्चे तेल की कीमतें कम होने का कोई फायदा नहीं- केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के आते ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 135 डॉलर प्रति बैरल से 35 डॉलर प्रति बैरल तक गिर गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए खुद को “भाग्यवान” भी बताया था। पेट्रोल और डीजल की कीमतें केंद्र सरकार डीरेगुलेट कर चुकी है। यानी पेट्रोल-डीजल की कीमत बाजार भाव के अनुसार घटनी-बढ़नी चाहिए लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10 गुना कम होने के बावजूद आम भारतीयों के भाग्य में कम कीमत देना नहीं लिखा था। केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया जिसकी वजह से उनकी कीमत कच्चे तेल की कीमत गिरने से पहले वाली दर के आसपास ही बनी रहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस कदम के लिए सफाई देते हुए कहा था कि इससे इकट्ठे पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में खर्च किया जाएगा। लेकिन बहुत से लोग सरकार के इस फैसले से ठगा हुआ महसूस कर रहे थे।

3- छोटी बचत, पीएफ पर ब्याज दर में कटौती- संगठित क्षेत्र में नौकरी करने वाले ज्यादातर भारतीयों के लिए बचत खाता, पीपीएफ, किसान विकास पत्र पैसे बचाने के सबसे लोकप्रिय साधन हैं। मोदी सरकार ने इन सभी खातों में मिलने वाले ब्याज की तिमाही समीक्षा करने का फैसला लिया है। अप्रैल से जून 2017 तक की तिमाही के लिए केंद्र सरकार ने बचत खाता, पीपीएफ और किसान विकास पत्र पर मिलने वाले ब्याज पर पिछली तिमाही के मुकाबले 0.10 प्रतिशत की कटौती कर दी।

फिर आया Nokia 3310: 30 दिन चलेगी बैटरी, बिना इंटरनेट होगा कैशलेस ट्रांजेक्शन

2000-07 तक का वह दौर था जब हमारे बीच नोकिया की 3310 को अपने हाथों में लेकर चलना स्टेटस सिंबल से कम नहीं था. चंद ही दिनों में यह मोबाइल हमारे बीच इतनी लोकप्रिय हो गई थी, जैसे यह हमारे परिवार का हिस्सा हो गई थी.

नई दिल्ली: भारतीयों के दिलों पर कई साल तक राज करने के बाद मार्केट से अचानक गायब हो हुआ मोबाइल फोन नोकिया 3310 एक बार फिर हमारे बीच लौट आई है. फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने 3310 भारत में लांच कर हमें मोबाइल का मतलब समझाया था. 2000-07 तक का वह दौर था जब हमारे बीच नोकिया की 3310 को अपने हाथों में लेकर चलना स्टेटस सिंबल से कम नहीं था. चंद ही दिनों में यह मोबाइल हमारे बीच इतनी लोकप्रिय हो गई थी, जैसे यह हमारे परिवार का हिस्सा हो गई थी. वो कहते हैं न कि हम जब कभी मुश्किल में होते हैं तो परिवार को याद करते हैं. ठीक वैसे ही जब यात्रा में हों या गांव-कस्बे में, जब कभी मुश्किल में पड़ते तो हम झट से पॉकेट से 3310 मोबाइल निकालकर मदद के लिए अपने किसी परिचित को कॉल लगा देते थे. कुछ साल पहले नोकिया ने 3310 को बंद कर दिया था. अब एक बार फिर से नोकिया का 3310 लांच हुई है.

इस फोन का भारत में लोग कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर यह Nokia 3310 टॉप ट्रेंड में है.

इस बार नोकिया ने 3310 को चार रंगों में लांच किया है. दिलचस्प बात यह है कि 3310 की कीमत भी 3310 रुपए रखी गई है. इस मोबाइल का लुक बेहद प्यारा है. देखते ही इसे हाथ में लेने की ललक होती है. हालांकि इस बार नोकिया 3310 ज्यादा फीचर्स के साथ लांच किया गया है.

-इस फोन की बैटरी 30 दिनों यानी एक महीने तक चलेगी.
-नोकिया 3310 भीम ऐप (BHIM) से लैस होगा. यानी इस फोन में बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी आप कैशलेस ट्रांजेक्शन सेवा से जुड़ सकेंगे.
-फोन में 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है.
– फोन में एमपी3 प्लेयर, एफएम रेडियो है.
– इसमें  2.4 इंच की QVGA डिस्प्ले, 1200 mAh की बैटरी, न्यूमेरिक कीबोर्ड, 16 एमबी स्टोरेज जिसे 32 जीबी तक माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है.
– फोन में 3.5 mm की हेडफोन जैक है. एक एलईडी फ्लैश लाइट भी है.
– फोन में सांप वाला गेम भी है.
-नोकिया  3310 में डुअल सिम सपोर्ट है.

मालूम हो कि नोकिया ने साल 1996 में पहला मोबाइल फोन लांच किया था. हालांकि साल 1982 में नोकिया ने एक मोबाइल फोन लांच कयिा था, जिसका नाम Mobira senator लांच किया था, जिसका वजन 10 किलोग्राम था. 3310 के चलते नोकिया को 9 बार भारत का सबसे पॉवरफुल ब्रांड माना गया.

भारत के 12वीं के छात्र ने बनाया दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट, NASA करेगा लांच

तमिलनाडु के पलापटी में रहने वाले 12वीं के छात्र ने दुनिया का सबसे छोटा सेटेलाइट बनाया है. रिफत शारूक के बनाए इस सैटेलाइट को नासा अगले महीने 21 जून को लांच करेगा.

ई दिल्ली: भारतीय बच्चों की प्रतिभा का लोहा दुनिया भर में माना जाता है. इस उदाहरण एक बार फिर से देखने को मिला है. तमिलनाडु के पलापटी में रहने वाले 12वीं के छात्र ने दुनिया का सबसे छोटा सेटेलाइट बनाया है. रिफत शारूक के बनाए इस सैटेलाइट को नासा अगले महीने 21 जून को लांच करेगा. नासा पहली बार किसी भारतीय छात्र के एक्सपेरियमेंट को अपने मिशन में शामिल कर रहा है.  यह सैटेलाइट सबसे छोटा होने के साथ सबसे कम वजन का भी है. यह महज 64 ग्राम का है. 18 वर्षीय छात्र ने इस सैटेलाइट का नाम ‘कलामसैट’ रखा है. रिफत का कहना है कि उसने इस यह नाम पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से प्रेरित होकर रखा है.

शारूक का चयन ‘क्यूब्ज इन स्पेस’ नामक कार्यक्रम के जरिए हुआ है. नई प्रतिभाओं की तलाश के मकसद से इस कार्यक्रम को नासा और ‘आई डूडल लर्निंग’ ने आयोजित किया था. इस कार्यक्रम में 57 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था. भारतीय छात्र का बनाया हुआ यह सैटेलाइट 86 हजार मॉडलों में से चुना गया है. रिफत के अलावा दुनिया के 80 और छात्रों के मॉडल चुने गए.

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक शारूक का बनाया हुआ यह सैटेलाइट अंतरिक्ष के सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण (माइक्रो-ग्रेविटी) वाले वातावरण में करीब 12 मिनट तक संचालित होगा. इस दौरान यह 3-डी प्रिंटेड कार्बन फाइबर के कार्य-निष्पादन (परफॉर्मेंस) को प्रदर्शित करेगा.

दिलचस्प बात यह है कि रिफत ये सैटेलाइट बेकार चीजों से तैयार किया है. रिफत ने इसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर तैयार किया है. इसे बनाने में अब्दुल कासिम, तनिष्क द्वेवदी, विनय भारद्वाज और गोगी नाथ ने रिफत की मदद की. 64 ग्राम की वेबसाइट बनाने में दो साल का वक्त लगा और एक लाख रुपए खर्च हुए.

लालू यादव के ठिकानों पर आयकर का छापा, 1000 करोड़ की बेनामी लैंड डील मामले में छापे

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 1000 करोड़ की बेनामी लैंड डील मामले में यह छापेमारी की गई है.

नई दिल्ली: लालू यादव के दिल्‍ली, गुड़गांव समेत 22 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है. पीटीआई के मुताबिक सूत्रों के मुताबिक 1000 करोड़ की बेनामी लैंड डील मामले में यह छापेमारी की गई है. इसके साथ राजद नेता और लालू के करीबी प्रेम चंद गुप्‍ता के ठिकानों पर भी छापे मारे गए हैं. इससे पहले मंगलवार सुबह कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के आवास पर सीबीआई ने छापा मारा है. सूत्रों के मुताबिक आईएनएक्‍स मीडिया समूह को विदेशी निवेश पर क्‍लीयरेंस देने के मामले में यह छापेमारी की गई है. सोमवार को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी. चिदंबरम के घर समेत चेन्‍नई में 14 जगहों पर छापे मारे गए हैं. सूत्रों के मुताबिक कथित रूप से कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उनकी कंपनी ने आईएनएक्‍स मीडिया समूह को विदेशी निवेश के मामले में क्‍लीयरेंस दिलाने की एवज में 2008 में रिश्‍वत ली थी. पी चिदंबरम कांग्रेस के दिग्‍गज नेताओं में से एक हैं और मनमोहन सिंह सरकार में वित्‍त मंत्री और गृह मंत्री रह चुके हैं. उस दौरान आईएनएक्‍स मीडिया पर पूर्व मीडिया टायकून पीटर मुखर्जी और पत्‍नी इंद्राणी मुखर्जी का स्‍वामित्‍व था जोकि अपनी बेटी शीना बोरा की हत्‍या के मामले में जेल में हैं.

सीबीआई सूत्रों के मुताबिक वे इस मामले की जांच कर रहे हैं कि कार्ति चिदंबरम की कंपनी को आईएनएक्‍स मीडिया समूह से 10 लाख रुपये मिले थे. उसके बदले में कार्ति की कंपनी ने आईएनएक्‍स मीडिया को चार करोड़ रुपये पाने के लिए एफआईपीबी यानी फॉरेन एक्‍सचेंज प्रमोशन बोर्ड क्‍लीयरेंस दिलाने में मदद की थी. वास्‍तव में आईएनएक्‍स को इसके जरिये चार करोड़ नहीं बल्कि 305 करोड़ रुपये मिले थे.

सीबीआई की छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए पी चिदंबरम ने कहा कि इसके माध्‍यम से सरकार मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है. लेकिन इसके बावजूद मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं सरकार के खिलाफ लिखता और बोलता रहूंगा. इस संबंध में कांग्रेस के प्रवक्‍ता टॉम वडक्‍कन ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ”यह लोगों का ध्‍यान आकर्षित करने के लिए और एक धारणा विकसित करने के लिए किया गया है.”

यूपी: 21 घंटे के ट्रेन के सफर में हुआ प्यार फिर युवक-युवती फरार

ट्रेन में परिवार के साथ सफर कर रही युवती को बगल की सीट पर बैठे युवक से प्यार हो गया। 21 घंटे के सफर में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और साथ जीने का फैसला कर लिया। बताया जा रहा है कि लखनऊ में दोनों उतर गए। कंट्रोल से शाहजहांपुर आरपीएफ को सूचना मिली तो खोजबीन कराई गई तो पता चला कि ट्र्रेन यहां रुकी ही नहीं थी।

शनिवार दोपहर 12.10 बजे 12357 दुर्गयाना एक्सप्रेस में 22 वर्षीय युवती अपने परिवार के साथ सवार हुई थी। एस-फोर कोच में तीन सीटों पर रिजर्वेशन कराया गया था। बताते हैं कि ट्रेन में युवती को बगल की सीट पर बैठे युवक से बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। ट्रेन अपनी रफ्तार में थी और उतनी ही रफ्तार से उनका प्यार परवान चढ़ रहा था। नतीजन, 21 घंटे के सफर के दौरान युवक-युवती एक-दूसरे को दिल दे बैठे। इस बीच युवती ने साथ रहने का मन बना लिया और वह युवक के साथ फरार हो गई। बेटी को सीट से गायब देखकर परिजनों ने टीटीई को जानकारी दी। वहां से कंट्रोल को सूचना दी गई।

कंट्रोल के आदेश पर शाहजहांपुर आरपीएफ को लाइन पर लिया गया। उन्हें बताया कि लड़की शाहजहांपुर स्टेशन पर उतर गई। उसकी तुरन्त ही तलाश शुरू कराया जाए। स्टेशन से लड़की के गायब होने की सूचना पर खलबली मच गई। सिपाहियों को दौड़ाया गया। इस बीच पॉवर केबिन से गाड़ी की जानकारी की तो बताया कि ट्रेन का स्टापेज यहां नहीं है।

ट्रेन में युवती का किसी युवक से प्रेम होने के बाद शाहजहांपुर में दोनों के उतरने का मैसेज आया था। इस ट्रेन का शाहजहांपुर में स्टापेज नहीं है। यह जानकारी कंट्रोल को नोट करा दी गई है।

रैंसमवेयर का खतरा : भारत पहुंचा वायरस, आज भी हैक हो सकते हैं कई कंप्यूटर

साइबर सुरक्षा शोध से जुड़ी एक संस्था ने रविवार को चेतावनी दी कि शुक्रवार को हुए सबसे बड़े साइबर हमले के बाद दूसरा बड़ा हमला आज हो सकता है। इस साइबर हमले में 150 देशों में 2 लाख से ज्यादा कंप्यूटर चपेट में आए। इधर, भारत में भी कई राज्यों में भी रेनसमवेयर का अटैक हुआ है। रविवार को यूपी के गोरखपुर के पार्क रोड की यामाहा एजेंसी की वेबसाइट हैक हो गई। वहीं आगरा में दो रैनसमवेयर वायरस का अटैक आगरा में भी हुआ। यहां दो मामले साइबर सेल तक पहुंचे।

भारत पहुंचा वायरस
गोरखपुर में एजेंसी मालिक संदीप वैश्य ने बताया की रात में वेब साइट लॉक हो गयी है और यह मैसेज आया। आइटी एक्स्पर्ट्स ने बताया है कि यह रेनसमवेयर हैकर्स की कारस्तानी है। हैकर्स ने तीन दिन में 300 डॉलर्स जमा करने को कहा है। कारोबारी ने थाने में तहरीर दी है। उधर आगरा में दो मामले सामने आए। एक लहंगा व्यापारी है तो दूसरा इंजीनियरिंग का छात्र।

मांगी फिरौती
कंप्यूटर से डाटा चोरी करके दोनों से फिरौती मांगी गई है। आगर और दिल्ली के साइबर एक्सपर्ट ने वायरस देख हाथ खड़े कर दिये हैं। साइबर सेल की टीम इस वायरस की काट खोजने में जुटी हुई है। विदेशी एक्सपर्ट से रया ली जा रही है। अंचित ताजगंज क्षेत्र के निवासी हैं। पिता लंहगा कारोबारी हैं। पढ़ाई के साथ अंचित पिता का कारोबार भी संभालते हैं।

आज भी हो सकता है हमला
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन के सुरक्षा शोधकर्ता ‘मैलवेयर टेक’ ने भविष्यवाणी की है कि दूसरा हमला आज की संभावना है और अगर लोग सतर्क न रहे तो इसके शिकार लोगों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि आज हफ्ते का पहला कार्यदिवस होगा। ‘मैलवेयर टेक’ ने रैनसमवेयर वायरस को सीमित करने में मदद की। इस वायरस ने उपभोक्ताओं की फाइलों को अपने नियंत्रण में ले लिया। यह वायरस भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस और रूस सहित 150 देशों में फैल गया।
ब्रिटेन में 48 राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाएं (एनएचएस) ट्रस्ट व स्कॉटलैंड के 13 एनएचएस निकाय इसके शिकार हुए। इससे कुछ अस्पतालों को अपनी सेवाएं रद्द करनी पड़ी। कंप्यूटरों को नियंत्रण में लेने के बाद वायरस ने फाइलों को खोलने और उपभोक्ताओं के इस्तेमाल करने के लिए 300 से 600 डॉलर बिटकॉइन के भुगतान की मांग की

वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक डोमेन का पंजीकरण कराए जाने के बाद मैलवेयर टेक का ‘आकस्मिक हीरो’ के तौर पर स्वागत किया गया। ‘मैलवेयर टेक’ अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहता। बीबीसी से 22 वर्षीय एक व्यक्ति ने रविवार को कहा कि हमने इसे रोक दिया है, लेकिन कोई दूसरा आ रहा है और इसे हम नहीं रोक पाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके पास इस काम को करने के अच्छे मौके हैं। इस सप्ताहांत नहीं, लेकिन इसे सोमवार सुबह तक करने की संभावना है। उन्होंने ट्वीट किया कि वाना डिक्रिप्टर या वानाक्राई का संस्करण 1 रोक दिया गया, लेकिन संस्करण 2.0 को शायद ही हटाया जा सके। इस हमले से आप तभी सुरक्षित हैं, यदि आप जल्द से जल्द मरम्मत कर सकें।

हैकरों की तलाश शुरू
अंतरराष्ट्रीय जांचकर्ताओं ने दुनियाभर के कई देशों के बैंकों, अस्पतालों और सरकारी एजेंसियों आदि के सिस्टमों को प्रभावित करने वाले साइबर हमले के पीछे के लोगों की तलाश शुरू कर दी है। इसी बीच सुरक्षा विशेषज्ञ इस स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश में हैं। यूरोप की पुलिस एजेंसी यूरोपूल ने कहा कि दोषियों का पता लगाने के लिए एक जटिल अंतरराष्ट्रीय जांच की जरूरत होगी। उसने कहा कि उसके यूरोपियन साइबर क्राइम सेंटर में एक विशेष कार्य बल को ऐसी जांचों में मदद करने के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है और यह जांच में सहयोग के लिए अहम भूमिका निभाएगा।

रेनसमवेयर अटैकः ये उपाय कर हैकर्स से सुरक्षित रख सकते हैं अपना कंप्यूटर

देश की साइबर सुरक्षा एजेंसी ने इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को विश्व भर में तेजी से फैल रहे वनाक्राई रैंसमवेयर की हानिकारक गतिविधियों को लेकर आगाह किया है। यह रैंसमवेयर सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित करती है और दूसरे जगह से फाइल को लॉक कर देती है। इसी बीच महाराष्ट्र के पुलिस विभाग ने कहा कि वह इस रैंसमवेयर से आंशिक तौर पर प्रभावित हुआ है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, सिस्टम को ठीक करने के लिए साइबर विशेषज्ञों को काम पर लगाया गया है।

चेतावनी जारी
भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) ने लाल रंग की गंभीर चेतावनी जारी की है। यह हैकिंग से बचाव और भारतीय इंटरनेट डोमेन की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली नोडल एजेंसी है। दुनिया के 100 से अधिक देशों में जबरन वसूली के लिए बड़ी संख्या में साइबर हमलों के मामले सामने आए हैं।

रेनसमवेयर अटैकः हैकर्स ने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों से चुराये साइबर टूल्स, अब मांग रहे फिरौती 

गुजरात में सिस्टम होंगे अपग्रेड
चेतावनी के बाद गुजरात सरकार ने राज्य के कंप्यूटर सिस्टम को एंटी वायरस सॉफ्टवेयर से लैस करने और माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव धनंजय द्विवेदी ने कहा कि गुजरात स्टेट वाइड नेटवर्क कनेक्शन से जुड़े कंप्यूटरों की करीबी निगरानी की जा रही है। यह देश का सबसे बड़ा आईपी आधारित सूचना-प्रौद्योगिकी (आईटी अवसंरचना) है।

बरतनी होगी सावधानी
रैनसमवेयर अटैक से बचने के लिए अपने कंप्यूटर में एंटी वायरस अपडेट रखें।
जो भी मेल यूज करते हैं उसमें सिक्योरिटी जरूर रखें।
अनजान लिंक से आए ईमेल को नहीं खोलें
उसके अटैचमेंट और लिंक पर क्लिक नहीं करें।

क्या है रैंसमवेयर
रैंसमवेयर एक ऐसा मालवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के फाइल को लॉक कर देती है और एक निश्चित राशि के भुगतान के बगैर अनलॉक नहीं होती है।

खुली पोल:शहीद के घर CM योगी का अनोखा दौरा, की गई खास तैयारी

देवरिया में शहीद के घर योगी आदित्यनाथ का दौरा विवादों में घिर गया है। पिछले दिनों खबर थी कि शहीद का परिवार सीएम के बगैर शहीद का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन बाद में सीएम ने उनके घर का दौरा किया। लेकिन उनके दौरे के दौरान एक ऐसी बात हुई जिसकी तीखी आलोचनाएं हो रही हैं।

शहीद हेड कॉन्स्टेबल प्रेम सागर के घर में विंडो एसी, सोफा और कालीन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के मद्देनजर लगाया गया था और उनके वापस लौटते ही सारा सामान हटा लिया गया। सागर के परिवारवालों ने बताया कि उनके जाते ही प्रशासन ने सब कुछ हटा लिया। वे सब ये सब देखकर हैरत में रह गए।

सीएम के दौरे से पहले सागर के घर पर नए परदे लगे, बेड, सोफा, एसी सब लगाया गया, लेकिन उनके जाते ही सब हटा लिया गया। मुख्यमंत्री के आगमन के एक दिन पहले गांव की गंदी सड़कों को साफ किया गया। नालों को बंद किया गया। वैसे वे खुले रहते हैं। हेड कांस्टेबल सागर एक मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा पर शहीद हो गए थे।

12 मई को सीएम टीकमपार गांव में शहीद के परिजनों से मिले। उन्होंने परिवार को चार लाख रुपये का चेक दिया और बच्चों की पढ़ाई लिखाई और नौकरी का आश्वासन भी दिया।

योगी सरकार के दो माह पूरे : कानून-व्यवस्था बड़ी चुनौती, साम्प्रदायिक घटनाओं ने बढ़ाई सिरदर्दी

कानून-व्यवस्था के नाम पर पूर्ववर्ती सरकार को घेरकर करीब दो महीने पहले नये तेवर के साथ सत्ता में आई योगी आदित्यनाथ सरकार के सामने यही मुद्दा सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है. योगी आदित्यनाथ सरकार अपने शुरुआती 100 दिनों के कार्यकाल का ‘रिपोर्ट कार्ड’ अगले महीने के अंत में जारी करेंगे मगर बिगड़ी कानून-व्यवस्था को पटरी पर लाना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है.

लखनऊ: कानून-व्यवस्था के नाम पर पूर्ववर्ती सरकार को घेरकर करीब दो महीने पहले नये तेवर के साथ सत्ता में आई योगी आदित्यनाथ सरकार के सामने यही मुद्दा सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है. योगी आदित्यनाथ सरकार अपने शुरुआती 100 दिनों के कार्यकाल का ‘रिपोर्ट कार्ड’ अगले महीने के अंत में जारी करेंगे मगर बिगड़ी कानून-व्यवस्था को पटरी पर लाना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है.

प्रदेश भाजपा का कहना है कि योगी सरकार बनने के बाद से प्रदेश की तस्वीर में बदलाव शुरू हो चुका है. गुंडागर्दी खत्म हो रही है और अपराध का ग्राफ गिर रहा है. सरकार में जनता का विश्वास बहाल हो रहा है. मगर सहारनपुर में जातीय संघर्ष, बुलन्दशहर, सम्भल और गोंडा में हाल में हुई साम्प्रदायिक घटनाओं ने सरकार के लिये चिंता खड़ी कर दी है. ज्यादा चिंता की बात यह है कि इन वारदात में भाजपा और तथाकथित हिन्दूवादी संगठनों के लोगों की संलिप्तता के आरोप लगे हैं.

मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) समेत तमाम विपक्षी दल उस भाजपा सरकार को कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहे हैं, जो इसी मसले पर पूर्ववर्ती सपा सरकार की आलोचना करके सत्ता में आई है. बुलंदशहर में एक लड़की को साथ ले जाने की घटना में अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति की हत्या मामले में योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित हिन्दू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है. हालांकि योगी वाहिनी सदस्यों को कानून हाथ में ना लेने के लिये चेतावनी दे चुके हैं. सहारनपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से क्षेत्रीय सांसद राघव लखनपाल शर्मा की अगुवाई में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के घर पर हमला किया. इस मामले में विपक्ष सांसद की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है.

प्रदेश में अपराध का ग्राफ चढ़ने से चिन्तित मुख्यमंत्री योगी ने एक विशेष प्रकोष्ठ गठित करने का फैसला किया. योगी खुद इसकी निगरानी करेंगे. हालांकि योगी ने मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश की नौकरशाही को सुधारने का कड़ा संदेश दिया. इसका परिणाम भी नजर आ रहा है. मंत्री और अधिकारी अब 10 बजे से पहले ही दफ्तर पहुंच रहे हैं. करीब एक महीने के दौरान योगी ने विभिन्न विभागों की समीक्षा के लिये करीब 80 प्रस्तुतीकरण देखकर आवश्यक निर्देश दिये हैं.

अपने कार्यकाल के शुरआती करीब दो महीनों में योगी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. उनमें किसानों की 36 हजार 500 करोड़ रपये की कर्जमाफी भी शामिल है. योगी सरकार ने केन्द्र के साथ ‘पॉवर फॉर ऑल’ समझौते पर दस्तखत किये और जिला मुख्यालयों को 24 घंटे तथा गांवों को 18 घंटे बिजली देने का फैसला किया.  भाजपा के प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक का दावा है कि योगी ने अपने 50 दिन के शुरआती कार्यकाल में जितना काम कर दिया है, उतना तो पूर्व के मुख्यमंत्री एक साल में नहीं कर पाते थे. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अंधेरे में धकेल दिया था. उसने केवल कुछ वीआईपी जिलों को ही बिजली दी, बाकी इलाकों की उपेक्षा की.

North Korea: new long-range missile can carry heavy nuke

Kim says more tests coming up, warns of plans to strike U.S. mainland and Pacific holdings.

North Korea said on Monday the missile it launched over the weekend was a new type of “medium long-range” ballistic rocket that can carry a heavy nuclear warhead. A jubilant leader Kim Jong Un promised more nuclear and missile tests and warned that North Korean weapons could strike the U.S. mainland and Pacific holdings.

North Korean propaganda must be considered with wariness as Pyongyang has threatened for decades to reduce Seoul to a “sea of fire,” but Monday’s claim, if confirmed, would mark another big advance toward the North’s goal of fielding a nuclear-tipped missile capable of reaching the U.S. mainland. Some experts, including officials in Tokyo, estimate that Sunday’s launch successfully tested a new type of missile in Pyongyang’s arsenal.

Challenge to Moon

The test is also an immediate challenge to South Korea’s new leader, Moon Jae-in, a liberal elected last week who expressed a desire to reach out to North Korea. Pyongyang’s aggressive push to boost its weapons program also makes it one of the Trump administration’s most urgent foreign policy worries, though Washington has struggled to settle on a policy.

North Korea’s official Korean Central News Agency called the missile a “new ground-to-ground medium long-range strategic ballistic rocket,” and said the “Hwasong-12” was “capable of carrying a large, heavy nuclear warhead.”

Mr. Kim Jong Un was said to have witnessed the test and “hugged officials in the field of rocket research, saying that they worked hard to achieve a great thing,” according to KCNA.

It landed in the Sea of Japan

The missile flew for half-an-hour and reached an unusually high altitude before landing in the Sea of Japan, the South Korean, Japanese and U.S. militaries said.

The rocket, “newly designed in a Korean-style,” flew 787 kilometers (490 miles) and reached a maximum altitude of 2,111.5 kilometers (1,310 miles), the North said, and “verified the homing feature of the warhead under the worst re-entry situation and accurate performance of detonation system.”

North Korea is not thought to be able yet to make a nuclear warhead small enough to mount on a long-range missile, though some outside analysts think they can arm shorter range missiles with warheads; each new nuclear test is part of the North’s attempt to build a nuclear-tipped long-range missile.

Kim ‘to deal with US blackmail’

Mr. Kim said the North would stage more nuclear and missile tests in order to perfect nuclear bombs needed to deal with U.S. “nuclear blackmail.”

State media paraphrased Mr. Kim as saying that “the most perfect weapon systems in the world will never become the eternal exclusive property of the U.S., … strongly warning the U.S. should not … disregard or misjudge the reality that its mainland and Pacific operation region are in [North Korea’s] sighting range for strike.”

The launch complicates the new South Korean President’s plan to talk to the North, and came as U.S., Japanese and European navies gather for joint war games in the Pacific.

‘Reckless provocation’

“The President expressed deep regret over the fact that this reckless provocation … occurred just days after a new government was launched in South Korea,” senior presidential secretary Yoon Young-chan said. “The President said we are leaving open the possibility of dialogue with North Korea, but we should sternly deal ith a provocation to prevent North Korea from miscalculating.”

Mr. Moon, South Korea’s first liberal leader in nearly a decade, said as he took his oath of office last week that he’d be willing to visit the North if the circumstances were right.

The U.N. Security Council will hold closed consultations about the launch on Tuesday afternoon, according to the U.N. Mission for Uruguay, which holds the council presidency this month.

US warns of new curbs

U.S. Ambassador Nikki Haley said on ABC television that the United States has been working well with China, Pyongyang’s closest ally, and she raised the possibility of new sanctions against North Korea, including on oil imports.

The Security Council has adopted six increasingly tougher sanctions resolutions against North Korea.

President Donald Trump’s administration has called North Korean ballistic and nuclear efforts unacceptable, but it has swung between threats of military action and offers to talk as it formulates a policy.

While Mr. Trump has said he’d be “honored” to talk with Mr. Kim under favorable conditions, Ms. Haley seemed to rule out the possibility. “Having a missile test is not the way to sit down with the President, because he’s absolutely not going to do it,” she told ABC.

ICBM, not yet

The U.S. Pacific Command said the flight of Sunday’s test “is not consistent with an intercontinental ballistic missile,” a technology the North is believed to have tested clandestinely by launching rockets to put satellites in orbit.

David Wright, co-director of the Global Security Program at the Union of Concerned Scientists, said the missile could have a range of 4,500 kilometers (about 2,800 miles) if flown on a standard, instead of a lofted, trajectory considerably longer than Pyongyang’s current missiles. He said Sunday’s launch — the seventh such firing by North Korea this year — may have been of a new mobile, two-stage liquid-fueled missile North Korea displayed in a huge April 15 military parade.

Japanese Prime Minister Shinzo Abe told reporters that the launch was “absolutely unacceptable” and that Japan would respond resolutely.

Flagrant menace for too long: WH

The White House took note of the missile landing close to Russia’s Pacific coast and said in a statement that North Korea has been “a flagrant menace for far too long.”

Italian Premier Paolo Gentiloni said the G-7 summit his country was hosting later this month would discuss how to deal with the risk North Korea’s missile launchings pose to global security.

“It’s a serious problem for global stability and security, and I’m convinced that the upcoming G-7, in friendship, will contribute to resolving this issue,” he said in Beijing.

The launch came as troops from the U.S., Japan and two European nations gather near Guam for drills that are partly a message to North Korea. The USS Carl Vinson, an aircraft supercarrier, is also engaging with South Korean navy ships in waters off the Korean Peninsula, according to Seoul’s Defense Ministry.

Paper balls hurled at podium on maiden day of UP Assembly session

The maiden session of the newly elected Uttar Pradesh Assembly began on a stormy note today with opposition members throwing paper balls at the podium and the marshals trying to dodge them with files.

The customary address of Governor Ram Naik to the joint sitting of the two Houses of the State legislature was drowned in the uproar created by the opposition.

Slogan-shouting opposition members trooped into the Well despite Speaker Hridaya Narain Dixit’s appeal at an all-party meeting to ensure smooth proceedings.

The Governor was flanked by Mr. Dixit and Chairman of the Legislative Council Ramesh Yadav.

Chief Minister Yogi Adityanath was present when the Governor read the address despite the bedlam.

For the first time, the proceedings were telecast live by Doordarshan.

Sara Uttar Pradesh dekh raha hai aap ko (the entire Uttar Pradesh is watching you),” a visibly annoyed Governor told the shouting members, who kept throwing papers at the podium and creating din.

The opposition SP and BSP have decided to take on the Yogi Adityanath government on the law and order front.

India-Pakistan ties may slide further: U.S. intelligence

‘Easing of tension depends on reduction in terror attacks’

The relations between India and Pakistan is likely to deteriorate further in 2017 and the easing of tension will depend on “a sharp and sustained reduction of cross-border attacks by terrorist groups based in Pakistan and progress in the Pathankot investigation,” according to a U.S. intelligence assessment of the security situation in the region.

Daniel R. Coats, Director of National Intelligence, told the U.S. Senate intelligence committee during a hearing on worldwide threat assessment that New Delhi’s growing intolerance to Islamabad’s “failure to curb support to anti-India militants” led to a deterioration in bilateral ties in 2016 and this could worsen in the current year.

Two major terrorist attacks in 2016 by militants crossing into India from Pakistan led to the slide in ties, and the “perceived lack of progress in Pakistan’s investigations into the January 2016 Pathankot cross-border attack” compounded it, according to the American assessment. “Increasing numbers of fire-fights along the Line of Control, including the use of artillery and mortars, might exacerbate the risk of unintended escalation between these nuclear-armed neighbours,” he said.

The assessment of the global security situation under the Donald Trump administration echoes a concern that dominated the previous Obama administration’s south Asia policy — the risk of Islamist terrorists laying their hand on Pakistan’s nuclear arsenal. “Pakistan’s pursuit of tactical nuclear weapons potentially lowers the threshold for their use. Early deployment during a crisis of smaller, more mobile nuclear weapons would increase the amount of time that systems would be outside the relative security of a storage site, increasing the risk that a coordinated attack by non-state actors might succeed in capturing a complete nuclear weapons,” Mr. Coats told the committee.

India’s military doctrine of cold start that aims to launch low intensity operation into Pakistan, and Pakistan’s declared willingness to respond with tactical nuclear weapons have been under scrutiny of American security strategists for a while. Mr. Obama made a mention of it at his address to the Nuclear Security Summit last year. Officials of the Trump administration have inherited that view of South Asia.

Pakistan-based terrorist groups will present a sustained threat to U.S. interests in the region and continue to plan and conduct attacks in India and Afghanistan, the official told lawmakers. “The threat to the United States and the West from Pakistani-based terrorist groups will be persistent but diffuse. Plotting against the U.S. homeland will be conducted on a more opportunistic basis or driven by individual members within these groups,” he said. Assessing that Pakistan will be able to manage its internal security, the official said anti-Pakistan groups will probably focus more on soft targets. “The emerging China Pakistan Economic Corridor will probably offer militants and terrorists additional targets,” he said.

 Terror supporters

Meanwhile, the U.S. Department of Treasury blacklisted three persons and an organisation based in Pakistan for supporting terrorists.

A statement by the department said Hayat Ullah Ghulam Muhammad (Haji Hayatullah), Ali Muhammad Abu Turab (Abu Turab), Inayat ur Rahman, and a purported charity managed by Inayat ur Rahman, the Welfare and Development Organization of Jamaat-ud-Dawah for Qur’an and Sunnah, were supporting the Taliban, al-Qaeda, Lashkar-e-Tayyiba (LT), the Islamic State, and ISIS – Khorasan.

“These sanctions seek to disrupt the financial support networks of terrorists based in Pakistan who have provided support to the Taliban, al-Qaeda, ISIS, and LT for recruitment and funding of suicide bombers and other violent insurgent operations,” said the department’s Office of Foreign Assets Control Director John E. Smith.

“The United States continues to aggressively target extremists in Pakistan and the surrounding region, including charities and other front groups used as vehicles to facilitate illicit terrorist activities.”

Ransomware infections reported worldwide

A massive ransomware campaign appears to have infected a number of organisations around the world.

Computers in thousands of locations have apparently been locked by a program that demands $300 (£230) in Bitcoin.

There have been reports of infections in as many as 74 countries, including the UK, US, China, Russia, Spain, Italy and Taiwan.

Many security researchers are linking the incidents together.

One cyber-security researcher tweeted that he had detected many thousands of cases of the ransomware, known as WannaCry and variants of that name.

“This is huge,” said Jakub Kroustek at Avast.

Another, at cyber-security firm Kaspersky, said that the ransomware had been spotted cropping up in 74 countries and that the number was still growing.

Several experts monitoring the situation have linked the infections to vulnerabilities released by a group known as The Shadow Brokers, which recently claimed to have dumped hacking tools stolen from the US National Security Agency (NSA).

A patch for the vulnerability was released by Microsoft in March, but many systems may not have had the update installed.

Some security researchers have pointed out that the infections seem to be deployed via a worm – a program that spreads by itself between computers.

The UK’s National Health Service (NHS) was also hit by a ransomware outbreak on the same day and screenshots of the WannaCry program were shared by NHS staff.

स्मार्टफोन जैसी दिखती है यह असली बंदूक, जानें कितने में और कहां बिक रही

‘सेलफोन बंदूक’ के निर्माता किर्क केजेलबर्ग के हवाले से फॉक्स45नाऊ की बुधवार की रिपोर्ट में कहा गया, “यह जेम्स बांड की कोई चीज जैसी है जो स्मार्टफोन से एक मारक हथियार के रूप में बदल जाती है. यह लोगों के लिए बिल्कुल सुरक्षित है.”


यार्क: क्या आप ऐसी बंदूक खरीदना चाहते हैं जो बिल्कुल स्मार्टफोन जैसी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह एक बंदूक के रूप में बदल जाती है, जो कि बिल्कुल असली है. हालांकि पुलिस विभाग को यह बंदूक पसंद नहीं आई और वे इसे ‘सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में बुरा’ बता रहे हैं.

‘सेलफोन बंदूक’ के निर्माता किर्क केजेलबर्ग के हवाले से फॉक्स45नाऊ की बुधवार की रिपोर्ट में कहा गया, “यह जेम्स बांड की कोई चीज जैसी है जो स्मार्टफोन से एक मारक हथियार के रूप में बदल जाती है. यह लोगों के लिए बिल्कुल सुरक्षित है.”

वे बताते हैं कि इस बंदूक को बनाने और अमेरिका की अल्कोहल, तंबाकू और हथियार ब्यूरो से मंजूरी प्राप्त करने में एक साल लगे.

हालांकि एक पूर्व पुलिस अधिकारी और हथियार निरीक्षक जेफ प्रेडो का मानना है कि यह असुरक्षित है और खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है.

प्रेडो ने कहा, “कुल मिलाकर, मेरी पेशेवर राय यह है कि सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में यह एक बुरा विचार है. साथ ही किसी आपात स्थिति में यह तेजी से काम करने में सक्षम नहीं होगा.”

केजेलबर्ग ने बताया कि कुछ महीनों में यह व्यापक स्तर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.

लेफ्टिनेंट उमर फयाज के हत्यारों का बचना मुश्किल, जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस ने जारी की तस्वीरें

नई दिल्‍ली: सेना के 22 साल के लेफ्टिनेंट उमर फयाज की अगवा कर हत्या करने वाले आतंकियों के संदिग्ध पोस्टर पुलिस ने जारी कर दिए हैं. पुलिस ने तस्वीर जारी कर आम जनता से सहयोग मांगा है. वहीं दक्षिण कश्मीर के युवाओं में फयाज की कायरना पूर्वक हत्या को लेकर गुस्सा भी बढ़ रहा है. उधर ये भी खबर है कि इस घटना को देखते हुए सेना ने जम्मू कश्मीर में अब छुट्टी पर आने वाले अपने जवानों और अधिकारियों को पुलिस तथा सेना को पहले जानकारी देने को कहा है. पुलिस ने जिन तीन आतंकियों की तस्वीर जारी की है इनमें से इशफाक अहमद ठाकोर और गयास-उल-इस्लाम का ताल्लुक दक्षिण कश्मीर के पडरपुरा इलाके से है जबकि अब्बास अहमद भट्ट नाम का आतंकी मंत्रीबाग इलाके का रहने वाला है. ये तीनों आतंकी हिज्बुल मुजाहिदीन से जुड़े बताए गए हैं. पुलिस ने इन्हें पकड़ने में मदद करने वालों को ईनाम देने का भी ऐलान किया है.

हलांकि इस मामले की जांच कर रहे एजेंसियों की मानें तो लेफ्टिनेंट उमर फयाज को मारने में हिज्बुल और लश्कर के करीब 10 आतंकियों का हाथ है. इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने तीन संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है. पूरे दक्षिण कश्मीर में सेना के युवा अफसर की हत्या करने वाले आतंकियों की तलाश तेज हो गई है.

शोपियां पुलिस की ओर से तीन आतंकियों की तस्वीरे जारी की गई हैं. साथ ही सेना की तरफ से कश्मीर घाटी से जुड़े सेना के जवानों और अफसरों के लिए छुट्टियों से जुड़ी गाइडलाइन भी जारी की गई है. इसमें कहा गया है कि छुट्टियों पर जाने से पहले इलाके में लोकल यूनिट्स को जरूर सूचित करें ताकि कुछ होने पर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जा सके. मंगलवार को आतंकियों ने सेना के लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की उस वक्त अगवा करके हत्या कर दी थी जब वो अपने एक रिश्तेदार के घर शादी में गए थे.

22 साल के उमर फैयाज कुलगाम के सुरसोना गांव के रहनेवाले थे. शादी में मौजूद लोगों का कहना है कि फयाज दुल्हन के पास ही बैठा था जब आतंकी उसे घर से बाहर खींचकर ले गए और फिर उसकी हत्या कर दी. एक खबर के मुताबिक आतंकी अब्बास एक हत्या के केस में पांच साल की सजा काट चुका है. 2016 में अब्बास जमानत पर बाहर है और फिर वो फरार हो गया. वहीं इशफाक और गयास हिज्बुल में हाल ही में शामिल हुए हैं.

यह भी सच है कि लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की हत्या के बाद दक्षिण कश्मीर के युवाओं में आतंकी संगठनों के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है. सुरक्षा एजेंसियों की मानें तो लेफ्टिनेंट फयाज की हत्या आतंकियों ने इसलिए की ताकि सेना की भर्ती रैलियों में कश्मीरी युवकों को शामिल होने से रोका जा सके. आपको ये बता दें कि सेना और पुलिस की भर्ती रैलियों में कश्मीरी युवकों की लगातार बढ़ रही भीड़ से आतंकी संगठन बौखला गए थे और इस वजह से उन्होंने लोगों को डराने के लिए ऐसी हरकत की.

चांद पर जमा है एलियनों की फौज, टैंक से मचाएंगे धरती पर तबाही!

नासा ने हाल ही में अपने स्पेश सेंटर से कुछ तस्वीरें जारी की हैं। इन्हीं तस्वीरों में से एक में टैंक दिखा है, जिसकी लोकेशन चांद पर है। ये टैंक सिक्योरटीम10 नाम के ग्रुप ने ढूंढा है, जो दूसरी दुनिया के जीवों से संबंधित शोधकार्य में लगे हैं।

सिक्योरटीम10 का कहना है कि नासा इस बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रहा है, जबकि उसी के द्वारा जारी तस्वीर मे चांद पर एलियनों का टैंक नजर आ रहा है। ये आने वाले समय में हम पृथ्वी वासियों के लिए खतरनाक हो सकता है।

यूट्यूब पर सिक्योरटीम10 नाम से चैनल चलाने वाले ये यूएफओ हंटर अमेरिकी स्पेश एजेंसी की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। इनका दावा है कि वो ब्रह्मांड में हो रही अजीब गतिविधियों पर नजर रखते हैं।
सिक्योरटीम के सदस्य टेलर ग्लॉकनर ने कहा कि हमें टैंक जैसी आकृति नासा की इस तस्वीर में दिखी है। ये दिखने में सामान्य आकार भले ही लग रही हो, पर ये प्राकृतिक नहीं, बल्कि कृत्रिम है। यानि कि एलियनों द्वारा बनाई गई है। ये पूरी तरह से हमारे टैंकों जैसा ही है।

Make cow Indian national animal says Arshad Madani

NEW DELHI: The government should consider declaring the cow as the national animal, Jamiat Ulema-i- Hind president Maulana Syed Arshad Madani suggested as he expressed concern over the “atmosphere of fear” following attacks by gau rakshaks. “The government should give national animal status to the cow and we will support it,” Mr Madani said.

The country has witnessed many incidents of violence by cow vigilantes, he said. “These gau rakshaks are exploiting religion to loot and murder people. We respect the religious sentiments of our Hindu brethren but no one can be allowed to take law and order into their own hands,” he said.

He urged the government to bring a cow protection law that will protect cows so that people’s lives can also be saved.

Referring to the issue of triple talaq that will be discussed in the Supreme Court today, he said it was a “religious matter and could have only a religious solution”. “If the Supreme Court comes out with such an acceptable solution, we will welcome it,” he said.
The top court, he added, should ask the ulemas or Islamic scholars, to discuss its objections and come out with solutions before direct intervention in the matter. “… the court should give a chance to the ulemas to discuss and sort out its objections over triple talaq. Then they (Supreme Court) may consider those solutions and give judgement. Such a judgement based on religious interpretation will be acceptable to us,” he added.

The matter was being “blown out of proportion” by the media and now even the Supreme Court was inclined to intervene in it, Mr Madani said. “The way triple talaq is being talked about these days, it appears as though there are divorced women in every household and each Muslim man has four wives.”

The Islamic law gives 14 rights to a married woman who can seek talaq if she feels any of these rights are infringed upon by her husband.

गुड न्यूज : UPSC एग्जाम के बाद सरकारी नहीं, तो प्राइवेट नौकरी पक्की

यूपीएससी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों के अंक और शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण ऑनलाइन साझा करने का फैसला किया है।

नई दिल्ली, प्रेट्र: आपने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा दी है और इंटरव्यू मेें छंट गए तो निराश होने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी नहीं मिली तो प्राइवेट जरूर मिल जाएगी। यूपीएससी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों के अंक और शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण ऑनलाइन साझा करने का फैसला किया है।

निजी कंपनियां यूपीएससी के उस डाटा के आधार पर अपने लायक योग्य उम्मीदवार चुन सकेंगी। यानी पूरे देश में नौकरी के योग्य उम्मीदवारों का एक डाटा बैंक तैयार हो जाएगा। यह पहल निजी क्षेत्र में नियुक्तियों को बढ़ावा देने के सरकारी प्रस्ताव का हिस्सा है।

यूपीएससी के मुताबिक, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ये अंक अन्य नियोक्ताओं के लिए बेहद उपयोगी डेटाबेस साबित होंगे, क्योंकि इससे उन्हें नियुक्ति योग्य अभ्यर्थियों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

आयोग ने साफ किया कि उन्हीं अभ्यर्थियों के अंक और शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण साझा किया जाएगा जो अंतिम चरण की परीक्षा (साक्षात्कार) में सम्मिलित तो हुए, लेकिन उनके चयन की सिफारिश नहीं की गई।

इन विवरणों को पब्लिक रिक्रूटमेंट एजेंसियों के लिए नेशनल इंफॉरमेटिक्स सेंटर की ओर से तैयार इंटीग्रेटेड इंफॉरमेशन सिस्टम से लिंक किया जाएगा। हालांकि, आवेदन पत्र में इस बात का प्रावधान होगा कि कोई अभ्यर्थी इस योजना का विकल्प चुनना चाहता है अथवा नहीं। यानी आवेदक को पहले ही बताना होगा कि वह खुद के अंक और योग्यता संबंधी विवरण को सार्वजनिक करना चाहता है कि नहीं।

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पठानकोट आतंकी हमले के बाद सुरक्षा चाक-चौबंद करने के लिए सैन्‍यबलों को क्‍या मिला… एक रुपया भी नहीं!

नई दिल्‍ली: पिछले साल जनवरी में भारी तादात में हथियारों से लैस कुछ आतंकी पंजाब के पठानकोट स्थित एयरफोर्स बेस में घुस आए थे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी. करीब 80 घंटे तक सुरक्षाबलों के ऑपरेशन के बाद उन आतंकियों को मार गिराया गया था. सुरक्षा में चूक की जांच के बाद पता चला कि देशभर के 3000 से भी ज्‍यादा संवेदनशील सैन्‍य ठिकानों में सुरक्षा और पुख्‍ता किए जाने की सख्‍त जरूरत है, जिसके लिए 2000 करोड़ रुपये की मांग की गई. लेकिन सूत्रों के अनुसार अभी तक इस मामले में सरकार ने एक रुपये की भी मंजूरी नहीं दी है.

पठानकोट आतंकी हमले के बाद लेफ्टिनेंट जनरल फिलिप कंपोस के नेतृत्‍व वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके जरिए सबसे ज्‍यादा संवेदनशील सैन्‍य ठिकानों की पहचान की गई, जहांं सुरक्षा व्‍यवस्‍था को चाक-चौबंद किए जाने की जरूरत थी. थल सेना के तीन सदस्‍य और वायुसेना एवं नौसेना के एक-एक सदस्‍य इस समिति का हिस्‍सा थे. सेना के तीनों अंगों ने करीब 2000 करोड़ रुपये की जरूरत बताई, जिसमें थल सेना ने 1000 करोड़ रुपये की तत्‍काल जरूरत बताई ताकि काम शुरू किया जा सके, लेकिन पठानकोट हमले के 14 महीने बीत जाने के बाद भी सैन्‍यबलों को पैसों का इंतजार है.

रिपोर्ट के अनुसार, सेना ने सैन्‍य ठिकानों की बाउंड्री और संतरी पोस्‍टों को मजबूत करने, सेंसर्स लगाने, कैमरा, प्रवेश बैरियर और मेटल डिटेक्‍टर लगाने का काम शुरू करने के लिए अपने आंतरिक फंड से करीब 325 करोड़ रुपये खर्च किए हैं.

सूत्र कहते हैं कि सेना की योजना तो तैयार है, लेकिन बिना पैसों के वह उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती. इनमें से कुछ हैं सभी सैन्‍य इकाइयों का सुरक्षा ऑडिट, बहु स्‍तरीय सुरक्षा, स्‍टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्‍थापित करना, सुरक्षा योजना में फैमिली क्‍वार्टर को भी शामिल करना, बहु स्‍तरीय और कहीं बेहतर परिधि सुरक्षा शामिल हैं.

भारत ने पठानकोट हमले के लिए पाकिस्‍तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्‍मद के प्रमुख मसूद अजहर, उसके भाई अब्‍दुल रऊ असगर और दो अन्‍य को जिम्‍मेदार ठहराया है.

एक और वजह जिससे आतंकियों को फायदा पहुंचा, वो थी एयरबेस के 24 किलोमीटर की परिधि की अपर्याप्‍त निगरानी और एक 10 फीट ऊंची दीवार जिसके ऊपर कंटीले तार लगे थे.

Exclusive: क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ मुमकिन है? देखिए खास रिपोर्ट

क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक की जा सकती है? एनडीटीवी के साइंस एडिटर पल्लव बागला ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियरों के साथ इसका जायज़ा लिया.

नई दिल्ली: क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक की जा सकती है? एनडीटीवी के साइंस एडिटर पल्लव बागला ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियरों के साथ इसका जायज़ा लिया. उनका कहना है कि आप मदरबोर्ड नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप ईवीएम के मदरबोर्ड को ट्रांजिस्टर के मदरबोर्ड से भी बदल डालें तो वो ट्रांजिस्टर बन जाएगा. वह ईवीएम नहीं रह जाएगा. यही नहीं, अगर आप बैलटिंग यूनिट पर कई बटन एक साथ दबा दें तो वह बिल्कुल बेकार हो जाएगा. गौरतलब है कि ईवीएम से छेड़छाड़ के संशय को दूर करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सात राष्ट्रीय तथा 35 क्षेत्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए. आयोग ने राजनीतिक दलों को भरोसा दिलाने की कोशिश की गई कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती. कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में आईआईटी के विशेषज्ञों ने भी राजनीतिक दलों के संदेहों को दूर करने की कोशिश की.

खास बातें

  1. कंट्रोल यूनिट में EVM का दिल होता है जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं
  2. इसमें वन टाइम प्रोसेसिंग चिप होती है, दोबारा प्रोग्राम नहीं कर सकते
  3. ट्रांजिस्टर का मदर बोर्ड लगा देंगे तो EVM ट्रांजिस्टर की तरह काम करेगा
  4. वॉशिंग मशीन का मदर बोर्ड लगा दें तो वॉशिंग मशीन जैसा काम करेगा
  5. मदर बोर्ड निकालने के बाद ये EVM नहीं रहेगा, कुछ भी बन जाएगा
  6. जो बटन आप दबाएंगे सिर्फ़ उसी की पर्ची VVPAT से निकलेगी’

उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा में ईवीएम टाइप मशीन टेंपरिंग का लाइव डेमो दिखाया. इससे पहले बुधवार को एनडीटीवी से खास बातचीत में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैंने ईवीएम जैसी मशीन को हैक करके दिखाया था. हमारी टीम को गिरफ्तारी का डर था इसलिए हमने विधानसभा में डेमो दिया. अगर हम गिरफ्तार हो जाते तो हम जनता को ईवीएम को हैक करके दिखाने का मौका खो देते. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम चुनाव आयोग के सामने EVM हैक करके दिखा देंगे. अगर चुनाव आयोग के सामने हैक नहीं कर पाए तो जो सज़ा चुनाव आयोग देगा मंजूर होगी.

तीन तलाक कानूनी दखल का मामला नहीं, महिलाओं को मिला हुआ है इसे नकारने का हक- सुप्रीम कोर्ट को सलमान खुर्शीद ने बताया

तीन तलाक पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 मई) को कहा कि मुसलमानों में शादी को खत्म करने का यह तरीका ‘बेहद खराब’ और ‘बर्दाश्त ना करने वाला’ है।

तीन तलाक पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 मई) को कहा कि मुसलमानों में शादी को खत्म करने का यह तरीका ‘बेहद खराब’ और ‘बर्दाश्त ना करने वाला’ है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म पर बोलने वाले लोगों का उदाहरण देते हुए कहा कि उन लोगों ने तीन तलाक को ‘कानूनन सही’ तो बताया है लेकिन वे भी इसको सबसे खराब और ना चाहने वाली चीज मानते हैं। यह बात पांच जजों की बेंच ने कही जो तीन तलाक मे मामले की सुनवाई कर रही है। इसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस जे एस खेहर कर रहे हैं। तीन तलाक के मुद्दे की सुनवाई का आज दूसरा दिन था।

तीन तलाक पर बोलते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि तीन तलाक कानूनी दखल का मामला नहीं है। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को इसको नकारने का अधिकार मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि महिलाएं निकाहनामा (शादी का कॉन्ट्रेक्ट) दिखाकर तीन तलाक को नकार सकती हैं।

इससे पहले कोर्ट ने खुर्शीद को उन इस्लामिक देशों और गैर इस्लामिक देशों की लिस्ट बनाने को कहा था जिनमें तीन तलाक पर बैन लगा हुआ है। इसके बाद बैंच को बताया गया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मरोक्को और सऊदी अरब जैसे देशों में भी शादी को खत्म करने के लिए तीन तलाक की इजाजत नहीं है।

एक पीड़ित की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील राम जेठमलानी ने संवैधानिक तरीके से तीन तलाक को गलत ठहराया। उन्होंने ‘समानता के अधिकार’ की भी बात की। जेठमलानी ने कहा कि तीन तलाक का हक सिर्फ पति को दिया गया है उसकी पत्नी को नहीं। जेठमलानी ने कहा कि यह समानता के अधिकार (आर्टिकल 14) का उल्लंघन है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को लगाई लताड़, कहा- आप लोगों को मांसाहार से नहीं रोक सकते, बूचड़खाने बनवाइए

याचिका में आरोप लगाया था कि उसका लाइसेंस 31 मार्च को खत्म हो गया लेकिन लाइसेंस के नवीनीकरण का आवेदन देने के बाद भी सरकार उसे रिन्यू नहीं कर रही है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को लताड़ लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि आप लोगों को मांसाहार से नहीं रोक सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर राज्य में वैध बूचड़खाने नहीं हैं तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो वैध बूचड़खाने बनवाए। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 17 जुलाई तक लोगों को स्लाउटर हाउस का लाइसेंस जारी करे। मामले की अगली सुनवाई अब 17 जुलाई को होगी।

हाईकोर्ट ने साफ किया कि नए लाइसेंस जारी होने और पुराने लाइसेंस रिन्यू होने तक सभी बूचड़खाने बंद रहेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने सभी मीट कारोबारियों को कहा कि वे लोग 17 जुलाई तक अपने-अपने जिले के जिलाधिकारी कार्यालय या जिला पंचायत कार्यालय के पास लाइसेंस के लिए आवेदन करें। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वकील को कहा है कि वो 17 जुलाई को बताए कि इस दौरान कितने लाइसेंस जारी किए गए और कितने लाइसेंस को रिन्यू किया गया।

याचिकाकर्ता ने याचिका में आरोप लगाया था कि उसका लाइसेंस 31 मार्च को खत्म हो गया लेकिन लाइसेंस के नवीनीकरण का आवेदन देने के बाद भी सरकार उसे रिन्यू नहीं कर रही है। याचिकाकर्ता ने मांग की  थी कि उसके लाइसेंसों का नवीनीकरण किया जाए। गौरतलब है कि यूपी में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया था।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत अलग-अलग राज्यों में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ मुहिम शुरू किये जाने के बीच सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी से पता चला है कि देश में केवल 1,707 बूचड़खाने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत हैं। सबसे ज्यादा पंजीकृत बूचड़खाने वाले सूबों की फेहरिस्त में क्रमश: तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शीर्ष तीन स्थानों पर हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश और चंडीगढ़ समेत आठ राज्यों में एक भी बूचड़खाना पंजीकृत नहीं है।

यूपी: संभल में सांप्रदायिक तनाव, मुस्लिम लड़के और शादीशुदा हिंदू महिला के गायब होने के बाद भड़की हिंसा

संभल:  यूपी के संभल में बीती रात कई घरों में आगजनी और लूटपाट हुई है. इलाके का माहौल इतना खराब है कि मुस्लिम समुदाय के लोग हिंसा ग्रस्त गांव से पलायन कर रहे हैं. सांप्रदायिक हिंसा की शुरूआत उस समय हुई जब खबर फैली कि एक मुस्लिम लड़का एक शादीशुदा हिंदू लड़की को लेकर भाग गया.

संभल के गुन्नौर क्षेत्र के नंदरौली गांव के कई घरों में बीती रात आगजनी हुई और कुछ घरों में लूटपाट की भी खबर है. गांव में सांप्रदायिक तनाव की शुरूआत 9 मई को तब हुई जब खबर फैली कि गांव का एक मुस्लिम लड़का एक शादीशुदा हिंदू लड़की को लेकर भाग गया है.

लड़के की मां के मुताबिक, इस बात से नाराज लड़की के घरवालों ने उसे अपने घर में रात भर बिठाये रखा. लड़के की मां को लड़की वालों ने अगले दिन छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद देखते देखते गांव में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई. गांव में हिंसा और लूटपाट की खबर पाकर पुलिस बल वहां पहुंच गई लेकिन पीड़ित पक्ष के लोग पीएएसी और पुलिस बल पर ही संगीन आरोप लगा रहे हैं.

फिलहाल हिंसा ग्रस्त गांव गुन्नौर छावनी में तब्दील हो चुका है, लेकिन गांव में भारी सुरक्षाबल की मौजूदगी भी खौफजदा लोगों में सुरक्षा का अहसास नहीं करा पा रही है. लिहाजा कई लोग ट्रकों में सामान लादकर गांव से पलायन कर रहे हैं.

दूसरी तरफ जिस परिवार की लड़की को लेकर मुस्लिम लड़का फरार हुआ है, उसका आरोप है कि उनकी लड़की का अपहरण हुआ है. पुलिस मुकदमा दर्ज करके दोनों पक्षों के दावे की जांच कर रही है. उसने हिंसा और आगजनी के आरोप में अबतक छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस लड़के और लड़की की वजह से हिंसा फैली है, उनका अबतक पता नहीं चला है.

पुलिस माहौल को नियंत्रण में रखने की बात कर रही हैस लेकिन अभी भी इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैला हुआ है और लोग खौफजदा हैं कि नफरत की एक और चिंगारी पता नहीं क्या कहर ढा दे?

In Shocking Video, Burning Man Didn’t Stop Traffic On Maharashtra Highway

BEED (MAHARASHTRA): A man is engulfed in flames on the highway as cars, two-wheelers and people go past without stopping to help, in a horrific video that appears to have been taken by one of many thoughtless bystanders at the spot. The man, a biker, was involved in an accident yesterday with another biker. Both have died.

The video, say the police, was taken on the highway in Maharashtra’s Beed district, at a point some eight hours from Mumbai. When the two bikers collided, one of them was trapped under the wrecked bikes, which caught fire.

The police say the man probably didn’t shout for help as he was unconscious from a head injury. By the time help arrived and the police put out the fire, he was charred beyond recognition. The other biker died in hospital today.

The burning man made little difference to the flow of traffic, and no pedestrian rushed to help put out the blaze either. In one visual, a small crowd watches the grisly spectacle; some have their mobile cameras trained on it.
The police are investigating whether one of the bikers was carrying bottles of alcohol which could have started the fire.

“We are yet to establish who the victim is,” senior police officer G Sreedhar told NDTV.

“Since the number plates on the bike were burnt, we are unable to get much details about the victim. All we could tell from the plates was that the bike was registered in Parbhani (a town nearby). We have given the plate to the Regional Transport Office, which can give us details,” Mr Sreedhar said.

U.P. declines sanction to prosecute CM

The Uttar Pradesh government has refused to sanction the prosecution of Chief Minister Yogi Adityanath in a communal riots case, Chief Secretary Rahul Bhatnagar told the Allahabad High Court on Thursday.

Riots broke out in Gorakhpur in January 2007 allegedly after a provocative speech by Adityanath, then the local MP, over the killing of a Hindu youth in clashes between two groups during a Moharram procession.

He was arrested and jailed for 10 days before he got bail.

An affidavit stating that sanction had been “refused” for prosecuting Yogi Adityanath was filed before the court by Mr. Bhatnagar.

The sanction is needed to file a charge sheet against Yogi Adityanath under Section 153A of the Indian Penal Code on the charge of promoting enmity on grounds of religion and caste. This offence is punishable with imprisonment of up to five years.

The police request to t Home Department for sanction to prosecute Yogi Adityanath and four others, including BJP MLA from Gorakhpur Radhamohan Das Agarwal, has been hanging fire for two years.

On May 7, a Division Bench of Justices Ramesh Sinha and Umesh Chandra Srivastava asked the Chief Secretary to appear in court on Thursday. In his affidavit, Mr. Bhatnagar said the CB-CID, which was investigating the case, proposed to submit its closure report, and it would be submitted to the trial court.

The development came at the hearing of a petition for an independent probe into the violence. The petition was filed by Parvez Parwaz, the complainant in the FIR filed at the Cantonment police station in Gorakhpur in connection with the riots, and Asad Hayat, a witness.

If god finds triple talaq sinful, can laws validate it, asks Supreme Court

“Triple talaq is inherently unequal to women. The practice is abhorrent to god and no amount of advocacy by man can cure it,” senior advocate Ram Jethmalani told a five-judge Constitution Bench of the Supreme Court, headed by Chief Justice J.S. Khehar, on the second day of hearing on the matter on Friday.

“No discrimination against a woman is possible just because she is a woman. Law can be made only to improve the lot of women,” he said.

“Secularism is the subjection of religion to the rule of law,” he said. He urged the court not to shy away from bringing triple talaq under Article 13 (Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights). “as any customary usage enforceable by court comes under the article.”

Justice Khehar said that if triple talaq comes to an end, whatever the consequences would be decided then. “There is no mutual consent in triple talaq.”

When Justice Khehar said, “Article 15 [Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth] talks about State law and we are on personal law here,” Mr. Jethmalani asked: “Can any law allow a man to get rid of a woman on a whim.”

When former Union Minister and senior advocate Salman Khurshid, who is assisting the court in his personal capacity, said, “Islam says triple talaq is sinful but permissible,”

Justice Kurian Joseph retorted: “Can something found sinful by god be validated by laws of man?”

Mr. Khurshid said: “The AIMPLB [All India Muslim Personal Law Board] is the best body to guide the court on the varying philosophies of schools of Islam about triple talaq.”

Stop smiling in photos if you want to look younger – here’s what to do instead

Most people know it takes 25 fewer muscles to smile than it does to frown.

The act of smiling has numerous positives attached to it. Not only does it make you look happy and approachable, but it also releases endorphins, making it a surefire way to boost your mood.

Sadly, it’s emerged that smiling is not all it’s cracked up to be.

If it’s your go-to photo expression, experts have some bad news.

A recent experiment found that smiling in photos can add up three and half years to your face, writes The Sun .

This is because smiling apparently exaggerates the appearance of wrinkles around the eyes.

Maybe you don’t care. Maybe life is too short to worry about things like these. Or maybe your anti-ageing regimen is so efficient you need never worry about wrinkles again.

However, if your appearance in photos does matter to you, there are some alternative facial expressions which will help reduce the appearance of wrinkles.

And it seems as if the likes of Kylie Jenner and Victoria Beckham – neither exactly renowned for their readily beaming faces – are on to something.


After the research was conducted, it was found the best faces to adopt are either a neutral expression, or a “pouting” surprised one.

One thing which was rather sweet and reassuring was the participants said they still believed smiling makes people look younger.

However Melvyn Goodale, who worked on the study at the University of Western Ontario, Canada, rained on their parade somewhat, saying:

“We show that this belief, which is well-rooted in popular culture, is a complete misconception.”

So there you go, even if you’re having the time of your life, don’t let it show on your face.

Salute to All freedom fighters on Kranti Diwas (Shaheed Diwas).

Sharing with you names of all freedom fighters those statrted pratham savtantrata sangram in Meerut on 10th may 1857.

After seen this Pat Rock one poetry came in mind which is written by Dr Rahat Indori sahab.

Sabhi ka khoon he shamil is Hindustan ki mitti me
Kisi ke bap ka Hindustan thode hi he.

Once again salute and Thanks to all freedom fighters those sacrificed their lives for India.

Jai Hind.

SC finds Vijay Mallya guilty of contempt

The Supreme Court on Tuesday found businessman Vijay Mallya guilty of contempt of court and asked him to appear before it on July 10 to argue on the quantum of punishment in the matter.

The apex court was hearing a plea filed by a consortium of banks against Mr. Mallya for contempt of court proceedings in a loan default case. Mr. Mallya, who is currently living in the United Kingdom, is facing cases of bank loan default to the tune of ₹9,000 crore by his now-defunct Kingfisher Airlines.

“We have found respondent number 3 (Mallya) guilty of contempt of court on two grounds,” a Bench comprising Justices A.K. Goel and U.U. Lalit said.

Mr. Mallya had received a deposit of $40 million from offshore firm Diageo in February last year. In violation of the court’s order, Mr. Mallya had allegedly transferred the money to his children instead of repaying the loans.

SC sentences Justice Karnan to six months imprisonment

Orders media from publishing content of orders passed by him.

The Supreme Court on Tuesday held Calcutta High Court Judge C.S. Karnan guilty of contempt of court, judiciary and judicial process and sentenced him to six months imprisonment.

Justice Karnan will be forthwith taken into custody.

“We are of the unanimous opinion that Justice C.S. Karnan has committed contempt of court, judiciary and judicial process of the gravest nature,” Chief Justice J.S. Khehar mentioned in the order.

The court also ordered media from publishing the content of orders passed by Justice Karnan, who on Monday issued an order sentencing eight Supreme Court judges to five years of “rigorous imprisonment” and imposed a fine of Rs. 1,00,000 each under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act of 1989 and the amended Act of 2015.

The eight include members of the seven-judge Bench, headed by Justice Khehar which, in February, issued a contempt order against him on the charge of degrading the judiciary.

Justice Karnan, on his part, directed the Supreme Court judges “to appear before him on May 28” and later “reposted” the matter to May 1.

The Supreme Court Bench ordered Justice Karnan to be medically examined and on May 4, he refused to undergo medical tests as directed by the Supreme Court and told the team of doctors, in a written response, that he is “absolutely normal and with a stable mind.”

Floods drive nearly 1,900 from homes in Canada’s Quebec

Flooding caused by unusually persistent rainfall has driven nearly 1,900 people from their homes in 126 municipalities in the Canadian province of Quebec, authorities said on Sunday.

The Canadian military said in a release that approximately 800 additional soldiers were deployed in Quebec on Sunday, joining more than 400 troops already assisting with the flood effort in the province. Ontario also saw flooding.

One of the hardest-hit towns is Rigaud, west of Montreal. Mayor Hans Gruenwald Jr. said evacuation was mandatory in some areas and firefighters were going door to door to make sure people left their homes.

Montreal became the latest Quebec city to declare a state of emergency after three dikes gave way in the Pierrefonds-Roxboro borough, in the north end of the city by the Rivieres des Prairies.

Montreal Mayor Denis Coderre said about 220 people had been moved from their homes. He said officials were prepared to remove people if they refused to comply with evacuation orders.

Canadian Armed Forces Capt. Frederick Lavoie was overseeing 35 army reservists bagging sand and helping to save houses along the river in Pierrefonds.

West of Montreal, the small town of Rigaud issued a mandatory evacuation order and a state of emergency had been in place for several days. Mayor Hans Gruenwald Jr. told reporters that firefighters would be going door to door to make sure people moved out.

Some federal employees were being advised not to go to work on Monday because of the flooding.

Officials said federal buildings in Gatineau, Quebec, would be closed, and employees who normally get to their offices via the interprovincial bridges in the National Capital Region were being asked not to go to their offices.

Public Safety Minister Ralph Goodale said no other province had so far requested military help, but forces personnel, including reserves, were on stand-by across the country.

The situation in Ontario seems to be “generally stabilizing,” although there are many unstable local circumstances, he said.

No surprises in Indian team for Champions Trophy

Rohit Sharma and Mohammed Shami return to the squad after injuries.

The The Board of Control for Cricket in India (BCCI) selection committee on Monday announced the Indian team for the Champions Trophy to be held in England from June 1.

On Sunday, at a special general meeting (SGM) held in New Delhi, the BCCI said India would participate in the Champions Trophy.

Rohit, after recovering from a thigh injury he sustained during the Test series against England last year, has replaced opener K L Rahul, who suffers from a shoulder injury.

Manish Pandey has been drafted in as an extra batsman in the 15-member squad, to be led by Virat Kohli.

India will play their Champions Trophy lung-opener against arch-rival Pakistan on June 4.

The squad

Virat Kohli (captain), Shikhar Dhawan, Rohit Sharma, Yuvraj Singh, Ajinkya Rahane, M.S. Dhoni, Manish Pandey, Ravindra Jadeja, Hardik Pandya, Ravichandran Ashwin, Umesh Yadav, Jasprit Bumrah and Bhuvneshwar Kumar.

Trump says looks forward to working with France’s Macron

US President Donald Trump has congratulated Emmanuel Macron on his “big win” in the French presidential election and said he looks forward to working with him, downplaying the tacit support he had offered to the centrist leader’s main rival Marine Le Pen ahead of the polls.

“Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next president of France. I look very much forward to working with him!” Mr. Trump tweeted after the poll results came in.

The White House later issued a statement congratulating the pro-European Union Mr. Macron, who will become France’s youngest-ever leader at the age of 39.

“We congratulate President-elect Macron and the people of France on their successful presidential election,” said Press Secretary Sean Spicer. “We look forward to working with the new president and continuing our close cooperation with the French government,” Mr. Spicer said according to the statement.

Mr. Macron defeated the far-right leader Ms. Le Pen.

Ms. Le Pen’s decisive defeat, with an estimated 35 per cent votes, has put Mr. Trump in a slightly tricky spot after he had indicated support for her ahead of the first round of the polls.

Mr. Trump had tweeted that Ms. Le Pen could benefit from the security fears in France over intermittent terrorist attacks.

He had said a deadly attack against a police officer in the Champs-Elysee in Paris would have a “big effect” on the presidential election and praised Ms. Le Pen, calling her “the strongest on what has been going on in France.”

Though Mr. Trump never endorsed Ms. Le Pen, in an interview to an American news agency he did say that he thought the attack would “probably help” her.

His predecessor Barack Obama had released a video last week backing Mr. Macron.

On Sunday, American lawmakers also joined the White House in congratulating Mr. Macron, a former investment banker whose win in the French polls represented the most significant response from the liberals to the populist and nationalist wave that brought Mr. Trump to power in the November presidential election.

“The French people have chosen hope over fear, chosen to look forward rather than backward. They have rejected the kind of divisive campaigning, assisted by fake news and Russian hacks, that propelled Donald Trump into office in our count,” said House Democratic Whip Steny H Hoyer.

“They have struck a blow for inclusive, tolerant democracy against the tide of extremism and xenophobia.”

Senator Ben Cardin, ranking member of the Senate Foreign Relations Committee, applauded the French people’s rejection of isolationism and embrace of a Europe — “whole, free, and at peace.”

The results, Mr. Cardin said, sent the “strongest possible” message to Russian President Vladimir Putin that his worldview has once again been rejected by European voters.

“In spite of allegations of Russian interference similar to that seen in our country last year, democratic institutions across France proved resilient,” he said.

Cheeky Toddler Locks Himself In Car And Laughs As Firefighters Rescue Him

What could have been a frightening situation for a little boy turned into smiles when a 14-month-old locked himself in his mother’s car. 

Brandon Emery’s mom, Kirsty Green tells that she had to put her son in the backseat of the car while she unloaded groceries into the trunk at a supermarket near their home in Bude, England. After accidentally closing the trunk with her car keys inside, she watched as Brandon tried to push the power locks, which ultimately trapped himself in the car.

A shopper in the parking lot saw what was happening and called the non-emergency number for the police. Luckily, it was not a hot day, so Brandon was not in any imminent danger. Firefighters from Bude Community Fire Station arrived on the scene to Brandon giggling in the passenger’s seat. 

He somehow managed to climb up there and grabbed the steering wheel with a grin like he was about to go for a drive. It was absolutely hilarious! Kirsty posted a photo of Brandon on Facebook saying, “Thank you to the amazing guys who rescued my cheeky monkey after locking himself in the car today at Bude Lidl! He was clearly traumatised by the whole ordeal.”

“[The firefighters] were amazing, and I think just as much as they were keeping Brandon entertained, he was equally making them laugh,” Green told SWNS.

To get Brandon out, the firefighters tried to pop the lock of the door using a plastic tool with a hook but were unsuccessful. The moment they saw Brandon put a coin in his mouth, they broke the rear driver’s window and opened the car to rescue him and prevent a choking situation. 

“It was just brilliant how unfazed he was by the whole thing, really,” firefighter Matthew Wonnacott told SWNS. “He seemed very entertained by the fact that there was a whole group of strangers staring into his mum’s car.”

CBSE Class 11, Class 12 students to learn Ayurveda, Indian architecture as a subject

The Central Board of Secondary Education (CBSE) schools will now teach Ayurveda, Indian architecture and philosophy as a subject to the class 11 and class 12 students.

According to a report in HT, “The subjects will be part of a new elective — Knowledge, traditions and practices of India — that will combine various disciplines such as mathematics, chemistry, fine arts, agriculture, trade and commerce, astronomy, surgery, environment, life sciences and will be offered in Hindi and English.”

Major changes introduced by CBSE this year:

On February 3, the Board had released the official notification of restoring the class 10 board exams from the academic session 2017-2018.

Read: CBSE Class 10 Board exams gets compulsory, official notification released

The Board remodeled assessment scheme of Class 10 Board examination. “The examination from academic year 2017-18 and onwards will be conducted according to the new model. Under the new scheme, students will have to study six subjects instead of the usual 5 subjects in class 10,”  the CBSE notice said.

Read: CBSE Class 10 Board Exam: Assessment scheme revised

CBSE dropped its academic electives and vocational subjects from the Class 12 syllabus. The Board had decided to take this decision due to fewer takers every year.

Read: CBSE scraps academic electives, vocational subjects from Class 12 syllabus

The Board scrapped Open Text Based Assessment (OTBA) for Class 9 and 11 from this academic year. Schools have given negative feedback to CBSE about OTBA system which was introduced from March 2014.

Read: CBSE discontinues open-book exams for Class 9 and Class 11

NEET 2017: Check out the exam centres here

Candidates who are appearing for the exam can check out the examination centres below.

Candidates who are appearing for the exam can check out the examination centres below:

  • Port Blair
  • Vijaywada
  • Visakhapatnam
  • Itanagar
  • Dibrugarh
  • Guwahati
  • Gaya
  • Patna
  • Chandigarh
  • Raipur
  • Dadra & Nagar Haveli
  • Daman
  • Delhi (Central)
  • Delhi (East)
  • Delhi (North)
  • Delhi (South)
  • Delhi (East)
  • Panaji
  • Ahmedabad
  • Rajkot
  • Surat
  • Vadodara
  • Faridabad
  • Gurgaon
  • Hamirpur
  • Shimla
  • Jammu
  • Sringar
  • Bokaro
  • Ranchi
  • Bangalore
  • Belgaum
  • Gulbarga
  • Mangalore
  • Ernakulam
  • Kozhikode
  • Trivandrum
  • Kavaratti
  • Bhopal
  • Gwalior
  • Indore
  • Jabalpur
  • Ujjain
  • Aurangabad
  • Mumbai
  • Nagpur
  • Nasik
  • Pune
  • Thane
  • Imphal
  • Shillong
  • Aizawl
  • Dimapur
  • Kohima
  • Behrampur
  • Bhubaneshwar
  • Rourkela
  • Puducherry
  • Bhatinda
  • Jalandhar
  • Ajmer
  • Jaipur
  • Kota
  • Udaipur
  • Gangtok
  • Chennai
  • Coimbatore
  • Madurai
  • Salem
  • Tiruchirapalli
  • Hyderabad
  • Warangal
  • Agartala
  • Dehradun
  • Halwani
  • Bareilly
  • Ghaziabad
  • Jhansi
  • Lucknow
  • Noida
  • Varanasi
  • Durgapur
  • Kolkata
  • Siliguri

The exam will be based on one paper containing 180 objective type questions (four options with single correct answer) from Physics, Chemistry and Biology (Botany and Zoology). The duration of the exam would be three hours.

NEET exam to be held on May 7 in 103 cities

NEW DELHI: The Central Board of Secondary Education (CBSE) is conducting the National Eligibility cum Entrance Test (NEET)-2017 Exam on Sunday, May 7, at 1,921 examination centres in 103 cities across India.

The examination is being held in the offline mode and is being organized in 10 languages. NEET this year is open to NRIs, OCIs, PIOs and foreign students as well.

A total of 11,38,890 students are scheduled to appear in the examination. Among the examinees are 1,522 NRIs, 480 OCIs, 70 PIOs and 613 foreign students.

 AS many as 490 CBSE officials have been deployed to supervise the test centres in 103 cities across the country. In addition to city coordinators of CBSE schools, 3,500 additional observers have also been appointed to monitor the test centres.
 Earlier CBSE used to conduct the NEET only for 15% of the quota seats; the rest were conducted by the various States.
 This year, arrangements have been made for an integrated NEET examination. Of a total of 95,000 UG seats, 65,000 seats are set aside for MBBS and 25,000 seatsare for BDS in all government, private and deemed medical colleges and universities across the country.

Husband tied up, woman raped by 8 on UP highway


  • The Jalaun based couple was travelling home from Jaipur, where they work as artisans
  • After raping the woman, the men dumped the couple on the highway

JHANSI: Eight men allegedly gang-raped a woman before her husband in a vehicle on Thursday night in Jalaun district. The couple was then robbed and dumped on Auraiya-Jalaun highway. Police said the Jalaun based couple was travelling home from Jaipur, where they work as artisans. They reached Auraiya by train around Thursday midnight and were looking for a public transport, when the driver of a loader van offered them a lift.
Shortly afterwards, the vehicle halted at a liquor shop from where some other men boarded it. It was then driven to a secluded spot, where eight men took turns to rape the woman after tying up her husband. The duo was also abused and threatened against raising an alarm, cops said.

The couple was then dumped on the highway after being robbed of their belongings. They somehow reached out to Jalaun cops around 3 am on Friday, and lodged an FIR, following which the woman was sent for medical examination.

 Additional SP of Jalaun S C Shakya said, “An FIR has been lodged against eight unidentified men for gang rape and dacoity. We’ll arrest the culprits soon.” Some people have been rounded up and the probe is on, Shakya added.

HRD Minister Prakash Javadekar introduces major changes in school education

Union minister Prakash Javadekar has listed out the major changes to improve the education system in schools on Saturday.

Here’s a look at the changes proposed by the minister:

  • Two chances to pass the exam: A student will have two chances to clear the exam; the first exam will be held in March and the second one in June.”If he/she fails there, he/she will be detained in the same class,” the minister said
  • Class 10 compulsory: Making class 10 board exams compulsory for the students
  • Decision on detainment: “We have taken a very important decision and we will take a call on it this month. We had a meeting of education ministers from all the states, wherein those from 25 states lamented that they were finding it difficult to improve the quality of education without examinations,” said the minister. He further added, “On their demand, we unanimously decided that the right to decide on detention will be left to the states and it will be done anytime soon.”
  • To revise the NCERT books: For updating the book, the minister has asked the suggestions from teachers and parents to make changes
  • Handbooks system introduced:  Handbook system has been introduced for teachers to monitor the child’s performance.

The minister announced the changes while inaugurating the North-Eastern Region workshop on ‘Innovations and Best Practises in School Education’ organised by the HRD ministry.

Arvind Kejriwal took ₹2 crore from Satyendar Jain, alleges Kapil Mishra

Day after his sacking from the Delhi Cabinet, Mr. Mishra accuses the Delhi Chief Minister of corruption.

A day after he was sacked from the Arvind Kejriwal Cabinet, former Minister Kapil Mishra has lobbed corruption charges at the Delhi Chief Minister himsel. He said he saw Dellhi Health Minister Satyendar Jain give Mr. Kejriwal ₹2 crore. “Satyendar Jain gave ₹2 crore to Arvind Kejriwal and the transaction happened before my eyes,” Mr. Mishra told the media at Raj Ghat on Sunday. “I had thought that Kejriwal will not tolerate corruption but he needs to reveal the reason behind the transaction,” he added.

After making corruption allegations against Mr. Kejriwal, Mr. Mishra says the Delhi CM is evading appearance before the media. In a tweet in Hindi he says: “Till yesterday he was telling the whole world that (MCD) poll loss was due to EVM. Now, (he) suddenly (raises) the water issue. Why does Arvind Kejriwal evade appearance before the media?”

Boko Haram releases 82 Chibok girls in prisoner swap

No word from the Nigerian presidency on the number of Bok Haram prisoners exchanged.

Boko Haram militants have released 82 schoolgirls out of a group of more than 200 whom they kidnapped from the northeastern town of Chibok in April 2014 in exchange for prisoners, the presidency said on Saturday.

Switzerland and the International Committee of the Red Cross (ICRC) helped secure the 82 girls in “lengthy negotiations”, the presidency said on its Twitter account.

President Muhammadu Buhari will receive the girls on Sunday in the capital Abuja, it said, without saying how many Boko Haram suspects had been exchanged or disclosing other details.

A military source said the girls were currently in Banki near the Cameroon border for medical checks before being airlifted to Maiduguri, the capital of Borno State. From there they will be flown to Abuja.

The kidnapping was one of the high-profile incidents of Boko Haram’s insurgency in Nigeria’s northeast, now in its eighth year and with little sign of ending. About 220 were abducted from their school in a night-time attack.

More than 20 girls were released last October in a deal brokered by the ICRC. Others have escaped or been rescued, but 195 were believed to be still in captivity before this release.

2 civilians, a policeman among 4 killed in Kashmir terror attack

The militant killed has been identified as Fayaz Ahmed alias Setha who was wanted by the NIA in Udhampur terror case.

Two civilians and a policeman were killed in a militant attack in Kulgam district of south Kashmir on Saturday night, while one militant was killed in retaliatory action, police said.

One of the militants was killed, while another was injured in retaliatory firing by police, Director General of Police S.P. Vaid informed.

The militant killed has been identified as Fayaz Ahmed alias Setha who was wanted by the NIA in Udhampur terror case.

The militants, travelling in a car, opened fire at a police team which had gone to Mir Bazaar area to investigate a road accident, the DGP said.

He said the police also retaliated and even managed to snatch a pistol from one of the militants.

“Four bodies were found at the spot. Two of the deceased are civilians and one policeman has been martyred,” Vaid said.

He said the fourth deceased was a militant who was carrying a grenade and some ammunition.

“While one militant has managed to escape, we are following the blood trail of another who was injured in the police action,” the DGP added.

When the eyes see more than there is

Hallucinations are among the possible side effects caused by medications for Parkinson’s disease

Sixty-five-year-old Srinivas K.* has been experiencing distressing side effects from his Parkinson’s disease medication. Sometimes, he walks into an empty room and imagines it filled with people. Other times, he says, he ‘sees’ snakes or raindrops. “One time, I looked out of the window and saw it pouring, but when I stepped outside, there wasn’t a single drop of rain,” he tells other patients and caregivers at a Parkinson’s support group meeting in Bengaluru.

Parkinson’s is a complex disease. A degenerative disorder, it results from nerve cells in the brain producing insufficient dopamine, a chemical partly involved in regulating movement. Many patients reach out to the doctor when they experience tremors, have difficulty walking, or feel increasingly lethargic.

While incurable, drugs or surgery can slow the disease and visibly improve a patient’s quality of life. At times, however, these medicines can trigger distressing side effects. “Approximately 10% of patients being treated with a combination of levodopa and carbidopa develop hallucinations as a consequence of extended medication,” says Dr. (Col.) R. Varadarajulu, consultant neurologist at the Bangalore Regenerative Advanced Institute of Neurosciences, Bengaluru.

Many illusions

Hallucinations can be visual, auditory or tactile. In patients with Parkinson’s, they occur mostly as visual images, experienced when they are awake and alert. Sometimes, if the patient has Parkinson’s with associated disorders such as Diffuse Lewy Body Dementia, hallucinations can occur even without the use of medicines.

The nature of these hallucinations varies. “One patient imagines being bitten by a snake every night, while another sees rats. Yet another feels that someone is breaking into their house,” says Dr. Varadarajulu.

Caregivers find it difficult to comprehend these “visions” of their afflicted loved ones. “For a few years now, my dad has been recreating scenes from the past. He starts to see me as a schoolgirl, in uniform, and asks me why I wasn’t at school. Incredibly, during these hallucinations, his own mannerisms would revert to those of his youth. He would start to walk upright sans tremors or stiffness. It was beautiful to watch him, but his mind was in a different place,” says Geetika Guha, whose 82-year-old father has been a patient for two decades.

Another patient, who didn’t want to be identified, started to see people coming and leaving his room shortly after a hernia operation. “A friend who was with me post-surgery told me I was having visions,” he says. “It is highly disturbing when you cannot believe what you see, and it makes you question your sanity,” says another patient who has been having hallucinations for over a year.

Instead of entering into conflict with the patient, caregivers should try to reassure the patient, say doctors. “The relatives should allay the patients’ fears, by explaining carefully what is happening to them,” says Dr. Varadarajulu.

“When there is a chance that a high dose of levodopa or anticholinergic (drugs which reduce tremors) triggers the hallucinations, doctors try reducing the dosage,” says Santhosh N.S., neurologist at Vikram Hospital, Bengaluru. Other times, to counter the side effects of the drug, an antipsychotic medicine, clozapine, is sometimes administered to patients, who are not at risk of dementia.

Being active

On the other hand, an active lifestyle and a positive approach can significantly delay debilitation. Stacey Kuruvilla*, 74, who has been living with the disease for ten years and goes for walks everyday, is an example. “I have difficulty walking and occasionally lose balance, so I hesitate to go alone. With my husband’s support I cover a few kilometres daily,” she says. When she first started to have difficulty walking, she went to a cardiologist. After several tests ruled her to be fine, he referred her to a neurologist. “He immediately diagnosed the symptoms and advised me to remain as active as I could,” she recounts. While she has her bad days, she says she’s steadily progressing. “A few years ago I couldn’t do much around the house, but now I do all the cooking by myself,” she adds. (*Names changed on request)

Best to start at six months, says study

Preterm babies don’t gain growth by early initiation of complementary feeding

Babies born preterm (before 37 completed weeks of gestation) have a higher energy requirement than babies born full term and therefore fail to gain weight adequately. Parents of preterm babies and doctors alike are not sure whether breast milk or formula milk alone will meet the energy requirements after the first four months and whether preterm babies should be started on complementary food. While normal babies are given solids and semi-solids only from six months of age, early initiation of complementary food which has a higher calorie density in preterm babies appears to be a good idea to meet their energy needs and improve their growth.

Delhi-based study

Till recently there was little evidence of whether earlier introduction of complementary feeding (prior to six months of corrected age) would improve growth of preterm babies.

A study published a few days ago in The Lancet Global Health has found an answer to this vexatious issue — early initiation of complementary feeding in preterm babies born before 34 weeks of gestation does not improve growth (weight and length).

Doctors from the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Safdarjung Hospital and Kasturba Hospital, all in New Delhi, enrolled 403 babies born before 34 weeks of gestation and randomly assigned them to two groups — one in which they were started on complementary feeding at four months of corrected age and the other group of babies where complementary feeding was initiated at six months of corrected age. The corrected age refers to age that is corrected for the period of prematurity — for a baby born at 32 weeks of gestation, which is approximately two months earlier than the normal gestation period, the corrected age is 10 months at the end of one year of birth.

Complementary feeding was standardised in both the groups in terms of frequency, consistency, type of food, preparing food hygienically, and ways of feeding. Complementary foods were given in addition to breastfeeding/other milk feeding.

“Even though one group of babies was started on complementary feeding at an earlier age of four months of corrected age, there was no difference in growth compared with babies who were started on complementary feeding at six months of corrected age,” says Dr. Ramesh Agarwal from the Department of Paediatrics at AIIMS, one of the corresponding authors of the paper.

Some health risks

On the other hand, the study indicates that early initiation of complementary feeding had some negative fallout. “There were more hospitalisations in the group that started on complementary feeding at four months of corrected age,” he says. Though overall hospital admission in both the groups was low, babies in the four-month group were at increased risk of hospital admission due to diarrhoea and lower respiratory tract infections. “There could be several reasons for this increased risk, including potential contamination of complementary foods due to inadequate hygiene or having less breast milk,” he says.

“Our study shows that there is no difference in growth whether complementary feeding is started at four or six months of corrected age. But there are more infections when complementary feeding is started earlier. So it is advisable that complementary feeding is started only at six months of corrected age in preterm babies less than 34 weeks of gestation,” says Dr. Agarwal. However, studying the difference in growth and not infection was the primary objective of the study.

Air Pollution Can Up Heart Attack, Stroke Risk

LONDON: Tiny particles in polluted air can travel from the lungs into our bloodstream and increase the risk of a heart attack or stroke, a new study warns.

Nanoparticles in air pollution have been associated with cardiovascular disease, which can lead to premature death.

However, how particles inhaled into the lungs can affect blood vessels and the heart has remained a mystery.

Scientists, including those from University of Edinburgh in the UK and the National Institute for Public Health and the Environment in the Netherlands, have found that inhaled nanoparticles can travel from the lungs into the bloodstream, potentially explaining the link between air pollution and cardiovascular disease.

The World Health Organisation (WHO) estimates that in 2012, about 72 per cent of premature deaths related to outdoor air pollution were due to ischemic heart disease and strokes.

Pulmonary disease, respiratory infections and lung cancer were linked to the other 28 per cent.

Many scientists have suspected that fine particles travel from the lungs into the bloodstream, but evidence supporting this assumption in humans has been challenging to collect.
Researchers used a selection of specialised techniques to track the fate of inhaled gold nanoparticles.

In the study, 14 healthy volunteers, 12 surgical patients and several mouse models inhaled gold nanoparticles, which have been safely used in medical imaging and drug delivery.

Soon after exposure, the nanoparticles were detected in blood and urine.

Importantly, the nanoparticles appeared to preferentially accumulate at inflamed vascular sites, including artery plaques in patients at risk of a stroke.

The findings suggest that nanoparticles can travel from the lungs into the bloodstream and reach susceptible areas of the cardiovascular system where they could possibly increase the likelihood of a heart attack or stroke, the researchers said.

The study was published in the journal ACS Nano.

ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए डायट में शामिल करें ये फूड!

नई दिल्लीः महिलाएं आमतौर पर ऑफिस और घर के कामों में व्यस्त रहती हैं ऐसे में अपनी देखभाल नहीं करती. ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे आम बीमारी हैं. ये साइलेंटली महिलाओं को मारती रहती है. ऐसे में महिलाओं को ब्रेस्ट में होने वाले दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से बचना चाहती हैं तो उन्हें नियमित रूप से डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए और समय-समय पर अपनी जांच करवानी चाहिए.

शारीरिक तौर पर सक्रिय रहकर, फिजीकली फिट रहकर, हेल्दी डायट लेकर, एल्कोहल और धूम्रपान से दूर रहकर महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से आसानी से बच सकती हैं. इसके अलावा भी बहुत से ऐसे सुपरफूड हैं जिनके सेवन से महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से बच सकती हैं.

  • हल्दी- रसाईघर में आसानी से हल्दी मौजूद होती है. हल्दी में कैंसर से लड़ने की क्षमता होती है. इसे रोजाना के फूड में शामिल करके भी ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है. इसके अलावा एक चुटकी हल्दी को सुबह एक गिलास पानी के साथ पीने से भी फायदा होता है.
  • व्हीटग्रास- जूस के रूप में या कच्ची ही व्हीटग्रास लेने से कैंसर सेल्स को मारा जा सकता है. हल्दी‍ की तरह व्हीट ग्रास में भी कैंसर सेल्स‍ को खत्म करने की क्षमता होती है. ये इम्यून सिस्टम भी बढ़ाता है.
  • पालक- एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर पालक ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर से लड़ने में मदद करता है बल्कि ये कई अन्य कैंसर सेल्स को नष्ट करने की क्षमता भी रखता है.
  • विटामिन डी- दूध या अंडे के रूप में विटामिन डी लेने से ब्रेस्ट कैंसर को खतरा कम हो जाता है.
  • अलसी के बीज- फ्लैक्ससीड्स ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है. इसे सलाद या दही में मिलाकर भी खाया जा सकता है.
  • लहसून- लहसून ऐसा घरेलू नुस्खा है जिसके सेवन से ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स को आसानी से मारा जा सकता है. आप इसे क्रश करके या फिर सुबह-सेवेर एक टुकड़ा पानी के साथ भी ले सकते हैं.
  • अंगुर- अंगुर ऐस्ट्रोजन का प्रोड्क्शन कम करता है जिससे ब्रेस्ट कैंसर के खतरे से बचा जा सकता है.
  • ब्रोकली- ब्रेस्ट कैंसर से बचने और कैंसर सेल्स को मारने में ब्रोकली भी बहुत उपयोगी है.

Time for a national policy on thalassaemia

As the number of thalassaemics grows in India, a prevention and control programme is nowhere in sight

Unlike most of her peers, Namitha A. Kumar, a PhD holder from a reputed research institute in India, considers herself incredibly lucky to be alive. She suffers from thalassaemia, a rare genetic blood disorder, and lives in a country that currently has no national plan for people like her.

Dr. Kumar, along with Vijay Chandru from the Centre for Health Ecologies and Technology (CHET), was instrumental in framing the first ever draft policy in India for rare diseases with help from the Centre for Human Genetics. The policy was submitted to the Karnataka government in March 2016.

Thalassaemia is a genetic blood disorder commonly characterised by the abnormal production of haemoglobin in the body. The abnormality results in improper oxygen transport and destruction of red blood cells. It has wide-ranging effects on the human body like iron overload, bone deformities and in severe cases can cause heart diseases. The disease has no cure and people living with thalassaemia require regular blood transfusions as an effective measure to prolong life.

Ahead of World Thalassaemia Day on May 8, experts say India is the thalassaemia capital of the world with 40 million carriers and over 1,00,000 thalassaemia majors under blood transfusion every month. Despite this, there has been no move to put in place a prevention and control programme at the national level.

With preventive health checks not being the norm in India, people suffering from thalassaemia are unknowingly passing on this genetic disorder to their children. Whereas in the neighbouring Pakistan, a Bill making carrier testing compulsory for relatives of thalassaemia patients was passed in February. A similar system is in place in Dubai, Abu Dhabi and Saudi Arabia.

While the number of thalassaemics is growing in India, the effort to provide patients better health care is largely spearheaded by the private sector and non-governmental organisations. Over 1,00,000 patients across the country die before they turn 20 due to lack of access to treatment. The first case of thalassaemia in India was reported in 1938 and every year 10,000 children with thalassaemia major are born in India.

Dr. Kumar has been working to ensure that other thalassaemic patients in India get the same opportunities that she did.

Demand for a national policy

Shobha Tuli, president of the Federation of Indian Thalassemics, says the need of the hour is to have a national policy on thalassaemia. “This will help in not just creating awareness about the disease but also ensure treatment for all and strategies to prevent its spread,” she says. “In the absence of a national plan to prevent, control and provide adequate treatment for patients, there is little awareness about the disease. Patients need not just free blood transfusion but free lab tests and iron chelation medicines and other supplements, which are expensive. The disease can be prevented just if gynaecologists become more vigilant and screen for thalassaemia in every pregnant woman,” she says, adding, “Although thalassaemia is now under the purview of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, we are not sure what help we will get from this.”

Dr. Chandru, director of the CHET, said the human and societal burden of hereditary haematological disorders in India has reached alarming numbers. “The number of adult carriers of genetic disorders runs into the tens of millions in India. Carrier screening and prenatal testing through cost-effective multi-gene panel tests is within reach as a public health initiative and is consistent with the broad goals of the National Health Policy 2017,” he says.

Although some States including Karnataka provide free transfusion and some free medicines to thalassaemics, there is a need for a better care facility and emergency services and lab tests. Karnataka has around 5,000 patients who come all the way to Bengaluru for treatment. The government must set up a basic transfusion facility in every district, demand patients.

Gene therapy

Urging for ‘gene therapy’ as it is the only proven cure available, Gagandeep Singh Chandok, a thalassaemic, has started a petition on, an online platform to crowdsource support for various issues. “There is no known cure for thalassaemia except bone marrow transplant (BMT) and most patients in India can neither afford it nor do they have relevant matches with siblings or others. BMT can be done only for children up to the age of 10, after which it is a serious risk. Our only hope is gene therapy,” he says.

“We were thrilled when research on gene therapy was started in India several years ago. Unfortunately, due to a lack of incentives, willingness and support, the research has come to a standstill. There are clinical trials for thalassaemia gene therapy going on around the developed world. Clinical trials in India were stopped even though we have the highest number of thalassaemia patients in South Asia,” he adds.